बैंकले ब्याजदर अच्काली बढाएको भन्दै व्यवसायी आक्रोशित, फिर्ता लिन आग्रह

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी योग्य रकम (तरलता) को बहानामा ऋणको ब्याजदर अत्यधिक बढाएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ । शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले बैंकको पछिल्लो कामकारबाहीले अर्थतन्त्रलाई थप जटिलतातर्फ धकेल्न खोजेको बताएका छन् ।कोरोनाका कारण निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको उद्योग व्यवसाय पुनः बैंकको ब्याजदरका कारण समस्या खेपिरहेको महासंघको ठहर छ । उद्योग व्यवसाय गर्नेहरुले अहिले बैंकबाट सहज तरिकाले ऋण पाउन सक्ने अवस्था छैन । लगानीमा रहेको ऋणको पनि बैंकले मनपरी ढंगले ब्याज बढाइरहेको भन्दै बढाइएको ब्याज तत्काल फिर्ता लिन महासंघले आग्रह समेत गरेको छ ।‘पछिल्लो समय बैंकहरुले तरलता अभावका बहानामा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई ऋण अड्काउने, मनपरी ढंगले ब्याजदर बढाउने लगायतका भइरहेका गतिविधिप्रति नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ अध्यक्ष कटुवालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अझ खासगरी साना तथा मझौला तथा घरेलु उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने व्यवहार समेत फरक हुने र यस्तो अवस्थामा ठूला उद्योगी व्यवसायीहरुलाई मात्रै सहज तरिकाले ऋण प्रवाह गर्ने गरेको समेत गुनासो सुनिन आएको छ ।’ अच्काली बढाइएको ब्याजदर फिर्ता लिएर सहज तरिकाले उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माण गर्न महासंघले अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समेत आग्रह गरेको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

यसो गरे सुध्रन्छ अर्थतन्त्र

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूसँग करीब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । विप्रेषण आप्रवाह पनि हालसम्मकै बढी छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति सम्भवत: हालसम्मकै उच्च छ । असोजमा करीब १ लाख २० हजार पर्यटक भित्रिए । चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा शोधनान्तर अवस्था निरन्तर सकारात्मक छ । यो सिक्काको एउटा पाटो हो । अर्कोतर्फ सरकारी खाता घाटामा चलिरहेको छ । चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्ट्याएको बजेट निरन्तर बढिरहेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाको आय घटेर राजस्वमा थप असर पर्ने देखिएको छ । विकास खर्च अत्यासलाग्दो गरी न्यून छ । यसको अर्थ हो सरकार दबाबमा छ । मूल्य वृद्धिदर २० महीनायता ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । निजीक्षेत्रद्वारा सञ्चालित सिमेन्ट छडजस्ता उद्योग ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । केही महीनाअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले पनि उद्योगहरू ४३ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको देखाएको थियो । यो क्षमता अझ घट्दो छ । साना तथा मझौला व्यवसायीका सटरहरू बन्द छन् । कृषि उत्पादनले थप बजार गुमाउँदै छन् । विदेशिनेहरूमा साना व्यवसाय वा कृषि गरिरहेका युवा बढी छन् । यसले के देखाउँछ भने सरकार, निजीक्षेत्र र सर्वसाधारण तीनओटै क्षेत्र समस्यामा छन् । मागमा संकुचन भइरहेको छ । उद्यमी व्यवसायीमा चरम निराशा छ । व्यवसायीले लगानीको नभई पलायनको योजना बनाइरहेका छन् । सबल बाह्य क्षेत्रले यी तीन वर्गलाई छुन सकेको छैन । यस्तो किन भयो त ? यसबारे धेरै चर्चा त भयो तर समाधानको स्पष्ट तस्वीर आएन । म छोटकरीमा यति मात्रै भन्छु– पहिलो हामी कोभिडपछिको तीव्र आर्थिक विस्तारबाट धेरै आत्तियौं र निजीक्षेत्रलाई संकुचित बनाई माग घटायौं । असहज आर्थिक अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनुपर्नेमा खर्च कटौतीको नीति लियो । यसले समस्यालाई थप बढाउने काम गर्‍यो । दोस्रो कुरा समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सुधारको उपाय अवलम्बन गरेनौं । बजेट र मौद्रिक नीतिका लागि सबै निजीक्षेत्रले संयुक्त रूपमा सुझाव दियौं । तर, सुनुवाइ हुन सकेन । त्यो मेरो वा परिसंघ वा चेम्बर अध्यक्षको व्यक्तिगत माग थिएन । हामीले सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्छाैं र निजीक्षेत्रको साझा सुझाव दिएका हौं । हाम्रा विषय सम्बोधन गरी सरकारी निकायबीच सामान्य समन्वयमात्रै भइदिएको भए अहिले जस्तो समस्या हुने थिएन । त्यही भएर हामीले असोज २५ गते बृहत् आर्थिक