विभिन्न स्थानमा कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याएपछि पाल्पामा राजस्व संकलनसमेत बढेको छ । करदाता सेवा कार्यालय पाल्पाले करछलीसम्बन्धी कानुनी कारबाही, करदाता शिक्षा सञ्चालन, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएपछि करको संकलन वृद्धि भएको हो ।
बजेटको तयारीमा जुट्न थालिसकेको अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष करको दायरामा फेरबदल गर्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा कर प्रणाली निर्माण गर्न र राजस्व संकलन गर्न कर प्रणाली महत्त्वपूर्ण औजार हो । डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा नै सोचे अनुरूपको राजस्व संकलन भएको थिएन । अहिले पनि राजस्व उठ्तीको अवस्था उस्तै रहेको छ । एकातर्फ राजस्व संकलन नभएर सरकारको आम्दानीको स्रोत खुम्चिएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारको खर्च उच्च रहेको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रको तालमेल मिलेको छैन । त्यही भएर होला, वर्तमान अर्थमन्त्रीले ‘सन्तुलित बजेट’ ल्याउने भनी उल्लेख गरिरहँदा करको दायरामा समेत फेरबदल हुने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
राजस्व संकलनका लागि सरकारले अपनाउन सक्ने केही पक्ष छन्, जसको दिगो प्रभाव बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ । सरकारले आँखा लगाएको ठाउँ भनेको विद्युतीय गाडी हो भनेर धेरै हल्ला सुनिँदै आएको छ । त्यही भएर थप करबाट बच्न गत महीना विद्युतीय गाडी अग्रिम बुक गर्नेहरूको संख्या पनि उल्लेखनीय मात्रामा रह्यो, गाडी आयात पनि उच्च रह्यो । पेट्रोल र डिजेललाई विस्थापित गर्न विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यले लिएको छ । नेपालको सडक सानो र सीमित छ भन्दै राज्यले नागरिकलाई अझै पनि गाडीलाई विलासी भनी पारिभाषित गरेर जनतामाथि उच्च करको भार बोकाउनु हुँदैन । विद्युतीय गाडीमा कर वृद्धि गर्नु भनेको पुन: इन्धनयुक्त सवारीलाई प्रोत्साहन गरेर दिगो विकास लक्ष्यको विपरीत जानु हो र आफ्नो स्वार्थका लागि जनतालाई सास्ती दिने कार्य मात्र हो ।
कर सबैलाई समान हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा विगत केही वर्षदेखि जागीर गरेर समेत आफ्नो जोहो टार्न गाह्रो भएको अवस्था छ । यसो हुनुको कारण सर्वप्रथम त मुद्रास्फीति उच्च हुनु हो । दोस्रो, उच्च कर हो । करोडौं नाफा गर्ने संस्थानले तिर्नुपर्ने कर र केही लाख आम्दानी गर्ने कर्मचारीले तिर्नुपर्ने कर हेर्ने हो भने कर्मचारी मर्कामा परेकै छन् । कर तिर्नुको विकल्प छैन । तसर्थ उनीहरू त्यसबाट पीडित भएका छन् । कर तिरेर बाँकी भएको आम्दानीबाट पुन: कुनै सेवासुविधा किन्दा करकै चक्रमा फस्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमात्र यस्तो मुलुक हो, जहाँ कर तिर्नकै लागि बैंकबाट कर्जा लिनुपर्ने अवस्था छ । मासिक किस्तामा किन्ने वस्तुको खास मूल्य ‘डाउन पेमेन्ट’ मै भुक्तानी हुन्छ, बाँकी करकै लागि कर्जा लेनदेन गरिन्छ । ठूला घरानालाई फरक नपर्ला, गरी खाने मजदूरदेखि आम कर्मचारीलाई मर्का पर्ने गरी कर प्रणाली परिवर्तन गरेमा राजस्वको लक्ष्य त सहजै पूरा होला, तर यसै पनि वितृष्णा रहिआएको युवा जमातलाई विदेशिन थप बाध्य पार्नेछ । उच्च पदमा रहेको कर्मचारीले जब यहाँको तलबले दुई छाक मीठो खान, औषधि उपचार खर्च, बालबालिकाको शिक्षाको खर्च धान्न सक्दैन, स्वत: उसलाई जागीरबाट वैराग्य आउन सक्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई निकास दिने भनेको पर्यटन, जलस्रोत र स्टार्टअपले नै हो । बजेटमा करको दरलाई उचित सम्बोधन गर्न सकेमा नेपाली स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन हुने थियो ।
चलिआएको करको नीतिलाई नकार्न मिल्दैन । राज्यको आयस्रोत यही हो । तर, राज्यको आयस्रोत नै पूर्णरूपमा करलाई मान्नुचाहिँ मूर्खता हो । अर्थतन्त्र चलायमान छैन । त्यो अर्थशास्त्रकै नीतिअनुरूप कहिले माथि र कहिले तल हुन्छ, स्वाभाविक रूपमै । विषय यहाँ राज्यको आयस्रोतको हुँदा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो आम्दानी कर मात्र नभएर अन्य स्रोत निर्यात, वैदेशिक लगानी, कृषि, वैदेशिक अनुदान लगायतबाट पनि मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ ।
सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा दिँदै आएको कर छूटको औचित्यबारे तथ्यपरक विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । कर छूटले प्रोत्साहन गरेको छ या छैन, वा कुन क्षेत्रमा थप कर छूट दिइनुपर्छ भनेर मूल्यांकनसमेत गरिनुपर्छ । तर, व्यापारी पोस्ने, उनीहरूलाई खुशी राख्न भनेर करका दर परिवर्तन हुने अवस्था सृजना हुनु भएन । विगतमा पनि कर तिरिएकै थियो, अहिले पनि तिरिएकै छ । विगतमा पनि राज्य सञ्चालन भएकै थियो, अहिले उच्च कर तिरेर पनि सञ्चालन भएकै छ । समस्या राजस्व संकलन, आम्दानीको मात्र नभएर राज्यको अनावश्यक खर्चको हो । प्रदेशमा हुने खर्च राज्यले धान्न नसकेको हो कि भन्ने देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले आफै त्यो बहसको थालनी गर्न सके उचित हुने थियो ।
विदेश पलायन उच्च संख्या भएको यस समयमा करको दर फेरबदल हुँदा यसबाट प्रत्यक्ष असर धेरैलाई पर्छ । युवालाई प्रोत्साहन हुने नीति लिँदा उनीहरूलाई विदेशिनबाट रोक्न सकिन्छ । यतै अवसर खोज्ने वा सृजना गर्ने पक्ष हाबी हुन्छ । युवालाई प्रोत्साहन नगर्ने प्रकृतिको फेरबदल भएमा विदेशिने संख्यालाई थप ऊर्जा प्रदान गर्ने हुन्छ । यसर्थ, हेर्दा सामान्य लागे पनि यसले विभिन्न पक्षलाई कतै न कतै प्रभाव पार्ने हुन्छ जुन विषयमा अर्थ मन्त्रालय बजेटको समयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा, बजेटले कतै न कतैबाट असर पर्ने नै हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको बहस थालनी गर्न आवश्यक छ । अहिले बजारमा उच्च तरलता रहेको अवस्थामा लगानी गर्ने क्षेत्रको अभाव रहेको बुझ्न सकिन्छ । लगानी गर्ने क्षेत्र भन्नाले लगानी गर्ने मनोबल र लगानी गर्ने उत्साह दुवै जनाउँछ । करप्रणालीले यस्ता विषयलाई कतै न कतै प्रभाव पार्ने भएकाले यस्तो फेरबदल गर्दा यी विषयमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई निकास दिने भनेको पर्यटन, जलस्रोत र स्टार्टअपले नै हो । बजेटमा करको दायरा यी विषयलाई उचित सम्बोधन गर्न सकेमा नेपाली स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन हुने थियो । टुटल जस्तो स्वदेशी स्टार्टअप बन्द भएर पठाओ जस्तो विदेशी कम्पनीले हालीमुहाली गर्ने थिएन । करको दायरामा नपरेको कतिपय क्षेत्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलगायत विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न सके त्यहाँबाट समेत फाइदा प्राप्त गर्न सकिने थियो । नेपालमा वास्तवमै गाँजा व्यापार हुँदैन ? देह व्यापार हुँदैन ? यथार्थ सबैलाई थाहा छ । यसलाई करको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ र आवश्यक पनि छ ।
आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनेगरी राजस्वका दर हेरफेर हुनुपर्छ । तर, हेरफेर हुँदा दूरगामी प्रभावबारे उचित विश्लेषण हुन आवश्यक छ । आज भएको हेरफेरले भोलि के कस्तो असर पर्छ, कुनकुन पक्षलाई प्रभाव पार्छ भनेर मूल्यांकन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग सक्षम र दूरगामी सोच भएको टीम छ भन्ने विश्वास समस्त जनताले लिएको छ । चुरोटमा मूल्यभन्दा दुई गुणा बढी कर लगाएमा सबैलाई हित नै हुने थियो, तर पार्ट टाइम जागीर गर्ने भर्खर स्नातकोत्तर सकेको युवा जसले अहिले नै १५ प्रतिशत कर तिरिरहेको छ, उसलाई करको बोझ थप्नु भनेको ‘नेपाल नबसी विदेशिनु’ भनेर निर्देशन दिएको बराबर हो । यी सबै विषयलाई दृष्टिगत गरेर करको दायरामा फेरबदल गर्न सके अर्थतन्त्र र त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभाव हुने सामाजिक, राजनीतिक पक्षको समेत सम्बोधन हुने थियो ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
२९ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद नागिना यादवले सुर्तिजन्य पदार्थमा करको दायरा बढाउन सुझाएकी छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएकी हुन् । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी छ । यही बेला सत्तारुढ दल कांग्रेसकी सांसद यादवले सुर्तिजन्य पदार्थमा करको दायरा बढाउन सुझाएकी हुन् । विश्व स्वाथ्य […]
