कोरियामा थप ९,००० कामदार माग, मलेशिया खुलेपछि वैदेशिक रोजगारी 'कोभिड पूर्वकै अवस्थामा' - BBC News नेपाली

नेपाली नागरिकहरूका लागि वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य बनेको दक्षिण कोरियामा थप ९,००० भन्दा बढी कामदारका लागि भाषा तथा सीप परीक्षाको आवेदन खुलेको छ।

सम्बन्धित सामग्री

व्यापार कूटनीतिका आधारभूत पक्ष: मितव्ययी र प्रभावकारी उपाय आवश्यक

नेपालको परराष्ट्र नीति नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षा गरी नेपालको आर्थिक हित र समृद्धिको प्रवर्द्धन गरी विश्व शान्ति, सद्भाव र सुरक्षामा योगदानमा अभिवृद्धि गर्नेतर्फ परिलक्षित छ । नेपालको परराष्ट्र नीति एकअर्काको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताका लागि पारस्परिक सम्मान, एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, पारस्परिक समानताको सम्मान, अनाक्रमण र विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान, पारस्परिक लाभका लागि सहयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा अटल विश्वास, विश्वशान्तिका आधारभूत सिद्धान्तहरूद्वारा निर्देशित रहेको छ । यी क्षेत्रमा नेपालको हित प्रवर्द्धन गर्नु नेपाली कूटनीतिज्ञहरूको प्राथमिकता रहँदै आएको छ ।  नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूका प्राथमिकताहरू पृथक्पृथक् हुन्छन् । ती प्राथमिकतामध्ये साझा प्राथमिकतामा निर्यात प्रवर्द्धन पर्छ । परन्तु निर्यातमा अनुभवजन्य वृद्धि हुने गरी व्यापार कूटनीतिलाई अपेक्षित रूपमा परिचालन गर्न सकिएको अवस्था दृष्टिगोचर हुँदैन । नेपालको संविधानमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा, नेपाली जनताको अधिकार, सीमासुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौम समानताका आधारमा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रको गरिमा अभिवृद्धि गर्न नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत तत्त्वका रूपमा राखिएका छन् । यिनै आधारभूत तत्त्वका वरिपरि नेपालको परराष्ट्र नीति परिभ्रमण गरिरहेको छ ।  सार्वभौमसत्ताको रक्षामा क्रियाशील भई राष्ट्रको सर्वाङ्गीण हितलाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, अन्तरराष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यतामा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हित, विगतमा भएका सन्धिको समीक्षा गरी समानता र पारस्परिक हितमा आधारित सन्धिसम्झौता गर्नेजस्ता नीतिहरूको सञ्चालन नेपालको परराष्ट्र नीति रहेको छ । यिनै नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्नेगरी नेपाली कूटनीतिज्ञका मुख्य गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् ।  वास्तवमा कूटनीति सञ्चालनका दुईओटा आयाम रहेका छन् । विश्व सम्बन्धमा आर्थिक पक्षहरू हावी हुँदै जाँदा परम्परागत रूपको कूटनीतिमा व्यापकता आएको छ । यही परिवेशमा आर्थिक कूटनीति नयाँ विधाका रूपमा विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण अंशका रूपमा रहँदै आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक कूटनीतिमा वैदेशिक सहायता, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन प्रवर्द्धन र निर्यात प्रवर्द्धन पाँचओटा महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेका छन् ।  नेपालको आर्थिक कूटनीतिको एउटा खम्बा निर्यात प्रवर्द्धनलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा नवनियुक्त नेपाली राजदूतहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रतर्फ प्रस्थान गर्नुपूर्व सम्बद्ध सरकारी निकायहरू र निजीक्षेत्रका सरोकारवाला उद्यमी, व्यवसायी र तिनका छाता संगठनहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने नयाँ संस्कृतिको थालनी गरेका छन् । नेपाली राजदूतहरूले नेपालको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नेपाली नियोगले केकस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न निकायसँग गम्भीर छलफल गरी सुझावहरू संकलनको अभ्यास निश्चय नै उदाहरणीय कार्य हो । केही गरूँ भन्ने मनोकांक्षाबाट अभिप्रेरित यी अभ्यासहरूले नेपालको निर्यात व्यापार अभिवृद्धि गर्न कोसेढुंगा साबित हुने निश्चित छ । निश्चय नै नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूका प्राथमिकताहरू पृथक्पृथक् हुन्छन् । ती प्राथमिकतामध्ये साझा प्राथमिकतामा निर्यात प्रवर्द्धन पर्छ । परन्तु निर्यातमा अनुभवजन्य वृद्धि हुने गरी व्यापार कूटनीतिलाई अपेक्षित रूपमा परिचालन गर्न सकिएको अवस्था देखिन्न ।  नेपालमा व्यापार कूटनीति सञ्चालनका विषयमा केही जल्दाबल्दा विषयहरू यहाँ उल्लेख हुन आवश्यक छ । पहिलो, नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा कूटनीतिज्ञको भर्ना, विकास र परिचालनमा कूटनीतिका माथि उल्लिखित मुख्य भूमिकाहरूमा केन्द्रित हुँदै आएको देखिन्छ । परराष्ट्र सेवा आफैमा विशिष्टीकृत सेवा भए पनि यो सेवाको वृत्तिविकास कूटनीतिका परम्परागत कोर मूल्यहरूका वरिपरि नै परिभ्रमण हुने गरी केन्द्रित रहेका छन् । अंग्रेजी भाषाप्रतिको पकड, कूटनीतिक शिष्टाचारको अनुपालन र दुई देशका सरकारबीच औपचारिक सम्पर्क स्थापना र उच्चस्तरीय भ्रमणहरू तय गर्ने सिलसिलाका औपचारिक सक्रियताजस्ता परम्परागत अभ्यासमा नेपालको परराष्ट्र सेवा घनीभूत रूपमा परिचालित हुँदै आएको छ । कर्मचारीतन्त्रका जानकारहरू नेपालको परराष्ट्र सेवा विशेषज्ञ सेवाभित्रको सामान्य सेवामा रूपान्तरण हुँदै गएको बताउँछन् ।  