कांग्रेसको संकल्प : सबल स्थानीय सरकार, समुन्नत गाउँ-नगर (पूर्ण पाठ)

अदुवाको बीउमै दुई करोड भ्रष्टाचार, गल्याङका पूर्वप्रमुखविरुद्ध मुद्दा दायर

किसानलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाउने र कृषि उत्पादन बढाउने नाममा स्थानीय सरकार र कर्मचारीले मिलेर सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरेको घटना यत्रतत्र सार्वजनिक हुने गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज विशेष अदालतमा दायर गरेको एउटा मुद्दाले पनि सोही कुराको पुष्टि गरेको छ । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा पनि यस्तै भएको छ । अदुवाको बीउ खरिद लागत …

NepalJapan पौष २०७९

सुशासनको कसीमा स्थानीय सरकार

संविधानको धारा ५६ ले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग तीनओटै तहले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी तीनओटै तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहने परिकल्पनाका साथ संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधानले सक्षम, स्वायत्त र जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने समावेशी स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ । राज्य सञ्चालन विभिन्न तह र निकायबीच काम र अधिकारको दोहोरोपनको अन्त्य गरी नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न संविधानले स्थानीय तहको अधिकारको कार्यसूची व्यवस्था गरेअनुरूपका कार्य सम्पादन गर्न ती एकाइ आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनमा सक्षम हुनुपर्ने भई स्थानीय तहको पुन:संरचना भयो । स्थानीय सरकारमा काम गर्ने कर्मचारीहरू स्वच्छ र सक्षम भएमा मात्र समृद्धि र सुशासन हुन्छ । त्यसैले भनिन्छ, स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोको सरकार हो । मानव सभ्यता विकासको क्रममा मानवजाति राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा समावेश हुन थालेपछि अधिकार र दायित्वको बाँडफाँट बहस शुरू भएको हो । केन्द्रीकृत र विकेन्द्रित राज्य पद्धतिको विषय नवीन होइन । तर, प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको मौलिक मान्यता विकेन्द्रीकरण हो । केन्द्रमा रहेको शक्ति, अधिकार, दायित्व, साधनस्रोत जति तल्लो निकाय तह र वर्गमा नि:सृत हुँदै जान्छ त्यति नै प्रजातन्त्रिक शासन व्यवस्थाले सार्थकता पाएको ठानिन्छ । त्यसअनुसार सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने अधिकार भयो । त्यस क्रममा दिगो विकासको प्रक्रियालाई सबल बनाउन समाजमा रहेका कमजोर वर्गसम्म विकासको प्रतिफल पुग्न सकोस् भन्ने अभिप्रायले स्थानीय सरकारलाई समाज विकासको प्रमुख निकायको रूपमा प्रस्तुत गरियो । लोकतन्त्रको सफल प्रयोग आमजनताले अनुभूत गर्नसक्ने, सहभागी बन्न सक्ने, निर्णय निर्माण र निरूपणमा भूमिका खेल्ने सुशासन हुनसक्छ । सबै क्षेत्रका जनतालाई बढी अधिकार सम्पन्न र उत्तरदायी बनाउनुमा नै लोकतन्त्रको सार्थकता रहन्छ । आफ्नो राज्यको भाग्य निर्माण जनता आपैmले गर्छन् । मुलुकको चौतर्फी विकास, जनताको सक्रिय सहभागिता जुटाइ स्थानीय सरकारले विकासका लागि सुशासन सशक्त बनाउन सक्छ । लोकतन्त्रको मूल आधार स्थानीय सुशासन हो । स्थानीय सुशासनको भरमा केन्द्रीय शासनको कार्यबोझ कम हुन्छ । राष्ट्रिय विकासको आधारभूमि नै स्थानीय सुशासन हो । विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्राणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, कानूनको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका आधार हुन् । सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाहरूको पूर्ण परिपालन गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरी भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसरी सुशासन राज्यको दायित्वका रूपमा संविधानले नै अंगीकार गरेको अवस्था छ । नेपालको संविधान नेपाली जनताको ७ दशकको अथक प्रयासबाट प्राप्त भएको हो । युगीन यो पलको अपेक्षासहित नेपाली जनताले गरेको जनआन्दोलनको अभिलाषा र गरीमामयको सार्थकता नै शासन व्यक्तिको होइन, विधिको हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो । संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा गरेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक शासनप्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा सुनिश्चित गरेको छ । साथै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धता राखी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्प गरको छ । नेपाली जनताको यो संकल्पसहित जारी भएको संविधानबाट राजनीतिक स्थिरता र न्यापूर्ण समाजको निर्माण हुनेछ । संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी राज्यको तीन तहलाई संवैधानिक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । माथिको तालिकामा उल्लेख गरिएको ७५३ स्थानीय सरकारको देश निर्माणमा मुख्य भूमिका हुन्छ । जनताले प्रत्यक्ष सेवा लिने ठाउँ नै स्थानीय निकाय हो । यो सबल र प्रभावकारी हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई सबल र प्रभावकारी बनाउन निर्वाचित पदाधिकारी एवम् त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको अहम् भूमिका हुन्छ । स्थानीय सरकारमा काम गर्ने कर्मचारीहरू स्वच्छ र सक्षम भएमा मात्र समृद्धि र सुशासन हुन्छ । त्यसैले भनिन्छ, स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोको सरकार हो । साँच्चै भन्नु पर्दा स्थानीय सरकारमा जनताको ठूलो आशा भरोसा हुन्छ । स्थानीय सरकारमा जनता, भूगोल र साधनस्रोत सबै हुन्छ । अत: बिहान उठ्नेबित्तिकै आँखा मिच्दै स्थानीय सरकारमा प्रत्यक्ष सम्र्पक हुन्छ । त्यसैले, यही २०७९ वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनबाट चुनिने स्थानीय सरकारले सदैव सबैखाले जनताको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी कामकाज गर्न क्रियाशील रहनु नै पर्छ । तबमात्र देशको शासन व्यवस्था परिवर्तित भई सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय निकायमा गएको प्रत्याभूति भई सुशासन र सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता हुन्छ । नेपाली जनताका अगाडि सुशानको कसीमा स्थानीय सरकार रहेको छ । त्यसैले राष्ट्र निर्माणमा स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । यसका लगि सेवाप्रदायकमा पारदर्शिता र चुस्तीप्रति प्रतिबद्धता नै मुख्य गहना हो । स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राहीको सधैं नै सार्वजनिक रूपमा कामकाज गर्ने निकाय हुन् । सेवाप्रदायकले सेवा दिँदा आफ्नो स्वार्थ नहेरी सेवा दिनुपर्छ । अत: स्थानीय सरकार जनताका लागि सेवा गर्न पारदर्शिता र चुस्ततामा प्रतिबद्ध भई जीवन्त रहनैपर्छ । यसपछि मात्र सुशासन भई समृद्ध नेपालको सृजना हुनेछ । लेखक नेपालमा गुणस्तरीय जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

