NepalJapan

भाद्र २०७८

व्यास नगरपालिकामा एक करोडमा पीसीआर प्रयोगशाला

कोरोना महामारीले आक्रान्त भएको समयमा पीसीआर रिपोर्ट आउनै आठ–नौ दिन लाग्यो । स्वाब सङ्कलन गरेर पोखरा पठाउनुपर्ने र त्यसको रिपोर्ट आउन ढिलाई भएपछि तनहुँको व्यास नगरपालिकालाई उपचारसमेतमा समस्या पर्यो । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा प्रदेशभरको स्वाबको परीक्षण गर्नुपर्ने र रिपोर्ट आउन ढिलाई भएपछि व्यास नगरपालिका आफै पीसीआर प्रयोगशाला स्थापना गर्ने पहल गर्यो । सोही बमोजिम लामो …

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपाललाई मेडिकल टुरिजमको गन्तव्य बनाउन सकिन्छ

स्टार अस्पतालका अध्यक्ष एवं प्रोग्रेसिभ फाइनान्सका अध्यक्ष किशोर महर्जनसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले स्टार अस्पतालका गतिविधि, सेवासुविधा, स्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौती लगायत समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीको सार : तपाईं अध्यक्ष भएर आएपछि स्टार अस्पताल एक सफल अस्पतालको रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ । यो कसरी सम्भव भयो ? बताइदिनुहोस् न । यो सब कुशल व्यवस्थापनका कारण सम्भव भएको हो । नयाँ समूहसहित करीब साढे २ वर्षअघि म यस अस्पतालमा प्रवेश गरेको हँ । त्यसअघि यहाँ व्यवस्थापकीय कमी/कमजोरी थियो । पहिला यहाँको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मेडिकल डाक्टरहरूलाई दिइने गरिन्थ्यो । मेडिकल डाक्टरले राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् भन्न खोजेको होइन । यद्यपि व्यवस्थापनको पाटो राम्रो हुन सम्बन्धित क्षेत्रकै मान्छे हुनुपर्छ, जोसँग त्यो खालको अनुभव र दक्षता बढी हुन्छ । त्यसैले व्यवस्थापन तहकै जनशक्तिबाट मात्रै कुनै पनि संघसंस्थाको राम्रो व्यवस्थापन हुन सक्छ । लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा पनि काम गरिसकेको हुनाले मलाई यसमा केही सहज भएको हो । यहाँको व्यवस्थापन चुस्त बनाउन कुन ठाउँमा केको कमी छ, त्यसको पूर्ति गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने यकिन गर्न मलाई मेरो पहिलेको कामको अनुभवले थप सहयोग पुग्यो । त्यसबाहेक मैले सबैको साथ र सहयोग पाउँदा काम गर्न सजिलो भयो । लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्नुभयो । फरक क्षेत्र, त्यसमा पनि अस्पतालको व्यवस्थापन गर्नुपर्दा गाह्रो/अफ्ठ्यारो के भयो ? अस्पतालमा व्यवस्थापनको पाटो एकातिर छ भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्य क्षेत्र छ । व्यवस्थापनको पाटो सम्हाल्न त मलाई खासै गाह्रो भएन । किनभने यो पक्ष सम्पूर्ण व्यवसायमूलक संस्थामा एकै किसिमको हुन्छ । तर स्वास्थ्य क्षेत्रको पाटोमा भने मलाई केही समय गाह्रो नै पर्‍यो । जस्तै– बजारमा विभिन्न विधाका डाक्टर हुन्छन् । ती डाक्टरलाई कहाँ र कसरी परिचालन गर्ने भन्ने छुट्ट्याउन अन्योलकै अवस्था आयो । उनीहरूलाई के कसरी सुविधा दिने भन्ने मेरा लागि नयाँ अभ्यास थियो । त्यसका लागि मैले यस अस्पतालमा प्रवेश गर्ने बेला एकजना डाक्टरसँग सहकार्य गरेको थिएँ । उहाँले यसमा मलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो । बिरामी अस्पताल आउनासाथ आवश्यकता नभए पनि विभिन्न किसिमका चेकजाँच गर्न