नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा पशु सेवा विभागका पूर्व अधिकारीलगायतले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक, २०७९ प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । विधेयक नेपालको संविधान, संघीयताको मर्म, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५, प्रदेश तथा स्थानीय तहका मौजुदा ऐनहरू र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५ को मूल मर्मसँग बाझिने उनीहरूको भनाइ छ । व्यवस्थापिका संसद्को तथा जलस्रोत समितिले नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन र नेपाल पारा भेटेरिनरी एन्ड लाइभस्टक एसोसिएसनसम्बन्धी संघीयता अनुकूल दुई छुट