बिके श्रेष्ठको निधनले बैंकिङ क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति : सिबिफिन
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले एभरेष्ट बैंकका संस्थापक एवं अध्यक्ष विष्णुकृष्ण (बिके) श्रेष्ठको निधनबाट बैंकिङ क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको बताएको छ । श्रेष्ठको गत सोमबार ९४ वर्षको उमेरमा निधन...
काठमाडौं (अस) । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिबारे बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण र बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट सृजित समस्याको न्यूनीकरण, जनअपेक्षाको सम्बोधन र विषम परिस्थितिबाट संकुचित आम व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सघाउनेगरी मौद्रिक नीति आएको सिबिफिनले बताएको हो । समग्रमा अर्थतन्त्रलाई कोभिडपूर्वकै लयमा फर्काउन महŒवपूर्ण ठानिएको मौद्रिक नीति सकारात्मक र सन्तुलित रहेको संस्थाको ठहर छ ।
‘जारी मौद्रिक नीतिले विगत र वर्तमानका आन्तरिक एवं बाह्य आर्थिक सूचक एवं परिदृश्यहरूलाई दृष्टिगत गर्दै मुलुकको वर्तमान विषम परिस्थितिका आवश्यकतामाथि केन्द्रित भई अवलम्बन गरेका कार्यदिशा र नीतिहरूले विगतमा जस्तै सुखद र सकारात्मक परिणाम दिनेमा सिबिफिन विश्वस्त छ,’ संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा सरोकारवाला पक्षहरूबाट प्राप्त भएका सुझावहरूको सम्बोधनले पनि नीति निर्माणमा सहभागितामूलक दृष्टिकोण अपनाइएको विषयलाई प्रमाणित गरेको सिबिफिनले बताएको छ ।
कोरोना प्रभावित उद्योग/व्यवसायको सम्बोधन, आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति, मूल्य स्थिरता, बजार व्यवस्थापन, वित्तीय स्थायित्व, आधुनिक भुक्तानी प्रणाली, आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति जस्ता विषयहरूमा समेत मौद्रिक नीतिले स्पष्ट व्यवस्था गर्दै सकारात्मक सन्देश दिएको भन्दै सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन र सुधारका निम्ति अपनाइएका कतिपय व्यवस्थाले भने बैंकिङ क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बन्ने देखिएको औंल्याएको छ । यस्तै सीसीडी रेशियोको खारेजीसहित सीडी रेशियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले तरलता अभाव हुने, कर्जा प्रवाहमा चाप पर्ने र ब्याजदरमा समेत प्रभाव पर्ने संकेत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै मार्जिन लेण्डिङको परिभाषामा रहेको अस्पष्टताले समग्रमा आर्थिक, औद्योगिक, नयाँ उद्यमशीलता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा संकुचन ल्याउन सक्ने सिबिफिनको ठहर छ । यस्ता विषयमा राष्ट्र बैंकले सहभागितामूलक छलफल र वस्तुनिष्ट मूल्यांकन गर्दै एकीकृत निर्देशनमार्फत समयसापेक्ष रूपमा सम्बोधन र सुधार गरी ल्याउने अपेक्षा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
