अनलाइनखबर

फाल्गुन २०८०

भानु माविको शिक्षकको विज्ञापनमा ‘बदनियत’को शंका, नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न महानगरको निर्देशन

४ चैत, चितवन । चितवनको नारायणगढस्थित आदिकवि भानुभक्त माविमा राहत करार शिक्षक नियुक्तिको विज्ञापनमा बदनियतको शंका गरिएको छ । सोही शंका बमोजिम भरतपुर महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले विद्यालयलाई सो विज्ञापनबाट शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ । विद्यालयले गत फागुन १४ गते १५ दिनको म्याद राखेर प्राथमिक तह तृतीय राहत करार शिक्षक (अनुदान) को […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बीपीका चिकित्सक पुनः आन्दोलित

धरान । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सुधार अभियान अन्तर्गत देशैभर भइरहेको आन्दोलन टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । विगत ७० दिनदेखि चलिरहेको आन्दोलन रोक्न पटक पटक कार्यदल बनाइए पनि सुधारका ठोस योजना आउन नसकेपछि प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा कर्मचारी पुनः सडक संघर्षमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनका क्रममा चारपटक विभिन्न कार्यदल तथा आयोगहरूले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिसकेका छन् । तर कार्यदल तथा आयोगले बुझाएका कुनै प्रतिवेदनहरू कार्यान्यवनमा नआउँदा सरकारप्रति नै प्रश्न उठेको छ । असार १ गतेदेखि शुरू भएको आन्दोलनले प्रतिष्ठानका प्रमुख चार पदाधिकारीको पद समेत संकटमा परेको छ । प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहेका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले चारैजना मुख्य पदाधिकारीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेका थिए । तर पदाधिकारीहरू पद जोगाउन ‘शक्तिकेन्द्र’ धाउन थालेपछि त्यो निर्देशन निष्क्रिय देखिएको छ । आन्दोलनकै कारण सरकार उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न बाध्य भएको थियो । कार्यदलले चारैजना पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरिसकेको छ । यद्यपि, कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको र मन्त्रालयले सहमति गरेको दुई साता बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले सरकार फेरि यिनै पदाधिकारीलाई जोगाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । विगतका प्रतिवेदनजस्तै डा. वैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने चर्चा हुन थालेपछि पुनः प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा कर्मचारी, विद्यार्थीले बृहत् प्रदर्शन थालेका छन् । कार्यदलले पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि संघर्ष समितिले आन्दोलन केही खुकुलो पारेको थियो । तर कार्यान्यवनको सम्भावना कम हुँदै गएपछि समितिले सोमवारदेखि पुनः विरोध प्रदर्शन गर्दै प्रतिवेदन र ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघर्ष समितिले प्रतिवेदन र सहमति १ साताभित्र कार्यान्वयन नभए सम्पूर्ण सेवाका काम छोड्ने चेतावनी दिएको छ । संघर्ष समितिका संयोजक डा. एसपी रिमालले अहिलेको सरकारले पनि सहमति कार्यान्वयन नगर्ने हो कि भन्ने आशंका देखिएको बताए । अघिल्लो सरकारले पेलेको र अहिलेको सरकारले विज्ञप्तिमा मात्र खेलिरहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘संघर्ष समितिको माग सही हो भने पनि कार्यान्वयन गर्न सरकार हच्किरहेको छ,’ उनले भने । संघर्ष समितिका सहसंयोजक डा. विष्णु पोखरेलले विगतका सहमतिहरू कार्यान्वयन नहुँदा नै प्रतिष्ठान अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको उल्लेख गर्दै अहिले पनि सहमति कार्यान्वयन नगरे सम्पूर्ण काम छाड्ने चेतावनी दिए । सहमति पालना नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनले बताए । यता, नागरिक दबाब सञ्जालले पनि कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्यवन नभएकोप्रति आपत्ति व्यक्त गरेको छ । सञ्जालको आइतवार बसेको बैठकले विगतदेखिका सबै छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरी तिनले देखाएका सुझावहरूको अविलम्ब कार्यान्यवन गर्न माग गरेको छ । बैठकले सञ्चालक परिषद्को बैठक अविलम्ब राखेर कारबाही प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न माग गरेको सञ्जालका संयोजक प्राडा. राजेन्द्र शर्माले बताए । उनका अनुसार पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया र नियुक्तिका आधारहरू त्रुटिपूर्ण भएकाले ऐन संशोधन प्रक्रिया थाल्नुपर्ने, सेवा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने लगायत १३ बुँदे माग गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

