'खोपको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था गर्न असक्षम सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रीको टोलीले यसको जिम्मेवारी लिई सार्वजनिक रूपमा माफी मागी सामाजिक नैतिकताप्रति संवेदनशील रहेको जनाउनुपर्दछ । साथै, सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य पारदर्शी होस् भन्ने पनि हाम्रो जोरदार माग छ’