विराटनगर । प्रदेशस्तरमा स्थापना भएका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठान सङ्गठित हुन थालेका छन् । उनीहरूले पहिलो संयुक्त भेला आयोजना गरी अनुदान आयोगमा आफूहरूलाई समावेश गर्न माग गरेका छन् ।
स्थापना भएका विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक
काठमाडौं। २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा भारतले दिने अनुदान कार्यविधि बनाएर मात्रै परिचालन गरिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भारतले सीधै लगानी गर्न पाउने परियोजना भए पनि कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बन्नेछ । कार्यविधिमा क्षेत्रहरू तोकिनेछ र अनुगमन गर्ने संयन्त्रसमेत बन्नेछ । भारतले कुनै पनि विकास परियोजना निर्माण गर्नुअघि संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान सम्झौतामा स्पष्ट राखिएको छ ।
‘सम्झौतामै स्पष्ट व्यवस्था भएकाले शंका गर्नुपर्ने कारण छैन । तर पनि कार्याविधि बनाएरै परियोजना लागू गरिनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भारतीय अनुदानमा सञ्चालित यो परियोजनाअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने प्रत्येक आयोजनाको अधिकतम बजेट सीमा २० करोड रुपैयाँ हुनेछ । सम्झौतामा स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिश गर्नेछ र अर्थ मन्त्रालयले माग भएका आयोजनाको प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्नेछ ।
गैरसरकारी संस्थाबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको हकमा समेत सम्बद्ध विषयगत मन्त्रालयको सिफारिशका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिनुपर्नेछ । समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरेर मात्र आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रावधान राखिएको छ । स्वीकृत आयोजना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कार्यान्वयन निकाय र भारतीय दूतावासबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी सम्बद्ध तहको बजेटमा समावेश गरेर कार्यान्वयन हुनेछ । भारतीय अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनामा सामान्यत: गाउँपालिकाले ५ एवं नगरपालिकाले १० प्रतिशत ‘काउन्टरपार्ट फन्ड’ व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विशेष अवस्थामा काउन्टरपार्ट फन्ड राख्न नपर्ने समेत व्यवस्था छ ।
आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि सम्बद्ध स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, प्राविधिक विशेषज्ञ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भारतीय दूतावासको प्रतिनिधि रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ । सम्झौताको अवधि ५ वर्ष हुनेछ । सम्झौताका यिनै आधारमा टेकेर कार्यविधि बनाइने बताइएको छ ।
सम्झौतामै स्पष्ट व्यवस्था भएकाले शंका गर्नु नपर्ने, तैपनि कार्यविधि बनाएरै परियोजना लागू गरिने अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको भनाइ
शुक्रवार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत कार्यविधि बनाइने बताउनुभएको थियो । भारतलाई २० करोड रुपैयाँसम्म उसकै तजबिजीमा खर्च गर्न दिने गरी सहमति भएको स्वीकार गर्दै उहाँले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत लामो छलफल भएर यस विषयमा निर्णय लिइएको जानकारी दिनुभयो । ‘हामीले मन्त्रिपरिषद्मा लामै छलफल गरेका हौं । तर, जहाँ पायो त्यहीँ लगानी गर्ने, जसरी मन लाग्यो त्यसरी भन्ने होइन । यसको प्रक्रिया छ । यसलाई कसरी बढी व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ भनेर हामी प्रयास गर्नेछौं,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।
बिहीवार नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपालमा २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा भारतले सीधै अनुदान दिन सक्ने गरी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसले भारतीय हस्तक्षेप बढ्ने आलोचकहरूको तर्क छ ।
नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले भारतसँग भएको यो सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै यसरी आफूखुशी खर्च गर्न दिने प्रवृत्ति नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताविरुद्ध रहेको तथा यसले देशभित्र अवाञ्छित राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेप निम्त्याउने बताए । उनका अनुसार यसमा नेपालले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मङ्सिर २१ मा बसेको बैठकले भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलेपमेन्ट प्रोजेक्ट (उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना–एचआईसीडीपी) कार्यान्वयनका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । भारतको अनुदानमा हुँदै आएको यो कार्यक्रम यसअघि ‘साना विकास परियोजना’ (एसडीपी) को नाममा सञ्चालित थियो । यही कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय दूतावासले आफै परियोजना छनोट गरेर लगानी गर्दै आएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सन् २००३ मा पहिलोपटक यस्तो खालको परियोजनाको स्वीकृति दिएका थिए । सरकारले त्यतिबेला भारतीय दूतावासले ३ करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा सीधै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो । पछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त रकमलाई ५ करोड पुर्याइएको थियो । २०७६ पुस ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साना विकास परियोजना कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरेर उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि एचआईडीसीपी सम्झौताको अवघि २०८० साउन २० सम्म थियो । तर, म्याद सकिनुभन्दा ४ दिनअघि साउन १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप ३ वर्ष म्याद थपेको थियो । यसअनुसार २०८३ साउन २० सम्म भारतले उक्त कार्यक्रम गर्न पाउँछ ।
भारतीय दूतावासका अनुसार सन् २००३ मा शुरू भएको उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनामार्फत भारतले अहिलेसम्म ५५० भन्दा बढी परियोजनामा लगानी गरिसकेको छ । त्यस्तै, विभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई ९७४ ओटा एम्बुलेन्स तथा शैक्षिक संस्थालाई २३४ ओटा बस बाँडिसकेको छ ।
मुलुकको विकासका लागि विकास साझेदार मुलुकहरूको सहयोग निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर, यस्तो सहयोग सही ढंगले खर्च नहुँदा एकातिर विदेशी सहायताले परिणाम दिन सकेको छैन भने अर्कातिर बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च गर्ने गरिएको छ जसका कारण बजेट अनुशासनको उल्लंघन भइरहेको छ । यसमा सरकारको दोष त छँदै छ, साथै सहयोगदाता मुलुक पनि दोषी देखिन्छन् ।
नेपालले विकास साझेदार मुलुकहरूबाट प्राप्त गर्ने वैदेशिक विकास सहायताको रकम घट्दै गइरहेको छ । मित्र राष्ट्रहरूले दिने अनुदान घट्दो छ भने ऋणको मात्रा बढ्दो छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण बढेर ४३ प्रतिशत नाघिसकेको अवस्था छ । तर, विगतमा अनुदान दिनेले पनि अहिले ऋणमा जोड दिइरहेको पाइन्छ । यसो हुनुमा नेपालको ऋण तिर्ने क्षमता बढ्नु हो र उनीहरूले नेपाललाई पत्याउनु हो भनिन्छ ।
अनुदानभन्दा ऋण राम्रो मानिन्छ किनभने यसमा शर्तहरू केही कमजोर हुन्छन् । अनुदानको शर्त र स्वार्थ बढी हुन्छ । जे भए पनि नेपालले प्राप्त गर्ने सहायता रकम घट्दो छ । नेपालको निकट छिमेकी भारतले नेपाललाई दिने सहायता घटाएको देखिन्छ । सहयोग रकम घटबढ हुनुभन्दा पनि यो कुन क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ र यसले केकस्तो परिणाम दिएको छ भन्ने कुराले निकै अर्थ राख्छ । यस्तो सहयोग रकम नेपालको स्वार्थ र आवश्यकताभन्दा पनि दाताको स्वार्थमा बढी निर्भर देखिन्छ । त्यसैले यस्तो रकम बजेटप्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च हुने गरेको देखिन्छ । यसले आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन गरेको छ ।
नेपालले प्राप्त गर्ने कुनै पनि खालको सहायता रकम सरकारबाहेक अरूले सिधै ल्याएर खर्च गर्न पाउँदैनन् । त्यो पनि बजेट प्रणालीभित्रबाट आउनुपर्छ र खर्च हुनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ मा उल्लेखित रणनीति (२.४ ‘ङ’) ले भन्छ– राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध हुने गरी अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता लिने र सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सुदृढ गरी पारदर्शिता अभिवृद्धि गरिनेछ ।’ सोही नीतिको बुँदा नम्बर ३.२.८ ले भन्छ– ‘सबै प्रकारको अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश हुनेगरी स्वीकार गरिनेछ । बजेटमा समावेश भएका सबै सहायताको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुनेछ ।’