योग्यता र अनुभवको आधार नहेरी यसअघि नियुक्त गरिएका ११ राजदूतकाे सिफारिस रद्द

काठमाडौँ - शेरबहादुर देउवा नेतृत्व मन्त्रिपरिषदले केपी शर्मा ओली सरकारले मनलागि ढंगले योग्यता र अनुभवलाई वेवास्ता गर्दै सिफारिस गरेको ११ राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गरेको छ । ती राजदूत जुन प्रक्रियाबाट अघि बढेका थिए, त्यो प्रक्रिया नै रोक्न परराष्ट्र अधिकारीलाई सरकारले निर्देशन दिएको हो । सबै मुलुकका लागि…

ekagaj आषाढ २०७८

योग्यता र अनुभवको आधार नहेरी यसअघि नियुक्त गरिएका ११ राजदूतकाे सिफारिस रद्द

काठमाडौँ - शेरबहादुर देउवा नेतृत्व मन्त्रिपरिषदले केपी शर्मा ओली सरकारले मनलागि ढंगले योग्यता र अनुभवलाई वेवास्ता गर्दै सिफारिस गरेको ११ राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गरेको छ । ती राजदूत जुन प्रक्रियाबाट अघि बढेका थिए, त्यो प्रक्रिया नै रोक्न परराष्ट्र अधिकारीलाई सरकारले निर्देशन दिएको हो । सबै मुलुकका लागि…

ekagaj आषाढ २०७८

असंवैधानिक कदमविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनका लागि मसालको अपिल

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(मसाल) ले सरकारले चालेको असंवैधानिक कदमविरुद्ध विभिन्न पक्षले सञ्चालन गरिरहेको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाएको छ । मसालले संयुक्त आन्दोलनका लागि आन्दोलनरत पक्षहरुसँग अपिल पनि गरेको छ । महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले बिहीबार वक्तव्य प्रकाशित गरी ओली सरकारले एक पछि अर्को गर्दै संविधानमाथि गरिरहेको प्रहारले फासिवादको खतरा बढेको औँल्याउनुभएको छ । देशमा फासिवादको गम्भीर खतरा देखा परेको भन्दै मसालले शक्तिशाली जनआन्दोलनले नै फासिवादको खतरालाई रोक्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ । यस्तो छ वक्तव्य ओली सरकारले एकपछि अर्को गर्दै लोकतन्त्र र संविधानमाथि जसरी प्रहार गर्दै गइरहेको छ, त्यसले देशमा फासीवादको खतरा बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यस सन्दर्भमा ओली सरकारले ल्याएको सम्वैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा बिभिन्न सम्वैधानिक निकायहरूमा गरिएको नियुक्तिले स्थितिको गम्भीरतालाई नै बताउँछ । ओली सरकारको सम्पूर्ण कार्यविधिमाथि विचार गर्दा के देखिन्छ भने त्यसले संविधान र कानुनलाई खुलेआम प्रकारले अतिक्रमण गरिरहेको छ । सम्वैधानिक परिषद सम्बन्धी त्यसको कार्यविधिबाट पनि त्यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । प्रथमतः त्यो अध्यादेश नै असम्वैधानिक प्रकारको छ । त्यो बाहेक त्यस अनुसार गरिएका नियुक्तिलाई पनि न्यूनतम सम्वैधानिक प्रक्रिया नै पुरा नगरिकन लागू गरियो । संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार त्यसरी गरिएका नियुक्तिलाई संसदीय सुनुवाइपछि नै सदर गर्न सकिन्थ्यो र गर्नुपर्दथ्यो । तर संसदको विघटन गरेर बिना संसदीय सुनुवाइ नै सबै नियुक्तिलाई सदर गर्ने काम गरियो । बिभिन्न सम्वैधानिक निकायमा जसरी सामान्य सम्वैधानिक प्रक्रिया पनि पुरा नगरिकन नियुक्ति गरिएको छ, त्यो अवस्थामा तिनीहरूले निष्पक्ष र न्यायसङ्गत तरिकाले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने भन्दा सत्तापक्षको निर्देशन वा दबाबमा नै काम गर्ने बढी सम्भावना देखिन्छ । त्यसरी ओली सरकारले, एकातिर संसदको विघटन गरेको छ भने, अर्कातिर सबै सम्वैधानिक निकायहरूमाथि पनि आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । त्यसप्रकारका ती सबै कुरामाथि विचार गर्दा देश गम्भीर प्रकारले फासिवादको मुखमा उभिएको देखिन्छ । देशमा फासिवादको जुन गम्भीर खतरा देखा परेको छ, त्यो अवस्थामा शक्तिशाली जनआन्दोलन एकदम आवश्यक भएको कुरा प्रष्ट हुन्छ । त्यसप्रकारको जनआन्दोलनले नै ...

Yug Darshan पौष २०७७