काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग : ‘भारतीय डीपीआर नै किन्ने कि ?’

खोकनामा द्रुतमार्ग विवाद समाधान गर्न गठित समितिको म्याद ३ महिना थप

१८ साउन, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत ललितपुरको खोकनामा रहेको विवाद समाधान गर्न गठित समितिको म्याद ३ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री संयोजक रहने गरी ५ वैशाख २०८० मा यस्तो समिति गठन गरेको थियो । सो समितिको म्याद […]

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

काठमाडौं–तराई द्रतमार्ग : हालसम्म भौतिक प्रगति २२ र वित्तीय प्रगति २३ प्रतिशत

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग सडक आयोजनाअन्तर्गत विभिन्न स्थानको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गरेका छन् । आयोजनाको म्याद दुई वर्षका लागि (०८१ देखि ०८३ सम्म) थप्न जंगी अड्डाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई प्रस्ताव...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७९

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माण कछुवा गतिमा

अहिलेसम्म ७ वटा क्लस्टरको मात्रै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छ। चार क्लस्टर (प्याकेज) को ठेक्का प्रक्रिया अझै अघि बढेको छैन। गत फागुन मसान्तसम्ममा आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति २२.४४ प्रतिशत मात्रै छ।...

नागरिक दैनिक चैत्र २०७९

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग दुई वर्षमा सक्न चुनौतीपूर्ण

खोकनाखण्डको विवाद र अन्य व्यवधान रहे द्रुतमार्ग निर्माण चुनौतीपूर्ण : सेना काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणका लागि हालसम्म ३७ अर्ब ९६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर, खोकनाखण्डको मुआब्जा विवाद समाधान...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७९

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने सेनाको तयारी

काठमाडौं, माघ २७ । तराई द्रुतमार्ग निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ । सेनाले बजेट अभाव हुनु नहुने, दैवी विपत्ति आउन नहुने, कानुनी अड्चन सिर्जना हुन नहुने, निर्माण व्यवसायीले सहयोग गर्नुपर्ने र सहायक निर्माताले निर्माण अवधिमै काम सक्नुपर्ने बताएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले बताए । नेपाली सेनाका लागि अवसर र […]

Reporters Nepal पौष २०७८

काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न थप रकम आवश्यक

काठमाडौं, माघ २० । काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्गलाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक थप रकम व्यवस्थापनका लागि संसदीय समितिले सरोकारवाला मन्त्रालयहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ । काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्गको अवलोकन भ्रमण समेत गरेको राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिले द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्नका लागि थप एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्ष निकाल्दै सो रकमको व्यवस्थापनका लागि सरकारका सरोकारवाला […]

Image Khabar पौष २०७८

काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग निर्माणमा ११ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकि

काठमाडौं, पुष २० । राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग निर्माणको काम समयमै सम्पन्न हुनेगरी अघि बढाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ । समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा समितिले स्थलगत अनुगमनको क्रममा ११ किलोमिटर फाष्ट ट्रयाक खोल्न नै बाँकी रहेको देखिएको र पुल निर्माणको काम समेत सुरु नभएको पाइएकाले सरोकारवाला निकायसँग छलफल […]

Image Khabar मंसिर २०७८

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग : सुरुङमार्ग र पुलको डिजाइन गर्न चिनियाँ टोली नेपालमा

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग आयोजनाअन्तर्गतको दोस्रो प्याकेजको सुरुङमार्गसहित पुलको डिजाइन गर्न चिनियाँ टोली नेपालमा आएको छ । दोस्रो प्याकेजअन्तर्गतको धेद्रेखोला–लेनडाँडासम्मको सुरुङमार्ग र त्यसअन्तर्गत पर्ने विशेष पुलको डिजाइन बनाउन चिनियाँ कम्पनी पोली च्याङ्दा इन्जिनीयरिङ कर्पाेरेशनका अधिकारी बुधवार नेपालमा आएका हुन् ।वैशाख ३१ गते ठेक्का सम्झौता भएअनुसार उक्त कम्पनीका १४ जनाको समूह बुधवार चार्टर विमानबाट नेपालमा आएको हो । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौडेलले दोस्रो प्याकेजको ठेक्

Ratopati जेष्ठ २०७८

काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग निर्धारित समयमै पूरा हुँदै

काठमाडौं, बैशाख १९ । तराईरमधेस द्रुतमार्ग (फास्ट–ट्र्याक) आयोजना निर्माणकार्य पूर्वनिर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने गरी नेपाली सेनाले आवश्यक निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । (फास्ट–ट्र्याक) परियोजना निर्माण बोलपत्र छनोट प्रक्रियाका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्नुका साथै सार्वजनिक लेखा समितिले दुईवटा टनेल समेटिएको एउटा ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ । सो निर्देशनपछि केही अल्मलिएको सेनाले काममा तीव्रता दिने […]

