काठमाडौं, जेठ ३। माओवादी सशस्त्र विद्रोहका बहिर्गमित अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने सरकारको योजनामा रोक लागेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले माओवादी सशस्त्र विद्रोहका अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै उक्त योजनामा रोक लागेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार […]