Image Khabar

फाल्गुन २०७९

प्रदेश सरकारबाट विनियोजन हुने योजना बिक्री हुने परिपाटी रोक्न सुदूरपश्चिमका पालिकाहरूको आग्रह

कैलाली । प्रदेश सरकारबाट विनियोजन हुने योजना बिक्री हुने परिपाटी रोक्न सुदूरपश्चिमको पालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरुले आग्रह गरेका छन् । प्रदेश सरकारले दिने योजना आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि पहुँचका आधारमा वितरण हुन थालेपछि उनीहरुले यसको प्रभावकारिता माथी प्रश्न उठाएका हुन् । गत साता धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेशभरिका गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरुसँग आगामी […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

रोकिएला बजेटको विकृति ?

स्थानीय आवश्यकता र महत्त्वका आयोजना स्थानीय सरकारले बनाउने गरी मुलुकमा संघीयता ल्याइए पनि त्यसको मर्मअनुरूप काम हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणमा जुटिरहँदा आफ्नो मतदाता रिझाउने कार्यक्रम समावेश गर्न दबाब दिने र प्रभाव पार्ने काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सानातिना बजेटका कार्यक्रम संघीय बजेटमा नपारिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि मन्त्रालयमा आयोजना माग्नेको भीड छ । बढी भीडभाड भएपछि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयमा भीडभाड नगरिदिन विज्ञप्ति नै निकाल्नुपर्‍यो । यद्यपि सरकारले परियोजना बैंकमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई मात्रै बजेटमा राख्छ भनेर पत्याउने आधार भने देखिँदैन । बजेटमा स्वार्थ सिद्धिका आयोजना राख्न दबाब आउने गरेकाले त्यसलाई रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको थियो । त्यसमा लेखिएको छ : आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीबमोजिम सबै केन्द्रीय निकायले आफैले वा मातहतका कार्यालय वा आयोजनामार्फत आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गरेर मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विवरण पठाउनू । यस्तोमा मन्त्रालयहरूले अध्ययन भएका र तयारी अवस्थामा रहेका परियोजनाका लागि मात्रै बजेट माग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो प्रक्रिया नबुझेर वा बुझेर पनि मतदाता रिझाउन बैंकमा नपरेका परियोजनाका लागि बजेट माग्ने काम भइरहेको छ र यस्ता कार्यक्रम बजेटमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता झिनामसिना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नु भनेको संघीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र नबुझ्नु हो । संविधानले नै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ । मुलुक संघीयतामा गए पनि त्यसको मर्मलाई आत्मसात् गर्ने राजनीतिक संस्कार बसिसकेको छैन । त्यही भएर स्थानीय सरकारका प्रमुखले संघीय बजेटमा आफ्नो योजना समावेश गर्न माग भएको हो भन्न सकिन्छ । संघीय बजेटमा खुद्रा कार्यक्रम राख्न दबाब दिए पनि त्यसमा विनियोजित रकम सही ढंगले परिचालन गर्न भने दबाब दिने व्यक्तिले समेत चासो दिएको पाइँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै यस्तो कार्यक्रम राख्न खोजिएको यसबाट पुष्टि हुन्छ । स्थानीय तहका लागि कुनै परियोजना अत्यावश्यक हुन सक्छ । त्यस आयोजनाका लागि स्थानीय स्रोतले नभ्याउने अवस्थामा उनीहरूले संघीय सरकारबाट बजेटको अपेक्षा गर्नु अन्यथा पनि होइन । तर, संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई स्रोतको जोहो कसरी गर्ने, कसरी स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन पनि जरुरी देखिन्छ । स्थानीय सरकारसँग स्रोत नभए तिनले बन्डहरू जारी गरेर पनि स्रोत जुटाउन सक्छन् । यसको जानकारी नहुँदा पनि स्थानीय सरकारहरूले संघीय सरकारसँग स्थानीय आयोजनाका लागि बजेट माग गरेका हुन सक्छन् । त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सानातिना कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्न दबाब दिने र प्रभाव पार्ने गरेको पाइन्छ । हुन त बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थमन्त्रीले बजेटमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना कमै हुन्छ किनभने परम्परागत कार्यक्रम र क्रमागत आयोजनाहरूका लागि नै पनि बजेट अपुग हुने गरेको छ । संघीय बजेटमा खुद्रा कार्यक्रम राख्न दबाब दिए पनि त्यसमा विनियोजित रकम सही ढंगले परिचालन गर्न भने दबाब दिने व्यक्तिले समेत चासो दिएको पाइँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै यस्तो कार्यक्रम राख्न खोजिएको यसबाट पुष्टि हुन्छ । नेपालको विकास खर्च कम हुनुमा यस्ता आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्नु पनि एक हो । यद्यपि यस्तो बजेटको आकार त्यति ठूलो भने हुँदैन । यस्ता आयोजनाको विस्तृत अध्ययन नै भएको हुँदैन । त्यसैले यस्तो परिपाटी रोक्न अर्थ मन्त्रालय कडा बन्न जरुरी छ । बजेटमा कार्यक्रमको सूची लामो बनाएर प्रशंसा पाउने चाहनाले जथाभावी कार्यक्रम राख्ने गरेको पाइन्छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीबाट स्रोत सुनिश्चित नभएको तथा बजेट प्रक्रियामा नै नपरेको कार्यक्रमको शिलान्यास भएको थियो । त्यस्तो कार्यक्रमको प्रगति शून्य रहेको छ । यसले बजेट निर्माणका बेथितिलाई देखाउँछ । त्यही भएर बजेट निर्माणमा केही कठोर बन्नैपर्ने हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