त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १७ मा वैदेशिक सहायताको रकमलाई बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नीति तथा कानूनमा यस्ता व्यवस्था भए पनि गैरसरकारी संस्थाबाट भएको खर्चको विवरण सरकारको प्रणालीभित्र आउन सकेको देखिँदैन । प्रणालीबाट नआउँदा त्यस्तो सहयोगको रकमको लेखापरीक्षण नहुँदा त्यो खर्च विधिसम्मत भएको छ भनेर भन्न सकिन्न । दूतावासहरूले सिधै विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सरकारलाई थाहा नदिई विभिन्न सहयोग स्थानीय तहमा गरेको देखिन्छ । यसरी संघीय सरकारको जानकारीविना तथा बजेट प्रणालीमा नपारी गरिने खर्चले मुलुकको आन्तरिक समस्यामा विदेशीले खेल्न सक्ने वातावरण तयार हुन सक्छ । नेपालभित्रै विवाद निकाल्न यस्तो रकम खर्च हुन सक्छ । गैरसरकारी संस्थाका क्रियाकलापहरू गलत देखिएकाले कतिपयले यस्ता संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाउनसमेत माग गरेका छन् । बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर गएर गरिने विदेशी सहयोगको खर्च यस्ता संस्थामार्फत् हुने गरेको छ । वास्तवमा सरकारी खर्च प्रणालीलाई अटेरी गर्न र छल्नकै लागि बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट यस्तो रकम ल्याएर खर्च गर्ने गरिएको हुन्छ । खासगरी यसमा सहयोग गर्ने मुलुकले आफ्नो स्वार्थअनुसार खर्च गर्ने, सहयोग गरेको देखाउने तर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने देखिन्छ । यसो गर्नु मुलुकमा विद्यमान कानूनी प्रणालीको बर्खिलाप हुने देखिन्छ ।
यस्तो खर्चले आर्थिक अनुशासन भंग गर्छ । बजेट प्रणालीबाहिरबाट खर्च गर्दा खर्च जथाभावी हुन्छ । त्यसले सामान्य लेखामानलाई समेत बेवास्ता गर्ने देखिन्छ । त्यसले मुलुकमा बजेटलाई नटेर्ने प्रवृत्तिको विकास गराउन सक्छ । सहयोगदाता मुलुकले आफ्नो तजबीजमा आफूले चाहेको क्षेत्रमा सहयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको पाइन्छ । यस्तो सहयोगको रकमबाट जनतामा फूट पैदा गराउने तथा साम्प्रदायिक भाव बिथोल्ने काम नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले यस्तो खर्च कुनै पनि हालतमा रोक्नुपर्छ ।
नेपालले लिने वैदेशिक विकास सहायता बजेट प्रणालीमा आएर सरकारी कोषबाट खर्च हुनुपर्ने विषय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा औँल्याउने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न १५ मन्त्रालय र तीन अन्य निकायबाट कार्यान्वयन भएका एक सय २४ वटा योजना तथा कार्यक्रममा आएको वैदेशिक सहायता बजेटभन्दा बाहिरबाट खर्च भएको देखिन्छ । रकममा हेर्दा बजेटमा समावेश नभएको वैदेशिक सहायता १९ अर्ब २७ करोड २७ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबर छ । यस्तो गलत अभ्यासलाई बलियो बनाउने परिपाटी बन्द गरिनुपर्छ ।
विराटनगर । कार्पेट तथा यार्न उद्योगीले यी उद्योगका समस्या र समाधानका उपाय अर्थसचिवलाई बुझाएका छन् । हाइटेक्स कार्पेट प्रालिका सञ्चालक अनुपम राठीले अर्थसचिवलाई बुझाएको पत्रमा निर्यातमा नगद अनुदान पाउने वस्तुको सूचीमा उक्त उद्योगबाट उत्पादित कार्पेटलाई समावेश गरिदिन आग्रह गरिएको छ । निर्यातमा नगद अनुदान नपाउँदा बाहिरी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै हाइटेक्स सिन्थेटिक प्रालिले धागो उद्योगको कच्चा पदार्थ यार्न गार्डको भन्सार महशुल तयारी सिन्थेटिक धागोभन्दा एक तह मुनि कायम गरिदिन भनेको छ । प्रालिले निर्यातमा नगद अनुदान पाउने वस्तुको सूचीमा पोलिप्रोपलिन यार्न, पोलिस्टर यार्न र नाइलन यार्नलाई समावेश गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ ।
यो सुविधा नपाउँदा धागो निकासीमा समस्या आएको उद्योगीको भनाइ छ । बेल्जियमबाट हुने कार्पेट आयात प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी उत्पादन निर्यातसमेत गर्ने उद्देश्यले स्थापित उद्योगहरू सरकारको उल्टो नीतिका कारण समस्यामा परेको पत्रमा उल्लेख छ ।
टेक्सटाइल र कार्पेट उद्योगलाई चाहिने धागो पैठारी गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्छ । त्यही धागो बनाउने कच्चा पदार्थ पोलिप्रोपलिन मगाउँदा १० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ । हाइटेक कार्पेटका राठीले यो नीतिले गर्दा उद्योगलाई समस्या परेको बताए । उनले भने, ‘यो सरकारको उल्टो नीति हो यसमा सुधार हुनुपर्छ ।’
