Aarthik Abhiyan

कार्तिक २०७८

एशियन लाइफको बीमाशुल्क भुक्तानी सम्झौता

काठमाडौं (अस) । अनलाइन भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनी खल्ती डिजिटल वालेटले एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको नवीकरण बीमाशुल्क खल्तीबाट सीधै तिर्न सकिने सुविधा सञ्चालनमा ल्याएको छ । डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न तथा सबै प्रकारका भुक्तानी सहजै तिर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यो सेवा सुरु गरिएको हो । यो सुविधा कार्यान्वयनमा आएसँगै अब एशियन लाइफको नवीकरण बीमाशुल्क सेवाग्राहीले छिटो, छरितो तथा सहज रूपमा भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । ५,००० रुपैयाँमाथिको नवीकरण बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नुपरे ग्राहकले आफ्नो खल्ती केवाईसी भने अनिवार्य प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । खल्ती वालेट प्रयोग गरी ६० भन्दा बढी बैंकहरूमा पैसा पठाउन सकिनुका साथै मोबाइल रिचार्ज, बिजुली, पानी, इन्टरनेट तथा टिभीको बिल भुक्तानी, सरकारी कर तथा सेवाशुल्क तिर्ने सकिनेलगायत सेवा लिन सकिन्छ । एशियन लाइफले हाल १४० शाखा सञ्जालमार्फत बीमा सेवा दिँदै आएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपालबाट बाहिरिँदै विदेशी पुनर्बीमा कम्पनी

काठमाडौं । नेपालमा अत्यधिक बीमा दाबी पर्न थालेपछि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले यहाँको व्यवसायबाट हात झिक्न थालेका छन् । नेपालमा पर्ने बीमा दाबीको अनुपात बढ्दै जाँदा नेपालसँगको व्यवसायमा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले घाटा बेहोरिरहेका छन् । फलस्वरूप उनीहरू नेपालबाट बाहिरिन थालेका हुन् । पछिल्लो समय उच्चस्तरका अर्थात् ‘ए’ रेटेड विदेशी कम्पनीहरूले नेपाली बीमा कम्पनीको पुनर्बीमा लिन छाडिसकेका छन् । ‘बी’ रेटेड कम्पनीहरूले समेत यहाँको व्यवसाय लिन आनाकानी गर्न थालेको नेपाल बीमक संघको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । संघका अनुसार पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षमा त विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालसँगको व्यवसायमा घाटा नै बेहार्नु परेको छ । संघका अनुसार नेपालका कम्पनीहरूले जति बीमाशुल्क तिर्छन्, त्यसको औसत ३५ प्रतिशत कमिशनका रूपमा फिर्तै दिन्छन् । त्यसपछि दाबीबापत थप ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिने गरेका छन् । यसरी विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालको व्यवसायको ९५ प्रतिशत यहीँ नै फिर्ता दिनुपरेको छ । त्यसमा व्यवस्थापन खर्च जोड्दा उनीहरूले यहाँको व्यवसायमा घाटा नै बेहोरिरहेको संघको भनाइ छ । २०७२ सालको भूकम्पबाट पनि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले यहाँको व्यवसायमा ठूलो नोक्सानी बेहोरेका थिए, जुन स्वाभाविक थियो । तर, पछिल्लो समय प्राकृतिक प्रकोपका कारण नेपालमा वर्षेनि बीमा दाबीयोग्य क्षति बढ्दै गएको छ । त्यसबाट स्वतः विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरू प्रभावित भएका छन् । फलस्वरूप विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरू यहाँको व्यवसायबाट बाहिरिन थालेको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षत्री बताउँछन् । ‘विविध कारणवश नेपालमा बीमा दाबी अनुपात बढेको छ । त्यसको असर स्वतः विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा परेको छ । वास्तवमा नेपालसँगको व्यवसायमा उनीहरू घाटामै छन्,’ उनले भने, ‘१ वर्ष होइन, २ वर्ष होइन, हरेक वर्षजसो उनीहरूले नेपालसँगको व्यवसायमा घाटा बेहोर्दै आएका छन् । पुनर्बीमा कम्पनी पनि नाफामूलक निकाय नै हुन् । यिनै कारणले विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरू यहाँबाट बाहिरिन थालेका छन् ।’ यस विषयमा बीमा समिति, कम्पनी र ग्राहक गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पुनर्बीमा गर्न नसके दाबी भुक्तानीमा चुनौती हुन्छ । तर, पुनर्बीमा गर्न चुनौती देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो बीमाक्षेत्रमा ठूलो समस्याका रूपमा आएको छ । यसको समाधान गर्न सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ अबका दिनमा बीमाशुल्क दर बढाउनुपर्ने नीति आउन सक्ने उनको भनाइ छ । यस अवस्थामा समितिले पुनर्बीमासम्बन्धी नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने संघको निष्कर्ष छ । अब बी रेटेडलाई पनि लिड कम्पनी बनाएर पुनर्बीमा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ । संघले यो सुझाव समितिमा पनि पेश गरिसकेको छ । ‘ए रेटेड कम्पनीलाई लिडर बनाउनुपर्ने व्यवस्थाले अधिकांश कम्पनीको पुनर्बीमा सम्झौता नै अन्योलमा पर्ने अवस्था आयो । त्यसमाथि पुनर्बीमा सम्बन्धमा सरकारले ल्याएको कडा नीतिले अप्ठ्यारो परिस्थिति आएको छ । तसर्थ, आगामी आवको पुनर्बीमा सम्झौता गर्ने सन्दर्भमा नियामक निकाय (बीमा समिति) बाट सहजीकरण गर्नुपर्ने देखियो,’ संघको सुझावपत्रमा भनिएको छ । नेपालकै कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति पनि खारेज गर्नुपर्ने संघको माग छ । समितिले यो व्यवस्था तत्काल खारेज गरेर विदेशी कम्पनीमै पुनर्बीमा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ । सम्पूर्ण जोखिम देशभित्रै राख्नु अर्थतन्त्रको लागि समेत खतरायुक्त मानिन्छ । त्यसमाथि नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपका घटना भइरहने हुँदा जोखिम पनि उत्तिकै छ । तसर्थ, नेपालमै पुनर्बीमा गरेर जोखिम यहीँ राख्नुभन्दा पुनर्बीमामार्फत बाहिर पठाउनुपर्ने संघको माग छ । ‘विदेशमा पुनर्बीमा गर्नु भनेको यहाँ भविष्यमा हुन सक्ने क्षतिको हिस्सेदार बनाउनु हो । तसर्थ, विदेशमा पनि पुनर्बीमा गर्न दिनुपर्छ,’ संघको सुझावपत्रमा उल्लेख छ । प्रत्यक्ष बाध्यकारी अंशसम्बन्धी व्यवस्थाबाहेक कम्तीमा ५ प्रतिशतको अनुपातमा मात्र नेपालमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूमा त्यसलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने संघको माग छ । यसो गर्दा जोखिमसमेत देशबाहिर जाने र यहाँका कम्पनीको क्षमतासमेत विकास हुँदै जाने संघको तर्क छ । नेपालस्थित पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा अहिले नै सम्पूर्ण व्यवसायको पुनर्बीमा लिन सक्ने क्षमता विकास भइनसकेको संघको भनाइ छ । रेट्रो (पुनर्बीमाको पनि पुनर्बीमा) मार्फत पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिने संघको तर्क छ । त्यो अवस्थामा नेपालमै पनुर्बीमा गर्न बाध्यकारी नीति ल्याउन नहुने संघको भनाइ छ । प्रत्यक्ष बाध्यकारी अंशसम्बन्धी व्यवस्थासमेत परिमार्जन गर्नुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ । अहिले नेपाल रीमा बीमा कम्पनीहरूले कुल व्यवसायको २० प्रतिशतको अनुपातमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अब कम्पनीहरूले धारण गर्न सक्ने जोखिमबाहेकको व्यवसायको हकमा मात्र यस्तो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने संघको माग छ । ‘हामी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई २० प्रतिशतको दरमा नै पुनर्बीमा दिन तयार छौं । तर, त्यो व्यवस्था हामीले धारण गरेको जोखिमबाहेकको हकमा मात्र लागू हुनुपर्छ,’ संघका अध्यक्ष क्षत्रीले भने, ‘अहिले नेपाल री आफैमा स्थापित भइसकेको छ । तसर्थ, निकट भविष्यमा प्रत्यक्ष बाध्यकारी अंशसमेत घटाउँदै लैजानुपर्छ ।’ यस्तै, नेपाल रीलाई जोखिम छनोट गर्न दिने व्यवस्था पनि हटाउनुपर्ने बताइएको छ । प्रत्यक्ष बाध्यकारी अंशको पुनर्बीमामा नेपाल रीले कम जोखिम भएकोमा सम्पूर्ण अंश र बढी जोखिम भएकोमा कम अंश लिने गरेको छ । त्यस्तो व्यवस्थालाई तत्काल हटाउनुपर्ने संघको माग छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

जलविद्युत् क्षेत्रलाई सरकारको असहयोग

काठमाडौं । नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारमध्ये एक मानिएको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा बाधा पुग्नेगरी सरकारले पछिल्लो समय विभिन्न निर्णय गरेको छ । सरकार मात्र नभएर त्यसका विभिन्न निकायहरूका निर्णयहरू पनि जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा बाधा पुर्‍याउने खालका देखिएका छन् । आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाउने, बीमाशुल्क बढाउने, हकप्रद शेयरमा कडाइ गर्ने काम सरकार तथा सरकारी निकायबाट भएका छन् जुन ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि बाधक भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सरकारकै निर्णयअनुसार विगत साढे २ वर्षदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नदीप्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको छैन । फलतः जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई आयोजनाका निर्माणका लागि लगानी जुटाउने लगायतका काममा समस्या परेको छ । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा लगानी गर्ने संस्थाले पीपीए अनिवार्य रूपमा खोज्छ । अहिले आएर सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रलाई थप मर्का पर्नेगरी आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा असोज ७ गते नै मुख्यसचिव स्तरको निर्णयबाट जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादनको अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो यस प्रतिबन्धले जलविद्युत् क्षेत्रलाई ठूलो असर पुग्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । ‘जलविद्युत्लाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार मानिएको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘यस्तोमा सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने हो । तर, उल्टै आयोजनाको उत्पादन तथा अध्ययन अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसले जलविद्युत्मा गरिएको अर्बाैं लगानी जोखिममा प¥यो नै, समग्र जलविद्युत्को विकासमा ठूलो असर पुग्ने देखिन्छ ।’ सरकारले विद्युत् खपत बढाउन नसकेर यस्तो निर्णय गरेको उनको आरोप छ । ‘विद्युत् खपत बढेन भने बढाउने नीति ल्याउने हो । तर, सरकार त्यसतर्फ नलागेर उल्टै उत्पादन अनुमतिपत्र नै नदिने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसरी सरकारले उल्टो निर्णय गर्ने हो भने १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न चुनौती हुने देखिन्छ ।’ निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरूसँग छलफल नै नगरी सरकारले अध्ययन तथा उत्पादन अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाएको उनको आरोप छ । आर्थिक अभियानलाई प्राप्त सूचनाअनुसार विद्युत् वितरण र उपभोगको स्पष्ट निर्णय नभएसम्म आयोजनाहरूलाई उत्पादनको लाइसेन्स नदिने गरी सरकारले निर्णय गरेको देखिन्छ । यो मात्र होइन, विद्युत् नियमन आयोगले हालै एक निर्देशिका जारी गर्दै जलविद्युत् कम्पनीहरूको शेयर ट्रान्सफर र हकप्रद शेयर निष्कासनमा कडाइ गरेको छ । हकप्रद शेयर निष्कासन गर्दा आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, हकप्रद निष्कासनका लागि अन्य विभिन्न मापदण्ड पनि तोकिएको छ, जुन निर्णयले जलविद्युत् क्षेत्र थप प्रभावित भएको व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको छ । आयोगको उक्त निर्णयले पनि जलविद्युत् कम्पनीहरू असन्तुष्ट रहेको इप्पान अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ । ‘कम्पनीहरूले आयोजना बनाउन थप पुँजी आवश्यक परेमा सहजै हकप्रदमार्फत उठाउन सक्ने थिए । तर, अब त्यस्तो अवस्था भएन,’ उनले भने, ‘आयोगले हकप्रद निष्कासनमा कडाइ गर्दा हामीलाई मर्का परेको छ ।’ बीमा समितिले पनि जलविद्युत् आयोजनाको बीमा गर्दा लाग्ने शुल्क बढाएर अर्काे पीडा दिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । बीमा समितिले हालसालै जलविद्युत् आयोजनाको बीमा गर्दा लाग्ने शुल्क ३० प्रतिशतले बढाएको छ । समितिले त्यसरी ह्वात्तै बीमाशुल्क बढाइदिँदा जलविद्युत् कम्पनीहरू थप मर्कामा परेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । इन्जिनियरिङ बीमाअन्तर्गत जलविद्युत् आयोजनाहरूको बीमा गर्ने गरिन्छ । त्यसबापत प्रवद्र्धकहरूले ठूलो रकम बीमा कम्पनीलाई बुझाउँदै आएका छन् । त्यो अवस्थामा ३० प्रतिशतले बीमाशुल्क बढाउँदा आफूहरूलाई मर्का परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ‘बीमाशुल्क बढ्नै हुन्न भन्ने होइन, समयसापेक्ष बढ्नुपर्छ । साथै, समयमै भुक्तानी हुनुपर्छ । तर, बीमा समितिको यसतर्फ ध्यान कहिल्यै गएको देखिँदैन,’ एक व्यवसायीले भने, ‘बाढी आउँदा लाखौँको क्षति हुन्छ । तर, त्यो दाबी भुक्तानी गर्न पाइँदैन । पटक पटक हुने क्षतिमा दाबी भुक्तानी गर्न नमिल्ने हुँदा ऊर्जा उत्पादकहरू थप समस्या छन् । त्यो अवस्थामा बीमाशुल्क ह्वात्तै बढाएर थप पीडा दिइएको छ ।’ यस्तै, बीमासम्बन्धी अन्य विवादित विषय पनि रहेको उनको भनाइ छ । त्यसलाई तत्काल न्यायपूर्ण ढंगले स्पष्ट बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘हामीले क्षतिअनुसारको दाबी पाउनसमेत धेरै समस्या छ । यसमा बीमा समितिको ध्यान जान आवश्यक छ,’ उनले भने । अहिले आएर बैंकहरूले ब्याजदर बढाउँदा समस्यामा थपिएको इप्पान अध्यक्ष आचार्य बताउँछन् । ‘आयोजना बनाउने चाहिने पुँजी बैंक ऋणमार्फत् नै जुटाउने हो । तर, अहिले बैंकले ब्याजदर बढाउँदा हामी थप मर्कामा परेका छौँ,’ उनले बताए । समग्रमा पछिल्लो समय जलविद्युत् क्षेत्र सरकारी निकायहरूको चौतर्फी घेरामा परेको उनको भनाइ छ । ‘साढे २ वर्षदेखि आरओआर आयोजनाको पीपीए हुन सकेको छैन । अहिले आएर मुख्यसचिवस्तरबाट आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र दिन रोक लगाइएकोे छ,’ उनले भने, ‘साथै, बीमा समितिले बीमाशुल्क बढाएर, नियमन आयोगले हकप्रद शेयर निष्कासनमा कडाइ गरेर पनि समस्या भएको छ । त्यसमाथि बैंकको ब्याजदर बढ्दा हामीलाई थप मर्का परेको छ ।’ जलविद्युत क्षेत्रलाई समस्या परेको भन्दै इप्पानले आइतवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेको त्यसको विरोध गरेको छ । उक्त निर्णयहरू तत्काल पुनरावलोकन पनि गर्नुपर्ने इप्पानले माग रहेको छ । सरकारले तत्काल पीपीए खुलाउनुपर्ने, अध्ययन तथा उत्पादन अनुमतिपत्रमा लगाको प्रतिबन्ध हटाउने, बीमाशुल्क घटाउनुुपर्नेलगायतका माग उनीहरूले गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८