सर्वोच्च बारको ध्यानाकर्षण

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी फैसलालाई लिएर स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि गम्भीर रुपमा आँच पुगेको जनाएको छ । सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लिएर न्यायमूर्तिविरुद्ध भ्रामक हल्ला फिँजाइ अनास्था पैदा गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि गम्भीर आँच पुगेको उल्लेख छ ।संविधान, प्रचलित कानून र विधिशास्त्रीय मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्तका आधारमा सर्वोच्च अदालतद्वारा गरिएको आदेशको सम्मान गर्न र आदेशविरुद्ध कुनै किसिमको अमर्यादित

सम्बन्धित सामग्री

न्यायाधीश नियुक्तिमा वकिललाई सम्मानजनक स्थान दिन बारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ – नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा कानुन व्यवसायीहरुलाई सम्मानजनक स्थान दिन न्याय परिषद्‌को ध्यानाकर्षण गराएको छ। बारले मंगलबार न्याय परिषद्लाई पत्र लेख्दै कानुन व्यवसायीको क्षेत्रबाट सम्मानजनक संख्यामा न्यायाधीश नियुक्त गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो। ‘… न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नियुक्ति गर्दा विगतका परम्पराहरु समेतलाई मध्यनजर गरी कानून व्यवसायीको क्षेत्रबाट सम्मानजनक संख्यामा नियुक्ति गर्नुहुन […]

१५ दिनभित्र स्वचालित प्रणालीबाट पेशी व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्चलाई बारको आग्रह

१४ चैत, काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएशनले १५ दिनभित्र स्वचालित प्रणालीबाट पेशी व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बारको प्रतिनिधिमण्डलले कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई भेटेर स्वचालित प्रणालीबाट पेशी व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदनलाई सर्वोच्च अदालतको फूल कोर्टले स्वामित्व ग्रहण गरी १५ दिनभित्र प्रक्रियाको सुरुवात गर्न, […]

अख्तियारको अभिव्यक्तिप्रति बारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ – नेपाल बार एशोसिएशनले यही कात्तिक २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतबाट हुने न्याय निरुपणको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अख्तियारले पत्रकार सम्मेलनमै अदालतलाई आफू अनुकूलको फैसला गर्न दबाब दिने उद्देश्यले आफ्नो क्षेत्राधिकारको ख्याल नगरी ‘अदालतमा न्यायिक विचलन, कानूनको गलत व्याख्या तथा असक्षमता भएको’ भन्ने शब्दप्रति बारले ध्यानाकर्षण […]

सभामुख सापकोटलाई नेपाल बारको टोलीले भेट्दै

काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले सोमबार दिउँसो २ बजे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग भेटघाट गर्ने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आएको बारले आजै संसद्मा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलहरुलाई ज्ञापनपत्र एवं ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदैछ। बारले विभिन्न राजनीतिक दलहरुलाई ज्ञापनपत्र एवं ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनुअघि सभामुख सापकोटालाई भेट्न लागेको हो।

आन्दोलनमा भएको आक्रमण अनुगमन गर्न मानवअधिकारवादी संघसंस्थालाई बारको आह्वान

नेपाल बार एशोसिएशनले बारको आन्दोलनमा भएको आक्रमण र आगामी कार्यक्रममा अनुगमन गर्न मानवअधिकारवादी संघसंस्थालाई आह्वान गरेको छ ।  बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बारले सर्वोच्च अदालत परिसरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने क्रममा अदालतलाई युद्ध मैदानजस्तो बनाइएकाले मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई आक्रमणको अनुसन्धान र आगामी कार्यक्रमको अनुगमन गर्न आह्वान गरेको छ । बारले शुक्रवारदेखि अदालत परिसरबाट प्रहरी हटाउन गृह मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालत प्रशासनको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । बारले कुनै पनि कानून व्यवसायी...

‘कन्स्टिच्यूसनल फोरम नेपाल’ले नेपाल बारलाई बुझायो ५ बुँदे ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ– ‘कन्स्टिच्यूसनल फोरम नेपाल’ले नेपाल बार एसोसिएसनलाई पाँच बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । फोरमले नेपाल बार एसोसिएसनलाई संवैधानिक विधि र प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरिएको छ । नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका बेला फोरमले ध्यानकर्षण पत्र लेख्दै नेपाल बारको आन्दोलन तथा न्यायाधीशले बेञ्च बहिषकार गर्ने कार्यको प्रतिकात्मक […]

बारको आन्दोलन सत्ता गठबन्धनका दलहरूविरुद्ध सोझिन सक्ने चेतावनी

काठमाडौं, कात्तिक २३ । नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले बारको भद्रतापूर्ण मागलाई बेवास्ता गरेमा सत्ता गठबन्धनका दलहरुविरुद्ध पनि आन्दोलन सोझिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । आज नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै भट्टराईले भने, “हाम्रो आन्दोलनबारे सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छौं । प्रधानन्यायाधीशलाई आफू अनुकूल प्रयोग […]

वकिलहरुलाई ‘वरिष्ठ’को उपाधि दिन बारको माग

काठमाडौँ- नेपाल बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन माग गरेको छ। चार वर्षदेखि वरिष्ठको उपाधि रोकिएको भन्दै बारले सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण गराएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले निर्णय गरेर पाका वकिलहरुलाई दिने गर्छ। सर्वोच्चले उपाधिका लागि आवेदन माग गरे पनि निर्णय गरेको छैन। ‘मापदण्ड बमोजिम देशभरिका योग्य कानून व्यवसायीहरुको विवरणसमेत सङ्कलन गरी अद्यावधिक सूची […]

गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिप्रति सर्वोच्च बारको ध्यानाकर्षण

सर्वोच्च बार एसोसिएसनले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्मान गर्न गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।