आफूले उत्पादित वस्तु निर्यात गर्दा अन्य कार्पेट र टेक्सटाइल उद्योगसरह नगद अनुदान नपाएको राठीले गुनासो गरे । ‘लोकल कम्पनीबाट धागो किनेर वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गर्दा त्यो धागो उत्पादनमा लागेको ड्युटी रिफन्ड हुनुपर्छ तर हाम्रो उत्पादनमा त्यो सुविधा दिइएको छैन । अन्य गार्मेन्ट उद्योगले यो सुविधा पाएका छन्,’ उनले भने ।
आफूले ५ वर्षदेखि हरेक अर्थमन्त्रीलाई कार्पेटको समस्या सुनाउँदै आएको राठी बताउँछन् । सामान्य देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म मूल्य पर्ने कार्पेट उत्पादन गर्दै आएका उनी निकासीमा सरकारले सुविधा नदिँदा सोचेजस्तो बजारीकरण गर्न नपाएएको गुनासो गर्छन् ।
उनले ५ वर्षदेखि गलैंचा उद्योगलाई टेक्सटाइल उद्योगका रूपमा परिभाषित गर्न र टेक्सटाइल उद्योगले पाउने सुविधा दिन माग गर्दै आएका छन् । ‘भारतलगायत गलैंचा उत्पादक सबै मुलुकमा यस्ता उद्योगलाई टेक्सटाइल उद्योगमा गणना गरिन्छ,’ सञ्चालक राठीले भने, ‘लुम (तान) राखिएका सबै उद्योग टेक्सटाइलको वर्गमा पर्छन् ।
नेपालमा टेक्सटाइल भनेर सुटिङ, सर्टिङ, लुंगी, सारी र धोती आदि लगाउने कपडा उद्योगलाई बुझिन्छ । लुम (तान) राखिएका कारणले जुट उद्योग पनि टेक्स्टाइलअन्तर्गत पर्छ । नेपालको मात्र मापदण्ड अनौठो छ ।’
१५० करोड लागतको हाइटेक कार्पेट उद्योगले आफैले धागो उत्पादन गरिरहेको छ । ‘हामीले गलैंचा बुन्ने धागो उत्पादन गरिरहेका छौं तर भन्सार दरबन्दीले अप्ठ्यारो पारिदिएको छ,’ उनले भने, ‘तयारी धागो पैठारी गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्छ । यसको कच्चा पदार्थको १० प्रतिशत छ ।’
महँगा, अपग्रेडेड र अत्याधुनिक मेशिन राखेर उत्पादन गरिएको वस्तु निर्यात नगरी उद्योग चलाउन नसकिने तर गलैंचा निर्यातमा भारतले १५ प्रतिशत अनुदान दिइरहेका बेला नेपालले ३ प्रतिशत मात्र दिएको उनले बताए ।
‘भारतले निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । मेशिन आयात गर्दा ७ प्रतिशत छ । तर, नेपालमा मेशिन पैठारी गर्दा सुविधा होइन उल्टै ४ प्रतिशत भन्सार महशुल बुझाउनुपर्छ,’ राठीले भने ।
‘हामी बन्दरगाहबाट टाढा छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले हाम्रा हरेक सामान महँगा हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारको भूमिका अहम् हुन्छ ।’
काठमाडौं । अर्थतन्त्र अन्य विषयस्तै विशिष्टीकृत र स्वतन्त्र विधा हो । विशिष्टीकृत विषय भएकाले अर्थतन्त्रबारे बुझ्न यसका आधारभूत पक्षबारे जान्नैपर्ने हुन्छ । यसका लागि अर्थतन्त्रमा प्रयोग भइरने शब्दहरू, त्यस्ता शब्दले भन्न खोजेको अर्थ बुझ्नुपर्ने हुन्छ । आउँदै गरेको बजेट र बजेट कार्यान्वयनलगायत समग्र अर्थतन्त्रको बुझाइमा सहज पुग्ने ठानेर केही शब्द र तिनको अर्थ प्रकाशित गरिएको छ ।
चालू खर्च : भविष्यमा आय सृजना नगर्ने खर्चलाई चालू खर्च भनिन्छ । चालू वर्षभित्रै उपभोग हुने वस्तु वा सेवा खरीदमा हुने सरकारी खर्च यसमा पर्छ । सवारीसाधन खरीदमा हुने खर्च पूँजीगत हो भने पेट्रोल किन्दा भएको खर्च चालू हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विभिन्न निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब, भत्ता, पेन्सन आदिमा जाने रकम पनि चालू खर्च हो ।
स्थानीय वा प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारबाट जाने अनुदान पनि चालू खर्चमै पर्छ । यसलाई सरकारको नियमित खर्च पनि भन्ने गरिन्छ । कुनै विकास, निर्माणसँग सम्बद्ध आयोजनाका कर्मचारीको तलबभत्ता भने पूँजीगत खर्च हुन्छ । संघीय प्रणाली भएका मुलुकमा स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले पठाउने अनुदान पनि चालू खर्चमै राखिएको हुन्छ । तर, त्यस्तो रकम स्थानीय तहले चाहिँ सोही वर्ष खपत हुने वस्तु खरीद वा तलबभत्तामा नभई विकास निर्माणका काममा वा पूँजीगत सम्पत्तिमा खर्च गर्छ ।
पूँजीगत खर्च : सरकारले भविष्यको लाभका लागि स्थिर सम्पत्ति, जग्गा–जमीन, उपकरण, शेयर खरीद तथा सडक, विमानस्थल, रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चारका पूर्वाधार निर्माण तथा उपकरण खरीद, अनुसन्धान आदि क्षेत्रमा गर्ने खर्च । केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जाने पूँजीगत अनुदान पनि पूँजीगत खर्च हो ।
