काठमाडौँ : सरकारले निर्माण सम्पन्न आयोजनाको ६० अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न सकेको छैन। सरकारले बारम्बार भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि एक वर्षसम्म पनि भुक्तानी गरेको छैन।यति वेला निर्माण व्यवसायीले सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै विकास निर्माण सुस्त बनाएका छन्। मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण रोकिँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्र संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ।सरकारले दशैँअघि नै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि निर्माण व्यवसायीले बाँकी रकम अझ
काठमाडौं। निर्माण व्यवसायीहरू विगत केही दिनदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन् । निर्माण सम्पन्न भएका साना–ठूला आयोजनाको भुक्तानी समयमै नपाएको, आयोजनाको म्याद एकमुष्ट नथपिएको, मूल्य समायोजन नगरिएको भन्दै आन्दोलन शुरू गरेका व्यवसायीले अहिले साइटमा काम पनि बन्द गरेको बताएका छन् ।
अहिले पूर्वाधार निर्माणका लागि अफ सिजन र माग पूरा नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा होमिँदा साइटमा काम हुन सकेको छैन । सार्वजनिक निकायका विभिन्न अड्डामा आन्दोलन तथा धर्ना दिँदै आएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले यो क्रमलाई मंगलवार पनि निरन्तरता दिएको छ ।
मंगलवार व्यवसायीले प्रधानमन्त्री निवासनजिकै निर्माण उपकरण र प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरे । माग सम्बोधन नहुँदासम्म निरन्तर आन्दोलन गरिरहने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।
काम गरिसकेको भुक्तानी लिन महीनौं कुर्नुपरेको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘यी आधारमा म्याद थप्न कुरा प्रमाणित गर्नु परेन नि !’
१० अर्ब रुपैयाँ सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट सिफारिश भएर अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको र बाँकी ४० अर्ब रुपैयाँको सम्बद्ध निकायबाट बिल नै तयार नभएको जानकारी आएको भन्दै उनले अहिले पनि व्यवसायीले ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको उल्लेख गरे ।
एकमुष्ट म्याद थप, भुक्तानी र मूल्य समायोजन नहुँदासम्म काम गर्ने वातावरण नहुने भन्दै सिंहले थपे, ‘अहिले साइटमा निर्माण ठप्प छ, मंगलवारसम्म तेस्रो दिन भयो । शुक्रवारसम्म आन्दोलनकै कार्यक्रम छ । त्यसैले पनि साइट लभगभ बन्द छ । यो मौसममा साइटमा काम नहुने भएकाले पनि ठप्पै छ ।’ आयोजनाको एकमुष्ट म्याद नथप्दासम्म निरन्तर आन्दोलन गर्ने उनले बताए ।
अन्योलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजना सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने लगायत कारबाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धि खारेज गरिनुपर्ने, स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मूल्य अभिवृद्धिकरको कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बद्ध सार्वजनिक खरीद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ ।
यता मंगलवार नै बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले एकमुष्ट म्याद थप्न नसक्ने संकेत गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीले एकमुष्ट सबै आयोजनाको म्याद थपलाई आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा बनाएका छन् ।
यस विषयमा मन्त्री ज्वालाले भने, ‘सबै आयोजनाको म्याद र्यान्डम्ली थप्दा उपयुक्त हुँदैन । कामै नगर्नेको म्याद थप्दै जाने कुरा पनि ठीक होइन । प्रगति तथा अवस्थाका आधारमा म्याद थप्दै जाने कुराअनुसार म्याद थप भएको हो, निर्माण व्यवसायीलाई चित्त बुझेको छैन । तर, यही आधारमा म्याद थप अघि बढाइएको छ ।’ ‘पहिला जमानाका आयोजना जसमा काम नै भएको छैन भने बजेट पनि छैन, त्यस्ता आयोजनामा म्याद थपेर के अर्थ । यस्ता आयोजनाको छुट्टै समाधान निकाल्नुपर्छ । अरू प्रगतिका आधारमा म्याद थप्ने आदेश गरिएको हो । भुक्तानीका विषयमा हामी गम्भीर छौं,’ मन्त्री ज्वालाले भने ।
सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमै रहेको र मुख्य विषय भुक्तानीकै भएको बताए । भुक्तानी दिने विषयमा धेरै प्रयन्त भएको भन्दै उनले भौतिकको धेरै भए पनि ऊर्जा, खानेपानीलगायत निकायको भुक्तानी पनि हुन सक्ने बताए ।
सरकारले २ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गतवर्ष गरे पनि २ खर्ब रुपैयाँ असारमा आएर भुक्तानी गरेको महासंघका सिंहले बताए । ११ महीनामा सरकारले जम्मा ३७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको उनको दाबी छ । सरकारबाट निरन्तर भुुक्तानी नपाउँदा निर्माणमा बाधा भएको सिंहले बताए ।
महासंघले मंगलवार बिहान ९ बजेदेखि १० बजेसम्म बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासअगाडि निर्माण उपकरण प्रर्दशन गर्दै धर्ना दिएको थियो । संघीय संसद् भवनअगाडि प्रदर्शन गर्ने भनिएका निर्माण उपकरण भने प्रशासनले जफत गरेपछि उनीहरूले दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म धर्ना मात्र दिए ।
सिंहले व्यवसायीका जायज मागबारे सम्बद्ध निकायमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएकाले बाध्य भएर सडकमा ओर्लिएको बताए । महासंघका माग पूरा नभए सबै निर्माण कार्य ठप्प पारी सशक्त आन्दोलनमा उत्रने पनि उनले बताए ।
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकास्थित सडक र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित निकायको साझा प्रतिनिधित्व रहेको समन्वय समितिको बैठक भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालयमा बस्यो । एकीकृत बागमती सभ्यता, विद्युत् प्राधिकरण, सडक डिभिजन, महानगर, सडक विभाग, केयूकेएल, मेलम्ची खानेपानी, खानेपानी संस्थान, नेपाल टेलिकम, इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीलगायतले सडक तथा सार्वजनिक ठाउँमा निर्माणसम्बन्धी काम गर्दा र समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्दा […]
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्ममा १३ हजार विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको बताएको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत शिक्षाको सोचपत्र २०७९ को सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले १३ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण भएको बताएको हो ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले करिव २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये १३ हजार विद्यालयको भौतिक […]
सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा पूर्वाधार आयोजनाहरूको अवस्था नाजुक छ । कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । पूर्वाधार निर्माण समयमा नहुँदा यसले समय तथा लागत बढाउने त छँदै छ, तर यसबाट निर्माण हुने पुँजीको प्रतिफल पनि नागरिकले पाउन सक्दैनन् । नेपालजस्तै आर्थिक स्थिति भएका मुलुकहरू पछिल्ला तीस वर्षमा […]
बागलुङ नगरपालिका–१ माझी बस्तीमा खानेपानीको अभाव भएको छ । माझी बस्तीका स्थानीयले अहिले कालीगण्डकी किनारबाट पानी बोकेर खाँदै आएका छन् ।माझीबस्तीमा खानेपानीको चरम अभाव टार्नका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङले तीन वर्षअघि सुरु गरेको माझी बस्ती लिफ्ट खानेपानी योजनाको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको थियो । ती समुदाय अहिले पानी घरमा रित्तो धारो एक वर्षदेखि हेर्दै छन् । विसं २०४८ मा बागलुङ पोखरा सडकखण्ड विस्तारको क्रममा विस्थापित माझी समुदायलाई २० वर्ष बाङ्गेचौर खेल मैदानमा राखियो
बागलुङ नगरपालिका–१ माझी बस्तीमा खानेपानीको अभाव भएको छ । माझी बस्तीका स्थानीयले अहिले कालीगण्डकी किनारबाट पानी बोकेर खाँदै आएका छन् । माझीबस्तीमा खानेपानीको चरम अभाव टार्नका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङले तीन वर्षअघि सुरु गरेको माझी बस्ती लिफ्ट खानेपानी योजनाको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको थियो । ती समुदाय अहिले पानी घरमा रित्तो धारो […]