दोस्रो, व्यापार कूटनीतिको चर्चा हुँदासाथ यो विषय अति जटिल विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्दै क्लिष्ट शब्दावलीका जालहरू बुनी यो विषय नेपाल र नेपालीको क्षमताभन्दा बाहिरको विषय हो भन्ने भान पार्न खोजिन्छ । व्यापार कूटनीति सञ्चालनका लागि छुट्टै संयन्त्र, भीमकायी बजेट र विशेष समय जस्ता विषयमा बढी जोड दिँदै व्यापार कूटनीति सञ्चालनलाई बढाइचढाई गरी प्रस्तुत गर्ने परिपाटी आम रूपमा छ । यस्ता प्राज्ञिक प्रकृतिका गतिविधिले गर्दा व्यापार कूटनीति नेपालको परराष्ट्र सेवामा पूर्ण रूपमा आन्तरिकीकरण हुन सकेको छैन ।  तेस्रो, व्यापार कूटनीति सञ्चालनको मोडालिटीलाई पनि सरलतम बनाउनेभन्दा पनि जटिलतम बनाउने अभ्यासहरू विगत लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । यस विषयले गर्दा चाहना र उत्साह हुँदाहुँदै पनि कार्यक्षेत्रमा खटिएका कूटनीतिक नियोगहरूलाई कार्यसम्पादन कार्य कठिन हुँदै गएको छ ।  चौथो, व्यापार कूटनीति परिचालनलाई कसरी कम खर्चिलो बनाउने भन्ने विषयमा पनि अभ्यास हुने गरेको छैन । विश्वभरि नै व्यापार कूटनीतिका केही क्रियाकलापहरूलाई आउटसोर्स गर्ने परिपाटी रहेको छ । नेपालमा व्यापार कूटनीतिमा आउटसोर्सको कुरालाई निषिद्ध कर्मका रूपमा लिने गरिन्छ । व्यापार कूटनीतिमा शेष विश्वले अपनाउँदै आएको आउटसोर्सको अवधारणा र निजी सरकारी मोडलको अवलम्बनजस्ता विषय (जो यस पंक्तिकारले विभिन्न मञ्च, प्रस्तुति र प्रकाशनहरूमार्फत पक्षपोषण गर्दै आएको छ) मा जान कोही पनि इच्छुक छैनन् ।  पाँचांै, व्यापार कूटनीति परिचालनमा तोकिएका पदाधिकारीका लागि मूल्यांकन सूचकसहितको निर्यात वृद्धिको लक्ष्य नतोकिनु निर्यात अभिवृद्धिका क्रियाकलाप घनीभूत रूपमा सञ्चालन हुन नसक्नुको कारक तत्त्वका रूपमा रहेको छ । देशको उत्पादनको लक्ष्य र निर्यात अभिवृद्धिको लक्ष्यलाई एकआपसमा आबद्ध गरी कार्यक्षेत्रमा खटिने पदाधिकारीको समेत सम्मति तथा सम्बद्ध वस्तु र सेवाका नेपाली उत्पादकको समेत रायलाई दृष्टिगत गर्दै लक्ष्यसहितको व्यापार कूटनीति परिचालनको मोडालिटीमा जाने गरी आर्थिक कूटनीतिको पुन: संरचना हुन जरुरी छ ।  छैटौं, व्यापार कूटनीति र निर्यात क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । निर्यात क्षेत्रले विश्वसनीय आधार दिन सकेको खण्डमा व्यापार कूटनीतिमा उनीहरूका सिफारिशलाई आधार मानी समयसीमा तोकी नेपाली मिशनमा नियुक्तिजस्ता विषय सोचनीय छन् । निर्यातकर्ता र मिशनबीच दायित्व र उपलब्धि दुवै पक्षका ग्रहणकर्ताका रूपमा रहने यस मोडालिटीमा जान सक्ने हो भने व्यापार कूटनीति परिचालन मितव्ययी र परिणाममुखी हुने निश्चित छ ।  यसरी निर्यात व्यापारमा विगत लामो समयदेखिको जडतालाई गतिशीलतामा रूपान्तरण गरी निर्यात व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन व्यापार कूटनीति परिचालनमा उपर्युक्त विषयहरूमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अवधिमा १७० देशसँग नेपालको व्यापार सम्बन्ध रहेको छ । यी देशमध्ये ४२ देशसँग नेपालको निर्यात व्यापार शून्य रहेको छ ।  इथियोपिया, पाराग्वे, जोर्डनसँग नेपालको निर्यात आयात अनुपात १० हजारभन्दा माथि रहेको छ । यसै गरी ओमान, अर्जेन्टिना, बेलारुस, युक्रेन, साउदी अरेबिया, संयुक्त गणतन्त्र तान्जानियासँग नेपालको निर्यात आयात अनुपात १ हजारको आँकडामा रहेको छ । ग्वाटेमाला, ब्राजिल, बहराइन, सर्बिया, थाइल्यान्ड, कुवेत, ट्युनिशिया, इन्डोनेशिया, चीन, कतार, नाइजेरियासँगको नेपालको निर्यात आयात अनुपात १ सयको आँकडामा रहेको छ । तीन अंकको आँकडा भन्दा कम परन्तु नेपालको औसत निर्यात आयात अनुपातभन्दा बढी निर्यात आयात अनुपात भएका मुलुकहरूमा कोस्टारिका, मलेशिया, लम्जेम्बर्ग, मंगोलिया, इजरायल, भियतनाम, फिलिपिन्स, लिथुआनिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कोलम्बिया, भेनेजुएला, ताइवान, चीन, इजिप्ट, दक्षिण अफ्रिका, कोरिया, गणतन्त्र मेडागास्कर, बेल्जियम, रोमानिया, पोल्यान्ड, लिकटेन्स्टाइन, श्रीलंका, नामिबिया, मेक्सिको, अस्ट्रेलिया, पोर्टो रिको, बोलिभिया, ब्रुनाई दारूसलाम, बंगालदेश पर्छन् ।  यसरी विश्वका ४९ देशसँग रहेको डरलाग्दो व्यापारघाटामा अनुपातलाई देशको औसतसँग पुर्‍याउने गरी व्यापार कूटनीतिको लक्ष्य तय हुनु जरुरी छ । उदारहणका लागि पाराग्वेलाई लिन सकिन्छ । भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांक अनुसार आव २०७९/८०मा पाराग्वेबाट नेपालमा रू. ४ अर्ब ६६ करोड बराबरका विभिन्न वस्तु आयात भएको पाइन्छ । जबकि सोही वर्ष नेपालबाट पाराग्वेमा रू. ३ लाख ६३ हजार बराबरका वस्तु निर्यात भएको देखिन्छ । यस परिस्थितिमा नेपालको उक्त वर्षको औसत निर्यात आयात अनुपात (१:१०.