विकास खर्च : यो मुलुकको उत्पादन र वास्तविक आम्दानी वृद्धिमा मद्दत गर्ने क्षेत्रमा सरकारले गर्ने खर्च हो । यसले अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउन मद्दत गर्छ । विकास खर्च नितान्त विकास र उत्पादन वृद्धिसँग मात्र सम्बद्ध हुन्छ ।
अनुदान : फिर्ता गर्न नपर्ने गरी प्राप्त हुने अथवा प्रदान गरिने रकम । ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, अनुदान फिर्ता गर्नु पर्दैन ।
समपूरक अनुदान : समपूरक अनुदान भनेको निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान हो । यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसँग उपलब्ध छ अब यति रकम संघले उपलब्ध गराइदेओस् भनेर माग गर्न सक्छन् । यसरी पूरकका रूपमा वा काउन्टरपार्ट फन्डका रूपमा उपलब्ध गराइने अनुदान नै समपूरक अनुदान हो ।
विशेष अनुदान : विशेष अनुदान भनेको विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिइने अनुदान हो । विशेष भूगोल, कार्यक्रम वा आयोजनाका निम्ति यस्तो अनुदान दिइन्छ ।
सशर्त अनुदान : सशर्त अनुदान भनेको विषयगत अनुदान हो । वित्तीय आयोगको सूत्रका आधारमा शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम जाने अनुदान सशर्त अनुदान हो । खास क्षेत्रमा खास शर्तका आधारमा यो अनुदान दिइन्छ ।
राजस्व : राजस्व भनेको सरकारको विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी हो । सरकारी आम्दानी अर्थात् राजस्व मोटामोटी दुई किसिमका हुन्छन् स्
१. कर राजस्व : करदाताले कुनै प्रतिफल वा प्रत्यक्ष लाभको आशा नराखी सरकारलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी कर हो । भन्सार महसुल, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोगमा लाग्ने अन्तस्शुल्क, विक्री कर, मूल्य अभिवृद्धिकर, मनोरञ्जन कर, ठेक्का कर, सडक कर, पुल कर, यसमा पर्छन् । यी अप्रत्यक्ष कर हुन् ।
घरजग्गा कर (मालपोत) तथा घरजग्गा किनबेचका क्रममा तिरिने दर्ता शुल्क, सम्पत्ति कर, नाफामा लाग्ने कर राजस्व मानिन्छ । यिनलाई प्रत्यक्ष कर मानिन्छ ।
२. गैरकर राजस्व : अनुदान वा उपहार, शुल्क ९दर्ता शुल्क, इजाजत शुल्क, पेशा व्यवसायमा लाग्ने शुल्क आदि०, दण्ड जरीवाना, उत्तराधिकारीविहीन सम्पत्ति, सरकारले जफत गरेको सम्पत्ति, विशेष मूल्यांकन ९सरकारले गरेको कामबाट खास क्षेत्रका मानिसको पूँजीगत वस्तुको मूल्य वृद्धि हुन सक्छ, यस्तोमा सरकारले विशेष कर लगाउन सक्छ र यसलाई विशेष मूल्यांकन भन्ने गरिन्छ० । वैदेशिक अनुदान, सार्वजनिक सम्पत्ति र सरकारी स्वामित्वका संस्थानको आयबाट प्राप्त लाभांश तथा सार्वजनिक सम्पत्ति भाडामा दिँदा प्राप्त हुने भाडा वा रोयल्टीलाई यसमा राखिन्छ ।
जीडीपी (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वा कुल घरेलु उत्पादन) : निश्चित अवधिमा निश्चित भौगोलिक सीमाभित्र उत्पादन भएका सम्पूर्ण अन्तिम वस्तु तथा सेवाको बजार मूल्य कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) हो । यसलाई अर्थतन्त्रको आकार पनि भन्ने गरिन्छ । अघिल्लो अवधिको तुलनामा हुने घटबढलाई जीडीपीको वृद्धिदर मानिन्छ । जीडीपीमा देशभित्र उत्पादन भएका वस्तु र सेवाको मूल्य मात्रै समावेश गरिन्छ ।
कसैकसैले जीडीपीमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण) अंश यति उति भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । यो गलत हो । विप्रेषण आय जीडीपीमा जोडिँदैन । जीडीपीको आकारसँग विप्रेषणको आकारको तुलना भने हुन्छ । अर्थात् जीडीपीको १० प्रतिशत आकार बराबर वा त्यस अनुपातमा विप्रेषण आयो भन्न चाहिँ मिल्छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई स्थिर मूल्य र प्रचलित वा चालू मूल्यमा मापन गरिन्छ । स्थिर मूल्य भनेको आधार वर्षको मूल्यमा गरिने हिसाब हो । स्थिर मूल्यलाई आधारभूत मूल्य पनि भनिन्छ । आधारभूत मूल्यमा हिसाब गरेर निकालिनेलाई यथार्थ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वा रियल जीडीपी मानिन्छ । प्रचलित वा चालू मूल्यको जीडीपी भनेको हालको मूल्यअनुसार हिसाब गरेर निकालिएको हिसाब हो । यसरी निकालिने जीडीपीलाई नोमिनल जीडीपी अर्थात् प्रचलित मूल्यको जीडीपी भनिन्छ । नोमिनल वा प्रचलित मूल्यको जीडीपी यथार्थ जीडीपीभन्दा बढी हुन्छ ।
काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङले औद्योगिक तथा आर्थिक क्षेत्रका विषयमा सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ । संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सोमवार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडूलाई भेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयबारे सुझाव पेश गरेको हो ।
संगठनका अध्यक्ष प्याकुरेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भई कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयवस्तु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बताए । युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा अभिप्रेरित गर्न परियोजना धितो राखेर १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउन संगठनले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट नि:शुल्क उपलब्ध गराउन १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेञ्ज फण्डको व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
त्यस्तै सुनसरीको अमरडुवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र विराटनगरमा प्रदर्शनी स्थललाई स्तरोन्नति गरिने विषय चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ । साथै अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा थप परिमाण तथा मूल्यको सामग्री निर्यात गर्नेलाई थप अनुदान दिने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने र निर्यात अनुदानलाई उत्पादकसम्म पुर्याउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
यसैगरी स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि सेफगार्ड, एण्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानून कार्यान्वयनमा संगठनले जोड दिएको छ । छिमेकी मुलुकसँगको वाणिज्य तथा व्यापार सन्धि पुनरवलोकन गरिनेबारे चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै संगठनले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनका लागि समावेश गर्न सुझाव दिएको छ । भारत र चीनबाट प्राप्त पारवहन सुविधाको अधिकतम उपयोग गरी तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार गरिने अपेक्षा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट गरिएको संगठनले बताएको छ ।
चामल र दालमा भन्सार शुल्क बढाउनुपर्ने विषय अहिले जोडतोडले उठेको छ । चामल तेल, दाल, उद्योग संघमा आवद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुले दाल र चामलको आयोगमा भन्सार महशुल बढाउन माग गरेपछि यो विषय अहिले जुर्मुराएको हो । चामल तेल, दाल, उद्योग संघका अध्यक्ष डा. सुवोध कुमार गुप्ता नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई भेटेर केहीदिन अघि दाल र चामल आयात गर्दा भन्सार महशुल बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो । संघले चामल आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउन सुझाव दिएको छ । विदेशबाट चामल आयात गरेर बिक्रि गर्दा त्यसले ब्यापारीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने र मुलुकको खाद्य स्थिति नै शत् प्रतिशत परनिर्भर बन्ने चेतावनीसहित संघले आयात निरुत्साहितका लागि यस्तो सुझाव दिएको हो ।डा. गुप्ता नेतृत्वको संघले चामल आयातको सट्टा औद्योगिक प्रयोजनका लागि धान आयात गर्न दिन र बन्द रहेका स्वदेशी उद्योगहरुको पुनःसञ्चालनको वातावरण बनाईदिन अर्थ सचिव समक्ष माग पनि गरेको छ । चामलको आयात रोकिँदा वा कम हुँदा नेपाली रातो बासमती चामलले मूल्य पाउने र यसले स्वदेशी किसानलाई फाईदा पुग्ने दाबी गुप्ताको छ । ‘धान आयात हुँदा यहाँ रहेका उद्योगमा कामदार बढाउनुपर्ने हुन्छ, यसले रोजगारी थप गर्छ, धानबाट उत्पादन हुने भुसलाई पशु आहार अथवा इन्धनको रुपमा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ’ डा. गुप्ताले भनेका छन्, ‘पशु आहारका लागि विदेशबाट छुट्टै भुस ल्याईरहनु पनि पर्दैन ।’ संघले तयारी दालको आयातमा २० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउन पनि माग गरेको छ । हाल दालको कच्चा पदार्थ तथा गेडागुडी र तयारी दालको आयातमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा अब तयारी दाल आयातमा २० प्रतिशत भन्सार भहशुल कायम गर्न संघले माग गरेको छ । आयात गरेर बिक्रि गर्दा यसले औद्योगिक रुपमा कुनै फाइदा नगर्ने र ब्यापारीलाई मात्रै कमाउने बाटो बनाउने संघको ठहर छ ।