उज्यालो अनलाइन

जेष्ठ २०७७

विदेशबाट फर्केर थालेको डेरी व्यवसाय कोरोनाले संकटमा

इलाम– आफ्नै ठाउँमा पाखुरा बजारेर खान्छु भन्नेलाई इलाममा उपयुक्त ठाउँ र वातावरण छ । यहाँका अनेक विकल्पमध्ये धेरैले दूग्धजन्य उत्पादनबाट नै गुजारा चलाउँछन् । इलामका लागि डेरी उद्योग आर्थिक समृद्धिको आधार मानिन्छ । तर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण भएको लकडाउनले इलामका डेरी उद्योगमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । यसले...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पोल्ट्री व्यवसायमा संकट

नेपाल आत्मनिर्भर भएको भनिएको कुखुरापालन व्यवसाय अहिले विभिन्न कारणले संकटमा फस्न थालेको छ । व्यवसाय धान्न नसकेपछि व्यवसायीहरू पलायन हुन थालेको भनाइ छ । आत्मनिर्भर भनिएको कुखुरापालन व्यवसाय किन अहिले संकटमा पर्‍यो त ? कुनै पनि उद्योग आत्मनिर्भर हुनु भनेको उत्पादनको हिसाब गरेर मात्रै हुँदैन । विश्व खाद्य संगठनले तोकेको परिमाणको हिसाबले आत्मनिर्भर भनिए पनि औद्योगिक चक्रको आधारमा कत्तिको आत्मनिर्भर भएको हो भन्ने हेरिनुपर्छ । नेपालमा कुखुराको अण्डा र कुखुराको मासु पर्याप्त उत्पादन हुँदा मुलुकको माग बराबर उत्पादन भएपछि यसलाई आत्मनिर्भर भनिएको हो । तर, उत्पादनका कच्चा वस्तु र अन्य सहायक वस्तुहरूको आयात गरेर आत्मनिर्भरको तहमा पुग्दैमा मुलुक आत्मनिर्भर भइहाल्ने होइन । तथ्यांकीय हिसाबमा भने यसलाई आत्मनिर्भर मानिन्छ । नेपालमा ८ हजार कुखुरा फर्म रहेकामा अहिले त्यो घटेर ४ हजारमुनि पुगेको व्यवसायीको भनाइ छ । यति ठूलो परिमाणमा फर्महरू बन्द भएका हुन् भने त्यो अर्थतन्त्रका लागि खतराको घण्टी हो । नेपाल कुखुराको दानाका लागि पनि आत्मनिर्भर मानिन्छ । तर, दानाका लागि मकैलगायत वस्तु विदेशबाट आयात हुन्छ । त्यस्तै किसानले कुखुराका चल्ला लगेर पाल्ने हुन् । ती चल्ला जन्माउन चाहिने प्यारेन्ट कुखुरा भने आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्यारेन्ट कुखुरा उत्पादन गर्ने प्रशस्त ह्याचरी नभई कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर भएको भनी स्वीकार्न सकिन्न । यसरी बीउ नै नभएको अवस्थालाई आत्मनिर्भरताको अवस्था मान्न सकिँदैन । नेपालमा प्यारेन्ट कुखुरा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । यद्यपि व्यवसायीहरूले प्यारेन्ट ह्याचरी बनाउने कुरा उठेको दशक पुगिसकेको छ । प्यारेन्ट कुखुरा उत्पादन गर्ने ह्याचरी खुलेको पनि पाइन्छ । तर, त्यसको संख्या ज्यादै न्यून छ । अहिलेको समस्याको जड के हो भन्ने स्पष्ट छैन । कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन युद्धका कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको छ तर दैनन्दिन जीवनलाई ध्वस्त पार्ने खालको समस्या भने देखिएको छैन । नेपालमा अर्थतन्त्रमात्र होइन, निर्माण क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रमा पनि कोरोना र रूस–युक्रेन युद्धलाई दोष देखाएर सरकारी अधिकारीहरू सरक्क पन्छने गरेका छन् । व्यवसायीहरूमा पनि यस्तै प्रवृत्ति नदेखिएको होइन । यद्यपि परिमाण भने निकै कम छ । अहिले चर्को ब्याजदर र बजारमा मागको कमी आएको कुरालाई लिएर उद्योगव्यवसायका धेरैजसो क्षेत्रले समस्या परेको बताइरहेका छन् । यो भनाइमा कति सत्यता छ सरकारले अनुसन्धान गर्न जरुरी देखिइसकेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रकै बारेमा कहिले सकारात्मक त कहिले नकारात्मक टिप्पणी गरेको पाइन्छ । जे भए पनि अहिले कुखुरापालन व्यवसायमा समस्या आएको छ भनेर भन्नचाहिँ सकिन्छ । अब यसलाई कम गर्न उत्पादनको लागत कम हुनुपर्छ । सरकारले उत्पादित सामानको बजार हिस्सा नखोसिने तर प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । अहिले कुखुरापालनमा देखिएको समस्याको निदान पनि यसै गरेर मात्रै सम्भव हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