२६) सम्म ल्याउन पाराग्वेमा कम्तीमा रू. ४५ करोडको निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । यही लक्ष्य प्राप्ति गर्न देशभित्रका निजी र सरकारी संयन्त्र र देशबाहिर सम्बद्ध देशलाई हेर्ने नेपाली मिशन परिचालन हुन आवश्यक छ । यो लक्ष्य प्राप्ति गर्ने पृष्ठभूमिमा उक्त देशमा निर्यात गर्न सकिने वस्तुहरू पहिचान गरी मिशनले ती वस्तुहरूको सूची उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउने र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ती सूचीहरू उपर निजीक्षेत्रको समेत सहभागितामा उत्पादन वृद्धि, गुणस्तर वृद्धि र मूल्य प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्दै आपूर्ति समयमा सुधार गर्ने गरी कार्यान्वयनमा जान उचित देखिन्छ । यसका लागि पाराग्वेका निजीक्षेत्र र नेपालका निजीक्षेत्रबीच दुवै देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धन सम्झौता गराउने हो भने यस्ता लक्ष्य प्राप्त गर्न धेरै कठिन देखिँदैन ।  लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ मा विवाद

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत सिंह भण्डारीले संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगारीमा शून्य लागत अर्थात् फ्री भिसा फ्री टिकटमा कुनै पनि कामदारलाई पठाउन नसकिने बताएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रावधानअनुसार जुन कम्पनीले कामदार लैजान्छ उसैले कामदार लैजादा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नुपर्छ । सभ्य समाजमा काम खोज्नेले खर्च गर्ने भन्ने हुँदैन । तर, नेपालमा एकातिर शून्य लागतका लागि विभिन्न गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता भएको छ भने अर्कातिर कामदारलाई बिल, भपाई नदिई म्यानपावर कम्पनीले मलेशिया र खाडी मुलुक पठाएबापत १ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ असुली गरिरहेका छन् । टिकटका लागि पनि कामदारले नै खर्च बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसो हुनुमा सरकार र म्यानपावरको गल्ती छ । सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णय गरेर ठूलो काम गरेको ठानेको छ भने म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारीमा बेथितिको कारण फ्री भिसा फ्री टिकट नै हो जस्तो व्याख्या गरिरहेका छन् । आधुनिक श्रम बजारमा कामदारले पैसा तिरेर रोजगारी पाउनु भनेको निकै लाजमर्दो कुरा हो । उदाहरणका लागि नेपालमै हेर्न सकिन्छ । कुनै कम्पनीमा रोजगारी पाउनुअघि कामदारले पैसा त खर्च गर्नु पर्दैन । नेपालमा काम पाउन कामदारले खर्च गर्नु नपरेजस्तो खाडी, मलेशियालगायत अन्य मुलुकका हकमा पनि त्यस्तै हो । तर, यसका लागि न सरकारले न म्यानपावरले नै काम गर्न सकेका छन् । फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णयपछि म्यानपावरले अहिलेसम्म पैसा नलाग्ने कति मागपत्र ल्याउन सके ? त्यस्तो मागपत्र ल्याउन नसकेको भए किन गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले सरकारको सम्झौता पालना गरेनन् ? यसमा कसैलाई चासो देखिँदैन । श्रममन्त्रीले भनेजस्तैै अहिले कुनै पनि काम नि:शुल्क हुन सक्दैन भन्ने कुरा सही हो । यसो भनेर हिँड्ने मन्त्रीले नि:शुल्क भिसा र टिकट नदिने रोजगारदाताको बारेमा गन्तव्य मुलुकका सरकारसँग कुरा गर्नुपर्ने होइन र ? अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउन खोज्नुभन्दा त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेतर्फ मन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ ।  म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाएबापत १० हजार रुपैयाँ सेवाशुल्कबापत लिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ । तर, श्रमिकले लाखभन्दा बढी रुपैयाँ तिर्नु परिरहेको छ । यस्तो मर्कामा परेका व्यक्तिको पक्षमा सरकार हुनुपर्ने हो । तिनलाई कमभन्दा कम लागतमा विदेश जान सहज बनाइदिनुपर्ने हो । अहिले श्रममन्त्रीले उल्टो अभिव्यक्ति दिएका छन् जुन गलत हो । यदि शून्य लागतमा पठाउन सकिँदैन भने अहिले केही ठाउँमा केही कोटामा पठाउन कसरी सम्भव भयो ? वास्तवमा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका पक्षमा बलियोसँग काम गर्ने हो भने यो सम्भव छ । त्यसका लागि उसले पर्याप्त पहल गर्नु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले विदेशमा अनेक हन्डर र सास्ती त खान्छन् नै, आफ्नै देशभित्रसमेत ठगिनु परेको छ । यो अवस्थाको अन्त्य गराउने जिम्मा सरकारकै हो । सरकारको आधारभूत काम नै समस्यामा परेकालाई साथ दिनु हो । तर, मन्त्रीको अभिव्यक्तिले श्रमिकलाई साथ दिँदैन । फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णयलाई खारेज गर्ने हो भने थोरै भए पनि अहिले केही श्रमिकले पाएको सुविधा पनि कटौती हुन्छ । त्यसैले सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटलाई हटाउने होइन कि कसरी नेपालबाट विदेश जाने कामदारलाई यस्तो सुविधा दिन सकिन्छ त्यतातर्फ काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता र बुद्धिमानी हुन्छ । फ्री भिसा फ्री टिकटको कडाइका साथ लागू गर्न सकियो भने मात्र वैदेशिक रोजगारी मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी हुन्छ ।

स्वदेशमा किन बस्न चाहँदैनन् युवा ?