त्यस्तै, संघले मुसुरोको दाल विदेश निर्यात गर्दा उद्योगहरुलाई दिइँदै आएको ४ प्रतिशत अनुदान सुविधा कटौती गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेको छ । दाल निर्यात गर्दा प्रतिकिलो १ रुपैयाँ निकासी शुल्क लिँदा महँगो भएकाले अन्तराष्ट्रिय बजारमा नेपाली दालले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको दाबी गर्दै संघले हाल नेपाली दाल बंगलादेश जान नसकेको पनि बताएको छ ।कति सम्भव ?तथ्यांकअनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने बस्तुमा ७औँ नम्बरमा धान चामल छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि फागुनसम्म ३६ अर्ब ५८ करोडको धान चामल आयात भएको छ । उद्योगीहरुले दिएको सुझावलाई एकपटक ‘ट्रायल’का रुपमा हेर्न कम्तीमा १ वर्ष सुझावहरुलाई नीतिगत निर्णयमा समावेश गराएर लागू गर्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालयको रहेको बताईन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमार्फत दाल र चामलमा भन्सार महशुल बढाउने गरी सरोकारवालासँग अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक छलफल गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।‘उद्योगीहरुले औद्योगिक वातावरण बन्नुपर्छ भनेर दाल र चामलमा भन्सार बढाईदिन अनुरोध गर्नुभएको कुरा साँचो हो’ अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘तर, यदि भन्सार बढ्दा आयात पूरै प्रभावित हुने र स्वदेशी उद्योगहरुले माग अनुसार दिन नसक्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ ? साँच्चै स्वदेशी उद्योगहरु सबै खालका चामल र दाल माग अनुसार दिन सक्ने हुन् त ? भनेर हामीले अहिले इन्टरनल अध्ययन गरिरहेका छौँ ।’
असोज १६, चितवन । चितवनका उद्योगीहरुले औद्योगिक नीति परिमार्जन गरी उद्योगमैत्री बनाउन माग गरेका छन् ।
शुक्रवार भरतपुरमा उद्योग वाणिज्य आपुर्ति मन्त्रालयले आयोजना गरेको औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीहरुसंँग अन्तरक्रियामा कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार शुल्क घटाउनु पर्ने र आयात घटाई स्वदेशका उद्योगहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
चितवन उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष हरिप्रसाद सुबेदीले ऐनमा उद्योगको परिभाषानै नभएको भन्दै औद्योगिक नीति व्यवहारिक नभएको बताए । राज्यले देशमा रहेका उद्योगहरुको समेत तथ्यांक नलिएको भन्दै उनले औद्योगिक नीतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
रिजाल फुड एण्ड वेभरेज प्रालिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम रिजालले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा उद्योगीले सामान झारेपछि फर्किएको रित्तो कन्टेनरको समेत भाडा तिर्दा विदेशी वस्तुसंँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको बताए । ‘भन्सार शुल्क तिर भ्याट तिर, रित्तो कन्टेनरको भाडा तिर उनले भने, हामीले विदेशी तयारी वस्तुसंँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं ।’
उद्योगी गणेश उप्रेतीले नीति कार्यान्व्यन पारदर्शी हुनु पर्नेमा जोड दिए । उद्योगको नीतिगत सुधार अपरिहार्य भएको भन्दै उनले साना उद्योग र ठूला उद्योगबीच न्यूनतम ५ प्रतिशत करको दर फरक हुनुपर्ने बताए । कृषिलाई उद्योगमा नजोडी आयात प्रतिस्थापन नहुने भन्दै उनले उत्पादनको आधारमा अनुदान दिनुपर्ने बताए ।
पोल्ट्री व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष टीकाराम पोख्रेलले कुखुराको अण्डा र मासुमा देश आत्मनिर्भर भएपनि कच्चा पदार्थमा भने परनिर्भरता बढ्दै गएको बताए । ‘पोल्ट्री क्षेत्रमा डेढसय अर्ब लगानी छ, ५ लाखलाई रोजगारी छ उनले भने, तर, तर धान प्रतिकेजी १६ रुपैयांँ बेचेर ढुटो प्रतिकेजी ३५ मा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
नेपाल कपास उद्योग व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्दना कोइरालाले अवैधानिक रुपमा सञ्चालित घुम्ती उद्योगलाई बन्द गर्नुपर्ने बताइन् । ‘हामीले राज्यलाई कर तिर्दै आएका छौं तर त्यस्ता उद्योगहरुले खुलेआमा व्यापार गरिरहेका छन । यसप्रति कसैको ध्यान छैन ।’ कोईरालाले भनिन् ।
