सरकारी सूचना र तथ्यांकको गोपनीयताका लागि विशिष्टीकृत जनशक्तिको आवश्यकता

कोरोना संकटले च्यापेको नेपाली वित्तीय क्षेत्र

कोरोना महाव्याधि (कोभिड–१९) का कारण विगत अढाइ वर्षदेखि विश्व मानवीय जगत् आतंकित, त्रस्त र भयभीत मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित भइरहेको छ । विश्वभर यसले लाखौंको ज्यान लिइसकेको छ भने नेपालमा हालसम्म ११ हजार ६७० जनाले ज्यान गुमाउन पुगे । अहिले कोरोनाको नयाँ उत्परिवर्तित रूप ओमिक्रनसहितको महाव्याधिको तेस्रो लहरले नेपाललाई गाँज्न थालेको छ । यसपटक कोरोनाको यो नयाँ उत्परिवर्तित रूपको आतंक निकै तीव्र पनि देखिएको छ । त्यसको संकेततर्फ विज्ञहरूले बेलैमा औंल्याएका हुन्, भारतीय क्षेत्रमा केही महीनापहिल्यै देखिइसक्दा समेत नेपालले बेलैमा सतकर्ता अपनाउन सकेन । यसबाट के अनुमान हुन्छ भने पहिलो र दोस्रो लहरको भयावहबाट पनि हामीले कुनै गतिलो पाठ सिकेका रहेनछौं । यतिखेर दक्षिणको सीमा नाकाबाट भित्रिनेहरूको भीड थामी नसक्नुछ । तिनका व्यवस्थापन पनि लथालिङ छन् । पहिलेका एकान्तवासका संरचनाहरू पनि भताभुंग भइसकेका रहेछन् । लागेको के रहेछ भने अब दोस्रो लहरपछि तेस्रो लहर आउँदैन वा नेपालबाट कोरोना नै सकियो । त्यसैले यसको व्यवस्थापनसित जोडिएकाहरूले त्यसको आवश्यकता देखेनन् । नत्र त्यस्ता संरचनाहरू अहिल्यै त्यसरी भताभुंग भइहाल्नु नपर्ने हो । त्यस्ता संरचना त स्थायी खाले हुनुपर्ने हो । जस्तो सीमानाकाबाट प्रवेश हुनेहरूको स्वास्थ्य चेकजाँच, तिनको परीक्षण, क्वारन्टाइन र बसोवासपछि सुरक्षित तवरले आआफ्ना गन्तव्य प्रस्थानको कार्यलाई गएको अढाइ वर्षमा निरन्तरता दिइनुपथ्र्यो । अहिले पनि गर्न नसकिने होइन । किनभने भारतीय क्षेत्रमा ओमिक्रन भेटिएको केही साताभित्रै नेपालमा कोरोनाको संक्रमण तीव्र हुन थालेकाले हामीले यसको व्यवस्थापनमा जहिल्यै सतर्कता अपनाउनुपर्छ भन्ने पाठ सिक्नैपर्ने भएको छ । तर, यो पाठ सिक्नुपर्ने जिम्मेवार निकायहरूले चाहिँ सिकेनन् वा सिक्नै चाहेनन् । अब यो विपद् हाम्रो जीवनसितै उठबस गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैले सरकार, संघीय होस् कि स्थानीय अब सबैको ध्यान सीमानाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको कोरोना संक्रमणको अवस्थितिको कडा निगरानी गर्नु नै प्रमुख रहनुपर्छ । त्यहाँ कोरोना परीक्षणका लागि स्थायी र बलियो संरचनाहरूको उपस्थितिको खाँचो देखिएको छ । यतिखेर अरू सबै काम छाडेर भए पनि त्यसको व्यवस्थापनमा चनाखो हुने हो भने यसको नियन्त्रण व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र कोरोनाको पैmलावटको चेनलाई धेरै हदमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर, हाम्रा सीमा नाकाहरूमा रहेका स्वास्थ्य पूर्वाधारका हालको संरचना हेर्दा भने त्यो निकै टिठलाग्दो भेटिएको हुँदा त्यसमा बेलैमा सुधारको खाँचो पनि देखिएको छ । १० दशमलव ५ प्रतिशतको ब्याजदरमा पनि बैंक निक्षेप आकर्षित नहुनु भनेको बैंकहरूको