लगाउने र जसरी भए पनि अस्पतालले फाइदा कमाउनुपर्छ भन्ने परिपाटी बस्यो भन्ने गुनासो सुनिने गर्छ । नेपालमा यस्तो खालको विकृति किन मौलाएको होला ? यस्तो मैले पनि सुनेको छु । यस क्षेत्रमा आउनुभन्दा पहिला मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो । जब म यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ, त्यसपछि मात्र थाहा भयो कि ती हरेक किसिमका परीक्षणको आफ्नै महत्त्व छ । हाम्रो शरीरमा कुन तत्त्वको कमी वा बढी छ, केको आवश्यकता छ, शरीरका अंगहरू किन सामान्य अवस्थामा चलिरहेका छैनन् र किन हामीलाई ती लक्षण देखापर्छन् भन्नेबारे त्यस्ता परीक्षण नगरीकन थाहा नहुने रहेछ । अधिकांश बिरामीले यसलाई डाक्टरले विनाकारण परीक्षण गराएको भन्ने बुझेका हुन्छन् । तर एउटा बिरामीले कुनै अर्को अस्पतालमा पहिले नै गरिसकेको परीक्षण फेरि दोहोर्‍याएर आफ्नो अस्पतालमा गर्न लगाउने परिपाटी चाहिँ केही हदसम्म नराम्रो हो । यद्यपि कतिपय अवस्थामा आवश्यकताका आधारमा ती परीक्षण डाक्टरले पुनः गराउन सक्छन् । तपाईं यो अस्पतालमा प्रवेश गर्नुअघिको वित्तीय अवस्था कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ ? म आउनुअघि स्टार अस्पताल लगभग २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा थियो । ३६ करोड पूँजी भएको अस्पतालमा यति ठूलो घाटा हुनु भनेको निकै कम मात्र पूँजी बाँकी थियो । बैंकहरूबाट थप ऋण सहयोग दिन बन्द भइसकेको अवस्था थियो । अस्पताल चलाउनकै लागि बजारबाट २० देखि २४ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने बाध्यता थियो । त्यही बेला मसहितको समूह समाज प्रवेश गरेका हौं । अहिले ६९ करोड इक्विटी छ । सञ्चालन घाटा २१ करोडमा झारेका छौं । अस्पतालको लोकेसनका कारण बिरामी कम आउने लगायत समस्या भएको हो ? त्यो समस्या छ । तर पछिल्लो समय यसमा सुधार हुँदै गएको पनि छ । सेवाग्राहीलाई अस्पताल कहाँ छ, कस्तोखाले अस्पताल हो, त्यहाँबाट के कस्तो सेवासुविधा लिन सकिन्छ भन्ने थाहा नहुन्जेल यस्तो खालको समस्या हुन्छ । तर ती सबै थाहा भएपछि स्वाभाविक सेवाग्राही आउँछन् । अस्पतालमा बिरामीको आकर्षण कस्तो छ ? कहाँ कहाँबाट आउँछन् सेवाग्राही ? हामी यहाँ प्रवेश गरेकै समयमा कोरोना महामारी आयो । त्यही बेला पीसीआर परीक्षणको शुरुआत गर्‍यौं । कोरोना उपचारमा हामीले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आयौं । कोरोना महामारीका कारण स्टार अस्पताल भन्नेबित्तिकै धेरै मानिसको बीचमा चिनियौं । भक्तपुर, बनेपा, धुलिखेल, रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा लगायत जिल्लाका साथै कोभिडको समयमा नेपालगञ्ज, पोखरा र भैरहवाबाट हेलिकोप्टरमा समेत बिरामी आउने अवस्था बन्यो । हामी पछिल्लो समय कोरोना उपचार गर्ने अस्पतालको रूपमा पनि चिनियौं । डेल्टा भेरियन्ट आउँदा कतिपय बिरामीलाई यहाँ ठाउँ नभएर अन्य अस्पताल जानुपर्ने अवस्था पनि आयो । कोरोनाका कारण हुने मृत्यदरमा स्टार अस्पतालको निकै न्यून करीब ४ प्रतिशत मात्र छ । अस्पतालमा उपचारका के कस्ता सेवा सुविधा छन् ? अर्थोपेडिक अन्तर्गत टीकेआर र टीएचआर जस्ता सुविधा दिएका छौं । ग्यास्ट्रोको ठूला शल्यक्रिया गरेका छौं, जुन सबै अस्पतालमा उपलब्ध छैन । नेपालमै नमूनाका रूपमा विश्वकै उत्कृष्ट ब्राण्डको जीआई इक्वीपमेन्टसहित डाक्टर ईश्वरीलाल