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसमक्ष करको दायरा बढाएर राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहितको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. महतलाई भेटेर करको दायरा बढाएर मात्र राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने बताएको हो । “करको दर वृद्धि गर्नुभन्दा करको दायरा बढाइनुपर्दछ” चेम्बरले भनेको छ, “यसका लागि नागरिकतासँगै प्यानकार्डको […]
काठमाडौँ – अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतसमक्ष नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले करको दायरा बढाउन आग्रह गरेको छ । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहितको टोलीले आज अर्थमन्त्री डा महतलाई भेटेर करको दायरा बढाएर राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न आग्रह गरेको हो । “करको दर वृद्धि गर्नुभन्दा करको दायरा बढाउनुपर्छ, यसका लागि नागरिकतासँगै प्यानकार्डको पनि व्यवस्था गरिनुपर्छ”, चेम्बरले भनेको […]
मोरङ – आन्तरिक आम्दानी बलियो बनाउन विराटनगर महानगरपालिकाले करको दायरा बढाउने भएको छ। बुधबार महानगरको ११ औं नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै मेयर नागेश कोइरालाले आन्तरिक आम्दानी बढाउनका लागि कर संकलन अभियान सञ्चालन भइरहेको र दायरासमेत बढाउनुपर्ने जानकारी दिए। महानगरको आन्तरिक आम्दानी बलियो नहुदाँसम्म महानगरवासीको विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गर्न नसकिने मेयर कोइरालाले बताए। उनले भने, […]
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले महानगरले करको दायरा बढाउनको लागि खेल्नुपर्ने भूमिकामा सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताएकी छन्।बिहीवार काठमाडौंमा ग्रील तथा स्टिल व्यवसायी संघले बागमती अधिकार सम्पन्न सभ्यता एकीकृत समितिलाई सरसफाई औजार तथा बिरुवा सुरक्षा जाली हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख डंगोलले व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय दर्तामा समेत सहजीकरण गर्ने र करको दायरा बढाउने काममा सहजीकरण गर्ने बताएकी हुन्।उनले अहिले काठमाडौं महानगरभित्र व्यवसाय दर्ता नगरी सञ्चालनमा आ
काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले महानगरले करको दायरा बढाउनको लागि खेल्नुपर्ने भूमिकामा सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताएकी छन् । बिहीवार काठमाडौंमा ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी संघले वागमती अधिकार सम्पन्न सभ्यता एकीकृत समितिलाई सरसफाई औजार तथा बिरुवा सुरक्षा जाली हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख डंगोलले व्यवसायीहरुलाई व्यवसायी दर्तामा समेत सहजीकरण गर्ने र करको दायरा बढाउने काममा सहजीकरण गर्ने बताएकी हुन् ।उनले अहिले काठमाडौं महानगरभित्र व्यवसाय दर्ता नगरी सञ्चालनमा आएको गुनासो आइरहेक
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करको दायरा विस्तार गर्ने कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।मन्त्रालयको आन्तरिक ब्रिफिङ्गको क्रममा मन्त्री शर्माले भने, “थोरै जनाबाट धेरै दरमा कर उठाउने हैन, धेरै जनाबाट थोरै दरमा कर उठाउने कार्ययोजना चाहियो ।”मन्त्री शर्माले करको दायरा विस्तार गरी करको दर घटाउनतिर मेहेनत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “यसको लागि मेरो तर्फबाट के सहयोग गर्नुपर्छ त्यो कुरा मलाई भन्नुहोला, करदाताको संख्या विस्तार नगरेसम्म राजश्व संकलनको लक्ष पूरा गर्न सकिदैन,” उनले भने
काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष दिपक मलहोत्राले एमडिएमएस प्रणाली लागू भएपछि करको दायरा बढ्ने बताएका छन्। उनले नेपालमा बिक्री हुने ४०अर्बको मोबाइलमध्ये १३अर्बको मोबाइल अवैधमार्ग हुँदै आउने गरेकाले एमडिएमएस लागूभएपछि यस्तो रोकिने बताए। जसकारण कर तिरेर वैधमार्गबाट मोबाइल आउन थालेपछि सरकारको करको दायरा बढ्ने उनको भनाई छ। यसैगरी यो प्रणाली लागूभएपछि चोरी भएको मोबाइल भेट्नसमेत सहज हुने मलहोत्राले बताए।
1626183247.jpg)