तिलोत्तमामा सत्ता गठबन्धनको घोषणापत्रः विद्युतीय बसदेखि ५ वर्षभित्र सबै सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा

पहिलो पोस्ट चैत्र २०७८

लोसपाको घोषणापत्र : सबल, सक्षम र स्रोत सम्पन्न स्थानीय सरकार बनाउने प्रतिबद्धता

काठमाडौँ– लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले विभिन्न २० वटा प्रतिबद्धतासहितको स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौँमा कार्यक्रम गरी लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलगायतले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । लोसपाले सबल, सक्षम र स्रोत सम्पन्न स्थानीय सरकार, सहज, छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क […]

Khabarhub चैत्र २०७८

कांग्रेस घोषणापत्रः समुन्नतिको आधार सबल स्थानीय सरकार

नेपाली कांग्रेसले सबल स्थानीय सरकारमार्फत विविधतालाई एकतामा जोड्दै मुलुकमा समुन्नतिको ढोका खोल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।...

नागरिक दैनिक चैत्र २०७८

सबल स्थानीय सरकार : समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर

काठमाडौं । प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पार्टीको संकल्पका रूपमा रहेको ८८ पृष्ठ लामो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसको घोषणापत्र कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितका शीर्ष नेताहरूले आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममार्फत संयुक्त रूपमा पार्टीको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । घोषणापत्रमा स्थानीय सरकार […] The post सबल स्थानीय सरकार : समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक चैत्र २०७८

कांग्रेसको संकल्प- ‘सबल स्थानीय सरकार : समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर’ (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले ‘सबल स्थानीय सरकार : समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर’ भन्ने नारासहित स्थानीय निर्वाचनका लागि संकल्प पत्र सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसको घोषणा पत्र तयारी समितिले तयार पारेको ‘नेपाली कांग्रेसको संकल्प, स्थानीय तह निर्वाचन २०७९’ आज सार्वजनिक गरिएको हो । कांग्रेसको संकल्प पत्रको पूर्णपाठ:

Nepal Press चैत्र २०७८

नेपाली कांग्रेसको संकल्पः सबल स्थानीय सरकार, समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर

घोषणापत्रलाई कांग्रेसले संकल्प भनेको छ । जसमा कांग्रेसको नारा ‘ नेपाली कांग्रेसको संकल्पः सबल स्थानीय सरकार, समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर’ रहेको छ ।

HamraKura चैत्र २०७८

नेपाली कांग्रेसको संकल्पः सबल स्थानीय सरकार, समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर

घोषणापत्रलाई कांग्रेसले संकल्प भनेको छ । जसमा कांग्रेसको नारा ‘ नेपाली कांग्रेसको संकल्पः सबल स्थानीय सरकार, समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर’ रहेको छ ।

HamraKura चैत्र २०७८

महामारीसँग लड्न स्थानीय तहलाई सबल बनाऊँ

मुलुक संघीयतामा जाँदा स्थानीय तहको सबलताको परिकल्पना गरिएको थियो । संविधानले ७ सय ५३ स्थानीय सरकार बनाए तापनि विगतमा पनि स्थानीय तह भने अस्तित्वमा थियो । तर, स्थानीय तहले नागरिकका स्थानीय सरकारको रूपमा काम गर्न भने सकेनन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनका अनुसार हरेक स्थानीय निकाय तत्कालीन अवस्थामा स्वायत्त रूपमा कार्य गर्न सक्थे । काठमाडौं […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

कांग्रेसको संकल्प : सबल स्थानीय सरकार, समुन्नत गाउँ-नगर (पूर्ण पाठ)

सम्बन्धित सामग्री