सरकारले बाढीपहिरो, डुबानलगायत प्राकृतिक प्रकोप पीडित तथा अन्य प्रभावित परिवारलाई एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई लिखित तथा मौखिक निर्देशन दिँदै राहत सामग्री स्थानीय तहमार्फत मात्रै वितरण गर्न भनेको छ ।