महँगी नियन्त्रणका उपाय

महँगीका कारण पछिल्लो समय सामान्य नागरिकको दैनिकी कष्टकर बन्न थालेको छ । रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै समस्या उन्मुख भइरहेको छ र महँगी पनि बढ्दो छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रमुख उत्पादकमध्ये एक रूस भएकाले त्यहाँबाट यसको निकासी बन्द भएपछि विश्वभरि नै महँगी बढ्न थालेको हो । जुनसुकै समस्याका बेला मूल्यवृद्धि हुनु सामान्य कुरा हो । तर, यस्तो संकटमा सर्वसाधारणलाई साथ दिने भनेको सरकारले हो । मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण आजित भइसक्दा सरकारी निकाय कानमा तेल हालेर बसेको जस्तो देखिँदै छ । अनुगमनलाई तीव्रता दिई जनताको सहयोगी बन्नुपर्ने बेला उल्टै सरकारी संयन्त्रलाई अनुगमन भएन भन्नुपर्ने बेला आएको छ । नेपालमा उपभोग्य वस्तु महँगिनुमा बजारका विसंगति र सरकारी अकर्मण्यता जिम्मेवार रहँदै आएको छ । सरकारले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्ने हो भने विशेष प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ । यस्तो प्रणालीको विकास गर्दा कसैले कसैलाई दोष लगाउनै पर्दैन । अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिलाई रोक्न सकिने थुप्रै उपाय छन् । सरकारी संयन्त्रको ध्यान त्यतातर्फ छैन । मूल्य वृद्धिलाई रोक्न सकिने उपायको खोजी गर्नुभन्दा दोषजति व्यवसायीलाई पन्छाएर पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । सरकारी संयन्त्र समस्याको समाधानभन्दा पनि प्रचारबाजीमा रमाउने गरेको पाइन्छ । साँच्चिकै मनपरी मूल्यवृद्धि रोक्ने हो भने प्रभावकारी संयन्त्र र प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा प्रणाली बसालेको छ जसबाट बैंकहरूको कारोबारको निगरानी राख्न सकेको छ । राष्ट्र बैंकका निर्देशनविपरीत काम गर्ने वित्तीय संस्थाबारे तुरुन्तै थाहा हुन्छ र उसले तत्कालै वित्तीय संस्थालाई बोलाएर गल्तीको मात्रा हेरी सचेत पार्नेदेखि चेतावनी दिने र कारबाहीसम्म गर्न सक्छ । त्यही भएर बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी छ । यस्तै पारदर्शिता वस्तुको आयात, उत्पादन, थोक र खुद्रा विक्रेताकहाँ भएको स्टक, आयातको मूल्य, विक्री मूल्य सबैलाई समेट्ने गरी डिजिटल प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ । यस्तो प्रणालीमा कुनकुन सामान कतिमा आयो, स्टक कति छ र विक्री कतिमा भयो भन्ने सबै तथ्यांक थाहा हुन्छ । कसैले कार्टेलिङ र कृत्रिम अभाव गर्न खोजे यस्तो प्रणालीबाट सहजै थाहा हुन सक्छ । अस्वाभाविक किसिमले गरिने मूल्यवृद्धिलाई यस्तो प्रणालीले धेरै मात्रामा रोक्न सक्छ । यस्तो प्रणालीबारे सरकारलाई बारम्बार जानकारी दिए पनि उसले यस्तो व्यवस्था गर्न चासो दिएको छैन । आयात गरिएका सामान पहिले नै भुक्तानी गरेर ल्याइएका हुन् भने विभिन्न बहाना गरेर मूल्य बढाए प्रणाली हेरेर कारबाही गर्न पनि सहज हुन्छ । सरकारले व्यवसायीसँग ‘प्रोफेशनल’ व्यवहार गर्नुपर्छ । विकसित देशको दाँजोमा अविकसित देशहरूमा मूल्यवृद्धि बढी देखिन्छ । नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि बढी छ । राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले मूल्य वृद्धि ११ प्रतिशत पुग्ने जनअपेक्षा रहेको देखाएको छ । अहिले यस्तो सर्वेक्षण गर्ने हो भने त्यो अपेक्षा अझै बढ्ने देखिन्छ । औसत मुद्रास्फीति दर निक्षेपको ब्याजदरभन्दा महँगो हुने गरेको देखिन्छ । खाद्यान्न, तरकारीजस्ता वस्तुमा मात्र होइन, पेट्रोलियम पदार्थदेखि लत्ताकपडासम्म सबै वस्तुको मूल्य बढेको पाइन्छ । अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण अनुसार माग र आपूर्तिका सम्बन्धमा वस्तुको मूल्य निर्धारण हुन्छ । तर, नेपालको बजारमा यो सिद्धान्तले काम गरेको छैन । नेपालका सबैजसो उपभोग्य वस्तु विदेशबाट आयात हुन्छन् । विदेशमा हुने मूल्यवृद्धि, ढुवानी भाडावृद्धि, डलरको खरीद दरमा भइरहेको वृद्धिले यसरी आयात गरिएका वस्तुहरूको मूल्य बढ्ने गरेको पाइन्छ । नेपालको कानूनले २० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढाउन नपाइने व्यवस्था छ । तर, सरकार आफै यसविपरीत पेट्रोलियम पदार्थमा कयौं गुणा बढी मूल्य असुल्ने गरेको छ । नेपालमा स्वाभाविक भन्दा पनि अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि बढी भएको पाइन्छ । विदेशमा भाउ बढेको बहानामा, चाडपर्वको बहानामा वा अन्य कुनै बहानामा मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ । कार्टेलिङ गरेर, कृत्रिम अभाव सृजना गरेर पनि मूल्य बढाउने गरिएको छ । यसरी बढेको मूल्य सामान्यतया तल ओर्लिएको पाइँदैन । यस्तो मूल्य वृद्धि हुँदा सरकारले अनुगमन गरिटोपल्छ । यस्तो अनुगमन बजारमा वस्तुको आपूर्ति पक्ष र मूल्यवृद्धिको वास्तविकता पत्ता लगाएर त्यसमा सुधार ल्याउनभन्दा व्यापारीलाई तर्साउन र त्यसबाट कमिशन खानसमेत अनुगमन गर्ने गरिएको छ । त्यसैले अब सरकारले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्ने हो भने विशेष प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ । यस्तो प्रणालीको विकास गर्दा कसैले कसैलाई दोष लगाउनै पर्दैन । धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने अहिलेको प्रवृतिले निश्चित समूहलाई मात्र लाभ भएको छ । यसले मूल्य, मान्य र नैतिकतामा रहेर व्यवसाय गर्ने मारमा परिरहेका छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