काठमाडौं । तीन दिनअघि कोरिया रोजगारीमा जाने विषयलाई लिएर भएको झडपमा दुई युवाले ज्यान गुमाए । शिप बिल्डिङमा भाषा परीक्षा दिएकाले म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा पनि सहभागी गराउनुपर्ने माग गरेका थिए । यसबाट युवायुवतीको चाहना जे जसरी भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने देखिन्छ । त्यसो त कोरियाबाहेक अन्य मुलुकमा पनि रोजगारीमा जान खोज्ने युवायुवतीको संख्या बढ्दो छ ।  त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा पुग्दा विदेश पस्नेको संख्या निकै बढेको पाइन्छ । मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भएपछि समग्र आर्थिक अवस्था सुधार हुने मात्र नभई हरेक युवायुवतीले रोजगारी पाउँछन् भन्ने राजनीतिक दलहरू पालैपालो सत्तामा पुगेको बेला यसरी देश छाड्नेहरूको संख्या बढेपछि यसको कारण के हो ? खोजी गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसो त वैदेशिक रोजगारीमा जानु नराम्रो होइन तर महत्त्वपूर्ण कुरा किन अधिकांश युवायुवतीको चाहना वैदेशिक रोजगारी भयो भन्ने हो । विकासविद्हरूले नेपालबाट ठूलो संख्यामा युवायुवती विदेश पलायन भएको भन्दै स्वदेशमै काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै आएका छन् ।  आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा श्रमस्वीकृति लिएर हालसम्मकै सबभन्दा बढी युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार त्यस वर्ष नयाँ र नवीकरणसहित ७ लाख ७१ हजार युवायुवती श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गए । त्यस्तै अध्ययनका लागि १ लाख १० हजार बढीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिए । यो क्रम अझै रोकिएको छैन । गत मङ्सिरमा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान विभागबाट ७१ हजार २७६ ले श्रमस्वीकृति लिएका छन् । विकासविद्हरू अहिलेकै अवस्था कायम रहने हो भने केही वर्षमै देश युवाविहीन हुने आशंका गर्छन् ।  ‘देश विकास गर्न युवाशक्ति भएन भनेर रोइकराई गर्नुको साटो उचित पारिश्रमिकसहित कामको ग्यारेन्टी दिलाउने हो भने कैयौं युवा विदेश जान रोकिन्छन्,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्यापक बालकृष्ण शर्माले भने, ‘ओहोदामा बस्नेले केबल भाषण गर्ने, रोजगारीका अवसर सृजनामा पहल नगर्दा युवा पुस्ताले स्वदेशमा अवसर देखिरहेको छैन ।’ स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्न उद्योगधन्दा र निजीक्षेत्रको विकास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । विदेश पस्नेको संख्या बढेपछि देशको उत्पादनमूलक क्षेत्रको काम कसले गर्छ भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ ।  स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी  त्रिपुरेश्वरको एक रेस्टुराँले सात जना कर्मचारी मागेको १ महीनाभन्दा बढी भइसक्यो । तर, अहिलेसम्म त्यो रेस्टुराँले आवश्यकताअनुसार कूक, वेटर, हेल्परजस्ता कर्मचारी फेला पार्न सकेको छैन । ‘राम्रा कर्मचारी फेला पार्न सके बिहान ८ देखि दिउँसो ४ बजेसम्म काम गरेबापत खाना खुवाएरै मासिक १५/१६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिन खोजेका छौं,’ रेस्टुराँ सञ्चालक टीकाश्वरी जोशी भन्छिन् ।  त्यस्तै मोरङ, भौडा निवासी रमेश खतिवडाले राम्रो अनाज उत्पादन हुने जमीनका लागि कृषि मजदूर खोजेको महीनौं भइसक्यो । केही वर्षअघिदेखि काम गर्दै आएका व्यक्तिले अबदेखि खेती नगर्ने बताएपछि खतिवडाले कृषि मजदूर खोजिरहेका हुन् । खेतीपातीका लागि आवश्यक पर्ने मल, बीउ, पानी जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउने शर्तमा कामदार खोज्दा पनि नपाएपछि हैरान भइसकेको उनले बताए । गाउँघरमै बसेर कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने मजदूर फेला पार्न नसके पनि सोही काम गर्न कोरिया जाने युवायुवतीको भीड देख्दा उनलाई अचम्म लाग्छ । नेपालको तुलनामा विदेशमा गरिने कृषि र अन्य श्रममा निकै जोखिम हुँदाहुँदै पछिल्लो समय अनावश्यक रूपमा विदेश मोह बढेको उनको भनाइ छ । खतिवडा नेपालमा रोजगारी पाइएन भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जानु परेको गुनासो गर्नेको तर्कलाई सही मान्दैनन् । ‘अहिले नै सञ्चालनमा रहेका उद्योगधन्दा र कृषिक्षेत्रका लागि श्रमिकको अभाव भइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘धेरैले लगानी गर्न नपाएर घरजग्गा खरीद गर्न खपत गरिरहेको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा उद्योग, कलकारखानामा लगाउने हो भने श्रमबजार विस्तार हुन्छ ।’  सरकारले युवालाई स्वदेशकै कामप्रति मोह जगाउन विशेष योजना र कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक भइसकेको उद्योगी, व्यवसायी बताउँछन् । काठमाडौं, कालिकास्थानका भावुकजंग थापाले ६ महीनाअघि जन्मेको छोराको रेखदेख र घरायसी काम गर्न घरेलु कामदार खोजेको ३ महीनाभन्दा बढी भइसक्यो । घरेलु कामदारका लागि उनले नाम चलेका अखबारदेखि एफएम रेडियोसम्ममा विज्ञापन गरे । तर, अहिलेसम्म घरेलु कामदार फेला पार्नु त कता हो कता उक्त विज्ञापनबारे चासो राख्ने व्यक्तिसमेत फेला नपरेको उनले बताए । ‘बिहान र बेलुका दुई/दुई घण्टा काम गरेबापत मासिक १३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव गर्दा पनि खोजेको घरेलु कामदार महिला फेला पार्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘युवायुवती रोजगारी पाइएन भनेर सडकमा चर्को कुरा गर्छन् । तर, कामको अवसर दिँदा बेरोजगार भएको गुनासो गर्नेले पनि चासो नदिने रहेछन् ।’  सोही काम गर्न कैयौं महिला खाडी मुलुकमा पुगिरहेको र त्यहाँ विभिन्न समस्यामा परेका खबर सुन्दा आफूलाई अचम्म लाग्ने गरेको थापाको भनाइ छ । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर हुँदा समेत युवायुवतीको विदेश मोह नघट्दा अब सरकारले युवालाई स्वदेशकै कामप्रति मोह जगाउन विशेष योजना र कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक भइसकेको उद्योगी, व्यवसायी बताउँछन् । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारीले अधिकांश युवायुवतीको चाहना वैदेशिक रोजगारी हुँदा नेपालमा उद्योग, व्यवसाय चलाउन गाह्रो परिरहेको गुनासो पोखे ।  उनले विदेश मोहले स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने डाक्टर, नर्सको समेत अभाव भइरहेको बताए । ‘अब पनि राज्य वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको अंक गणितमा रमाउने हो भने नेपालमा वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्र हुनेछन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले राज्यले युवालाई स्वदेशमै बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक भइसकेको छ । ता कि भविष्यमा भोग्नुपर्ने जनशक्ति अभावलाई व्यवस्थापन गर्न सकियोस् ।’ विज्ञहरू काठमाडौंमा मात्र ३० देखि ५० हजार महिलाले घरेलु कामदारका रूपमा काम पाउन सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । घरेलु कामदारबाहेक स्वदेशमा सिकर्मी, डकर्मीदेखि प्लम्बरसम्मको अभाव हुने गरेको छ ।  राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका पूर्वउपमहानिर्देशक रुद्र सुवालका अनुसार पर्यटन, यातायात र व्यापारको क्षेत्रमा प्रशस्तै रोजगारीको सम्भावना छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका कर्मचारी नेपालमा कति श्रमिक खपत हुन्छन् भन्नेबारे गहन अध्ययन नभए पनि नेपालको श्रमबजारमा वर्षमा सरदर साढे २ लाख जनशक्ति खपत हुने बताउँछन् । हरेक वर्ष श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने युवाशक्तिमध्ये ठूलो संख्या वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुन थालिसकेको छ भने तराईका सीमावर्ती गाउँको कृषि कर्म भारतीय मजदूरको भरमा चलिरहेको छ, ।  यतिखेर औद्योगिक क्षेत्रका लागि मात्र १ लाखदेखि सवा लाख श्रमिकको आवश्यकता रहेको उद्यमी बताउँछन् । पछिल्लो समय श्रमिक केन्द्रित उद्योगमा कामदारको अभाव बढ्दै गइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । पर्यटन, कृषि, यातायात, व्यापारलगायत क्षेत्रमा श्रमिकको अभाव बढ्दै गएको धेरैले अनुभव गरे पनि नेपालमा अहिलेसम्म गहन अध्ययन नभएका कारण यकीन संख्या भेट्न भने मुश्किल छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय वर्षमा करीब साढे ४ लाख युवाशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने बताउँछ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या त्योभन्दा बढी हुने गरेको छ । श्रमस्वीकृति लिनेमध्ये करीब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेशिया जाने गर्छन् ।  वैदेशिक रोजगारीको मोह बढ्दै जानुको मुख्य कारण सरकारले देशमा उद्यमशीलताको वातावरण बनाउन नसक्नुलाई धेरैले लिएका छन् । कोरिया रोजगारीमा जान खोजिरहेका चितवनका केशव कार्कीले स्वदेशमा जुनसुकै काम गर्न खोजे पनि सरकारी निकायबाट सहयोगभन्दा बढी असहयोग हुने गरेको गुनासो गरे । ‘म पनि स्वदेशमै केही गर्छु भनेर कैयौं वर्ष खेतीपातीमा लागें,’ उनले भने, ‘तर, मैले कहिल्यै पनि न त भनेको समयमा मल पाउन सकें न उत्पादित वस्तुको बजार नै ।’ किसानको तहबाट गर्न नसकिने समस्याको समाधान अन्य मुलुकमा सरकारले गरिदिने गरेको प्रसंग सुनाउँदै उनले भने, ‘नेपालमा भने सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम नभएपछि विदेश जानुको विकल्प नहुँदो रहेछ ।’ उनले बढ्दो वैदेशिक रोजगारीमा सरकार गम्भीर हुने हो भने किन युवा स्वदेशमा बस्न चाहँदैनन् भनेर अध्ययन गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

वैदेशिक रोजगारीले विथोल्दै समाज : न्यायिक समितिमा उजुरीका चाङ

रेमिटेन्सको स्रोत वैदेशिक रोजगारी समाजमा कलह सिर्जनाको कारक पनि भएको छ । स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा परेका उजुरी र गुनासा केलाउँदा घरभित्र हुने अधिकांश विवाद र अपराधका घटनामा कहीं न कहीं वैदेशिक रोजगारी जोडिएको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीको भावी दिशा

वैदेशिक रोजगारी हाम्रो अर्थतन्त्रको एक चौथाइ र जनसंख्याको ५७ प्रतिशत अंश ओगट्ने क्षेत्र हो । संसारभर काम गर्ने नेपालीले मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब २५ प्रतिशत (वार्षिक करीब १० खर्ब रुपैयाँ) बराबरको रकम विप्रेषणका रूपमा देशमा भित्र्याउँछन् । अध्ययनले ५७ प्रतिशत घरपरिवारले यस्तो रकम पाउने गरेको देखाउँछ । यसले शीप, उद्यम र काम गर्ने संस्कार पनि ल्याएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । गरीबी घटाउनेलगायत थुप्रै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा पनि ठूलो योगदान गरेको छ । जनसंख्या, मानवीय आकांक्षा, बेरोजगारी बढ्ने देखिएपछि सरकारले राहदानी दिएर नेपाली युवालाई विदेशमा काम गर्ने अवसर दिएको छ । सरकारले २०६८ सालमा नीति नै जारी गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ । यसका लागि विदेशमा रोजगारीका अवसरहरू खोज्ने, शीप प्रदान गरेर रोजगारीमा पठाउने, यसका सबै चरणलाई सरल र सुरक्षित गराउने, महिला कामदारका मुद्दा सम्बोधन गर्ने, ठगी नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, स्रोत परिचालन गर्ने र विप्रेषणलाई मानव विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गरिएको छ । अहिले हामीले श्रमिकलाई धकेलेका छौं भने विदेशले तानेको छ । यसलाई उल्टाउनु वैदेशिक रोजगारको अन्तिम समाधान हो । त्यसो गर्न नसकिन्जेल आप्रवासन शासनलाई प्रभावकारी बनाउन यसका सबै चरणलाई व्यवस्थित गर्नुको विकल्प देखिँदैन । यो नीति जारी हुनुभन्दा पहिला पनि नेपालीहरू कामका लागि विदेश जाने गर्दथे । पछिल्लो समय यसरी विदेश जानेको संख्या बढ्दै गएको र यसरी काममा जाँदा अनेकन् समस्या झेल्नु परेकाले अलग्गै नीतिका रूपमा १० वर्षअघि वैदेशिक रोजगार नीति ल्याइयो । यस नीतिको व्यवस्थित समीक्षा वा यसको प्रभाव अध्ययन भएको पाइँदैन । तर, यो नीतिको प्रभाव नपार्ने नेपालको कुनै क्षेत्र छैन । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज, प्रशासन, घरपरिवार र जनजीविकासम्म यसको प्रभाव छ । १० वर्षमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय परिवेशमा पनि धेरै परिवर्तन आएका छन् । यी परिवर्तन र प्रभावलाई आत्मसात् गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउने गरी नयाँ नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीले आन्तरिक श्रमबजार र समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई गम्भीर तरीकाले विचार गरी नयाँ नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको आन्तरिक श्रमबजारका कतिपय क्षेत्रमा श्रमिकको कमी देखिएको छ । सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा मात्र करीब ५ लाख विदेशी श्रमिकले काम गरिरहेको अनौपचारिक अनुमान छ । पूर्वको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनादेखि पश्चिमको महाकाली सिँचाइ आयोजनासम्ममा विदेशी कामदार कार्यरत छन् । यसबाट राम्रै कमाएका छन् । कतिपय नेपाली कामदार यसभन्दा कम आर्जन हुने, तल्लोस्तरको काममा लाखौं खर्चेर घरपरिवार छाडेर विदेशिएका छन् । उनीहरूलाई देशभित्रै उपलब्ध यस्तो अवसरको जानकारी नभएर हो वा काम गर्न नचाहेर हो वा ठेकेदारको कारणले हो, के कारणले उनीहरू देशभित्रका काममा आकर्षित छैनन् । यसको सही उत्तर खोजेर मात्र नयाँ वैदेशिक रोजगार नीतिको खाका कोरिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारका कारण देशभरको उब्जाउ जग्गा बाँझो रहन थालेको छ वा घडेरीका लागि प्लटिङ भएको छ । खेतीपातीमा युवाको पटक्कै आकर्षण देखिँदैन । यसले हाम्रो खाद्य पदार्थमाथिको परनिर्भरता नराम्ररी बढाएको छ । व्यापारघाटामा खाद्यान्न आयातको अंश ह्वात्तै बढेको छ । ठूलो आयातले गर्दा विदेशमा कमाएको पैसा उतै फर्किएको छ । भूमिको अनुपयोग बढेको छ । सरकारले यस्तो अवस्थाको अनदेखा गर्न मिल्दैन । नयाँ बन्ने वैदेशिक रोजगार नीतिले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा परेको यस्तो प्रभावको मिहीन विश्लेषण गरेर नीतिको खाका कोर्नु जरुरी छ । नयाँ नीतिले उच्च ज्यालाको बजार खोजी गर्न मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । परम्परागत अरब, मलेशिया र भारतको काम ज्यादै प्रतिफल दिने होइन । लाखौं खर्चेर २–४ वर्षका लागि विदेशिँदा १ करोडसम्म नेपाल भित्र्याउने गन्तव्य हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ । यसलाई अब लगानी–प्रतिफलको ढाँचामा नै हेर्नुपर्छ । घट्दो जनसंख्याका कारण जापान, बेलायतसहित यूरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडामा अहिले पनि श्रमिकको माग छ । अलिकति शीप दियो र अलिकति यी देशसँग वार्ता गर्‍यो भने अतिकम विकसित नेपालप्रति यी विकसित देशको विश्वविख्यात नेपालीप्रति सद्भाव रहने देखिन्छ । श्रम कूटनीतिलाई फलदायी बनाउनुपर्छ, अब । प्रतिवर्ष ३–४ लाख नेपालीलाई विकसित देशमा पठायो भने अरब, मलेशियामा १० वर्षमा कमाउने पैसा १ वर्षमा कमाउने सम्भावना छ । वैदेशिक रोजगारको सामाजिक लागत घटाउनेतर्फ नयाँ नीतिले जोड दिनु जरुरी छ । वार्षिक करीब रू. १० खर्ब विप्रेषण आउने गरे तापनि यसको अवसर लागत ठूलो छ । कृषियोग्य जग्गा बाँझो रहेको, घरपरिवार बिग्रिएको, डिभोर्सका केस बढेको, बाबुआमाको अनुपस्थितिमा बालबालिकाले हुर्कनु परेकोलगायत सामाजिक लागत बढेको छ । ‘पैसा भयो, अरू सबै गयो’ को पीडादायक कहानी धेरै सुनिने गरेको छ । अदालतमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बद्ध मुद्दाहरूको संख्या सबभन्दा धेरै रहेको बताइन्छ । यी विषयमा अब बन्ने नीति मौन रहनु हुँदैन । २५–३० लाखको संख्यामा भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदारका बारेमा नयाँ नीतिले बोल्नु पर्नेछ । अहिलेको नीति र कानूनले श्रमस्वीकृति लिएर जाने कामदारलाई मात्र चिनेको छ । भारत जानेको कुनै अभिलेखसमेत हुँदैन । तर, ती पनि नेपाली हुन्, उनीहरूलाई पनि सुरक्षा चाहिन्छ । आपत्विपत्मा सरकारको सहयोग चाहिन्छ । देशको जनशक्ति योजना र अन्य नीति कार्यक्रम बनाउँदा पनि हामीलाई उनीहरूको यथार्थ तथ्यांकको कमी रहेको अवस्था छ । उनीहरूलाई सरकारले नचिन्नु दु:खद विषय पनि हो । कमसे कम उनीहरूले स्थानीय वडा कार्यालयमा जानकारी गराएर मात्र रोजगारीमा जान सक्ने गरी एउटा डाटाबेस बनायो भने पनि उनीहरूको यथार्थ अवस्थाको जानकारी लिन सकिन्छ । देश संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि वैदेशिक रोजगारमा केही भूमिका सृजना भएको छ । नयाँ नीतिले उनीहरूको भूमिकालाई स्थान दिनु पनि जरुरी छ । कतिपय वैदेशिक रोजगारका कामहरू स्थानीय तहबाट पनि सम्पादन गर्न सकिने हुन्छन् । क्षेत्रीयस्तरमा पनि विमानस्थल निर्माण भई सञ्चालनमा आएकाले त्यहीँबाटै विदेश उड्नसक्ने विषयलाई पनि नयाँ नीतिले समावेश गर्नु जरुरी देखिन्छ । शीप र क्षमता विकास, लोभपाप, मोलाहिजा र मिलिभगत अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने, महिला कामदारको सुरक्षा, १ हजार ७०० को संख्यामा रहेका म्यानपावर कम्पनीको