आचार्यको नेतृत्वमा जीआई सेन्टर खडा गरेका थियौं । दुर्भाग्यवश उहाँको कोरोनाका कारण निधन भयो । होटल क्षेत्रलाई जस्तै अस्पतालहरूलाई पनि स्टार दिने चलन भइदिएको भए योे अस्पताललाई तीन अथवा चार स्टार दिन्थेँ होला । किनभने हामीले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । स्टार अस्पतालले सर्वसाधारणलाई शेयर बेच्ने कुरा थियो । यसमा पछिल्लो प्रगति के छ ? स्थापनाको शुरुआती अवस्थामा केही समय यो अस्पताल प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी थियो । पछि शेयर सदस्यको संख्या बढ्दै गएपछि ३६० शेयर सदस्यसहित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भयो । अब यसलाई सामुदायिक अस्पताल बनाउने उद्देश्यले ३ हजार ४०० भन्दा बढी शेयर सदस्य आबद्ध गराएका छौं । आईपीओ जारी गरेर सर्वसाधारणलाई शेयर बेच्न ३ वर्ष नाफाको ब्यालेन्ससीट हुनुपर्छ । अहिले यो वर्ष भर्खरै नाफाको ब्यालेन्ससीट आएको छ । यस हिसाबले आव २०७९/८० सम्ममा आईपीओ जारी गर्ने अवस्थामा पुग्छौं । कम्तीमा १५ देखि बढीमा २० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्ने भन्ने हाम्रो योजना हो । सरकारी नीति, नियम लगायत कारण अस्पताल सञ्चालनमा केही समस्या छ कि ? सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ देख्नुहुन्छ ? आजको दिनमा सरकारले निजीक्षेत्रमार्फत सञ्चालित अस्पताललाई केही उदारता देखाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । सरकारले एकातिर खुला बजार अर्थतन्त्रको कुरा गर्छ भने अर्कातिर बजार हस्तक्षेप पनि गर्न खोज्छ । अस्पतालले सबै जनताको पहुँच पुग्ने खालको सेवा, सुविधा दिनुपर्छ भन्ने सरकारको जुन धारणा छ, त्यसमा निजीक्षेत्रका अस्पतालले पनि त्यस्तो सुविधा दिनुपर्छ । तर विभिन्न किसिमका शुल्कमा सरकारले नियन्त्रणकारी दर तोकिदिएको छ । त्यो खुला बजार अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने खालको भएन । स्वास्थ्य बीमाको सुविधा विस्तार भएमा केही राम्रो हुन्छ कि ? यसमा के सुधार आवश्यक छ ? यो भयो भने त राम्रो हो । सरकारले पनि स्वास्थ्य बीमाबारे जनस्तरमा चेतना जगाउन जरुरी छ । म स्वस्थ छु, मैले किन बीमा गर्ने भन्ने खालको सोच आममानिसमा अझै छ । स्वास्थ्य बीमाका फाइदाबारे सरकारले जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ । जनताले पनि मेरो व्यक्तिगत फाइदाका लागि हो भनेर बुझ्नुपर्दछ । नेपाललाई मेडिकल टुरिजमको गन्तव्य बनाउन सकिन्छ भन्ने बहस पनि बेला बेला हुने गर्छ । यो सम्भव छ ? हो, यो सम्भव छ । हामीकहाँ राम्रो र दक्ष डाक्टरको अभाव छैन । कुनै कुनै सेवासुविधा विदेशमा भन्दा नेपालमा धेरै सुलभ र सहज छन् । हाल नेपालमा पनि गर्भ र प्रजनन सम्बन्धी समस्या समाधानका राम्रा सुविधा छन् । यसका लागि बेलायतबाट समेत नेपालमा आएर गरिएका उदाहरण छन् । यस्ता केही सेवा छन्, जसमा विदेशबाट सेवाग्राही तान्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले पनि भारतबाट ठूलो संख्यामा मानिस उपचार गर्न आउँछन् । यसलाई पनि एउटा सम्भावनाका रूपमा लिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

वीरगञ्जमा २० वर्षमा नभएको विकास ४ वर्षमा गरेको छु