Reporters Nepal चैत्र २०७७

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग : सरकारले लेखा समितिको निर्देशनलाई दिएन साथ

काठमाडौं । संघीय संसद्को लेखा समितिले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को दोस्रो प्याकेजको खरीद प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको ३ सातापछि नेपाली सेनाले यो प्रक्रिया थप अघि बढाएको छ । समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गराउन सरकारले नै असहयोग गरेपछि द्रुतमार्ग निर्माणको व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाली सेनाले पहिलाकै कार्यतालिकाअनुुसार प्रि–क्वालिफिकेशन (पीक्यू)मै छनोट भएका दुई चिनियाँ कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । समितिले दोस्रो प्याकेजको पीक्यू नै रद्द गर्न र पुनः पीक्यूका लागि खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको २ दिन अर्थात् चैत २१ मा विभागीय रक्षामन्त्रीसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसकै प्रतिउत्तर स्वरूप रक्षा मन्त्रालयबाट सेनालाई पीक्यू रद्द तथा पुनः पीक्यू प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा निर्देशन नभएपछि साबिक कार्यतालिकाअनुसार ठेक्का व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइएको सेनासम्बद्ध स्रोतले उल्लेख गरेको छ । समितिले आयोजना तथा सेनालाई सीधै निर्देशन दिन नमिल्ने भएकाले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सेना बाध्यकारी नभएको स्रोतको भनाइ छ । समितिको निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकारले नै अनिच्छा देखाएको देखिएको छ । सेनाका प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौडेलले सरकारबाट यस विषयमा कुनै ठोस निर्देशन नआएपछि पहिलाकै कार्यतालिकाअनुसार आर्थिक प्रस्तावमा छनोट गरिएको स्पष्ट पारे । ‘नेपाल सरकारबाट अन्यथा ठोस निर्देशन नआउँदासम्म तालिका रोक्ने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘पीक्यूको पहिलो प्याकेजमा २१ र दोस्रोमा २२ कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेकै हुन् र यसलाई प्रतिस्पर्धा नमान्ने भन्ने हुँदैन ।’ यसैगरी, सेनाले आइतवार सूचना जारी गर्दै कुल रू. ४३ अर्ब ७८ करोड लागत बीड (बोलकबोल) गरेका चिनियाँ दुई कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शन इन्जिनीयरिङ कर्पाेरेशन लिमिटेड र पोली च्याङ्दा इन्जिनीयरिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेको उल्लेख गरेको छ । यसमध्ये पोली च्याङ्दाले धेद्रेखोला–लेनडाँडासम्मको सुरुङमार्ग र त्यसअन्तर्गत पर्ने विशेष पुल बनाउनेछ । तर, छोक्रेडाँडा–धेद्रेखोलासम्मको सुरुङमार्ग तथा पुल बनाउने आर्थिक प्रस्ताव भने चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शनको स्वीकृत गरिएको छ । लो–बीड भएकाले चाइना स्टेटलाई छनोट गरिएको भन्दै पौडेलले यसमा केही चित्त नबुझे अर्काे कम्पनीले गुनासो पेश गर्न पाउने भएकाले ७ दिनको समय दिएको जानकारी दिए । सेनाले पीक्यूमा नै यी दुई कम्पनीलाई छनोट गरेको थियो । पीक्यूको दोस्रो प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मितव्ययी नभएको भन्दै चैत १९ को लेखा समितिले खरीद प्रक्रिया नै रद्द गरी पुनः पीक्यूका लागि खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सेनाले ती कम्पनीलाई लेटर अफ इन्टेन (एलओआई) दिएको छ । अबको ७ दिनभित्रमा ती कम्पनीलाई कन्ट्र्याक अवार्ड गरिने र १५ दिनभित्रमा ठेक्का सम्झौता गर्ने सेनाको तयारी छ । आर्थिक प्रस्ताव नै छनोट भइसकेपछि अब ठेक्का सम्झौता गरिने तयारी सेनाको छ । ती कम्पनीले बीड बोन्ड लिएपछि सम्झौता गरिनेछ । ७२ दशमलव ५ किलोमीटर (किमी) लामो उक्त द्रुतमार्गमा ३ स्थानमा सुरुङमार्ग बन्नेछन् भने साथसाथै १६ ओटा जटिल खाले पुलहरू पनि बन्नेछन् । द्रुतमार्गमा सुरुङमार्गको दूरी ६ दशमलव ४१ किमी रहेको छ भने जटिल खाले पुलको लम्बाइ १० दशमलव ५९ किमी रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग : ‘भारतीय डीपीआर नै किन्ने कि ?’

सम्बन्धित सामग्री