रोकिएला बजेटको विकृति ?

स्थानीय आवश्यकता र महत्त्वका आयोजना स्थानीय सरकारले बनाउने गरी मुलुकमा संघीयता ल्याइए पनि त्यसको मर्मअनुरूप काम हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणमा जुटिरहँदा आफ्नो मतदाता रिझाउने कार्यक्रम समावेश गर्न दबाब दिने र प्रभाव पार्ने काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सानातिना बजेटका कार्यक्रम संघीय बजेटमा नपारिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि मन्त्रालयमा आयोजना माग्नेको भीड छ । बढी भीडभाड भएपछि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयमा भीडभाड नगरिदिन विज्ञप्ति नै निकाल्नुपर्‍यो । यद्यपि सरकारले परियोजना बैंकमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई मात्रै बजेटमा राख्छ भनेर पत्याउने आधार भने देखिँदैन । बजेटमा स्वार्थ सिद्धिका आयोजना राख्न दबाब आउने गरेकाले त्यसलाई रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको थियो । त्यसमा लेखिएको छ : आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीबमोजिम सबै केन्द्रीय निकायले आफैले वा मातहतका कार्यालय वा आयोजनामार्फत आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गरेर मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विवरण पठाउनू । यस्तोमा मन्त्रालयहरूले अध्ययन भएका र तयारी अवस्थामा रहेका परियोजनाका लागि मात्रै बजेट माग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो प्रक्रिया नबुझेर वा बुझेर पनि मतदाता रिझाउन बैंकमा नपरेका परियोजनाका लागि बजेट माग्ने काम भइरहेको छ र यस्ता कार्यक्रम बजेटमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता झिनामसिना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नु भनेको संघीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र नबुझ्नु हो । संविधानले नै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ । मुलुक संघीयतामा गए पनि त्यसको मर्मलाई आत्मसात् गर्ने राजनीतिक संस्कार बसिसकेको छैन । त्यही भएर स्थानीय सरकारका प्रमुखले संघीय बजेटमा आफ्नो योजना समावेश गर्न माग भएको हो भन्न सकिन्छ । संघीय बजेटमा खुद्रा कार्यक्रम राख्न दबाब दिए पनि त्यसमा विनियोजित रकम सही ढंगले परिचालन गर्न भने दबाब दिने व्यक्तिले समेत चासो दिएको पाइँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै यस्तो कार्यक्रम राख्न खोजिएको यसबाट पुष्टि हुन्छ । स्थानीय तहका लागि कुनै परियोजना अत्यावश्यक हुन सक्छ । त्यस आयोजनाका लागि स्थानीय स्रोतले नभ्याउने अवस्थामा उनीहरूले संघीय सरकारबाट बजेटको अपेक्षा गर्नु अन्यथा पनि होइन । तर, संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई स्रोतको जोहो कसरी गर्ने, कसरी स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन पनि जरुरी देखिन्छ । स्थानीय सरकारसँग स्रोत नभए तिनले बन्डहरू जारी गरेर पनि स्रोत जुटाउन सक्छन् । यसको जानकारी नहुँदा पनि स्थानीय सरकारहरूले संघीय सरकारसँग स्थानीय आयोजनाका लागि बजेट माग गरेका हुन सक्छन् । त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सानातिना कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्न दबाब दिने र प्रभाव पार्ने गरेको पाइन्छ । हुन त बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थमन्त्रीले बजेटमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना कमै हुन्छ किनभने परम्परागत कार्यक्रम र क्रमागत आयोजनाहरूका लागि नै पनि बजेट अपुग हुने गरेको छ । संघीय बजेटमा खुद्रा कार्यक्रम राख्न दबाब दिए पनि त्यसमा विनियोजित रकम सही ढंगले परिचालन गर्न भने दबाब दिने व्यक्तिले समेत चासो दिएको पाइँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै यस्तो कार्यक्रम राख्न खोजिएको यसबाट पुष्टि हुन्छ । नेपालको विकास खर्च कम हुनुमा यस्ता आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्नु पनि एक हो । यद्यपि यस्तो बजेटको आकार त्यति ठूलो भने हुँदैन । यस्ता आयोजनाको विस्तृत अध्ययन नै भएको हुँदैन । त्यसैले यस्तो परिपाटी रोक्न अर्थ मन्त्रालय कडा बन्न जरुरी छ । बजेटमा कार्यक्रमको सूची लामो बनाएर प्रशंसा पाउने चाहनाले जथाभावी कार्यक्रम राख्ने गरेको पाइन्छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीबाट स्रोत सुनिश्चित नभएको तथा बजेट प्रक्रियामा नै नपरेको कार्यक्रमको शिलान्यास भएको थियो । त्यस्तो कार्यक्रमको प्रगति शून्य रहेको छ । यसले बजेट निर्माणका बेथितिलाई देखाउँछ । त्यही भएर बजेट निर्माणमा केही कठोर बन्नैपर्ने हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

