काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. विश्वनाथ पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । मंगलवार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । चीनबाट इन्जिनीयरिङ गरेका पौडेलले युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बर्कलेबाट एग्रिकल्चर एन्ड रिसोर्स इकोनोमिक्समा पीएचडी गरेका छन् । पौडेल स्वर्णिम वाग्ले योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा सल्लाहकारसमेत बनेका थिए । पौडेल मध्यतमोर हाइड्रोपावर कम्पनीको बोर्ड डाइरेक्टरसमेत हुन् । उनले यसअघि सानिमा बैंकमा बोर्ड अफ डाइरेक्टरका रूपमा समेत काम गरिसकेका छन् ।
त्यसैगरी इन्टरनेशनल लेवर अर्गनाइजेशनमा आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा समेत काम गरिसकेका पौडेल युवा अर्थशास्त्रीका रूपमा परिचित रहँदै आएका छन् । योजना आयोग देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हो । यसले विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकनका लागि केन्द्रीय निकायका रूपमा कार्य गर्छ । मुलुकको दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने निकाय आयोग भएकाले यसको जिम्मेवारी कोरोना महामारीसँग जुधेर गर्न पौडेलसामु चुनौती देखा परेको छ ।
पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीका दृष्टिकोणमा सरकारले आयोगको जिम्मेवारी सक्षम व्यक्तिलाई नै दिएको छ । कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थ व्यवस्था नै तहसनहस भइरहेको बेला असरको सूक्ष्म अध्ययन गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न नीति तर्जुमा गर्ने गरी अब पहिलो चरणमा आयोगले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । १५औं पञ्चवर्षीय योजना तय गरेको २ वर्ष पुग्दासमेत सही रूपमा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन, यसलाई परिमार्जन गरी आयोगले कार्यान्वयनमा लैजान सक्नुपर्छ । दीर्घकालीन सोच–२१०० मा राखिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न समेत आवश्यक कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी पौडेलसामु आएको सुवेदी बताउँछन् ।
परम्परागत विकास मोडल, कार्यशैलीले देश अघि बढ्न नसक्ने र यसरी अघि बढ्दा योजना आयोगको औचित्य नै नरहेको भन्दै बारम्बार आवाज उठाउनेमध्येका एक पौडेल हुन । ‘आयोगको पुनःसंरचनासहित आगामी विकास मोडल, कार्यशैली प्रणाली निर्माणमा पौडेलले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नेमा आशा राखेको छु,’ सुवेदीले भने ।
नयाँ सरकार गठन भएसँगै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वले उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका डा. पुष्पराज कँडेलसहित अन्य सदस्यहरू पदमुक्त भएका थिए । त्यससँगै आयोग पदाधिकारीविहीन बन्न पुगेपछि आयोग निष्क्रियजस्तै बनेको थियो । सरकारले पौडेलको नेतृत्वमा आयोगका सदस्यहरूमा रामकुमार फुँयाल र दिलबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । फुँयाल र गुरुङ ओली नेतृत्वको सरकारमा समेत आयोगको सदस्यमा रहेर काम गरेका व्यक्ति हुन् । दुवै सदस्यले पुनर्नियुक्ति पाएपछि प्रतिक्रिया दिँदै यसअघि आफूहरूले अघि बढाएका कामहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान भूमिका खेल्ने बताएका छन् ।
फुँयाल सदस्यमा रहँदा यसअघि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सुधार, स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए भने गुरुङले वैज्ञानिक कृषि प्रणाली, भूमि तथा नापि प्रणालीलाई डिजिटलाइज गर्नमा उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । सरकारले उपाध्यक्षसहित तीन जनालाई नियुक्त गरे पनि योजना आयोगले अझै पूर्णता भने पाइसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगमा एक जना पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, विभिन्न विषय क्षेत्रलगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञता एवं समावेशी आधारमा ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । आयोगलाई पूर्णता दिन अझै तीन जना सदस्यलाई सरकारले नियुक्ति गर्नुपर्छ ।
आयोगमा ६ सदस्यबाहेक नेपाल निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत (सचिव) सदस्य सचिवका रूपमा रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अर्थ सचिव आयोगको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । आयोगका सदस्यसचिवले आयोगको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था रहँदै आएको छ ।