पुस २१, सुनसरी । करीब तीन वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको सुनसरीको इनरुवा स्थित बसपार्क अझै पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
संघीय सरकारले विनियोजन गरेको रकम उपलब्ध नगराएको भन्दै विरोध स्वरुप इनरुवा नगरपालिकाले बसपार्क सञ्चालन गर्न नमानेपछि करीब तीन वर्षदेखि अलपत्र बनेको छ ।
इनरुवा नगरपालिका–४ मा निर्मित सुविधासम्पन्न बसपार्क सञ्चालनमा आउन नसकेपछि बसपार्कको प्रतीक्षालय, टिकट काउण्टरसहितका भित्तामा अनावश्यक कुरा लेख्ने क्रम बढ्दो छ ।
अहिले बसपार्कमा लागूपदार्थ दुर्व्यसनीको अखडा बन्दै गएको छ भने युवायुवतीहरुले टिकटक बनाउने, डेटिङ गर्नेको स्थलको रुपमा परिणत भएको छ । बसपार्कमा इनरुवा, भोक्राहा, हरिनगरका मात्रै नभइ बराहक्षेत्र, इटहरी, धरान, विराटनगर र सप्तरी सम्मको टिकटकरहरुले टिकटक र युटुबरहरु भिडियो बनाउन आउने गरेका छन् ।
कालिका कन्स्ट्रक्सनले निर्माण सम्पन्न गरेको नवनिर्मित बसपार्कको २०७५ साल पुस २५ गते तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले उद्घाटन गरेका थिए ।
कालिका कन्स्ट्रक्सनले २ वर्षमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा निर्धारित समयभन्दा पहिलेनै करीब १० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा इनरुवा बसपार्कको निर्माण सम्पन्न गरेको थियो । इनरुवा नगरपालिका ५ का वडाध्यक्ष अन्जनी पोखरेलको अध्यक्षतामा बसपार्क सञ्चालन समिति गठन भएको थियो अहिले समिति पनि नेतृत्व बिहिन बनेको छ ।
तीन वर्ष बितिसक्दा पनि बसपार्क सञ्चालन नहुँदा जग्गादाता सहित स्थानीयहरु पनि आक्रोशित बनेका छन् । बसपार्क सञ्चालनका लागि निःशुल्क जग्गा दिएका स्थानीय रमेश श्रेष्ठले जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
बसपार्क सञ्चालनका लागि उनले निःशुल्क रुपमा ५ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । उनले बसपार्क सञ्चालन नगरे जग्गा फिर्ता दिनुपर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेका छन् । सबै जग्गादाताहरुसँग सल्लाह गरेर फिर्ता लिनुपर्ने बाध्यता आउने उनले बताए । बसपार्क सञ्चालन गर्ने नगरपालिकाको मनशाय नरहेको उनको आरोप छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले इनरुवा नगरपालिकालाई दिनुपर्ने रकम नदिएकोले विरोधस्वरूप बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउन नगरपालिकाले आनाकारी गरिरहेको छ ।
इनरुवा नगरपालिकाको डेढ बिघा जग्गामा निर्मित बसपार्कसहित इनरुवा नगरक्षेत्रको बाटो, ढल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न २ अर्ब बराबरको रकम पाउनु पर्नेमा टेण्डर १ अर्ब ८० करोडमा मात्रै भए पछि बाँकीको रकम २० करोड र शहरी स्मार्ट सिटी अन्तर्गतको थप रकम इनरुवा नपाले पाएमात्र बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउने मेयर मेहताले बताउँदै आएका छन् ।
२५ कात्तिक, काठमाडौं । विश्व बैंकको डेढ अर्ब ऋणमा निर्माण सम्पन्न भएको चोभार सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा सरकारी अलमल देखिएको छ । गत साउनमै पूर्वाधार निर्माण सकिएको बन्दरगाह सञ्चालन गर्न भन्सार, वाणिज्य मन्त्रालय र अन्य निकाय बीच ठोस तालमेल नहुँदा योजना सम्पन्न भएर पनि पूर्वाधार प्रयोगविहीन भएको छन् । बन्दरगाह सञ्चालनमा ठोस प्रगति नभएको निर्माण कम्पनी […]
ऐतिहासिक चिसापानी गढी क्षेत्रको संरक्षण तथा पूर्वाधार निर्माणको शिलान्यास गरिएको छ । २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ३ करोड ७ लाख एक हजार रुपैयाँको लागतमा ऐतिहासिक चिसापानी गढीको संरक्षणका लागि पूर्वाधार निर्माण कार्य बुधबार प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले शिलान्यास गरेका हुन् ।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय र भीमफेदी गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा सोही गाउँपालिका–६ स्थित ऐतिहासिक चिसापानी गढी क्षेत्रको संरक्षण तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट तर्जुमा गरिएको गाउँपा