अभियान सम्पादकीय : ठूलो बजेटको होडबाजी र फितलो कार्यान्वयन

लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम राख्न प्रतिस्पर्धा बढेसँगै ठूलो आकारको बजेट बनाउने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ । बजेटले मुलुकको दिशा र गति बदल्ने अपेक्षा गरिन्छ तर नेपालको बजेट निर्माणमा नै समस्या रहेकाले यो प्रतिफलमुखी बन्न सकेको छैन । घाटाको बजेट बनाउने परिपाटी विश्वका धेरैजसो मुलुकमा रहे पनि तिनले ऋण लिएर विकासका क्रियाकलापमा उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त गरेका छन् । नेपालमा भने सरकारी निकायले गर्ने अनावश्यक खर्चका लागि मात्रै पनि घाटाको बजेट बनाइरहेको अवस्था छ । बजेटले मुलुकको स्रोत र सामथ्र्यको सही उपयोगबाट विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने नीति लिएको हुन्छ । नेपालमा राजनीतिक दलहरूबीच स्रोतको उपयोगको दीर्घकालीन उपलब्धिभन्दा पनि तत्कालीन राजनीतिक लाभका लागि उपयोग गर्ने सोच हाबी हुँदा ठूलो आकारको बजेट बन्ने गरेको छ । खासगरी, पूँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्थाले बजेट बनाउँदा हचुवाका भरमा कार्यक्रम राखिन्छन् भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्न मद्दत गरेको छ । ठूलो आकारको बजेट बनाउने, त्यसमा पनि पूँजीगत खर्च थोरै राख्ने र राखिएको पनि खर्च गर्न नसकेपछि आकार घटाउने प्रवृत्ति सरकारहरूमा देखिएको छ । बजेट बनाउनु भनेकै चालू खर्चको फेहरिस्त बनाउनु जस्तो देखिन्छ । त्यसैले चालू खर्च झन्डै शतप्रतिशत हुन्छ भने पूँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको ३ महीना बाँकी हुँदा पनि २८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै भएको छ । यसले बजेट निर्माणमा संलग्न व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनु नपर्ने, बजेट खर्चको अख्तियार प्राप्त व्यक्तिमाथि कुनै सोधपुछ र कारबाही नहुने जस्ता कारण रहेका देखिन्छन् । अर्को, बजेट निर्माण गर्दा पर्याप्त अध्ययन भएका आयोजनाहरूलाई बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा पहुँचवालाहरूको दबाब र प्रभावमा कार्यक्रम राख्ने गरिएका छन् । अर्थात्, आयोजनाबाट केकति लाभ हुन्छ, कहिलेसम्म बन्छ जस्ता कुराभन्दा पनि जनतालाई रिझाउने र भोट बैंकलाई प्रभावित पार्ने कुराले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । केही कार्यक्रम यस्ता भएकै कारण पूँजीगत खर्च कम भएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकमा सरकार, सरकारी कर्मचारीले आपूmले कमिशन पाउने भए