बहस आयोजना गर्‍यौं । समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका थियौं । यो संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव राज्यका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध विभिन्न निकायलाई थप सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्नका लागि गरिएको हो । सबै निकायले आफूले राम्रो काम गरिरहेको भनिरहेका छन् । तर, नतिजा सुखद आउन सकेको छैन । सबैको राम्रो कामको नतिजा पनि राम्रो निकाल्न सहकार्य आवश्यक छ । त्यसैले निजीक्षेत्रसहित सबै एकै ठाउँमा बसेर समस्याको समाधान खोजौं । यसै सिलसिलामा महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक बहस कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरीय कानूनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्न प्रतिबद्धतासमेत जनाइसक्नुभएको थियो । उक्त प्रतिबद्धतालाई महासंघसहित अर्थतन्त्रका धेरै सरोकारवालाले सकारात्मक रूपमा लिँदै कार्यान्वयनको प्रतीक्षा गरिरहेको अवस्था छ । यसैले आजकै बैठकबाट उच्चस्तरीय संयन्त्र घोषणा गर्न म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्छु । महासंघले वर्तमान अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा देशभरका व्यवसायी तथा सदस्य संघसंस्थासँग सुझाव पनि मागेको थियो । प्रस्तुत सुझावमा तिनलाई पनि समेटिएको छ । अर्थतन्त्र सुधार्न तत्काल गर्नुपर्ने काम सरकारले गर्नुपर्ने  अहिले व्यवसायीको कन्फिडेन्स लुज भएको छ । व्यवसायीको कफिन्डेन्स बढाउन राज्यले पूँजीगत खर्च बढाएर, लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ ।  सरकारी पूँजीगत खर्चको वृद्धिदर गत आवको पहिलो ३ महीनामा १८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष शून्य दशमलव ९ प्रतिशतमा मात्र रहेको तथ्यांक छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा यो पनि एक प्रमुख कारण हो । त्यसैले सरकारको पूँजीगत खर्च बढाउन जरुरी छ । वर्षा र मुख्य चाडपर्व पनि सकिए । अब खर्च बढाउन कामलाई गति दिने समय आएको छ ।  अब कामलाई तीव्र गर्नुपर्ने समयमा विभिन्न ढंगले अराजक गतिविधि बढ्न थालेको देखिन्छ । अराजक गतिविधिलाई कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । यसलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने मुलुकभित्र मात्र होइन बाहिरबाट आउने पर्यटक र विदेशी लगानीकर्तालाई पनि गलत सन्देश जान्छ ।  शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्पे्ररणा हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।  सरकारले अहिले आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यो पनि खर्च भएको छैन । सरकारले आन्तरिकका साथै बाह्य ऋण लिएर विकासका कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । क्रेडिट रेटिङ गरी विदेशी लगानी ल्याउनु पर्छ ।  यो समयमा लगानी बढाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेमात्र व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सकिन्छ ।  अहिले विद्युत् उत्पादन पर्याप्त छ । पर्याप्त रहेको बिजुली खपत बढाउनु जरुरी छ । अहिलेका लागि उद्योगलाई सहुलियत दिँदा दोहोरो फाइदा हुनेछ । साथै उत्पादित बिजुली प्रसारण लाइनका कारण प्राधिकरणले खरीद गर्न सकेको छैन ।  भूतप्रभावी कानून र अस्थिर नीतिगत व्यवस्थाले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई दुरुत्साहन गर्छ । त्यसैले यसतर्फ राज्यले लचिलो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।  पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमबाट छोटो समयमा अधिकतम फाइदा लिन सकिने हुन्छ । यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्‍यो । निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थलहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने र निर्माणाधीन राजमार्गहरू छिटो सम्पन्न गर्दै सडक यातायातलाई सहज बनाउनुपर्छ ।  केही खास प्राविधिक विषयहरू जस्तै नर्सिङ कलेज खोल्न रोक्दा विद्यार्थी भारतीय सीमाक्षेत्रमा गएर पढ्न बाध्य छन् । यसरी विद्यार्थी बाहिर जाँदा एकातर्फ मुलुकभित्र लगानी, रोजगारी बढ्न सकेको छैन भने विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । यसमा निर्णायक कदम चाल्ने समय आइसकेको छ ।  