निजीक्षेत्र एमसीसीको पक्षमा, विकासमा राजनीति नगर्न दलहरूलाई आग्रह

एमसीसीको पक्षमा निजीक्षेत्र

काठमाडौं । रू. ५५ अर्ब बराबरको अमेरिकी सहयोगको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा टेबल भएसँगै राजनीतिमा धुव्रीकरण देखिरहेका बेला निजीक्षेत्रले विकासमा राजनीति नगर्न दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । संसद्मा एमसीसी टेबल भएसँगै त्यसको स्वागत गरेको निजीक्षेत्रले विकासमा राजनीति गर्न नहुने बताएको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अनुसार विकासमा राजनीति नगरी दलहरूले संकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जनतालाई विश्वासमा लिई समयमै आयोजना कार्यान्वयन गर्दै विकासको लाभप्राप्तिको बाटोमा नेपाल सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा सीएनआईको जोड छ । ‘नेपालको आर्थिक विकासमा रणनीतिक महत्त्व दिने विद्युत् र सडक क्षेत्रको विकासका लागि यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण छ,’ परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले भने, ‘दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न र कोभिडपश्चात्को आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ । यसका लागि पनि एमसीसीजस्ता पूर्वाधार सहयोग नेपालका लागि आवश्यक छ ।’ अग्रवालका अनुसार यो परियोजना कार्यान्वयनपछि नेपालले व्यापारलगायत अरू आर्थिक क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्न सक्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि एमसीसी अनुमोदन हुनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार एमसीसी टेबल भएर अनुमोदन भएको खण्डमा लगानीमैत्री वातावरणको सन्देश विश्वमाझ जानेछ । चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पनि एमसीसी टेबल भएकोमा खुशी देखिन्छन् । उनका अनुसार एमसीसी पास हुनुपर्छ, जसकारण नेपालले दातृ निकायहरूबाट प्राप्त गरिरहेको विश्वास अभिवृद्धि हुनेछ । निजीक्षेत्रका अगुवाहरूका अनुसार एमसीसी कार्यान्वयनमा जाँदा विदेशी विनिमय प्राप्तिमा पनि योगदान गर्नेछ । यूरोप, एशिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकले एमसीसी सहायतामा रूपान्तरणकारी आयोजना कार्यान्वयन गरी आफ्नो अर्थतन्त्रको गुणात्मक वृद्धि गरेको र नेपालले यस परियोजना समयमै कार्यान्वयन गरी प्रविधि हस्तान्तरण, आयोजना कार्यान्वयन र विकास व्यवस्थापनमा नमूना प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा निजीक्षेत्रको जोड छ । कुल २ करोड ३० लाख १० हजार नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्ने विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधारसँग जोडिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता सदनमा आइतवार टेवल भइसकेको छ । कार्यान्वयन शुरू भएको ५ वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न हुँदा त्यसबाट करीब ५० लाख घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने संचारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की एमसीसी टेवल गर्ने क्रममा आइतवार बताएका थिए । काठमाडौंको नाङ्लेभारेबाट शुरू हुने र बुटवलसम्म पुग्ने कुल ३ सय १२ किलोमीटर लामो ४ सय केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले नेपालको ऊर्जाक्षेत्रमा मेरूदण्डका रूपमा काम गर्ने सरकारको अपेक्षा छ । तामाकोशी, भोटेकोशी, त्रिशूली, बूढीगण्डकी र कालीगण्डकी कोरिडोरमा निर्माण भएका, हुने क्रममा रहेका आयोजनाको बिजुली सहज रूपमा राष्ट्रिय प्रणालीमा ल्याउनसमेत यो आयोजना महत्त्वपूर्ण हुनेछ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको कार्यकालमा शुरू भएको परियोजनामा सबैजसो पूर्वप्रधानमन्त्री जोडिएका छन् । नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि एमसीसीले करीब रू. ५५ अर्ब अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेछ । त्यसमा नेपाल सरकारका तर्पmबाट करीब १४ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी हुनेछ ।