निजीक्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेर छोटो समयमै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुखजस्तो उच्च राजनीतिक पदमा पुगेका विजयकुमार सरावगी संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अपेक्षित सहयोग नगरेकोमा असन्तुष्ट छन् । प्रमुख सरावगी औसत सार्वजनिक सभासमारोहरूमा यो असन्तोष प्रकट गरिरहन्छन् । संविधानले तहगत सरकारहरूको अधिकारसूचीको व्यवस्था गरे पनि स्पष्ट कानूनको अभावमा कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको अवस्थामा संघ र प्रदेशले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र मिचेको गुनासो उनको छ । अब हुने स्थानीय चुनावका लागि समेत आफूलाई वीरगञ्जको नगर प्रमुखको आकांक्षीको रूपमा अघि सारेका सरावगीसँग वीरगञ्जको विकास अवस्था, समस्या र समाधानका उपायबारे आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : तपाईं वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख चुनिनुभएको ४ वर्ष पुग्न लाग्यो । महानगरको प्रमुखको हैसियतमा यो अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? वाचा गरेका कुरा कति पूरा हुन्छन् भन्ने कुरा ‘गिभेन कन्डिसन’मा पनि निर्भर हुन्छ । म चुनिएर जाँदा महानगरको अवस्था, कानून र कार्यान्वयनको अवस्था मेरा लागि नयाँ थियो । हामी जानुअघि लामो समयदेखि स्थानीय तह कर्मचारीले चलाएका थिए । आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । महानगरको आन्तरिक आयलाई वार्षिक १७ करोडबाट अहिले ५० करोडमा पुर्‍याएको छु । म महानगरमा जाँदा ३६ करोड त ऋण नै थियो । कर्मचारी साथीहरू नगरपालिकास्तरका थिए । संघ सरकारले बढुवा र नियुक्तिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कर्मचारी समायोजनमै २ वर्ष बित्यो । पछि ३० प्रतिशत कर्मचारी त पठाइयो, तर भर्खर पास भएर आएका कर्मचारी अहिले काम सिकिरहेका छन् । आज पनि आवश्यक जनशक्ति हामीसँग छैन । योजना, टाउन प्लानिङजस्ता कामका लागि दक्ष जनशक्तिको कमी छ । करारमा नियुक्त गरेकालाई आन्तरिक स्रोतबाट काम चलाइएको छ । प्रदेश सरकारको भूमिका सहजकर्ता होइन, प्रतिस्पर्धीजस्तो छ । कुनै पनि विकास योजनामा पालिकासँग समन्वय छैन । प्रदेश २ मा यो समस्या अझ धेरै छ । यही बीचमा दुईपटक कोरोनाको महामारी आयो । यस्ता कारणले साचेजस्तो गर्न त सकिएन । तर जुन हिसाबले साधनस्रोत उपलब्ध भए, त्यसको तुलनामा भएका कामहरूबाट सन्तुष्ट छु । जब कि, संघ र प्रदेशबाट कुनै ठूला योजना आएका छैनन् । जे छ, आफ्नै बलबुतामा गरिरहेको छु । संघ र प्रदेशले त योजना पठाउँदा सोध्ने काम पनि गरेका छैनन् । जहाँ मन लाग्यो, त्यहाँ धर्मशाला र गेट बनाएका छन् । तर, त्यसको ‘सर्टिफाई’ चैं हामीले गर्नुपरेको छ । प्रदेशले दिने २/४ करोड पनि आर्थिक वर्षको २ महीना बाँकी रहँदा दिन्छ । त्यो बेला न टेन्डर हुन सक्छ, न ढंगले काम पूरा हुन सक्छ । यसरी वर्षको अन्तिममा हतारहतार खर्च गर्दा दुरुपयोग हुँदैन ? धेरैपटक त बजेट खर्च नभएर फर्किएर गएको छ । पालिकाको विकास होस् भन्ने नियत नै देखिएन । बरु, तपाईं नै समयमा खर्च गर्नुहोस् भनेका पनि छौं । यसबाट विकास पनि देखिन्छ । तर, उहाँहरूको त्यो बानी नै भइसकेको छ । कहिले सचिवलाई दोष दिने, कहिले मन्त्रीहरूलाई दोष दिने गरिन्छ । संघ सरकारबाट पनि समयमा निकासा आउँदैन । यस्तो रकम खर्च गर्न सकिएको छैन । संविधानले तीनै तहको सरकार समन्वय र सहकार्यमा चल्ने