थप १६६ श्रमिकका लागि रोजगार सम्झौता

श्रम ऐन, २०७४ मा क्षेत्राधिकारको घेरामा बैंक वित्तीय संस्था

नेपालको संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई रोजगारी तथा श्रमसम्बन्धी अधिकार मौलिक हक मानी उक्त हकको अवरोध भए न्यायिक उपचारको व्यवस्था समेत गरेको छ । श्रमिकको हक, हित तथा सुविधाको व्यवस्था गर्न, श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरी असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्न, श्रम शोषणका सबै अवस्थालाई अन्त्य गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न श्रम श्रम ऐन, २०७४ आएको हो । यसले राष्ट्र सेवक, कर्मचारी तथा कामदार/श्रमिक सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था तथा श्रमसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरेको छ । श्रम ऐन, २०४८ ले बैंकिङ तथा बीमालगायत क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई समेटेको थिएन । यदाकदा गलत कानूनी उपचारको बाटोबाट पीडित हुनु परेको समस्यालाई  श्रम ऐन, २०७४ ले निराकरण गर्न खोजेको देखिन्छ । यो ऐनले प्रचलनमा रहेका श्रम ऐन, २०४८, औद्योगिक प्रशिक्षार्थी ऐन,२०३९ निवृत्त कोष ऐन, २०४२ लाई खारेज गरी त्यससम्बन्धी सबै काम यसै ऐनबमोजिम भए गरेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।  संविधानमा प्रदत्त मौलिक हकको सरकार वा कुनै संगठित संस्थाले उल्लंघन गरी नेपाली नागरिकको रोजगारीको हक तथा श्रमसम्बन्धी हकको प्रयोग तथा प्रचलनमा बाधा अवरोध गरेमा त्यस्तो हकको प्रचलनका लागि संवैधानिक उपचार पाउने प्रत्याभूति संविधानले गरेको छ । मौलिक हकअन्तर्गत रोजगारी तथा श्रमसम्बन्धी हकको प्रचलनका लागि संवैधानिक उपचारअन्तर्गत अदालतमा असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत मुद्दा दायर गरी त्यस्तो हकअधिकारको प्रयोग गर्न पाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । श्रम ऐनमा निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका सम्बन्धमा यो ऐन लाग हुनेछैन भनिएको छ । विशेष कानूनद्वारा गठन हुने सेवा र विशेष आर्थिक क्षेत्रको हकमा प्रचलित नेपाल कानूनमा नै सेवाका शर्त र सुविधाहरू उल्लेख भएको रहेछ भने त्यस्तो सेवामा सोहीबमोजिम हुने र प्रचलित कानूनमा कुनै व्यवस्था नभएमा त्यस्तो श्रमिकको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधाको हकमा यो ऐनको व्यवस्था स्वतः लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी धेरै प्रतिष्ठान वा संगठित संस्थामा कामदार कर्मचारीहरूलाई श्रम ऐन लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।   श्रमिकलाई कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने, नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक वा सुविधाभन्दा कम पारिश्रमिक वा सुविधा लिन दिन नपाइने, विधेयकमा उल्लिखित शर्तविपरीत हुने गरी रोजगारदाता तथा श्रमिकबीच रोजगार सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो रोजगार सम्झौता ऐनविपरीत मानी बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक प्रतिष्ठानले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनको लागि आवश्यकताअनुसार विनियमावली बनाउन सक्ने र त्यसमा प्रतिष्ठानले श्रमिकका लागि सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी विनियमावली बनाउँदा वा प्रतिष्ठानले बनाएको विनियमावलीमा स्वीकृति प्रदान गर्ने अधिकारप्राप्त निकायले त्यस्तो विनियमावलीमा स्वीकृति प्रदान गर्दा यस ऐनमा उल्लिखित न्यूनतम मापदण्ड र सामूहिक सम्झौताविपरीत नहुने गरी गर्नुपर्नेछ । न्यूनतम मापदण्डका लागि मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार नमूना विनियमावली बनाउन सक्नेछ । तर, बंैक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य प्रतिष्ठानको हकमा नियामक निकायले विनियमावली बनाउन बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।  प्रतिष्ठानले बनाएको विनियमावलीको कुनै व्यवस्था यस ऐन, प्रचलित कानून वा सामूहिक सम्झौतासँग बाझिएमा अदालतले विनियमावलीको त्यस्तो व्यवस्था बदर गर्न वा अन्य उपयुक्त आदेश दिन सक्नेछ । श्रम ऐन, २०४८ बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरूका हकमा लागू नहुने भनी सर्वाेच्च अदालतबाट पटकपटक व्याख्या भएको छ । श्रम ऐन, २०७४ को क्षेत्राधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीका हकमा लागू नहुने तर्क उल्लेख गर्दै प्राइम कमर्सियल बैंक लि., केन्द्रीय कार्यालयले सर्वाेच्च अदालतमा उत्प्रेषणसमेत माग गरी रिट ( मुद्दा नं. ०७८–डब्ल्यूओ–१०२८) दर्ता गरेको थियो । यस रिटको मिति २०७९/०३/१४ मा फैसला भएको छ । श्रम ऐन, २०७४ आए पश्चात विस्तृत रूपमा व्याख्या भएको यो पहिलो हो । यसमा व्याख्या गर्दा उल्लेख भएको अन्तरराष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी सम्झौता, अमेरिका, जापान, चीन र भारतका श्रमसँग सम्बद्ध विवाद समाधानका कानूनी पक्ष तथा भारतको अदालती अभ्याससमेत उल्लेख गरिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले निवेदक बैंकले उल्लेख गरेको सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलाशको ने.का.प. २०७० नि.नं. ९०३९ को फैसलाको आधार र श्रम ऐन, २०७४ को क्षेत्राधिकारका बारेमा कहीँ कतै उल्लेख भएको छैन । यिनै व्याख्याहरू समेतलाई समावेश गरी प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक बैंकले उल्लेख गरेको तथ्य तथा नजीरलाई सर्वोच्च अदालतको प्रस्तुत निर्णयमा मौन बसेको छ । श्रम ऐनले मध्यस्थको निर्णय तथा सामूहिक सम्झौतालाई कानूनसरह बाध्यात्मक बनाएको अवस्थामा प्रक्रियागत विषयहरू उठाई श्रमसम्बन्धी मध्यस्थताको निर्णयमा असहमति जनाई असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी अदालतमा प्रवेश गर्नु उपयुक्त देखिँदैन भनी श्रम विवादमा मध्यस्थता समितिको निर्णय कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भन्ने विषयलाई फैसलाले थप बल प्रदान गरेको छ । श्रम विवाद समाधान गर्दा स्वतन्त्र र स्वच्छ प्रक्रिया सुनुवाइको मौका दुवै पक्षले पाउने कुरामा यस फैसलाले दिशानिर्देशन गरेको छ जसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाट हुनुपर्छ र अदालतले समेत असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्न र श्रम विवादको यथाशीघ्र स्वच्छ, स्वतन्त्र सुनुवाइको प्रक्रियाद्वारा समाधान गरी श्रम शोषणका सबै अवस्थाको अन्य गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न टेवा पुर्‍याउने किसिमको हुनुपर्छ ।  -लेखक बैंकिङ अपराध विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता हुन् ।