Dekhapadhi

चैत्र २०७७

राष्ट्रपतिद्वारा बहुमतको सरकार गठन गर्न ३० गतेको समयसीमा

काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही वैशाख ३० गतेभित्र बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी छिन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वास मत नपाएर पदमुक्त भएपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने संसद सदस्यलाई ३० गते साँझ ९ बजेभित्र दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी हुन्।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्दै विपक्षी गठबन्धन

लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दैछन् । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बुधबार पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै बहुमतको सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बिहीबार दिउँसो तीन बजेसम्मको समयसीमा तोकेका छन् ।

कान्तिपुर आषाढ २०७८

राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू गर्नुभएको छ । भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि आज (शुक्रवार) साँझ ५ बजेसम्म प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आह्वान गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेका अनुसार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आह्वान भएको हो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । तर, त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पुनः सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम पनि बहुमतको सरकार गठन हुन नसकेमा वा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानअनुसार संसद् विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने भनिएको छ । बिहीवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले संविधानको धारा ७६ (५) को प्रावधानअनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो । अघिल्लो हप्ता मात्रै संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । विश्वासको मत नलिने र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै अर्को सरकार गठन गर्ने दिशामा अघि बढ्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । संसद् विघटनको तयारी : विपक्ष प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको र संसद् विघटनको तयारीमा सरकार–राष्ट्रपति लागेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नलिएको र राजीनामासमेत नदिएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि समय तोक्नु गलत भएको बताए । राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा पनि हास्यास्पद भएको उनले बताए । ‘नयाँ सरकार गठनजस्तो गम्भीर विषयमा केही घण्टाको अवधि तोकिनु आश्चर्यको विषय छ । छलफल गरेर थप कदम चाल्नेछौं,’ खाँडले भने । त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द)ले नयाँ सरकार गठनका लागि सीधै संविधानको धारा ७६ (५) प्रयोग गर्नुलाई संसद् विघटन गर्ने तयारी भएको बताएको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले धारा ७६(३)को सरकारले उपधारा ४ प्रयोग गर्नुपर्नेमा त्यो प्रयोग नगरीकनै एकैचोटि उपधारा ५ मा जानु गलत भएको बताए । उपधारा ५ अनुसार पनि नयाँ सरकार गठन गर्न निकै छोटो समय दिनुको उद्देश्य नयाँ सरकार गठन नगर्नु नै रहेको उनको दाबी छ । राष्ट्रपति गलत बाटोमा : संविधानविद् संविधानविद् भीर्माजुन आचार्यले राष्ट्रपति भण्डारी गलत बाटोमा उन्मुख भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको दाबीसमेत गरेका छन् । ‘विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन,’ उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभएसम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिश हुन सक्दैन । नियत नै ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न खोजेको जस्तो देखियो ।’

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

गण्डकी प्रदेशमा बहुमतको सरकार गठन गर्ने समयसीमा आज सकिँदै

काठमाण्डाै – गण्डकी प्रदेशमा बहुमतको सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमा आज सकिँदैछ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बैशाख २६ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएपछि राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको थियो । तीन दिनको समयसीमा आज सकिन लागेको हो । बहुमतको सरकारका लागि गण्डकी प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्नुपर्नेछ । तर मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने यकिन...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७७