व्यवसायीले पूँजीगत खर्चको सिलसिलामा गर्ने खर्चमा ठूलो अंशमा सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) दाखिला गरी आएका छन् तर आय आर्जन गर्न उल्लेख्य समय लाग्ने भएकोले आउटपुट ट्याक्सको दायित्व नहुने र उल्लेख्य रूपमा स्रोतमा तिरिएको भ्याट क्रेडिट रहिरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा निजीक्षेत्रलाई पूँजीगत लगानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्न थप कठिन बनाएको छ । यस्तो समस्या खास गरेर होटेल, पूर्वाधार विकास आयोजनालगायत दीर्घकालीन लगानीमा हुने व्यवसायमा बढी देखिएको छ । सरकारमा अग्रिम रूपमा जम्मा भएको भ्याट रकम तत्काल व्यवसायीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था भए उक्त रकमले पूँजीगत लगानी सहज हुन जाने निश्चित छ ।  मूल्य अभिवृद्धिकर ऐनको दफा २४ मा यसरी लगातार ४ महीनासम्म दाखिल गर्नुपर्ने कर रकममा मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम दर्ता भएको व्यक्तिले फिर्ता पाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन । तसर्थ सरकारले नीतिगत रूपमा यस्तो अधिक दाखिला भएको कर रकम सहज रूपले फिर्ता गर्ने वातावरण तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले पूँजीगत खर्च बढाउन सहयोग गर्छ जसले गर्दा राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिलाई थप टेवा पुग्न जान्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने  अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शहरदेखि गाउँगाउँसम्म पूँजी प्रवाहलाई चलायमान बनाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि गाउँगाउँसम्म पूँजी प्रवाहमा देखिएको अवरोध हटाउनुपर्छ ।  जिल्लाजिल्लामा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवाह हुने कर्जालाई सहज बनाउनुपर्‍यो । जस्तै घर कर्जालाई सरल र सुलभ बनाउन सके यसले सिमेन्ट, छडदेखि फर्निचरसम्मका उद्योग चलायमान बनाउन सघाउँछ भने व्यापक मात्रामा रोजगारी पनि सृजना हुन सक्छ ।  बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर कम गर्न अबको केही दिनमा हुन लागेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही उपहकरण ल्याउन सक्छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याज बढी हुँदा बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने चलन बढेको छ । पैसा बजारमा चलायमान हुने, उत्पादनमूलक या अरू केहीमा लगानी नहुने भयो ।  कृषि, पर्यटन पूर्वाधार र आईसीटीलगायत सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्कर्जा र करमा सहुलियतसहितको प्याकेज आवश्यक छ ।  नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफलाइन विप्रेषण हो । तर, त्यही विप्रेषण ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको छैन । आन्तरिक विप्रेषण सेवा बन्द हुँदा गाउँगाउँसम्म पैसा नपुग्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र शिथिलजस्तै भएको छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रका साना तथा मझौला व्यवसायलाई समस्यामा पारेको छ । गाउँसम्म सहजै रकम पुग्ने संयन्त्र रोकिनु हुँदैन ।  नेपाली समाज ऋण नतिर्ने समाज होइन । तर, पछिल्लो समय ऋण नतिर्नेसम्मको आवाज उठिरहेको छ । यो उचित होइन । त्यसैले यसको समाधानका लागि बैंकहरूलाई ऋणीको अवस्था हेरी केही समयका लागि पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतको अधिकार दिनु आवश्यक छ ।  साना तथा मझौला कर्जालाई बैंकले आफm अध्ययन गरेर दिन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पनि बैंक वित्तीय संस्थाले नै निर्णय गर्ने गरी छोडनु उपयुक्त हुन्छ ।  हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका संशोधनमार्फत साझेदारलाई पनि वाच लिस्टमा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन ६ महीना लाग्ने प्रावधान ल्याएको छ । यसले व्यवसायी हतोत्साही छन् ।  समग्रमा कोभिड तथा रूस–युक्रेन युद्धपछि विश्वका अधिकांश मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई कम गर्न मुलुकहरूले आफ्ना तर्फबाट नयाँ नयाँ उपायहरू लिएका छन् । यसै सन्दर्भमा हिजो मात्र ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले बेलायती अर्थतन्त्र सुधारका लागि पाँचओटा बुँदा लेखेका छन् ।  ऋण घटाउने  कर कटौती गर्दै कामबापत पुरस्कार  घरेलु, दिगो ऊर्जा निर्माण  बेलायती व्यवसायलाई सहयोग  विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान यहाँ पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्थतन्त्रका साझेदारहरूसँग २ दिन लगातार गहन छलफल गर्नुभएको छ । यसको निचोड वा सुधारका रणनीतिक कदमहरू तत्काल घोषणा हुने हामीले आशा गरेका छौं । (प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि मंगलवार आयोजना गर्नुभएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यक्त गरेको विचार ।)