लागत नघटाई प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दैे स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगमैत्री नीति ल्याउनु पर्नेमा उनको जोड थियो । उद्योग संघ, मकवानपुरका अध्यक्ष लेखाराम पोख्रेलले नीति बनाउन अन्तरविभागीय समन्वयको नै अभाव भएको बताए । ‘लागत घटाउन पहिलो कुरा विद्युत् महसुलनै घटाउनु पर्छ । अर्को कुरा उद्योगकको वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।’ उनले भने । आयात घटाउन उत्पादनशील उद्योग लगानी नीति बनाउनु पर्ने, सबै जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नवलपुर उद्योग संघका अध्यक्ष केवी रानाले आयात प्रतिस्थापनका लागि कच्चा पदार्थमै देश आत्मनिर्भर हुनुपर्ने बताए । आत्मनिर्भर भएका वस्तु निर्यात गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने, स्थानीय करलाई घटाउनु पर्ने र बजार सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष राजु पौडेलले नेताहरुले भाषणमा आद्योगिक क्रान्ति ल्याउनु पर्ने बताए पनि व्यवहारमा र बजेटमा भने उद्योग न्यून प्राथमिकतमा राखिएको बताए । ‘शोधानान्तर घाटा बढेको, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र अनुदान भने बढ्दै गएको छ ।’ पौडेलले भने ।
देशमा उत्पादन बढाउन, व्यापार घाटा कम गर्न र आत्मनिर्भर बन्दै निर्यात गर्न उत्पादन र उद्यमशीलताको विकल्प नहुने उनको भनाइ थियो । सहभागी अन्य उद्योगीहरुले कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार झन्झटिलो, रोक तर तयारी विदेशी वस्तुमा भने कडाई नभएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
सो अवसरमा बोल्दै उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले उद्योगीहरुको राय सल्लाह बमोजिमनै औद्योगिक नीति परिमार्जन हुने भन्दै बजेट र मौद्रीक नीतिमा कतिपय नीतिहरु समावेश हुँदै गएको र कार्यान्वयनको चरणमा गएको बताए । उद्योगीहरुले राखिएका मागहरुप्रति सरकार जिम्मेवार सम्बोधन गर्ने भन्दै भुसालले अन्तर मन्त्रालय र विभागबीच छलफल भइरहेको बताए ।
मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेरेलले सरकारले समयानुकुल नीति परिर्वतन, परिमार्जन गर्दै लैजाने बताए । नीजि क्षेत्रको सहकार्य र समन्वय बिना नीति नबन्ने भन्दै पोख्रेरलले क्रमशः सम्बोधन हुदै जाने बताए । हामीसँग समस्या धेरै छन तर साधनस्रोत कम छ ।’ उनले भने ।
चालू आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनमा जाँदै गरेको बताउँदै उनले औद्योगिक सुरक्षा, उद्योगको सुरक्षा र लगानीको सुरक्षामा सरकार केन्द्रित रहने उनको भनाइ थियो । उद्योगमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको भन्दै उनले उद्योगको लागि जग्गा र जनशक्ति आपुर्ति गर्नुपर्ने जिम्मा सरकारकोनै हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद ढुंगाना, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वाग्मती प्रदेशका सचिव डाक्टर सिन्धु प्रसाद ढुंगाना, वाग्मती उद्योग परिसंघका अध्यक्ष ऋषिराम घिमिरे लगायत उद्योगीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
काठमाडौं । दुई सातादेखि भूमि र आवासको माग गर्दै आएका वादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ ।
यही फागुन १० गतेदेखि खेतीयोग्य भूमि र आवास माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि धर्नामा बस्दै आएका वादी समुदायसँग बुधबार बसेको बैठकबाट पाँच बुँदे सहमति भएको हो ।
सहमतिपत्रमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट कर्णाली प्रदेश, भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्र र वादी सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट हिक्मत वादीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र नभएको हुँदा जमिन उपलब्ध गराइदिन प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने र यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, प्रदेश सरकारको नाना, खाना र छाना कार्यक्रमअन्तर्गत वादी समुदायलाई यही आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने पनि सहमति भएको छ ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कला, संस्कृति, सीपमूलक तालिम तथा आय आर्जनका विषय समावेश गर्ने, वादी समुदायले हाल सञ्चालित सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने र वादी समुदायका युवा व्यवसायीलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्ती कोष खडा गरी रु १० लाखसम्मको ऋणमा व्याज अनुदान व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रदेश सरकार र वादी समुदायीचको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै वादी समुदायको आन्दोलन स्थगित भएको भएको जनाइएको छ ।
