बजेटबारे सुझाव संकलन गर्दै कर्णाली प्रदेश

कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले नयाँ बजेट निर्माण भइरहदा सरोकारवालाहरुसंग सुझाव संकलन गरिरहेका छन्।...

सम्बन्धित सामग्री

सुन्दर सिमकोट बनाउन बजेट अभाव हुँदैनः पूर्वमुख्यमन्त्री शाही

सिमकोट – कर्णाली प्रदेश सरकार पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले हालको सदरमुकाम सिमकोटलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। बडादसैँैको अवसरमा सिमकोट गाउँपालिकाले आयोजना गरेको व्यवस्थित सिमकोट बनाउन सरोकारवाला पक्षसँग गरेको सुझाव संकलन कार्यक्रममा प्रदेश सभा ख नम्बर प्रदेशका सदस्यसमेत रहेका शाहीले सो कुरा बताएका हुन्। उनले उच्च क्षेत्रमा रहेको सिमकोट […]

असारभित्र भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजनाको ठेक्का

भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको छ । परामर्शदाता कम्पनीले विभिन्न चरणमा सुझाव संकलन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाएको छ । नेपाल सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न लागिएको छ । झण्डै ६ अर्ब लागत अनुमान रहेको उक्त आयोजनाका लागि विश्व बैंकको […]

नीति कार्यक्रममा सुझाव : रोजगार र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक योजना तर्जुमा कार्यको लागि सुझाव संकलन गरेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले सरोकारवाला निकायसँग वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यक सुझाव मागेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका स्थानीय तह, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, शिक्षाप्रेमी, नागरिक ...

बालविवाह अन्त्यका लागि योजना बनाउँदै कर्णाली

जुम्ला : कानूनले निषेध गरे पनि कर्णालीमा बालविवाह रोकिएको छैन।  बालविवाहको जोखिममा रहेका बालबालिका विशेष गरी निम्न आय परिवारका, ग्रामीण क्षेत्रका र औपचारिक शिक्षा हासिल नगरेका वा कम हासिल गरेका हुने गरेका छन्।सरकारले सन् २०३० सम्म बालविवाह पूर्णरूपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बालविवाह हुने देशमा नेपाल दक्षिण एशियामा तेस्रो स्थानमा पर्छ।कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाको आयोजनामा जिल्लामा रणनीतिक योजनाको मस्यौदामा छलफल भएको छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले

खस राज्यको राजधानी लामाथाडामा सिञ्जा संरक्षण विधेयकको सुझाव संकलन गरिँदै

जुम्ला – तत्कालीन खस राज्यको राजधानी सिञ्जाको लामाथाडामा सिञ्जा सभ्यताको विषयमा बहस हुने भएको छ ।  कर्णाली प्रदेश सभामा दर्ता भएको सिञ्जा संरक्षण तथा विकास विधेयकको यही २०७८ कात्तिक २८ गते सुझाव संकलन विषयक एक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश संसद सचिवालयले सिञ्जा सभ्यता विधेयकको विषयमा बुद्धिजीवी, अगुवा र स्थानीयको सुझाव संकलन तथा जानकारी विषयमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । गएको असोज १० गते कर्णाली प्रदेशसभामा सांसद नरेश भ...

चीनसँगको सीमा विवादबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न स्थानीयको आग्रह

सिमकोट – चीनसँग सीमा विवाद सुल्झाउनका लागि सरकाले गठन गरेको अध्ययन समितिलाई सत्यतथ्य छानबिन गर्न हुम्लाबासीले आग्रह गरेका छन् । समितिले हुम्लामा आइतबार आयोजना गरेको सुझाव संकलन कार्यक्रममा हुम्लाबासीले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।   सुझाव संकलन कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री एवम् कर्णाली प्रदेश सभा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीव…

चीनसँगको सीमा विवादबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न स्थानीयको आग्रह

सिमकोट – चीनसँग सीमा विवाद सुल्झाउनका लागि सरकाले गठन गरेको अध्ययन समितिलाई सत्यतथ्य छानबिन गर्न हुम्लाबासीले आग्रह गरेका छन् । समितिले हुम्लामा आइतबार आयोजना गरेको सुझाव संकलन कार्यक्रममा हुम्लाबासीले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।   सुझाव संकलन कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री एवम् कर्णाली प्रदेश सभा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीव…

भर्चुअल माध्यमबाट नीति कार्यक्रमका लागि सुझाव संकलन

चालु आर्थिक वर्ष सकिन झण्डै दुई महिना बाँकी रहँदा कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को नीति कार्यक्रम तथा बजेटको तयारीमा जुटेको छ ।कोरोना भाइरसको संक्रम फैलिन नदिनका लागि गरिएको लकडाउनका कारण आगामी नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका लागि भर्चुअल माध्यमबाटै सुझाव संकलन गरिरहेको छ । बजेट तर्जुमाका लागि विषयगत मन्त्रालयहरूले गृहकार्य गरिरहेका छन् […]

आयात प्रतिस्थापनमुखी बजेट ल्याउन सुझाव

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ३३ अर्ब बढीको बजेट ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ । बजेटमा कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, कर्णालीको आवश्यकता के हो ? समुदायको माग के छ ? स्थानीय सरकारको आवश्यकता के हो ? भन्ने विषयमा कर्णाली सरकारले सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।

कर्णालीमा पहिलो पटक भिडियो सम्मेलन

कर्णालीमा पहिलो पटक प्रदेश सरकार र सरोकारवालाबीच भिडियो सम्मेलन (कन्फ्रेन्स) मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कणाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक विकास समितिले सोमबार जिल्ला सदरमुकाम गमगढीमा आयोजना गरेको खाद्य उत्पादन तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेकोे विधेयक २०७५ माथि सुझाव संकलन गर्न आयोजित कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा रहेको संसद् सचिवालयबाट भिडियोमार्फत शुभकामना सन्देश दिएका हुन् ।