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

गलत नीति र उचित व्यवस्थापनको अभावले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा[अन्तरवार्ता]

विश्वव्यापी कोरोना संकट र रुस–युक्रेन तनावपछि नेपालमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएका छन् । कच्चापदार्थको मूल्यवृद्धिका साथै बैंकको उच्च ब्याजदरले व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । सरकारलाई उद्योग व्यवसायका समस्या समाधानका लागि घचघच्याउने एउटा संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि हो । प्रस्तुत छ, यस संस्थाका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठसँग आर्थिक अभियानका प्रकाश जोशीले देशको अर्थतन्त्र, व्यवसायको स्थिति, राज्यको भूमिकालगायत विषयमा गरेको कुराकानीको सार । नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई कसरी नियाल्नुभएको छ ? यस किसिमको संकट हामी उद्योगी, व्यवसायीले ४ दशकको समयमा कहिल्यै भोगेका थिएनौं । अहिले निजीक्षेत्र किम्कर्तव्यविमुढ भएको छ । उद्योगी व्यवसायी अत्यन्त निराश छन् । मानसिक रूपले पलायनको स्थितिमा पुगेका छन् । हिजोका दिनमा कोरोना कारण डेढ/दुई वर्ष अर्थतन्त्र शिथिल भयो । त्यसपछि हाम्रो आग्रहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेका कदमबाट तरलता सहज भएर व्यवसायीले हिम्मतले लगानी गरेका थिए । तर पछि अर्थतन्त्र झन् कठिन अवस्थामा पुग्यो । यस्तो स्थिति आउनुमा गलत नीति र उचित व्यवस्थापनको अभाव प्रमुख कारण हो । विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकारले अहिले नै गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । अहिलेको असहज अवस्था आन्तरिक व्यवस्थापनमा चुकेकाले हो वा बाह्य कारणले आएको हो ? अहिलेको जस्तो कठिन अवस्थामा अर्थतन्त्र एकैचोटि पुगेको होइन । यो अवस्था विस्तारै सृजना भएको हो । विश्वव्यापी परिदृश्यमा जस्ता समस्या सृजना भइरहेका थिए, त्यसलाई दृष्टिगत गरेर धेरै देशहरूले त्यही खालको प्रबन्ध मिलाएको देखिन्छ । नेपालमा पनि हामीले समयमै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । तर विडम्बना, सरकारको ध्यान त्यतातिर गएन । अहिले जुन किसिमको चर्को ब्याजदर तिर्नुपर्ने अवस्था छ, यसमा कुनै पनि व्यवसाय गर्न सकिने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रको विकास, मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सरकार–निजीक्षेत्र सँगै बसौं, सहकार्य गरौं । मौद्रिक नीतिमा पनि तपाईंहरूको ठूलो असन्तुष्टि थियो । राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट के कति माग सम्बोधन भए ? हामी देशभरका व्यवसायीले उठाएका विषय अहिलेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट केही पनि सम्बोधन भएनन् । यस्तो हुँदा निकै दु:ख लाग्छ । राष्ट्र बैंक किन यति धेरै अनुदान भएको हो, बुझ्न सकिएन । गभर्नरज्यूले औषधि तीतै हुन्छ भन्नुभएको छ । तीतो औषधि खान हामीलाई आपत्ति होइन । तर अहिले व्यवसायी पलायन मात्र होइन, आत्महत्या नै गर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । उद्योगमा उत्पादन छैन । उत्पादन घटेको छ, माग घटेको छ । सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन । संसारभरकै जसरी हामी पनि मूल्यवृद्धिको मारमा छौं । अहिले उद्योग व्यवसायलाई कठिन अवस्थामा सहज र सक्षम बनाउन कुनै पनि निकायबाट कुनै पनि प्रकारको भरथेग भएन । अर्को कुरा, हामी एक्लैको प्रयासले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अनुदार बनेको कुरा गर्नुभयो । उहाँले किन यस प्रकारको नीति ल्याउनुभयो होला ? अर्थशास्त्रीहरूकै सल्लाह सुझावमा गभर्नरज्यूले यस्तो गर्नुभएको होला जस्तो लाग्छ । तर अर्थशास्त्रीहरूको सुझावअनुसार ल्याइएका नीतिको कार्यान्वयनपछि त अर्थतन्त्रमा सुधार आउनुपर्‍यो नि । निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिँदा तरलता बढी आउँछ भनिएको थियो । तर ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप थपिएन । उद्योगी व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति मात्रै सृजना भयो । अब अहिले आउँदा त्यो नीति गलत थियो भन्ने स्पष्ट भएको छ । त्यसलाई केही समय हेरेर सुधार गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । अहिले हामी निजीक्षेत्रको कम्पनीले बचत खाता खोल्न पाइरहेका छैनौं । तर कर