प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पाँच करोड रुपियाँ अनियमितता भएको पाइएको छ । सुर्नया गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट बाटो निर्माण र सडक मर्मतको नाममा उपभोक्ता समिति गठन गरेर रकम निकास गरेको पाइएको हो । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ले सुर्नया गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बेरोजगार श्रमिक छनोट नगरी सिधै उपभोक्ताको खातामा पाँच करोड ८४ लाख ७६ हजार रुपियाँ निकासा गरिएको तथ्य खुलाउँदै यस घटनाको छानबिन गरी यसमा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सुर्नया गाउँपालिकाको २२ हजार ४५२ मध्ये २३ प्रतिशत जनसङ्ख्या बेरोजगार हुन् भन्दै श्रमिकलाई रकम नदिएर १०२ वटा योजनाको नाममा उपभोक्ता समिति गठन गरी रकम निकासा गरिएको पाइयो ।”