दुर्घटनाको डिलमा पुगेको घरजग्गा कारोबारलाई मौद्रिक नीतिको समिक्षाले झनै धकेल्यो

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिको समीक्षाले घरजग्गा कारोबारमा झनै संकट थपेको छ । अचाक्ली भाउ बढेर किनबेच नै घटिरहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले कारोबार झन संकटमा पुगेको हो ।अर्थतन्त्रमा हाल देखिएका समस्या समाधान गर्न भन्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत घरजग्गा कर्जामा कडाई गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले अघि सारेका कारण जोखिम बढेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा प्रवाह हुने कर्जालाई जहिल्यै अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी भन्ने गरेकामा व्यवसायीहरु सन्तुष्ट छैनन् ।मौद्रिक नीतिको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा थप कडाइ गर्ने भनेको छ । राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा लगानी हुने बैंकको कर्जामा पुनरावलोकन गर्ने भनेपनि कसरी हुने र कति हुने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । कारोबार सुस्ताउने पक्काकोरोना महामारीपछि हरेक महिना कारोबार संख्या र राजस्व संकलनमा रेकर्ड गर्दै आएको घरजग्गा कारोबार अहिले विस्तार सिथिल हुँदै गएको छ । एकातिर जग्गाको भाउ अचाक्ली बढेको र अर्कोतिर वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा एक पछि अर्को महिना घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आईरहेको छ ।यस्तै अवस्थामा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत घरजग्गामा प्रवाह हुने कर्जामा कडाई गर्ने भनेपछि माघको तुलनामा फागुन महिनामा कारोबार झन सुस्ताउने अनुमान हुन थालेको छ ।यो पनिःदुर्घटनाको ‘मुखै’मा घरजग्गा कारोबार, प्लटिङ गर्नेदेखि ‘एजेण्ट’सम्मको उठिबासको संकेतचालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावका कारण साउनदेखि नै घरजग्गा कारोबार खासै हुन सकेको थिएन । बैंकहरूले ऋण लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि घरजग्गा कारोबार सुस्ताउँदै आएको छ । माघमा घरजग्गा कारोबारमार्फत ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो रकम फागुनमा घट्ने निश्चितप्रायः छ ।दुर्घटनाको जोखिममा घरजग्गा कारोबारनेपालको घरजग्गा व्यवसाय तथा कारोबारको क्षेत्र औपचारिक भईसकेको छैन । यसकारण यो क्षेत्र जोखिममा पर्न सक्छ भनेर अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक लगायतले चेतावनी दिने बाहेक अर्को विकल्प सुझाउन पनि सक्ने अवस्था छैन ।असोज पछिको कारोबारले घरजग्गा कारोबार तत्कालै लयमा फर्किने अवस्था देखिएको छैन । पौष महिनाको कारोबारले त झन घरजग्गाको मन्दी अझै केही समय लम्बिन सक्ने देखाएको छ ।विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) बाट अर्थतन्त्रको चेन घुम्ने नेपालमा अहिले रेमिट्यान्स घट्दो छ । रेमिट्यान्स घट्दो र महँगी बढ्दो छ । महँगी बढेका कारण विदेशबाट पठाएको रकम केवल घर खर्चमै खुम्चिँदा आफन्त विदेशमा भएकाहरुले घरजग्गा जोड्न सकेका छैनन् ।अहिले राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारको इन्डेक्सको अध्ययन गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकको अब प्रकाशित हुने अध्ययनले नाफा कमाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मोटो रकम ऋण लिएर घरजग्गामा लगानी गरेकाहरुको लगानी कुनैपनि बेला डुब्न सक्ने देखाउने छ ।‘घरजग्गाको मूल्य जति बढ्नुपर्ने हो, करिब करिब बढिसक्यो, नाफाक कमाउन करोडौ ऋण लिएर जग्गामा लगानी गरेकाहरुको लगानी फस्ने मात्रै होइन, डुब्ने हुने संकेत देखिएका छन्’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, ‘यो १ दशकमा भएको घरजग्गाको मूल्य वृद्धिलाई प्राकृतिक मान्न सकिन्न, घरजग्गाको मूल्य वृद्धिको अन्तिम बिन्दु टाढा छैन भन्ने नै देखिएको छ, त्यसकारण यो क्षेत्र दुर्घटनाकै जोखिममा छ ।’

