दिगो विकास लक्ष्य : केन्द्रमा चर्का नारा र महँगा गोष्ठी, स्थानीय तहलाई थाहै छैन

१५ वर्षे दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) बारे काठमाडौँमा चर्का नारा र महँगा गोष्ठी हुने गरे पनि अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तह यसबारे बेखबर रहेको पाइएको छ । सरकारले सन् २०३० भित्र भौतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा कायापलट गर्ने उद्देश्य राख्दै एसडीजी कार्यान्वयनमा ल्याएको पाँच वर्ष पुगिसकेको छ । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ देखि वार्षिक बजेटमा एसडीजीका लक्ष्यहरू समावेश गरी बजेट विनियोजन थालेको थियो । चौधौं योजनादेखि नै एसडीजी कार्यान्वयन सुरु भएको थियो । अहिले पन्ध्रौँ योजना (२०७६/७७–

सम्बन्धित सामग्री

‘विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम राख्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने’

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम राखी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, न्यायाधीश समाज नेपाल र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषद्वारा शनिबार ललितपुरमा आयोजित ‘वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्याय’ विषयक एकदिवसीय सम्मेलनमा उहाँले विकास निर्माणसँगै वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै प्राकृतिक धरोहरलाई जोगाउन अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो । …

कर्णालीलाई प्राथमिकता नदिई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति असम्भव

दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न बागमती प्रदेशमा मात्र प्रगति भएर हुँदैन। देशभर नै लक्ष्य प्राप्त गर्न जुन प्रदेश सबैभन्दा पछाडि छ, त्यो माथि आयो भने सहज रुपमा लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने कर्णाली प्रदेश हो।

दिगो विकास लक्ष्य प्रगति सुस्त, २०३० सम्म ६० प्रतिशत नकट्ने

सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारीलगायतका क्षेत्रको सामुहिक लगानीबाट मात्रै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

अपुग खर्चले दिगो विकास लक्ष्य हासिल कति सम्भव ?

वार्षिक औसत रु. २० खर्ब २५ अर्ब रकम दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा हामीले खर्च गनुपर्ने भए पनि प्रत्येक वर्ष ५ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ कमी भइरहेको वर्तमान परिवेश छ  । यसबीचमा हामीले १७ लक्ष्यहरूमा मिश्रित प्रगतिमात्र हासिल गरिहेका छौँ । एकातिर रकमको अपुगमा हामी लक्ष्य प्रप्तिमा हिँड्नुपरेको अवस्था छ भने अर्कातिर सरकारको अस्थिर गतिविधिले सन् […]

सन् २०३० सम्म खानेपानीको दिगो विकास लक्ष्य पूरा हुनुपर्छ : मन्त्री चौधरी

काठमाडाैँ- खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले जग्गा प्राप्तिलगायत समस्या समाधान गरेर सन् २०३० सम्म खानेपानीको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर सम्बन्धसम्बन्धी विषयगत समितिको कार्यशाला गोष्ठीलाई मंगलबार साँझ राजधानीमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत जनतामा स्वच्छ खानेपानीको […]

‘दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ’

काठमाडौँ– खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध भएको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्र्तगतको ‘स्यानिटेशन एण्ड वाटर फर अल’ द्वारा इन्डोनेसियाको राजधानी जकर्तामा आयोजित कार्यक्रममा उनले नेपालको संविधानअनुसार स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा नागरिरको पहुँच मौलिक हकका रुपमा स्थापित भएको र सोको कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । देशव्यापीरूपमा […]

मिथिला चित्रकलामा दिगो विकास लक्ष्य चित्रण भएको हुलाक टिकट

फिलाटेलिक र हुलाक टिकट व्यवस्थापनको इतिहासमा पहिलो पटक नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पुष १४ गते मिथिला चित्रकलामा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)हरु चित्रण भएको १७ वटा हुलाक टिकट जारी गरेको छ । मन्त्रालयमा आयोजित हुलाक टिकटको प्रथम दिवसीय आवरण टाँचा प्रदान कार्यक्रम २०७८ विशेष समारोहमा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की , सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा वैकुण्ठ अर्याल र हुलाक सेवा विभागका […]

कर्णाली प्रदेश दिगो विकास लक्ष्य सप्ताह शुरु

कर्णाली प्रदेश दिगो विकास लक्ष्य सप्‍ताह २०७८ शुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा प्रदेश राजधानी  वीरेन्द्रनगरमा शुक्रबारबाट दिगो विकास लक्ष्य सप्‍ताह कार्यक्रम शुरु भएको हो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.सर्वराज खड्काले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गरी यहाँको विकास र समृद्धिमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरिएको  जानकारी दिए । सप्‍ताहको पहिलो दिन आज सर

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न छुट्टै कानुन ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लगि छुट्टै विशेष कानुन ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन्। संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सदस्यहरुले विद्यमान कानुन दिगो विकास लक्ष्य अनुकूल...

दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न सशक्त राजनीतिक संयन्त्र बनाउन निर्देशन

संघीय संसद, राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि सशक्त राजनीतिक संयन्त्र बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।समितिले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि सशक्त राजनीतिक संयन्त्र र प्रतिवद्धता खाँचो भएकोले यसमा ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा सरकारको प्रतिवद्धता अनुसार राष्ट्रिययोजना आयोगले प्रभावकारी […]