स्थानीय तहको कार्यपालिकामा मात्रै आर्थिक अधिकार नीहित रहेकाले यसको आलोचना पनि हुने गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन लगायतका कानूनी दस्तावेजले वडामा वित्तीय अधिकार प्रदत्त गरेको छैन ।तर, काठमाडौं महानगरले भने वडाहरूमा वित्तीय अधिकार प्रदत्त गरेर वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा एक कदम अघि बढेको छ । उसले वडाको क्षमता अनुसार बजेट […]