Bizpati माघ २०७८

मूल्य वृद्धि कि लागत कटौती

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघको मागको आधारमा लागतको अध्ययन गरेर सरकारले दूधको विक्री मूल्य बढाउने तयारी गरेको छ । दुई वर्षअघि मूल्य वृद्धि भएयता दानालगायत गाईभैंसी पालनका लागि आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य निकै बढेको छ । यस हिसाबले मूल्य वृद्धिको माग र सरकारको निर्णय आफ्नो ठाउँमा उचितै होला । तर, यस्तो मूल्य वृद्धिले किसानका समस्या भने समाधान गर्दैन । किसानको लागत कम पर्नेगरी विभिन्न कुरामा छूट तथा अनुदान दिइनुपर्छ । दाना उद्योगका लागि नेपालमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने व्यवस्था नभएसम्म आयातित दानाकै कारण प्रत्येक वर्ष दूधको मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि व्यवसाय नाफाकै लागि गरिन्छ । पशुपालन पनि त्यस्तै गाईभैंसी पालेर त्यसको दूध विक्री गर्दै आएका किसानहरू अहिले दानाको मूल्य बढेकाले घाटा भएको गुनासो गर्दै छन् । तर, यो समस्याको समाधानका लागि मूल्यवृद्धि भन्दा लागत न्यून बनाउनु बढी महत्त्वपूर्ण र लाभदायी हुन्छ । मूल्यवृद्धि हुँदा किसानलाई तत्कालका लागि फाइदा नै हुन्छ । तर, यसले एकातिर मुद्रास्फीति बढाउँछ भने अर्कोतिर वर्षैपिच्छे यसै गरी मूल्य बढाइरहनुपर्ने हुन्छ । नेपाल दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै छ । कुनैकुनै याममा दूध नबिकेर धूलो बनाएर राख्नुपर्ने बाध्यता छ । यसरी आत्मनिर्भर बन्दै गए पनि दानालगायत कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुँदा मूल्यवृद्धिमा सधैं दबाब आइरहने देखिन्छ । पशुपालनका लागि चाहिने दाना विदेशबाट ल्याउनुपर्छ, नेपालमा भएका दाना उद्योग पनि कच्चा पदार्थका लागि विदेशमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । यी दुवै अवस्थामा कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धिले दूधको मूल्यलाई दबाब पारिरहेको नै हुन्छ । त्यसैले किसानको लागत कम पर्नेगरी विभिन्न कुरामा छूट तथा अनुदान दिइनुपर्छ । दाना उद्योगका लागि नेपालमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने व्यवस्था नभएसम्म आयातित दानाकै कारण प्रत्येक वर्ष दूधको मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । नेपाालमा पशुपालन गर्ने किसानको लागत उच्च छ । त्यसमा पनि अहिले बढी दूध दिने प्रजाति भन्दै विदेशबाट ल्याइएका विभिन्न प्रजातिका गाईभैंसी पाल्ने गरिन्छ । यिनले दूध धेरै दिन्छन् तर खर्च पनि स्थानीय गाईभैंसीका लागि भन्दा निकै बढी छ । यस्ता प्रजातिका गाईलाई औषधिहरू पनि बढी खुवाउनुपर्ने, दाना नै चाहिने हुँदा खर्च बढी हुने गरेको हो । त्यसैले यसको विकल्पमा आयातमा निर्भर हुने पशुपालनभन्दा स्थानीय रूपमा उपलब्ध हुने घाँसपरालमा निर्भर पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्नु बढी उपयुक्त देखिन्छ । तर, यसका लागि थुप्रै अनुसन्धान गरिनु आवश्यक छ । उन्नत जातको गाई स्वाभाविक महँगो पशुपालन हो । त्यसको तुलनामा भैंसीपालन आर्थिक रूपमा बढी लाभदायक हुनुपर्ने हो तर हुन सकेको छैन । गाईको दूधमात्रै काम लाग्ने तर भैंसीको प्रयोग धेरै थोकमा हुने हुँदा भैसीपालन बढी लाभदायी देखिन्छ । गाईको दूध बढी उत्पादन हुने भएकाले मानिसहरूले भैंसी कमै पाल्ने गरेको पाइन्छ । तर, दूध थोरै आए पनि भैंसीको मासुलगायत वस्तु बेच्दा लाभ बढी नै हुने देखिन्छ । यी केही उदाहरण हुन्, लागत न्यून गर्नका लागि । कुनकुन क्षेत्रमा लागत घटाउन सकिन्छ, त्यो हेर्नुपर्छ । सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले लागत घटाउन सकिने विषयका बारेमा अध्ययन गरेको छैन, कति मूल्य बढाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने मात्रै हेरेको पाइन्छ । यसरी लगानीको अनुपात हेरेर दूधको मूल्य बढाउन थालियो भने नेपालको पशुपालनमा पनि समस्यामा पर्छ र आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भनिएको दुग्ध व्यवसाय पनि संकटमा फस्न सक्छ । नेपाली उत्पादन महँगो हुँदै गएमा विदेशबाट दूध आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यस्तोमा यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकिर्षत हुन्छ । अहिले नै केही विदेशी ब्रान्ड नेपालको दुग्ध व्यवसायमा आउन आतुर रहेको देखिन्छ । मूल्य वृद्धिले उनीहरूलाई अवसरको ढोका खोल्न सक्छ । अतः मूल्यवृद्धिको विकल्पमा लागत कम गरी किसानहरू लाभान्वित होऊन् भन्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

