एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणाबारे अमेरिकाले अहिलेसम्म एक शब्द बोलेनः नारायणकाजी

एमसीसीको भूमरीमा देश

सुजन दाहालविश्वको सर्वशक्तिमान अमेरिका जे भन्छ त्यो गर्दैन, जे गर्छ त्यो भन्दैन । युक्रेनलाई हेर्ने हो भने यो भनाई सिद्ध हुन्छ । त्यस्तो डरलाग्दो विदेश नीति र व्यवहार भएको देशबाट संचालित एमसीसी परियोजनाले नेपालका शीर्ष नेताहरुको भोक निद्रा हरण गरिदिएको छ । यसका लागि नेताहरुको दौडधुप नेपालीको लागि रमिता भएको छ । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा ओली निवासमा, पुष्पकमल दाहाल बालुवाटारमा, माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल भेट, केपी ओली बालुवाटारमा भन्ने समाचार यति धेरै आए कि नेपालीलाई यो समाचारले एक प्रकारले एलर्जी नै भयो । बिषय हो एमसीसी, जुन संसदमा टेवल भयो र सम्भवतः आज नै पारित हुदैछ । नेपाली काग्रेस त सुरुदेखी नै एक पक्षिय रुपमा एमसीसीको पक्षमा खुलेर आयो र संससदमा टेवल गर्न सफल पनि भयो । एमसीसी संसदमा टेवल नै गर्न नदिने अडान राखेका पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको निद्रा त्यतिखेर हरायो जव प्रमले बालकोटमा गएर ओलीललाई भेटे । त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालहरु झस्किए । गठबन्धन टुट्ला कि भनेर ।उनीहरुले आफनो आफ्नो पार्टीको बैठक राखे र एमसीसी संससदमा टेवल गर्न दिने तर पास नगर्ने रिजर्रवेशन राखे । सोही अनुसार बाहिर कुर्लिए । परिस्थिती अनुकुल नभएकाले सरकारले संसद बैठक स्थगित गर्न अनुरोध गर्र्दै आयो । र प्रमले पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको भरपर्दो भरोषा नभएकोले ओलीसंग कुराकानी अगाडी बढाउदै जाँदा आउदो चुनावलाई विचार गर्दै गठबन्धन भत्कियो भने चुनावबाट सकिनेछौ कि भन्ने भयले गर्दा राष्ट्रको होइन आफ्नो भविस्यलाई सम्झेर ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित अनुमोदन गराउने निचोडमा पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पुगे । नेपाली जनतालाई एमसीसीको नाममा विभाजन गराउने पनि यिनै दलहरु हुन् । आज रोडमा जनतालाई उफारेर पुलिसको लाठी खुवाउने पनि यिनै दलहरु हुन् । एकातर्फ एमसीसी संसदबाट पास हुन हुदैन भनेर बुरुक्क बुरुक्क गर्ने र अर्कोतर्फ रोडमा आफ्ना कार्यकर्ता उफ्रार्ने यी दलहरुको डवल स्याण्र्डडले देशलाई क्षति भै रहेको छ । एमसीसीमा विदेशी हस्तक्षेप ज्यादा भयो । अमेरिकाका सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुको नेताहरुलाई फोन आएपछि माहोल तरङित भयो र सोही बेला त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप चीनको विदेश मन्त्रालयको प्रवत्ताबाट पराकम्प आयो । एमसीसी पास नहँुदा त यो स्तरको अमेरिका र चीनको दोहोरी चलेको छ । यदी एमसीसी पास भएर अगाडी बढ्दै गए पछि त यो देश अमेरिका र चीनको युद्ध मैदान बन्न सक्ने संकेत देखियो । अघिकांस जनता एमसीसी चाहिदैन भनिरहेका छन्, जनताबाट निर्वाचित नेताहरु एमसीसी चाहिन्छ भनेर पारित गर्ने अवस्थामा पुगे । जनताको आवाज विरुद्ध गएर नेताहरुले निर्णय गर्दैछन् । यो निर्णयले दुरगामी रुपमा देशलाई दुर्घटना तर्फ लाने निश्चित छ ।    अहिले दलका शीर्ष नेताहरुलाई भात पानी खाने फुर्सद पनि छैन । सवै नेताहरुलाई आफ्ना आफ्ना प्रभुहरुको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्नु पर्ने बाध्यता पनि छ । अर्कोतर्फ मालिकले भनेको मात्र मानौ चुनाव पनि आउदै छ । वास्तवमा दलका नेताहरुलाई एमसीसी ‘खाउ भने दिनभरीको शिकार नखाउ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भएको थियो तर अव निचोडमा पुग्यो । एमसीसीको न्यायोपनबाट कुनै शीर्ष नेताहरु अछुतो छैनन् । छेपारो प्रवृत्ति देखाएर जनताको अगाडी ठिक्क पारेका मात्र हुन् । सवै एउटै ड्याङका हुन् । जस्तो सुकै नाटक देखाएर भए पनि सदनबाट एमसीसी पारित हुने नै थियो । दलहरुको जनताको आँखामा छारो हाल्ने ओपन सेक्रेट कुरा आज गठबन्धनको एमसीसी पारित गर्ने निर्णय भए संगै छताछुल्ल भएको हो । यो सबै घटना र परिघटना शक्ति केन्द्रको डिजाइन र निर्देशन