उठाएर नगरपालिकाहरूले मुद्दतीमा पैसा जम्मा गरेर ब्याज लिइरहेको स्थिति छ । करबापत उठाएको पैसा खर्च गर्न नसकेपछि जनतालाई फिर्ता दिनुपर्ने हो । त्यो नहँुदा गलत भइरहेको छ । यसको मार सबै देशवासीले भोगिरहेका छौं । हाम्रो मुलुकी ऐनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण दिन नपाइने व्यवस्था छ । बढी ब्याजदरमा ऋण दियो भने ठगी हुन्छ । तर अहिले बैंकहरूले १५ प्रतिशतसम्ममा बचत संकलन गर्न सक्छन् भनिएको छ । साथै प्रत्येक महीना त्यसलाई बढाउँदै लगिएको छ । १८ प्रतिशतमा ऋण लिएर व्यवसाय चलाउनुपर्ने अवस्था छ । यसरी कुन व्यवसाय चल्छ ? संसद्बाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनाइएको छ । त्यो ऐनले वित्तीय क्षेत्रको पनि अनुगमन गर्ने भन्ने छ । तर यो देशमा न अनुगमन भएको देखिन्छ, न त कानून मान्न बाध्य नै बनाइएको छ । विगतका दिनमा पनि आधार दरमा आधा/एक प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ऋण दिइरहेकोमा अहिलेको अवस्था फरक छ । अहिले ५/६ प्रतिशत प्रिमियम लिन सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ । तर बैंकहरूले ८ प्रतिशतसम्म थपेर ऋण दिन सकिने भन्दै पत्रिकामा सूचना निकालेका थिए । हाम्रो विरोधपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत घटायो । केन्द्रीय बैंकले त्योभन्दा बढी पनि घटाउन सक्थ्यो । तर त्यसो गरेन । उहाँहरूले गलत नीतिको कुनै जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिँदैन । तर व्यवसायीलाई त्यस्तो छूट छैन । आफूले कुनै काम गर्दा गल्ती भयो या जानेन् भने पनि व्यवसाय त डुब्छ । अहिले कच्चापदार्थ निकै महँगो भइसक्यो । पहिलेको जत्तिकै परिमाणका लागि दोब्बर पैसा पर्न थालेको छ । कतिबेला पैसा लिन जाँदा बैंकमा पैसा नै हुँदैन । कतिबेला भए पनि निकै महँगो हुने गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म छ । त्यति महँगो ब्याजमा पैसा लिएर कसले के गर्न सक्छ ? अहिले त झन् राज्य सञ्चालनका लागि नै ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा सरकार पुगेको छ । यो स्थितिमा सरकार कसरी पुग्यो भनेर पनि खोजबिन हुँदैन । विगतका दिनमा हामीले ब्याज तिरेर ल्याएको पैसा बैंकमा विनाब्याज जम्मा गर्ने, त्यो विनाब्याज जम्मा भएको पैसा राष्ट्र बैंकले पनि विनाब्याज लिने, तर राष्ट्र बैंकले बैंकलाई ८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने परिपाटी देखियो । अहिले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि ८ प्रतिशतलाई ७ प्रतिशत गरिएको छ । सरकारले गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाप्रति निजीक्षेत्रको धारणा के छ ? बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत धेरै राम्रा कुरा आएका छन् । मूल रूपमा चालू शीर्षकका खर्च घटाइएको छ । यसले के देखाउँछ भने फजुल खर्चको सजिलोका लागि ठूलो आकारको बजेट आउँदो रहेछ । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पूँजीगत बजेट पनि घटाइएको छ । यसमा हाम्रो एउटै मात्र फरक मत के हो भने बजारको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक सरकार नै हो । सार्वजनिक खरीद ऐन एघार–बाह्रपटक संशोधन भइसक्यो । तर सांसदहरू जिम्मेवार भएनन् । कार्यान्वयन नै नहुने कानूनहरू बनाइएको छ । हाम्रो उधारो पैसा उठाउन सक्ने कानून नै छैन । बहालमा बस्ने व्यवसायीलाई बहाल कानून छैन । अहिले महानगरपालिकाले राम्रो गर्ने भनेर पसलका होर्डिङ बोर्डहरू उठाएको छ । तर विकल्प दिइएको छैन । देशभरमै पार्किङका लागि ठाउँ राखिएको छैन । पार्किङ गरिरहेको ठाउँमा गाडी राख्न पाइँदैन भनिएको छ । तर यो समस्याको समाधान के हो भन्ने देखाइएको छैन । मनलाग्दी हिसाबले गर्दै हिँड्नु भएन । नीतिमा स्थायित्व हुनुपर्‍यो । अर्को कुरा, सम्बन्धित अधिकारीसँग कर बढाउने र घटाउने अधिकार हुन्छ । तर सम्बन्धित नीतिमा आधारित रहेर कर बढाई वा घटाइरहेका छौं भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, कर घटाउने नीति हुनुपर्ने हो । यहाँ त मन्त्रीलाई लागेको भरमा, उद्योगले पर्यावरणमा असर गरिरहेको बहानामा मन नपरेको उद्योगमा कर बढाएर उसलाई सडकमा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । कहीँकतै त्यस्तो कुनै समस्या नै देखिए पनि त्यहाँ गरिएको लगानी र जनशक्ति व्यवस्थापनको पाटोमा राज्यले सोच्नुपर्ने हो । व्यवसायीलाई अनुगमन गर्ने एउटा निश्चित निकाय वा संयन्त्र हुनुपर्नेमा जसलाई मन लाग्यो, उसले अनुगमन गर्ने परिपाटी छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, नगरपालिका लगायत १६ ठाउँबाट अनुगमन भइरहेको छ । तर उनीहरूले अनुगमनमा आउँदा व्यवसायीको स्थितिको बारेमा मतलब गर्दैनन्, न त समस्याको बारेमा सोध्ने/बुझ्ने नै गर्छन् । कहाँ बिगारेको छ, जरीवाना कसरी गर्ने विषयमा मात्र उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । देश यस्तो उल्टो बाटोमा हिँड्न थालेपछि कसरी अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ ? कसरी उद्योग व्यवसाय चल्छन् ? रोजगारी कहाँँबाट सृजना हुन्छ ? व्यवसायीले त जबरजस्ती काम गरिरहेका हुन् । गलत काम गर्ने व्यक्ति हेर्दाहेर्दै माथि पुगेको आफैले देखेको छ । गलत काम गर्नेको बारेमा केही भन्यो भने सम्बन्धित अधिकारीहरू ‘तपाईंले देखाउनुहोस्’ भन्छन् । तर हामी देखाउन बसेका होइनौं । त्यो त राज्यकै निकाय वा सम्बद्ध अधिकारीले हेर्नुपर्ने विषय हो । कसैले चोरी तस्करी गरेर निर्बाध रूपमा सामान ल्याइरहेको छ भने त्यसरी ल्याउने बाटो बनाइदिनुमा सरकारकै स्वीकृति छ भन्ने बुझिन्छ । मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा रहेका समस्याहरू देखाउनुभयो । यस्ता समस्या कसरी सृजना भइरहेका छन् ? खासमा काम गरेर खानेप्रति हाम्रो समाजको दृष्टिकोण नै गलत छ । काम गर्दा त्यसबापत निश्चित रकम दिनुपर्ने भएको छ । व्यवसायीले त काम गरेर खाने एवं दिने हो । यिनीहरूलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा कतै छैन । जस्तै, किसानले बीउ किन्छन्, बाली लगाउँछन् । तर बीउ गलत पर्छ, मल पाइँदैन । विडम्बना, यसबारे गुनासो राख्ने, क्षतिपूर्ति माग्ने ठाउँ नै छैन । मन्त्रीहरू भाषण गर्दा कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा गर्छन् । तर वार्षिक अर्बौंको कृषिउपज आयात भइरहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । त्यसैले कुरा गरेर मात्र हुँदैन । सरकारलाई अर्थतन्त्रको विकास, मुलुकको विकास र समृद्धिको बारेमा साँच्चै चिन्ता हो भने सँगै बसौं, सहकार्य गरौं । राष्ट्र बैंक पनि बसोस् । हामी व्यवसायी पनि यसका लागि तयार छौं । हामी भन्छौं, उहाँहरू पनि भनून्, कुन कुन ठाउँमा गल्ती भएको छ । विगतका कुरा छोडिदिऊँ, अब एउटा समझदारीमा काम गरौं । नत्र उद्योग व्यवसाय, आर्थिक क्षेत्र नै धराशयी भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै काम गरे पनि बैंकहरू सुरक्षित हुँदैनन् । जनताको पूँजी/निक्षेप संरक्षित गरौं भन्दैमा संरक्षित पनि हुनेवाला छैन । आर्थिक क्षेत्र नै धराशयी भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै काम गरे पनि बैंकहरू सुरक्षित हुँदैनन् । आम निर्वाचनपछिका सरकारप्रति व्यवसायीका धेरै अपेक्षा थिए । ती कत्तिको पूरा भए ? हाम्रो सबैभन्दा ठूलो माग तथा अपेक्षा काम गरेर खान ब्याजदर घट्नुपर्‍यो भन्ने थियो । उद्योगलाई पनि धेरै किसिमका समस्या छन् । जस्तै– कपडा उद्योग अहिले बन्द भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ । नाकाबाट चोरेर सामान ल्याइन्छ । यो समस्या नियन्त्रणका लागि धागो ल्याउँदा त्यसमा भ्याट लगाइदिन सरकारसँग माग गरेका थियौं । त्यस्तो भयो भने अनधिकृत रूपमा कपडा बन्दैनथ्यो । हामीले भनेको कुरा गलत हो भने गलत भन्नुपर्‍यो, सही हो भने लागू गराउनुपर्‍यो । करका दरको कुरा गर्ने हो भने दक्षिण एशियामै नेपालीले सबैभन्दा बढी कर तिरिरहेका छन् । नेपालमा कसैले एक रुपैयाँ मात्र कमाए पनि एक प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यहाँ कर छूट छैन । उठाइएको करको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । अहिले सरकारले तलब दिन ऋण लिँदै छ सुनिन्छ । भोलि ऋण लिँदै खाँदै सिध्याए भने के हुन्छ ? हामी उद्योगी त सरकारलाई २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्छौं । सरकारले भन्सारलगायत जति पनि राजस्व उठाउँछ, त्यसलाई सही ढंगले खर्च गर्नुपर्‍यो । वैदेशिक ऋण पनि लिइएको छ । कमिसन पाइन्छ भनेर ठूलै मात्रामा लिइएको छ । तर त्यो भोलि तिर्दा त सबैले बेहोर्नुपर्छ । अहिले त्यसमा कमिसन खानेका सन्तानले पनि बेहोर्नुपर्छ । त्यसैले समयमै सोच्नुपर्‍यो । यस प्रकारको ऋणले देशमा दीर्घकालीन रूपमा ठूलो समस्या ल्याउँछ । अहिले नै पनि ऋणको ब्याज भुक्तानीका लागि हामीलाई गाह्रो छ भन्ने सुनिन्छ । यसबाट जोगिन सम्भावित राम्रा योजनामा लगानी गर्नुपर्‍यो । कुनै उद्योगमा चाहिनेभन्दा धेरै लगानी भएको छ । त्यस्तोमा बैंक पनि दोषी हो । कुनै कारणले व्यवसाय बिग्रियो भने बैंकहरू समस्यामा पर्न सक्छन् । बैंक ब्याजदरको विषयमा तपाईंहरूको भनाइ के हो ? अहिले बैंकमा ५० लाखभन्दा