आत्मनिर्भर उद्योगको भविष्य

दिगो आर्थिक विकासका लागि उत्पादनमूलक उद्योग आवश्यक मानिन्छ । तर, नेपालमा सेवामूलक उद्योग फस्टाइरहँदा उत्पादनमूलक उद्योग भने थप समस्यामा परिरहेको पाइन्छ । आत्मनिर्भर बनेको भनी सरकारले गतवर्ष घोषणा गरेको पोल्ट्री व्यवसाय १ वर्ष पनि नबित्दै संकटमा पर्न थालेको छ । यसले आत्मनिर्भरता सहज छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । सरकारले जस लिन हडबडाएर यस्ता घोषणा गर्नुअघि उद्योगको भविष्य केकेमा निर्भर छ हरेर त्यसको डाउनवार्ड लिन्केज बलियो बनाउनुपर्छ । गतवर्ष चैत महीनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर भएको तथा दूध आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएको घोषणा एक कार्यक्रमका बीचमा गर्नुभएको थियो । अण्डा र कुखुराको मासुमा २० वर्षदेखि पूर्णरूपले आत्मनिर्भर हुँदै आइरहेको भनिएको सन्दर्भमा यो घोषणा किन गरियो भनेर धेरैले आश्चर्य मानेका थिए । दैनिक ४–५० लाख गोदा अण्डा खपत भइरहेको छ र त्यो आन्तरिक उत्पादनबाट आपूर्ति भइरहेको छ । त्यस्तै मासुका लागि बोइलर चल्ला प्रतिहप्ता करीब ५० लाख गोटा उत्पादन भइरहेको र आन्तरिक उत्पादनले नै मुलुकको माग धानिरहेको छ । सरकारले ऐन बनाएर २०६५ सालदेखि नै पोल्ट्रीसँग सम्बद्ध कुखुरा, अन्डा र दाना आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो । यसरी पोल्ट्री व्यवसाय राम्रैसँग फस्टाए पनि त्यसका लागि आवश्यक आधार तयार नभएकाले अहिले समस्या देखिएको हो । आत्मनिर्भर अवस्था केलाई भन्ने र त्यसको ठोस आधार के हो भन्ने स्पष्ट पाइँदैन । यो निकै अस्पष्ट र फराकिलो विषय हो । पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर हुने हो भने उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, कच्चा पदार्थ उत्पादनका लागि चाहिने सहायक कच्चा पदार्थ आदिमा पनि आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो चरणको कच्च पदार्थका लागि विदेशी मुलुकसँग निर्भर हुन परिरहेको अवस्थामा आत्मनिर्भरता भन्नु त्यति स्वाभाविक नहुन सक्छ । किनभने, विदेशबाट आयात हुने कुनै पनि वस्तुको बजार एकनास रहँदैन । वातावरण, शक्ति राष्ट्रको चलखेल तथा प्राकृतिक समस्याका कारण कुनै पनि वस्तुको आपूर्ति र मूल्यमा ठूलो अन्तर आउँछ । यस्तो अन्तर खप्न सक्ने गरी उद्योगहरू आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सम्भावना कमै हुन्छ । पोल्ट्री व्यवसायकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यसका लागि अत्यावश्यक दाना नेपालमा उत्पादन भए पनि त्यसका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ मकै, गहुँ आदि वस्तु विदेशबाट नै आयात गरिन्छन् । त्यस्तै ह्याचरीका लागि आवश्यक उपकरण तथा चल्ला उत्पादनका लागि आवश्यक उपकरणहरू पनि विदेशबाट नै आयात हुन्छन् । यी कुनै पनि वस्तुको अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमा वृद्धि हुनासाथ उद्योग संकटमा पर्नु अन्यथा होइन । अहिले पोल्ट्री व्यवसायमा पनि भएको यही हो । उद्योगको अपवार्ड लिन्केज र डाउनवार्ड लिन्केजले धेरै अर्थ राख्छ । त्यसो नहुँदा आत्मनिर्भर घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा कुनै पनि बखतमा यस्ता उद्योग समस्यामा पर्छन् । कुरा पोल्ट्री व्यवसायको मात्र होइन, आत्मनिर्भरता उन्मुख भनिएको जुत्ता चप्पल उद्योग, सिमेन्ट उद्योग आदिको पनि समस्या यस्तै हो । जुत्तामा नेपालको उपस्थिति निकै राम्रो देखिए पनि कच्चा पदार्थका लागि चीन र भारतलगायतका मुलुकमा निर्भर हुनु परिरहेको छ । सिमेन्ट र छड उद्योगमा पनि यस्तै अवस्था छ । आत्मनिर्भर नभए पनि औषधि उद्योगका लागि पनि यही समस्या छ । यो समस्या नेपालको मात्र होइन, धेरै देशका लागि उस्तै रहेको देखिन्छ । अमेरिकाले चीनतर्फ भटमास निर्यातमा अवरोध ल्याउँदा त्यसको असरले अमेरिकामा सुँगुुरको मासुको मूल्य प्रभावित भएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ । अतः सरकारले जस लिन हडबडाएर यस्ता घोषणा गर्नुअघि उद्योगको भविष्य केकेमा निर्भर छ हरेर त्यसको डाउनवार्ड लिन्केज बलियो बनाउनुपर्छ । पोल्ट्री व्यवसायमा आत्मनिर्भर हुने हो भने दानाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर हुनेगरी नीति ल्याइनुपर्छ । त्यही नहुँदा पोल्ट्री व्यवसाय संकटमा देखिएको हो । यो रोग भोलि अरू सबल उद्योगहरूमा पनि नदेखिएला भन्न सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

कुन पैसा ?