मात्रै काम गर्छन् । सार्वजनिक वित्तको प्रयोग गर्दा त्यसबाट जनता र मुलुकले के लाभ प्राप्त गर्छ भन्दा पनि कति कमिसन पाइन्छ भन्ने कुरा उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्छ । यही कारण असार लागेपछि विकास निर्माणको खर्च हतार हतार हुने गर्छ । यो तथ्य सबैलाई थाहा भए पनि कसैले पनि रोक्न प्रयास गरेको देखिँदैन । यस्तोमा ठूलो आकारको बजेटभन्दा पनि सानो र चुस्त बजेट तथा कार्यक्रम राख्दा बढी कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ र भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ । केही काम नभए पनि बजेट भाषणमा पार्न पाए आप्mनो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई खुशी पार्न सकिन्छ भन्ने सोचाइका आधारमा राखिएका आयोजना निर्माण सम्पन्न नै भएछ भने पनि त्यसले प्रतिफल दिँदैन । बजेटका समस्याबारे अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री र सरोकारवाला सबैलाई राम्रै थाहा छ । बजेटमा केके कमजोरी छन् र तिनलाई सुधार गर्नु जरुरी छ भनेर जानेपछि अर्थतन्त्रको हित र विकास निर्माणका कुरा हेरेर अलिक नमीठो निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । अहिले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्न नसकिने भनी दिएको भनाइकै सन्दर्भलाई पनि लिन सकिन्छ । साँचिकै मुलुक निकै अप्ठ्यारामा परेको हो भने यस्ता केही कार्यक्रम कटौती गर्न सकिन्छ । तर, कर्मचारी, प्रधानमन्त्रीलगायत मुलुकको भण्डारमा मनपरी गरिरहेकाले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम कटौती गर्न सकेका छैनन् । यसो गर्दा जनताको असन्तुष्टि विद्रोहमा परिणत हुने सम्भावनाबारे शायद उनीहरू सतर्क छन् । त्यसैले बजेट निर्माणको परम्परागत ट्र्याक फेर्नैपर्छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले डा. विश्व पौडेल, डा. पोषराज पाण्डे जस्ता विज्ञलाई सल्लाहकारमा नियुक्ति गरेका छन् । उनीहरूले अहिलेको जालो तोड्ने खालको सुझाव दिने र बजेटमा परिवर्तन गर्न सके मात्र सुधारका लक्षण देखिनेछन् । तर, केही वर्षको अभ्यास हेर्ने हो भने बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउनुको साटो कमजोर बन्दै गएको छ । त्यसैले विद्यमान कार्यशैलीमा सुधार नगरेसम्म ताŒिवक फरक देखिने सम्भावना कम रहेकाले सम्बद्ध निकायले गम्भीरता साथ ठोस योजना बनाएर काम गर्न जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

प्रधानमन्त्रीलाई एकीकृत समाजवादीको ज्ञापनपत्र : अर्थतन्त्र सुधारका लागि दियो दर्जनौं सुझाव

Aarthik Abhiyan पौष २०७९