बमोजिम भई रहेको छ । एमसीसी पारित भए संगै यो देशमा दीर्घकालीन द्वन्दको बीउ रोपिन्छ । एमसीसीको विरुद्धमा रहेको चीनलले सगरमाथा लगायतको मुद्दा अगाडि ल्याउन सक्छ वा अन्य नयाँ मुद्धा सिर्जना गर्न सक्छ भने अमेरिकाले प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको दुहाई दिदै आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि सहज बाताबरण प्राप्त गर्दछ । दुई महाशक्तिको चेपुवामा नेपाल गयो । एमसीसीका अधिकांश बुँदा राष्ट्रको हितमा छैनन । अमेरिकी अधिकारीहरुको अनुसार यो इन्डोप्यासेफिक रणनीति (आइपीएस) अन्तर्गतको परियोजना नै हो । एमसीसी एक स्वतन्त्र कम्पनी भनिए पनि यो अमेरिकी साम्राज्यवादको रणनीतिक हतियार नै हो । असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको नेपालले कसैको स्वार्थका लागि देशको सौदाबाजी गर्नु ठिक होइन । सार्वभौमिक समानता र स्वतन्त्रता नेपालसंग छ ।  नेपाललाई वैदेशिक सहयोग आवश्यक छ । तर सार्वभौम नेपाल र नेपालीको शीर गिर्ने गरीको सहयोग लिनु हुदैन । विदेशीसंगै कचौरा थापेर मागेकोे भिखले कतिन्जेल देश चलाउने । देशका शासकको अदुुर्दशिताको परिणाम देश गम्भिर मोडमा पुगेको छ । नेता कमजोर भै विदेशीसँग लम्पसार पर्दाको नियति जनताले भोगिरहेका छन । गाठाला र भजनमण्डलीका कारण राष्ट्रघाति सम्झौता एमसीसी पारित हुने भयो । प्रधानमन्त्री एमसीसी पास गराउन राष्ट्रको सम्पूर्ण दैनिक प्रशासन छाडेर दलहरुको छलफलमा मात्र केन्द्रित छन् । नैतिक रुपमा प्रम उनको पार्टीको सरकारको पालामा उनका मन्त्रीले गरेको सम्झौताको जिम्मेवारी लिन खोज्नु ठीकै होला तर अन्य माओवादी र नेकपा एस जस्ता दलहरुको पिपलपाते निर्णय र अडान एमसीसी पास गर्ने दिनसम्म पनि टिक्न सकेन । शब्द बचन र कर्मले सवै पर्टीहरुले जनताको जनादेश भन्दा बाहिर गएर एमसीसीको ड्रामा देखाए ।उमेरले नेटो काटेका, औषत आयु सकिएका, घाटले आईज आइज भनेर निम्तो गरिरहेका बृद्ध नेताहरुहरुको लोभि पानी मनका कारण राष्ट्र र राष्ट्रियतलाई संकटमा पारिदैछ । यीनीहरुले देशलाई चारैतिरबाट चिथोरिसके चुसिसके भन्ने भान नेपाली जनतालाई परेको छ ।संसारमा कुनै देश मागेर धनी भएको इतिहास छैन । अनुदानले केही समय व्यवहार चलाउने हो तर आफ्नो लागि आफैले सोच्नु पर्ने हुन्छ । हामी माग्ने कुरमा गर्भ गर्छौ । अन्य तमाम आम्दानीका बैल्कपिक स्रोत जुटाउन सक्ने अवस्था भए तापनी मागेर खान पल्किएकाले श्रम गर्न मन पराउदैनौ । यद्यपी देशको राष्ट्रियता, स्वाधिनता र अस्मितामाथि पहिलो खतरा यहीको लोन्डुपे प्रवृत्ति भएका नेताहरुबाट नै छ, । त्यसपछि मात्र अन्यबाट खतरा छ । एमसीसी खारेज पनि गर्न सकिन्छ जुन श्रीलंकाले ग–यो । राज्यको लागि एमसीसीको नाममा आउने पचाँस करोड अमेरिकी डलर ठूलो रकम होइन । यति धोरै सहयोगको नाममा राष्ट्रलाई दूरगामी असर पर्ने काम कोही कसैबाट गर्नु भविस्यका सन्ततीहरु प्रतिको गद्धारी हो । अव एमसीसी पारित हुनु एमसीसी पक्षधरको हालको जित हो । तर त्यसमा मलामी जाने र राष्ट्रवादीका बीचमा द्वन्द्व हुनेछ । भुराजनैतिक रुपमा संवेदनशील यो देश विदेशीहरुको क्रिडास्थल बन्ने अव निश्चित भयो अमेरिकाले यो परियोजना हाम्रो मायाले दिएको होइन । उसको सामरिक महत्व र चीनमाथिको नियन्त्रण नै प्रमुख उदेश्य हो । संसार भरी अमेरिकाले नजर लाएको देशमा उसले कुनै न कुनै वितण्डा गरेर नै छाडेको पाइन्छ । आवरणमा देखाउनलाई विकास भनिए पनि अमेरिकाको कथाकथित षडयन्त्रमा अव देश गयो ।असमान रुपमा गरिएको एमसीसी सम्झौता सम्पूर्णतामा अध्ययन गर्दा धेरै धाराहरुमा नेपाललाई अपमान गरिएको, कानूनी जटिलताले भरिएको, बौद्धिक सम्पती सम्वन्धी असमान नीति, अडिटको एकलौटी व्यवस्था, सम्झौताको कार्यकालको अनिश्चितता आदीलाई हेर्दा देशलाई समृद्धिभन्दा हानी हुने देखिन्छ । जनताको विरोधको बाबजुत जुन एमसीसी पारित गरिदै छ योे सदा सर्वदा देश र जनतामाथिको धोकाधडी र गद्दारी हो । माओवादी केन्द्र, नेकपा एस जस्ता पिपलपाते पार्टीहरुको एक राते अडानका कारण एमसीसी पारित हुन सहज भयो । अव विस्तारै यसका पराकम्पनहरु बढदै जानेछन् र त्यसको भूमरीमा देश फस्नेछ ।