संविधानले परिकल्पना गरे विपरीत सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको गठबन्धन सरकारले तीन महिनामा दुई दिनअघि बल्ल मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्मा गठबन्धन दलका मात्र होइन परमादेश दिने इजलासका न्यायाधीशको कोटासमेत समावेश गरिएपछि संवैधानिक राजनीतिमा यसले तरंग पैदा गरेको छ।