भने पनि त्यो भएको छैन । कहिल्यै पनि एकसाथ बसेर सहकार्य गरेकै छैन । तहगत सरकारहरूबीच सहकार्य हुन नसक्नुको कारण के हो ? अहिले पनि काम गर्ने त्यही पुरानो बानी छ । प्रदेश त नयाँ आएको छ । तर, संघको पुरानै शैली छ । संघले अधिकार छोड्न चाहेको छैन । जस्तो कि, शिक्षा हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा छ । अहिले पनि शिक्षामा संघ सरकारको हालीमुहाली छ । अहिले कोरोना महामारीको संक्रमणबाट वीरगञ्ज ‘ग्रीन जोन’मा आएको २ महीना भइसक्यो । अहिलेसम्म स्कुल खोल्न सकेको छैन । संघीय मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ६ मा स्कुल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘ग्रीन जोन’मा भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय खोल्न सकिन्थ्यो । बितेको सालमा हामीले गरेका थियौं । यो वर्ष त्यो अधिकार पनि खोसियो । विद्यालय खोल्नेबारे डीसीसीएमसीमा कुरा राखेँ । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जोखिम लिन चाहनुभएन । अनलाइन र वैकल्पिक विधिबाट प्रभावकारी पढाइ हुँदैन । विद्यालय खोल्न स्थानीय प्रशासनले सहयोग गरेको छैन । कोरोनाकालमा संघ र प्रदेशले जति ठूलो कुरा गरे पनि उपचार र राहतमा हामी अघि नसरी नहुने रहेछ । यसमा पनि महानगरको ठूलो स्रोत खर्च भयो । तर, संघ सरकारले त्यो फिर्ता गरेन । संघले सरकारले चलाएको कोभिड अस्पतालको खर्च पनि फिर्ता आएन । नारायणी अस्पतालले त पैसा दिएको भनेको छ नि ? त्यो अर्कै कुरा हो । त्यतिबेला खटिएका डाक्टर र सुरक्षाकर्मीको क्वारेन्टाइनको खर्चको रकम हो त्यो । त्यति बेला नारायणी अस्पतालले पैसा छैन भनेर हामीले तिरिदियौं । पैसा आएपछि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टले दिन आलटाल गरे । पछि मैले निकै दबाब दिएपछि बल्ल दिए । तर, कोरोना संक्रमितको उपचारमा तोकेको दरअनुसारको पैसा संघ सरकारले हामीलाई दिएन । दोस्रो लहरमा त हामी सचेत थियौं । प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गरेरमात्रै काम शुरू गर्‍यौं । २३० बेडको आइसोलेसन र कोभिड अस्पताल बनाइएको थियो । तर, बिरामी त्यति आएनन् । यसमा करोडाैं रकम खर्च भयो । सीमानाका तीनबाटै चेकपोस्टमा हेल्थडेस्क राखेर काम ग¥यौं । यो त संघ सरकारको काम थियो । पीसीआर स्थापना हाम्रो काम होइन, त्यो पनि हामीले गर्‍यौं । अस्पताल र क्वारेन्टाइन चलायौं । त्यतिबेला सरकारले क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन चलाउन लगायो । तर, स्कुलमा भएको क्षति अझै परिपूरण गरिदिएको छैन । ४ करोडको काम भएकोमा प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँ दियो । संघ सरकारबाट कुनै रकम आएन । महानगरमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर भएको गुनासो सुनिन्छ नि ? शिक्षामा पनि हामीले जनशक्ति राख्न पाएका छैनौं । हामीले राख्न नपाए पनि राम्रा मान्छे आइदिएको भए शिक्षाको स्तर राम्रो गर्न सक्ने थियौं । डेढ वर्षअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग २९० जनाको थप दरबन्दी लिएर आएको थिएँ । त्यो पूर्ति भएको छैन । एकातिर सरकारले शतप्रतिशतलाई स्कुल लैजाने भन्ने, अर्कातिर दरबन्दी नदिने । यसरी सबै आफ्नो हातमा राखेर हुँदैन । स्थानीय सरकारलाई छोड्दिनुपर्छ । कम्तीमा कम पैसामा शिक्षक नियुक्ति गरेर