मौजुदा निक्षेप नीतिमाथि आम नागरिकको भरोसा कम हुँदै जानु हो । यसैले अब सरकारले नै ब्याज आयमा छूट दिने नीति ल्याउनैपर्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा केरोना विपद्ले थलिएको नेपालको वित्तीय क्षेत्र विगत केही समयमा केही लयमा आउँदै गर्दा यसको तेस्रो लहरको चेपुवामा पो पर्ने हो कि भन्ने त्रास थपिएको छ । विगतका दुई लहरपछि केही शान्त अवस्थामा रहेका बेला सरकारले बन्दाबन्दीका नियन्त्रणमा देखाएको खुकुलोपनसितै आर्थिक कार्यकलापहरू पनि चलायमान हुन थालेकै थिए । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्रका सेवाग्राहीहरूका लागि ल्याएको कतिपय राहतका व्यवस्थाहरू पनि गएको पुस मसान्तमा सकिएका थिए । बैंकहरूले तोकिएको क्षेत्रमा लगानी नगर्दा हुने जोखिमको राहत (जस्तै ः हर्जाना लाग्ने व्यवस्थाको राहत आदि ) भने आगामी असारसम्म कायम छन् । तर, अब तेस्रो लहरको चेपुवामा बैंक वित्तीय क्षेत्र पुनः पर्ने देखिएकाले सम्भवतः केन्द्रीय बैंकले यो क्षेत्रलाई पनि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । हालको कोरोनाकालीन अवस्थामा एसएमआईएस क्षेत्रमा तोकिएको १५ प्रतिशतको लगानीको सीमासमेत बैंक वित्तीय क्षेत्रले पुर्‍याउन नसक्ने अवस्था आएकाले त्यसको पनि पुनरवलोकनको खाँचो छ । खासगरेर, आर्थिक कार्यकलापहरू नै रोकिएका अवस्थामा जस्तै : पर्यटन व्यवसाय र त्यससित जोडिएका होटल, रेस्टुराँलगायत क्षेत्रमा केही गतिविधि बढ्दै गर्दा यस लहरले ती क्षेत्र पुनः नराम्ररी प्रभावित हुने भय छ । अहिले सरकारले पूर्ण बन्दाबन्दी नै त गरेको छैन तथापि बजारको भीडभाडमा भने सरकारी सूचना हुँदाहुँदै पनि कमी आएको देखिँदैन । सवारी साधनहरूमा देखिएको भीडभाडमा स्वास्थ्य मापदण्डको अनुपालना भएको देखिँदैन । मास्कको प्रयोग पनि पातलो छ । ओमिक्रनको संक्रमणबाट हुने मृत्युदर पहिलेको कोरोना भेरियन्टका तुलनामा कम भएकाले पनि यसपटक आम मानिसमा पहिलेजस्तो त्रास नदेखिएको हो । तर, त्यो कमीचाहिँ खोपको कारण हो भनेर आम नागरिकमा चेतना पुगेको देखिएन । नागरिकमा यस्तो त्रास कम हुनु राम्रै उपलब्धि भए पनि संक्रमण दर तीव्र भएकाले यसको आगत प्रभाव के हुन्छ अहिल्यै यसै भन्न सकिँदैन । त्यसैले बैंक वित्तीय क्षेत्रले पनि समयमै सचेतता अपनाउनु नै बढिया हो । बैंक वित्तीय क्षेत्र भनेको पनि सेवाग्राहीहरूमा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर कार्यकलाप गरिने क्षेत्र भएकाले खासगरेर फ्रन्टडेस्कमा काम गर्नेहरूलाई यसको बढी जोखिम हुनेहुन्छ । त्यसैगरी नगद कारोबारमा बढी जोखिम हुने भएकाले फ्रन्टडेस्कमा काम गर्नेहरूका लागि पूर्ण सुरक्षाका व्यवस्था मात्र होइन, तिनले चनाखोसमेत हुनुपर्ने हुन्छ । संस्थाले पनि तिनका स्वास्थ्यका लागि जोखिमको थप सुरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि भीडभाड कम गर्ने उपायहरूको खोजी आवश्यक छ । नगद कारोबारका वैकल्पिक उपायहरूलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले त्यस्तो सेवा दिने संस्थाहरूको सेवालगायत तिनले लिने सेवा शुल्कमा पनि निगरानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । तिनले निःशुल्कै सेवा दिऊन् भन्ने आशय होइन । केन्द्रीय बैंक वा सम्बद्ध वित्तीय संस्थाहरूले तिनका प्रशासनिक खर्चहरू बेहोरिदिने व्यवस्था गर्न नसकिने होइन । यो कालमा कर्जा विस्तारमा सम्भावनाहरू निकै न्यून हुने देखिन्छ भने हाल वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभावका कारण पनि चाहेजति कर्जा विस्तारको सम्भावना छैन । तर, कर्जा असुली पक्षमा भने केन्द्रीय बैंकले पुनः राहतको व्यवस्था अर्थात् म्याद थपजस्ता उपायहरू (ब्याज छूट होइन) ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ । त्यसो भयो भने बैंकहरूको आयमा असर पक्कै पर्नेछ जसका कारण हालको मुनाफामा थप चाप पर्ने देखिन्छ । विगतमा कोरोनाकालीन समययमा केन्द्रीय बैंकले असल कर्जामा समेत अतिरिक्त जगेडा राख्नुपर्ने नीति लिएको थियो, जसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको ठूलो रकम जोखिम कोषमा गएका कारण मुनाफामा प्रत्यक्ष असर परेकै हो । अब त्यो झनै बढ्नेछ । त्यसैले यो अतिरिक्त जगेडा कोषसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनरवलोकनको खाँचो देखिएको छ । यसैगरी हाल बैंकहरूमा निक्षेप परिचालन आकर्षित हुन सकेको छैन । १० दशमलव ५ प्रतिशतको ब्याजदरमा पनि बैंक निक्षेप आकर्षित नहुनु भनेको बैंकहरूको मौजुदा निक्षेप नीतिमाथि आम नागरिकको भरोसा कम हुँदै जानु हो । यसैले अब सरकारले नै ब्याज आयमा छूट दिने नीति ल्याउनैपर्छ । यसैगरी यो कोरोनाको संक्रमण कालमा बैंकहरूमा गएर निक्षेप राख्नका लागि विगतमा ५० हजारभन्दा कम रकम बैंकले नलिने गलत नीति बैंकहरूले ल्याएका कारण पनि नागरिकको बैंकप्रतिको विश्वासमा कमी आएको हो । अब त्यस्तो गलत नीति राखिनु हुँदैन भने प्रविधिका माध्यमबाट पनि निक्षेप जम्मा हुने व्यवस्थापट्टि कामहरू हुनुपर्छ । एटीएमबाट पैसा निकाले जसरी मेशिनहरूबाटै निक्षेप जम्मा गर्ने काम विदेशतिर पाइन्छन् । त्यसो गर्दा बैंक कर्मचारीहरूसितको प्रत्यक्ष सम्पर्कविनै निक्षेप जम्मा गर्न सकिन्छ । यसैगरी बैंकको कतिपय काम घरै बसेर पनि गर्न सकिने हुँदा केन्द्रीय बैंकले अब वर्क फ्रम होमको निर्देशिका पनि ल्याउनुपर्छ । त्यस विधिबाट आउनसक्ने सम्भावित साइबर सुरक्षाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि कामहरू गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, नेपालकै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले विगतको कोरोनाकालीन समयमा ७५ प्रतिशत कर्मचारीहरूले वर्क फ्रम होम प्रणालीबाटै काम गरेका थिए । त्यसको अनुभव पनि केन्द्रीय बैंकले लिन सक्छ । अब यो संक्रमणकालीन समयमा वित्तीय सेवाहरू प्रविधि मैत्री हुनु त जरुरी छ नै तर त्यसैको आडमा सेवाग्राहीका लागि त्यस्तो सेवा महँगोचाहिँ हुनु हुँदैन । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।