बढी नेपालीको लगानी छ । बैंकमा व्यवसायीको मात्रै लगानी छैन । हामीहरूको चासो के होे भने नेपालमा अहिले बैंकहरूले जसरी आधारदर निकाल्छन्, त्यहाँ केही न केही गडबढी छ । बैंकहरूले पनि ऋणीलाई यतिभन्दा बढी ब्याज दिन पाइँदैन, यसमा बसेर काम गर भन्नैपर्छ । कालो बजार ऐनअनुसार सरकारले ३०–३२ वस्तुमा मूल्य तोक्न सक्छ । त्यसमा सबै लागत मूल्य राखेर मूल्य तोक्न सक्ने भनिएको छ । तर आज बनेको यस गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट हामीहरूलाई पनि सजिलो होला भन्ने अपेक्षा थियो । त्यो भएन । अहिले कानूनमा लागत मूल्यमा २० प्रतिशत मात्र नाफा राखेर बेच्न पाउने भनिएको छ । तर राज्य आपैmले २०० प्रतिशत नाफा लिएर पेट्रोलियम पदार्थ बेचिरहेको छ । त्यसैले लेखेर मात्र हँुदैन । त्यो अनुसारको काम पनि हुनुपर्‍यो । राजनीतिक नेताहरूले तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम ब्याज घटाउनुपर्‍यो । हामी स्पष्टसँग भन्छौं– सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्र भनेर ब्याजदरको मामिलालाई त्यतिकै छोड्नुहुँदैन । यसबाट देशभरका व्यवसायी विरोधका लागि अघि बढ्ने अवस्था बन्दै गएको छ । व्यवसायीले ऋण तिर्न नसक्नुको कारण बैंकहरूले कोरोनापछि दिएको ठूलो ऋण एउटा प्रयोजनका लागि लिएर अर्कोमा लगाउँदा हो भनिएको छ । यथार्थ के हो ? सबै व्यवसायीले त्यस्तो गरेका छैनन् । जसले व्यवसायमा लगानी गरेका छन्, अहिले सबैभन्दा बढी मारमा परेका उनीहरू नै हुन्् । शुरूका तीन महीना राज्यले कोरोनाको कारण सम्पूर्ण रूपमा व्यवसाय बन्द गरेको थियो । यसबाट व्यवसायको स्थिति निकै खस्कियो । त्यसपछि व्यवसायमा बैंकले यत्तिको सहयोग नगरेको भएदेखि अहिलेसम्म व्यवसायसँगै सबै बैंकहरू डुबिसकेका हुने थिए । तपाईं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । तर वाणिज्य महासंघले ठूला व्यवसायीको मात्र सुन्छ, सानालाई वास्ता गर्दैन भन्ने गुनासो छ नि ! उद्योग वाणिज्य महासंघले साना ठूला सबै व्यवसायीको समस्या हेर्छ । साथै हामी आफूसँग आबद्ध नरहेका व्यवसायीका समस्या पनि उत्तिकै गम्भीरता साथ हेरिरहेका हुन्छौं । आजको अवस्थामा साना व्यवसायीलाई सानै समस्या पनि ठूलो हुन्छ । अहिले साना ठूला सबै व्यवसायी तनावमा छन् । तर साना व्यवसायीले आत्महत्या नै गर्नुपरेको दु:खद स्थिति छ । व्यवसायी पलायन भइरहेका छन् । बैंकहरूले पत्रिकामा नाम दिनु, फोटो निकाल्नु पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिको उपज हो । हामीले फोटो ननिकाल्नु भनेर धेरै आग्रह गरेका थियौं । तर वास्ता भएन । भन्नुको अर्थ सानो व्यवसायीमा तुरुन्तै यस्तो समस्या देखिन्छ । साना व्यवसायीको कुरा बच्चाहरूलाई रोगले छिटो संक्रमण गरेजस्तै हो । अब यसमा महासंघले मात्रै के गर्न सक्छ र ? हामीसँग अधिकार भएको भए काम गरेर देखाइदिन्थ्यौं । अर्थतन्त्र मजबूत बनाउन, उद्योग विकासका लागि के कस्तो नीति चाहिन्छ भनेर हामीले जानेका छौं । तर हामीले राज्य सञ्चालकलाई भन्ने मात्र हो । गर्ने त सबै उहाँहरूले नै हो । अहिले स्थिति यत्तिको बिग्रेको चाहिँ व्यवसायीको मागअनुसार गर्दा आफूलाई के फाइदा हुन्छ भनेर सरकारले हेर्न थालेपछि हो । विगतमा बैंकहरूले ४ प्रतिशत सेवाशुल्क लिइरहेका थिए । हामीले यो अन्याय हो भन्यौंं । राष्ट्र बैंकले पनि अन्याय भनेरैै मान्यो । त्यसपछि शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतभन्दा बढी शेवाशुल्क लिन नपाइने प्रावधान आयो । यसबाट साना र ठूला दुवै व्यवसायीलाई फाइदा भयो । तर बैंकहरूले व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा जसरी ठूलो लगानी गरेका छन्, त्यो गलत हो । साना व्यवसायीले सानो स्तरमा उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण नहुँदा पनि समस्या भएको छ । महासंघले साना व्यवसायीका वस्तु प्रवर्द्धन र विक्रीका लागि के गरिरहेको छ ? हामीले प्रवर्द्धन र विक्रीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि राज्यका निकायसँग लबिङ गर्ने हो । यी समस्याको समाधानको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । राज्यले लिएको कर यस्तै काममा प्रयोग गर्ने हो, न कि तलब खुवाउँदै सक्ने । हामी बाहिरबाट धेरै तरकारी आयात हुन्छ भन्छौं । तर नेपालको तरकारी कसरी कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर कसैले पनि चिन्ता गरेका छैनौं । उदाहरणका लागि अहिले नेपालमा आलु प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ र भुटानबाट ल्याउँदा २० रुपैयाँ मात्र पर्छ भने राज्यले नेपालको आलु विक्रीका