गत असार १२ गतेदेखि अवरुद्ध कर्णाली प्रदेश सभा शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गत माघमा आफुसँग गरेको ७ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको, सुदूरपश्चिम प्रदेशका योजना बजेटमा समेटेको र समग्रमा बजेटमा असमानता र विभेदका खाडलहरू कायम रहेको भन्दै संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री समेत रहेका सांसद दल रावलले त आगामी बजेट ‘डोरी चुँडिएको चङ्गा’ जस्तै भएको टिप्पणी गरेका थिए । बीचमा पटक–पटक सर्वदलीय बैठक बसे पनि सहमति हुन सकेको थिएन