काम त लिन सकिन्थ्यो । दरबन्दी पठाउने, तर बजेट र अख्तियारी नपठाउने समस्या छ । संघीयतामा विस्तारै पालिकामाथि दायित्वको दबाब आइरहेको छ । दायित्व आइरहेको छ भने स्रोत पनि जोड्नुपर्‍यो, जुन चीज संघ सकारले हाम्रो टाउकोमा राख्छ भने त्यसका लागि स्रोत पनि पठाउनु पर्दछ । शिक्षामा बजेट तोकेर त्यो बजेटभित्र कसरी काम गर्ने भन्ने छूट हामीलाई दिइनु पर्दथ्यो । अर्कातिर, स्वास्थ्यमा आउने बजेटमा प्राथमिक चौकीहरूको बजेट गायब गरिएको छ । ३ वर्षअघि नगर स्वास्थ्य केन्द्र भनेर बनाउन लगाइयो । तर, आफ्ना मान्छे भर्ना गरेर एक वर्षपछि बजेट गायव भयो । संघ सरकारले यसरी अन्याय गरेको छ । संघ सरकारले कुल बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५/१५ प्रतिशत दिएको भने पनि त्यो कम छ । महानगरको बजेटमा वर्षेनि कृषिको व्यावसायिकीकरणका कुरा आउँछन्, तर कार्यान्वयनमा देखिँदैन किन होला ? कृषिमा तीनआटै सरकारले राम्रो काम गर्न सकेनौं । हामीलाई त स्रोतको अभाव भयो । महानगरलाई भन्दा गाउँपालिकाले बढी पैसा पाएको छ । सत्ता निकट पालिकाहरूमा राम्रो पैसा गयो । महानगरलाई ५०/६० लाख, तर गाउँपालिकालाई २ देखि ३ करोडसम्म दिइएको छ । यसले गर्दा काम नदेखिएको हो । प्रदेशले त कृषि, सिँचाइ, तटबन्ध केहीमा पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन । योजनाको आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ताको मुख हेरेर योजना राखियो । पालिकासँग आवश्यकता सोध्ने काम पनि गरिएन । यो प्रवृत्तिले कहीँ कहीँ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको दोहोरो/तेहेरो काम भएको छ । हुनुपर्ने ठाउँमा भएको छैन । कुन सरकारले कति बजेटसम्मको काम गर्ने भन्ने सिलिङ बनाउनु पर्दछ । अहिले कार्यक्रममा जथाभावी भयो, अनुशासन भएन । संविधानमा त विपद् व्यवस्थापन तीनै तहगत सरकारको अधिकारसूचीमा देखिन्छ । कार्यान्वयनमा समस्याको कारण के हो जस्तो लाग्छ ? संविधानमा स्पष्ट छैन । यसमा बेग्लै कानून अवश्यक छ । जस्तै– कोभिडका सम्बन्धमा अहिले अध्यादेश आएको छ । त्यसमा पनि अलमल छ । संघ र प्रदेशको काम तोकेको छ । हामीलाई कार्यान्वयन भनेको छ । तर, स्रोत काहाँबाट आउँछ भनेको छैन । भएका कानून पनि संघीयताको हिसाबले पुनः परिभाषाको खाँचो छ । जिम्मेवारी स्पष्ट तोकिनु पर्दछ । सधैं यस्तै संक्रमणमा अलमल भएर हुँदैन । सार्वजनिक खरीद ऐनले पनि समस्या पारेको छ । काम गर्न नसक्नेलाई ठेक्का पर्छ । संघ र प्रदेशका सशर्त योजनामा तोकेको समयमा काम पूरा हुँदैनन् । ठकेदारको धरौटी जफत गरे पनि काम त भएन नि । यसमा पालिकाको गल्ती छैन भने अर्को सालमा सारेर काम गर्न दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यतिसम्म कि, विपद्का समयमा खरीदको व्यवस्था कानूनमा भए पनि काम गर्न पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत मान्दैनन् । विपद्मा ज्यान बचाउने कि प्रक्रिया पूरा गर्नेतिर लाग्ने ? हामीले आफ्नो खरीद ऐन बनाउँदा पनि छोटो प्रक्रियाबारे स्पष्ट लेखेका छौं । स्थानीय तह अहिले पनि जनताका प्रतिनिधिले होइन कि, संघ सरकारका प्रतिनिधिले चलाएका छन् । वास्तवमा हामीलाई त त्यहाँ पनि ‘टर्चर’ भएको छ । स्थानीय तहसम्बधी अहिलेका कानूनभन्दा पहिलेका कानून धेरै राम्रा थिए । अहिले त निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पंगु