अर्थमन्त्री एकातिर अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भएको स्वीकार गर्छन्, अर्कोतिर देशमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने दाबी पनि गरिरहन्छन् । आफू अर्थशास्त्रको ज्ञाता नभएको बताउँछन् अनि आर्थिक वृद्धिदर बढाउने सूत्रको पोका पनि फुकाउँछन् । यस्तो पो त कुरा ! अर्थतन्त्र संकटमा हुँदाहुँदै पनि वृद्धि गर्ने आर्थिक वृद्धिको क्रान्तिकारी मोडल । तर राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले पनि अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ भन्ने नै देखाइरहेको छ । अर्थमन्त्री भने यो मान्न तयार देखिन्नन् र भन्छन्– यी निराधार हल्ला मात्र हुन् । अब अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र ठीक छ भनेसी राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले ठीक छैन भनेर हुन्छ ? सरकार निजीक्षेत्रलाई कम्मर कस्नु भन्छ, निजीक्षेत्र मुड्की कस्नु भनेर बुझ्दो रहेछ । नकसोस् पनि किन ? सरकार आफै थैली कसेर बसेको छ, अनि निजीक्षेत्रलाई चैं मुठी खुला गरेर खर्च गर भन्ने ? यसको मतलव देशमा चलिरहेको तरलताको संकटलाई आर्थिक संकट भन्न मिल्दैन । तर बैंकले ऋण माग्नेको फाइल हेर्नै मान्दैनन् । त्यसो भए बैंकहरूमा भएको त्यत्रो पैसा कहाँ गयो त ? शेयरमा ? घरजग्गामा कि बिहेको जग्गेमा ? अनि फेरि बैंकमा तरलता घट्यो त त्यसमा बैंकहरूको के दोष ? त्यसमा पनि ऋण माग्न ग्राहक बैंकमा आए भन्दैमा पैसा दिइहाल्नुपर्ने भनेर कहाँ लेख्या छ र ? हिजो बैंकमा भाको सबै पैसा ऋण लेऊ कि लेऊ भनेर दिँदैमा सिद्धियो । अनि हिजो लेऊ लेऊ भन्दा नलिने, आज छैन भन्दा मागेको माग्यै गरेर अत्तो थाप्नु पनि त भएन । त्यसमाथि डिपोजिट खोज्न बजारतिर जाँदा कसैले पनि बैंकलाई थप डिपोजिट दिइरहेका छैनन् । अनि बिचरा बैंकहरूले नि के गरून् ? घरमा आगो लागिसकेपछि इनार खन्न जाने त हाम्रो परम्परा नै हो नि त । त्यसलाई जोगाइराख्न परेन ? त्यसो भए के राष्ट्र बैंकले यो समस्या समाधान गर्न केही पनि गरेन त ? गर्‍यो नि, किन नगर्नु ? कतिओटा निर्देशन जारी गरिसक्यो, पढ्नु भएन ? सीसीडी रेशियो बढायो, विदेश जाँदा डलर पाउने सीमा घटायो । विदेशबाट धेरै सुनचाँदी आउला भनेर नियम कस्यो । गाडी खरीदमा नगद धरौटीको कुरा ल्यायो । यस्ता झिनामसिना काम गरेर हुन्छ त भन्नुहोला । यस्तो ठण्डीको मौसममा ह्याँ भन्दा के गर्ने त ? अचम्मको कुरा त के छ भने तरलता छैन भनेर ठूलो स्वरले चिच्याउने बैंकहरूको ऋण लगानी चाहिँ बढेको बढ्यै छ । निक्षेप आउन बन्द छ । तर कर्जामा पैसा गको गयै देखिन्छ । यो तरलता भनेको पनि बैंकसापेक्ष मात्रै रहेछ कि क्या हो ? महीनौं भयो हल्ला गरेको तर बैंक यसैगरी चलिराछ, फाइदा पनि खाइराकै छ । खै के, खै के कुरै बुझ्न गाह्रो । हैन, यस्तो बेलामा राष्ट्र बैंकले धमाधम नोट छापेर भने पनि तरलताको संकट टार्नुपर्ने होइन र भन्या ? वा रेमिट्यान्सलाई औपचारिक च्यानलबाट ल्याउन प्रोत्साहन हुने कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने हैन र भन्नुहोला । त्यत्रा त्यत्रा जान्ने बुझ्ने घाघडान बैंकर, अर्थशास्त्री भा देशमा हामीजस्ता अदना अबुझले सुझाव दिएर हुन्छ ? सरकारले त केही विलासी भनिएका वस्तुको आयातमा कडाइ गरेर बैंकको पैसा बाहिर जान नदिने भनेकै छ । तर भारतसँगको यति लामो खुला सिमाना छ भन्ने कुरा भ्युटावर माथिबाट हेर्दा देखिएन होला । अनि सरकारले नि के गरोस् ? अझ बढी जान्ने सुन्नेहरू भन्छन् कि सरकारले विकासे साझेदारहरूसँग गरेको ऋण सहायता सम्झौताको शर्त अनुसार काम गरेर पनि यो बेला शोधभर्ना लिन सक्छ । विकास खर्च बढाएर पनि तरलताको समस्या समाधान गर्न सक्छ । तर यस्तो घुमाउरो असजिलो काम को गरोस् ? मोटा नेता र खाइलागेका कर्मचारीका पैसालाई ट्यांकीबाट झिकेर वा विदेशबाट खिचेर ल्याउन सके त अझ तरलताको समस्या तु चट् हुन्थ्यो रे । तर अझै खै कुरा बुझ्या ? सरकारले खर्च त बढाको बढायै छ त । खाली विकास मात्रै नबढ्या न हो । त्यो विकासको बीउ विकासे परेछ कि क्या हो, विरुवा चैं उम्रने तर नबढ्ने पुड्को खालको । मकैका बोटमा घोगा नलागेझैंं भयो विकासे बोट पनि । त्यसैले पाँच दशकदेखि विकासको रूख जत्राको तत्रै, दिन खाको जुँगा नभाको जस्तो भयो । अझ कोही कोही त भन्छन् यस्तो तरलताको संकटको बेलामा निजीक्षेत्र कम्मर कसेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो नि भनेर । तर के गर्नु ? सरकार निजीक्षेत्रलाई कम्मर कस्नु भन्छ, निजीक्षेत्र मुड्की कस्नु भनेर बुझ्दो रहेछ । नकसोस् पनि किन ? सरकार आफै थैली कसेर बसेको छ, अनि निजीक्षेत्रलाई चैं मुठी खुला गरेर खर्च गर भन्ने ? जनताको आम्दानीमा आँखा लगाएर सरकारले कर गरीगरी उठाएको कर त खर्च गर्न सक्दैन भने खाइखनाई दिनरात नभनी कमाएको पैसा निजीक्षेत्रले चाहिँ त्यसै फाल्छ त ? फेरि निजीक्षेत्रको धेरै कुरा निजी हुने हुनाले क्षेत्रहरू चैं अर्कोतिर पुगेर पनि समस्यामा पर्दो रहेछ । त्यसैले यहाँ समस्या नै बुझाइमा छ क्या ! अर्को कुरा, जसले समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो, ऊ आफै समस्यामा छ । समस्या पनि एउटा दुईटा हो र ? नैतिक समस्या त झन् कति कति । तर धन्य, भित्रभित्रै अनैतिकता समस्या व्यापक भए पनि बाहिर त्यति नदेखिने भएकाले नैतिक समस्यालाई धेरै ठूलो समस्याको रूपमा हेर्ने गरिएको अवस्था छैन । त्यसैले त अहिले तरलताको समस्या समाधान कहिले हुन्छ भनेर सोध्यो भने सम्बन्धित मान्छेहरू आफै समस्यामा पर्छन् । तरलताको समस्या त जनतालाई मात्रै त हो । राजनीतिक दलहरूलाई तरलताको समस्याले छुनै सक्दैन । देख्नुभएन करोडौं खर्च गरेर गरिएका राजनीतिक दलका केजात्ति महाधिवेशन ? देख्नुभयो त त्यहाँ तरलताको कुनै समस्या ? अझ अब चुनावमा हेर्नुहोला दलहरूका दलेहरूले बजारमा कसरी पैसा फालाफाल गर्नेछन् । अवस्था यस्तो छ कि व्यवसाय गर्न खोजिरहेका वा गरिरहेका उद्यममशील नेपाली जनताको हालत भने पैसाको अभावले गर्दा ती बसभित्रका यात्रुको जस्तो छ, जो भिरालो र कच्ची बाटोमा हुँइकिरहेको त्यस्तो थोत्रो बसभित्र सवार छन्, जुन बसको बाहिर चाहिँ लेखिएको छ, ‘भगवान्ले तपाईंको यात्रा सफल पारून् ।’ तर पनि ड्राइभर अर्थात् सरकार आत्तिएको छैन है ! ऊ वक्तव्यमाथि वक्तव्य जारी गर्न व्यस्त छ । यति भएसी केही न केही कसो नहोला ? अर्थात् पैसाको समस्या समाधान कसो नहोला ? अब फेरि कुन पैसा भनेर चैं नसोध्नुहोला नि । जहाँसम्म सरकारले त्यो काम पनि गर्न सकेन, यो काम पनि गर्न सकेन भन्ने कुराहरू छन्, अब सबै काम यै सरकारले गर्ने हो भने चुनावपछि आउने भनिएको सरकारले फेरि के गर्ने हँ ?

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सुनको भाउ दैनिक रुपमा ओरालो लागेपछि थप अभाव हुने चिन्ता

असार ४, चितवन । निषेधाज्ञाको शुरुवाती चरणमा सुनको भाउ क्रमश उकालो लागेपनि पछिल्ला दिनहरुमा भने ओरालो लाग्दै गएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ घटेसँगै यसको असर नेपालमा पनि परेको हो । हाल सुन आयात ठप्प छ भने निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि माग ह्वात्तै बढ्नेछ । निषेधाज्ञाको समयमा व्यवसाय बन्द हुँदा पनि गहनाको अर्डर आएता पनि व्यवसायीले गहना विक्री गर्न पाएका छैनन् । जसका कारण निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदा माग बढी र मूल्य सस्तो हुँदा सुनको चरम संकट हुने देखिएको व्यवसायीले बताएका छन् । ‘निषेधाज्ञा खुलेसँगै सुन र गरगहनाको माग बढ्ने तर आपूर्ती सहज नहुने देखिएकोले उनीहरुमा चिन्ता थपिएको हो । ‘पहिलेदेखिनै सुनको अभाव कायम छ अहिले विदेशबाट सुन आउन पनि ठप्प छ । अब त फेरी दिनदिनै सुनको भाउ घटिरहेको छ । निषेधाज्ञा खुलेपछि सुनको चरम संकट हुने देखिन्छ ।’ जय शन्तोषी सुनचाँदी शोरुमका सञ्चालक रुवीन रामुदामु भन्छन् । पछिल्लो साता सुनको भाउ निरन्तर ओरालो हुँदै जाँदा कारोबार बढेपनि फाइदा भने नहुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यसअघि विदेशबाट आउने व्यक्तिले सुन ल्याउने गरेपनि विश्वभर कोरोना महामारीका कारण हवाईयातायात सहज नहुँदा थप अभाव हुने देखिन्छ । ‘निषेधाज्ञा पछिनै सुनको भाउ उकालो लागेको लागै थियो, उनले भने, ‘अब कोरोना महामारीको प्रभाव घट्दै जाँदा यसको भाउ पनि घटेको छ ।’ सुन आयातमा निजी तथा विदेशी कम्पनीलाई पनि लगानी गर्ने वातावरण भए सुनचाँदी व्यवसायलाई सहज हुने उनको भनाइ छ । विगत केही वर्षदेखि सुनचाँदी व्यवसाय र उपभोक्तामा गरगहनाको आकर्षण भएपनि पछिल्लो समय मूल्य उत्तारचढावका कारण सुनचाँदी कारोबार पनि स्थिर हुन सकेको छैन । विशेषगरी ग्राहकले सिजन, बिहे, चाडपर्वमा पनि यसको कम प्रयोग गर्न थालेका छन् । ‘सुनको भाउ जति बढ्दै जान्छ गहनाको विक्री पनि उति घट्न जान्छ । भाउ कम भए विक्री पनि बढ्छ ।’ आधुनिक सुनचाँदी पसलका सञ्चालक विकास बर्मा भन्छन् । कोरोना कहरसँगै मानिसको क्रयक्षमतामा ह्रास हुँदै जाँदा गत सालभन्दा पनि झण्डै ५० प्रतिशत कारोबारमा कमी आएको उनले बताए । ‘कारोबारमा कमी पनि छ, आवश्यक परेको बेला सुन अभाव छ । हामी दोहोरो मारमा छौं ।’ उनले भने । गत १ वर्षदेखि खस्कदै गएको देशको अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधि सुस्त भएसँग यसको असर सुन व्यवसायमा पनि परेको हो । सुन विलासी वस्तु र गरगहना खरीदविक्री मानिसको प्राथमिकता नपर्ने गरेका कारण सुनको अभावसँगै व्यवसाय पनि संकटमा पर्दै आएको छ । नेपाल सुनचांँदी व्यवसायी संघ, चितवनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष यम बहादुर बिक कोरोनाको कहरसँगै सुनको मूल्यमा उत्तारचढाव आउँदा यस व्यवसायले गति लिन नसकेको बताउँछन् । ‘अन्तरराष्ट्रिय बजारमा डलर घट्दा, सुनको भाउ बढ्छ, उनले भने नेपालमा डलर बढ्दा यो सँगै मूल्य बढ्ने भयो ।’ हाल सुनको आयात बन्द भएकोले निषेधाज्ञा खुलेपछि पनि आयात प्रक्रियामा ढिलाई हुन हुनाले आफूहरु चिन्तित भएको उनले बताए । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सरकारलाई निषेधाज्ञासँगै सुन आयात बन्द गर्ने सिफारीश गरेपछि त्यसयता सुन आयात हुन सकेको छैन । निषेधाज्ञा खुलेपनि कोरोना महामारीका कारण हवाईउडान सहज नहुँने हुँदा व्यवसायी थप मर्कामा पर्ने भएका हुन् । निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि मानिसहरुको रोकिएका वैवाहिक तथा शुभकार्य शुरु हुनाले सुनको मागको अनुपात बढ्ने गर्छ । साथै अब नेपालीहरुको चाडपर्व शुरु हुने समय भएकोले पनि सुनको अभाव हुने र कारोबारमा असन्तुलन आउने व्यवसायीले बताएका छन् । सुनको अभाव नहुन र यसको सन्तुलन ल्याउनुको साथै व्यवसायलाई गतिदिन बारम्बार छलफल, जुम बैठक भइरहेको बताउँछन् सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका तृतिय उपाध्यक्ष विपिन रामुदामु । ‘महासंघकै सिफारीशमा सुन आयात गर्न रोकिएको हो । अब हामी यसको सहजताका लागि सरकारसँग अनुरोध गर्छौं ।’ रामुदामुले भने । हाल अधिकांश बजार ठप्प रहेको र गरगहनाको माग पनि नभएकोले आयात बन्द गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । शुरुवाती क्षणमा सुनचाँदीको भाउ निरन्तर बढेपनि पछिल्लो साता सुनको भाउ निरन्तर घट्दै जाँदा माग अत्याधिक बढ्न जानेछ । सुनको भाउ सस्तो भएपछि ग्राहकले पनि किन्न खोज्छन् । गहनाको माग बढेपछि हामीले पनि थप खरीद गर्न खोज्छौं उनले भने, आपूर्ती भने जताततै बाट ठप्प भएको छ ।’ दोस्रो लहरको निषेधाज्ञामा प्रतितोला ९० हजारको हाराहारीमा रहेको सुनको भाउ बीचको समयमा प्रतितोला ५ हजारसम्म भाउ बढेको सुन पछिल्लो दिनहरुमा पुनः पहिलेकै अवस्थामा आएको छ । चितवनमा झण्डै ५०० सय हाराहारीमा सुनचाँदी पसल सञ्चालनमा छन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८