लागि किसानलाई ५ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ । त्यस्तै मसुरो निर्यातमा क्यानडाले २७ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो सुविधा नहुँदा निर्यात हुँदैन । राज्यलाई यो अवस्था बतायो भने ‘हामीले सक्नु पनि पर्‍यो नि’ भन्ने जवाफ आउँछ । यहीँनेर प्रश्न उठ्छ– अरूले सक्ने, हाम्रो राज्यले मात्र किन नसक्ने ? यो तरीकाले कसरी व्यवसाय फस्टाउँछ ? कसरी साना व्यवसायीले राहत पाउँछन् ? कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ ? अब देशको समृद्धिका लागि राज्यले आफ्ना नीतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । साथै व्यवसायी लगायत सबै आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवाला बसेर कार्यान्वयनको उचित तरीका पनि तयार गर्नुपर्दछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

‘नीतिमा परिवर्तन भइरहँदा उद्योगी व्यवसायी समस्यामा’

विराटनगर (अस) । राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिमा पटक–पटक परिवर्तन गर्दा आफूहरू समस्यामा परेको पूर्वका उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीहरूको समस्या पहिचानको उद्देश्यले उद्योग मन्त्रालयले सोमवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र बैंकले ब्याजदर सम्बन्धी नीतिलाई राम्रोसँग परिमार्जित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलसमक्ष मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले डिपोजिटमा बढीमा ६ र ऋणमा बढीमा ९ प्रतिशत ब्याजको सिलिङ हुनुपर्ने बताए । यस्तै बैंकहरूको संख्या घटाउन बैंक मर्जरलाई प्राथमिकतामा राख्न उनले आग्रह गरे । रिजालले नेपालभन्दा धेरै ठूलो छिमेकी देश भारतमा १२ ओटा बैंक नै पर्याप्त रहेको भन्दै नेपालमा २७ ओटा बैंक आवश्यक नभएको उनको तर्क छ । यस्तै क्रेता पार्टीले अर्डर गरेपछि विक्रेता उद्योगी–व्यापारीले भ्याट बिल काटेर उधारो विक्री गरेको मालवस्तुको भुक्तानीको सुरक्षा हुनेगरी राज्यले कानून निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव समेत उनले दिए । नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले नेपालको औद्योगिक नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । अध्यक्ष घिमिरेले औद्योगिक नीति काठमाडौंका सीमित व्यवसायी र राजधानी केन्द्रित राजनीतिज्ञको स्वार्थअनुकूल हुन नहुने बताए । घिमिरेले जिल्ला–जिल्लाका उद्यमीसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरेर मात्र अबको औद्योगिक नीतिको तर्जुमा गर्न आग्रह गरे । उद्योग संगठन मोरङका कार्यकारी सदस्य पारस लुनियाँले उद्योगीलाई आयकर छूटभन्दा पनि उत्पादन लागत घटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । उद्योग संगठनकै अर्का कार्यकारी सदस्य सौरभ शारडाले विराटनगर नाकाबाट ३ वर्ष अघिसम्म ५ अर्बसम्मको जीआई वायरको निकासी भइरहेकोमा अहिले वार्षिक २० करोडमा सीमित भएको बताए । सरकारले जीआई वायरको कच्चा पदार्थको पैठारीमा अन्तःशुल्क लिन थालेको र तयारी मालवस्तु निर्यात गरेपछि अन्तःशुल्क फिर्ता दिने प्रावधान नभएकाले निर्यात घटेको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

बैंकको ब्याज बढेकोप्रति नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको आपत्ति

काठमाडौँ – बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीयोग्य रकम (तरलता) को बहानामा ऋणको ब्याजदर अत्यधिक बढाएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले लगानीमा रहेको ऋणको पनि बैंकले मनपरी ढंगले ब्याज बढाइरहेको भन्दै बढाइएको ब्याज तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। उनले बैंकको पछिल्लो कामकारबाहीले अर्थतन्त्रलाई थप जटिलतातर्फ धकेल्न खोजेको बताए। […]

Desh Sanchar मंसिर २०७८

बैंकले ब्याजदर बढाएको भन्दै व्यवसायीको आक्रोश, निर्णय फिर्ता लिन आग्रह

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी योग्य रकम (तरलता) को बहानामा ऋणको ब्याजदर अत्याधिक बढाएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ । शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले बैंकको पछिल्लो कामकारबाहीले अर्थतन्त्रलाई थप जटिलतातर्फ धकेल्न खोजेको बताए । कोरोनाका कारण निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको उद्योग व्यवसाय पुनः बैंकको ब्याजदरका कारण समस्या खेपिरहेको महासंघको ठहर छ । उद्योग व्यवसाय गर्नेहरुले अहिले बैंकबाट सहज तरिकाले ऋण पाउन सक्ने अवस्था छैन

Ratopati मंसिर २०७८