बनाइएको छ । हामी प्रत्यक्ष चुनिएका कार्यकारी प्रमुखलाई मन्त्रिपरिषद् बनाउने प्रावधान किन नराखिएको ? यहाँ त वडाध्यक्ष र सदस्य सबै समेट्दा त ४२ जनाको ‘मन्त्रिमण्डल’ छ । त्यहीमध्येबाट केही चुनेर मन्त्रिमण्डल बनाउन पाए उनीहरूलाई विषयगत शाखाको जिम्मा दिन सकिन्थ्यो । छलफल र निर्णय गर्न सजिलो हुन्थ्यो । अहिले सम्पूर्ण भार प्रमुखमाथि परेको छ । तपाईंले ४ वर्षमा गरेका मुख्य कामहरू के के हुन् ? एडीबी र महानगरको लगानीमा अघि बढेका काम पूरा भए । यस अवधिमा ११२ किलोमिटर कालोपत्र १०० किलोमिटर ढलान र ग्राभेल सडक १५० किलोमिटर बनेको छ । नाला १५४ किलोमिटर निर्माण भयो । सोलिड वेस्ट योजना पूरा भएर सञ्चालनमा आएको छ । वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट शुरू भएको छ । बसपार्क चालू भइसक्यो । घण्टाघरस्थित बीपी पार्क, खुला मञ्च र पार्किङको ठाउँ बनाउँदै छौं । २४ करोडको योजना उज्यालो वीरगञ्ज योजना जारी छ, जुन यस वर्ष पूरा हुन्छ । भेडाहा खोला नियन्त्रणका लागि यो वर्ष २५ करोड छुट्याइएको छ । शिक्षामा बढी लगानी गरेका छौं । विद्यालयमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, ई–लाइब्रेरी, स्मार्ट कक्षा, खानेपानी, सेनिटरी प्याड मिशिन, छात्राका बेग्लै शौचालयलगायत भौतिक पूर्वाधारका काम भयो । जीर्ण भौतिक पूर्वाधारलाई सुधार्न सकिएको छैन । यो वर्षको बजेटमा पनि स्वास्थ्य र शिक्षामा जोड दिएको छु । यो वर्षका लागि यी क्षेत्रको बजेट दोब्बर पारिएको छ । यो वर्ष ५ हजार रोजगारी थप्ने योजना पनि छ । बिन्दबासिनी–अलौं–पदमरोड र पदमरोडदेखि जनता रोडसम्म जोड्ने ठूला सडकको योजना छ । सिर्सिया कोरिडोर योजना किन अड्कियो ? सिर्सियामा हामीले तत्काल केही गर्न सक्दैनौं । यसलाई काठमाडौंको बागमती कोरिडोरजस्तै बनाउने योजना हो । यसको डीपीआर बनाउन हाम्रो क्षमताले पुग्दैन । डीपीआर बनाउन १०/१५ करोड खर्च र कम्तीमा ३ वर्ष समय लाग्छ । यसका लागि लेखेर संघ सरकारलाई पठाएको हो । तर, अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन । यसलाई योजनामा राखिएकै छ, कुनै न कुनै दिन बन्छ । चुनावताका गरेका बाचा कत्तिको पूरा गरेँजस्तो लाग्छ ? चुनावमा गरेका वाचा ८० प्रतिशत पूरा भएको छ । वीरगञ्जमा विगत २० वर्षमा नभएको विकास ४ वर्षमा गरेको छु । तर, ‘गिभेन कन्डिसन’ले पनि फरक पार्दो रहेछ । म महानगरमा जाँदा महानगरको आय अत्यन्तै न्यून १७ करोडमात्रै थियो । त्यसमाथि ३६ करोडको ऋण थियो । यसले पनि अपेक्षित काम गर्न दिएन । महानगरको क्षेत्र ३ गुणा बढ्यो । ग्रामीण वडा सीधै महानगरमा जोडिन आएपछि त्यसको भार पनि थपियो । महागरमा जोडिन आएका ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका विशेष योजना के छन् ? ग्रामीण वडाहरूमा सडक सम्पर्क र मेन ड्रेन बनाउन ४ अर्ब ५ करोडको योजना एडीबीमा पठाएको छु । यसमा ४ वर्षदेखि लागेको छु । यो स्वीकृत हुने अवस्थामा छ । स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न वडाहरूमा विशेष उत्पादनको पकेट कार्यक्रमको योजना पनि छ । यसमा पनि स्रोतकै समस्या मुख्य छ । पकेट कार्यक्रमका लागि २० लाख बजेट आउँछ । यसले त सेड बनाउन पनि पुग्दैन । यस्तो कार्यक्रम ल्याउँदा तीनै तहगत सरकारबीच सहकार्यको खाँचो छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८