नियमन र ठगी नियन्त्रण, स्रोत परिचालनजस्ता अहिलेको नीतिमा रहेका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । ५–१० प्रतिशत कामदार मात्र शीप प्राप्त गरेर जाने गरेका छन् । शारीरिक, मानसिक र यौनिक हिंसाका घटनाले वैदेशिक रोजगारले ल्याउने धनको पछाडि केके छ भन्ने सोच्न बाध्य बनाउँछन् । अर्थतन्त्रको २५ प्रतिशत र जनसंख्याको ५७ प्रतिशत अंश ओगटेको यस क्षेत्रलाई सरकारले वार्षिक रूपले श्रम मन्त्रालयलाई विनियोजन गर्ने ५–७ अर्बको बजेट लागत लाभको कोणबाट हेर्दा अति न्यून छ । विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरूको संख्या, कर्मचारी र संवेदनशीलताको कमीले गर्दा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको बताइन्छ । यी सबै विषयलाई नयाँ आउने नीतिले एकमुष्ट रूपले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारी आवश्यक दु:ख वा सास्ती हो । यसलाई प्रोत्साहित वा निरुत्साहित गर्नुभन्दा पनि यसका लागि सही उत्प्रेरणा सृजना गर्ने हो । वैदेशिक रोजगारीलाई मार्गदर्शन गर्ने सैद्धान्तिक आधार धकेल्ने र तान्ने (पुस–पुल) सिद्धान्त नै हो । अहिले हामीले श्रमिकलाई धकेलेका छौं भने विदेशले तानेको छ । यसलाई उल्टाउनु वैदेशिक रोजगारीको अन्तिम समाधान हो । त्यसो गर्न नसकिन्जेल आप्रवासन शासनलाई प्रभावकारी बनाउन यसका सबै चरणलाई व्यवस्थित गर्नुको विकल्प देखिँदैन । नयाँ नीति यही वस्तुसत्यलाई आत्मसात् गरी लेखिनुपर्छ । डा. भुसाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

गरीबी घटाउँदै विप्रेषण

सर्लाही, हरिवननिवासी रामपुकार तिवारीका ३ सन्तान यतिखेर काठमाडौंमा नाम चलेका निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्छन् ।  कक्षा ६, ८ र १० मा अध्ययन गर्ने उनका ३ सन्तानका लागि खर्च जुटाउने माध्यम हो, विप्रेषण । ६/७ वर्षअघिसम्म गाउँकै सरकारी विद्यालयमा सन्तान पढाउनसम्म हम्मेहम्मे पर्ने तिवारी जब रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) गए, त्यसपछि आम्दानी बढ्न थालेको हो ।  ‘वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले घर खर्च टार्न मात्र नभई छोराछोरीको शिक्षादीक्षामा पनि सहयोग भइरहेको छ,’ केही दिनअघि घर फर्केका उनले आर्थिक अभियानसित भने, ‘विप्रेषण प्राप्त हुन नसकेको भए छोरोछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन मात्र नभई दैनिक गुजारा चलाउन समेत गाह्रो थियो ।’ स्वदेशमा उनलाई वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ जुटाउन पनि मुश्किल हुने गरेको तर वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि त्यति रकम १ महीनामै जम्मा गर्न सकेको बताए ।  ४ वर्ष १० महीना कोरिया रोजगारीमा बिताएका बुटवलका मोहन पन्थीले अहिले ४० ओटा गाई पालेका छन् । कोरियामा मासिक करीब ३ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरेको बताउने पन्थीले त्यहीबाट ल्याएको रकमबाट गाईपालन शुरू गरेको बताए । गाई पाल्नका लागि २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको बताउने उनी रोजगारीका लागि कोरिया नगएको भए उद्यमी बन्न सम्भव नहुने बताउँछन् । ‘कोरिया रोजगारीले कमाइ मात्र भएन,’ उनले भने, ‘सोही रकमले उद्यमी बन्ने मौका पनि मिल्यो ।’ उद्यमी बनेपछि जीवनस्तर नै परिवर्तन भएको उनको भनाइ छ । अहिले खर्च व्यवस्थापनका लागि कुनै समस्या नभएको बताउने पन्थी तीन जनालाई रोजगारी दिएको समेत सुनाउँछन् ।  वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जीवनस्तर परिवर्तन भएका यी प्रतिनिधि नमूना हुन् । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाउँदा केही वर्षयता वृद्धि भइरहेको वैदेशिक रोजगारीले स्वयम् विदेशिने परिवारलाई मात्र लाभ भइरहेको छैन, विप्रेषणका कारण समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गरेको छ ।  श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले एकातिर बेरोजगार वर्गलाई लाभ पुगेको र अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दा साथ दिने उपकरण पनि भएको बताउँछन् । कोरोना महामारीका बेला अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक हुँदा पनि विप्रेषण आप्रवाहमा कमी नआएपछि केही सहजता भएको विज्ञहरू बताउँछन् । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतपछि भने विप्रेषण आप्रवाहमा केही कमी आइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेका बेला आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण पठाएका थिए । चालू आवको फागुनसम्म ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी हो ।  राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पछिल्लो १५–२० वर्षदेखि नै विप्रेषण आम नेपालीका लागि उपयोगी सावित हुँदै आएको बताउँछन् । ‘विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि हुँदै गएपछि नेपालीको गरीबी पनि घटेको छ,’ उनले भने, ‘विप्रेषणकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि निजी विद्यालय सञ्चालनमा सहयोग पुगेको छ भने शहरीकरणमा टेवा पुगेको छ ।’ नेपालको गरीबी दर ४२ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झर्नुको मुख्य कारण विप्रेषण नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले खान नपाउने नेपालीले खान पाइरहेका छन् भने घर नहुनेको पक्की घर भएको छ,’ उनले भने, ‘यातायातका साधन थपिनुदेखि निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको संख्या बढ्नु विप्रेषणकै देन हो ।’  केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने गर्छ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने गर्छ । पछिल्लो समय विप्रेषण अझ धेरै परिवारमा पुगेको अनुमान गरिन्छ, किनकि यो तथ्यांक १० वर्षअघिको हो । विभागले २०७८ मा गरेको तथ्यांक संकलनको अन्तिम नतिजा आइसकेको छैन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुनुको सम्बन्ध पनि विप्रेषणसँग रहेको बताउँछन् ।   त्यस्तै, नेपालले आयात गर्ने वस्तुको भुक्तानी गर्न पनि विप्रेषणले सहयोग पुर्‍याउँदै आएको विज्ञहरू बताउँछन् । विश्वका कतिपय मुलुक आयात गरिएको सामानको भुक्तानी गर्न नसकेर समस्यामा पर्ने गर्छन् । नेपालमा विप्रेषण एक चक्रीय प्रणालीजस्तै भइसकेको छ । एउटा घरको सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा त्यसको लाभ सम्बन्धित परिवारले मात्र लिएको हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित धनले घरजग्गा किन्ने वा घर बनाउने, जीवनस्तर सुधार्ने, बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्ने, सन्तानलाई निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गराउनेसम्मका काम हुन्छन् । यसरी विप्रेषण एकैपटक धेरै व्यक्तिको हातमा पर्छ । यसबाट सिंगो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।  पछिल्लो ६ वर्षयता देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को औसत २५ प्रतिशत हाराहारी विप्रेषण भित्रिने गरेको छ । आव २०७२/७३ मा विप्रेषण जीडीपीको २९ दशमलव ६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।  अझै बढ्न सक्छ विप्रेषण विज्ञहरू अहिले आइरहेको विप्रेषण अझै वृद्धि हुने सम्भावना रहेको बताउँछन् । नेपाल रेमिटर्स एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष सुमन पोखरेल सरकारले विप्रेषणलाई वैधानिक तवरले ल्याउन पहल गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा वृद्धि हुने बताउँछन् । विज्ञहरू विप्रेषणलाई वैधानिक बाटोबाट ल्याउन पहल गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा कम्तीमा १ तिहाइले वृद्धि हुने सम्भावना देख्छन् ।  महँगो कमिशन तथा हुन्डीवालाको बिगबिगीले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कैयन्ले हुन्डीमार्फत विप्रेषण पठाउने गरेको अनुमान गरिँदै आएको छ । त्यस्तै कतिपय विज्ञ अहिलेका रोजगारीका गन्तव्यको साटो नयाँ खोज्ने हो भने त्यसले पनि विप्रेषण वृद्धिमा सघाउ पुग्ने बताउँछन् । हाल वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करीब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक (साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, ओमान, बहराइन) र मलेशिया जाने गर्छन् । ती मुलुकमा रोजगारीका लागि जानेको औसत मासिक पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ हाराहारी हुने गरेको छ । तिनै श्रमिकलाई राम्रो पारिश्रमिक पाइने मुलुकमा पठाउन सक्ने हो भने कम्तीमा अहिलेको भन्दा दोब्बरले विप्रेषण वृद्धि हुने धेरैको अपेक्षा छ ।  सरकारले संस्थागत रूपमा विश्वका ११० गन्तव्य मुलुक रोजगारीका लागि खुला गरे पनि म्यानपावरले कामदारको अधिकांश मागपत्र खाडी मुलुक र मलेशियाबाट ल्याउने गरेका छन् । जापानलगायत विकसित एशियाली मुलुक तथा यूरोपमा नेपाली कामदारको माग रहे पनि त्यहाँ कामदार पठाउने प्रक्रिया मिलाउन नसक्दा नेपाली  श्रमिक राम्रा मुलुकमा जान पाएका छैनन् । सरकारले ३ वर्षअघि नै नेपाली युवालाई जापान रोजगारीमा पठाउने गरी सम्झौता गरे पनि त्यो सम्झौता अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यस्तै बेलायतमा नर्स पठाउने चर्चा चले पनि ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म करीब ५६ लाख युवायुवती श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।  वैदेशिक रोजगारीको शुरुआत नेपालीहरू कहिलेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले भन्नबारे अहिलेसम्म विभिन्न मत रहँदै आएको छ । त्यसमध्ये धेरैले स्वीकारेको तथ्य वैदेशिक रोजगारीको पहिलो कदमको रूपमा अरनिकोको तिब्बत यात्रा हो ।  सन् १२४४ मा जन्मिएका मानिएका ललितपुरनिवासी अरनिको (बलबाहु) ८ वर्षको छँदा सन् १२५५ (विसं १३१२) मा ८० भन्दा बढी समूह लिएर तिब्बतमा रोजगारीका लागि पुगेको पाइन्छ । सन् १२४४ मा जन्मिएका मानिएका ललितपुरनिवासी अरनिको (बलबाहु) ८ वर्षको छँदा सन् १२५५ (विसं १३१२) मा ८० भन्दा बढी समूह लिएर तिब्बतमा रोजगारीका लागि पुगेको पाइन्छ । अरनिको सिपालु कलाकार भएकाले तिब्बती शासक पाहसपाले उनलाई नेपाल फर्कन दिएनन् । यत्तिको कुशल व्यक्तिलाई बरु चीनका शासक कुब्ला खाँको दरबार पुर्‍याउन पाए, आफ्नो ठूलो नाउँ हुन्थ्यो र कुब्ला खाँले सधैं गुन मान्ने थिए भन्ने सोची उनलाई कुब्ला खाँको दरबार पुर्‍याइयो । इतिहासकार दाबी गर्छन्, कुब्ला खाँले मन पराएको एउटा ठडिनै नसक्ने मूर्तिलाई अरनिकोले आकर्षक बनाएर ठड्याएपछि उनी दरबारका प्यारा बने । त्यसपछि त उनले देशतर्फ हेर्ने अवसर नै पाएनन् । उनले पाउनुपर्ने मान, सम्मान र अवसर पाइरहे । उनको मन उतै रमायो र नेपाल फर्कने फुर्सद पाएनन् । अथवा यसो भनौं, उनलाई उतै अल्झाउने सबै किसिमका सेवा र सुविधा उपलब्ध गराइए । उनले चीनमा गरेका योगदान सबै त्यहाँको इतिहासमा अंकित छ । यसरी नेपालको इतिहासमा एउटा ज्ञात गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा कीर्ति फैलाए ।  नेपाल–अंग्रेज युद्ध र ‘लाहुर प्रवृत्ति’ नेपालको ज्ञात इतिहासअनुसार अरनिकोको चीनयात्रा वैदेशिक रोजगारीको पहिलो पाइला थियो भने नेपाल–अंग्रेज युद्ध दोस्रो पाइला । अरनिकोजस्ता कुशल कलाकार चीन पुगेर नाम कमाए । उनको कीर्ति हाम्रा लागि ‘सफ्ट पावर’ मात्र बन्यो । नेपाल–अंग्रेज युद्धकालमा देखिएको एउटा रीतले भने पृथ्वीनारायण शाहको सपनालाई धक्कादिएको थियो । त्यो रीत थियो– पश्चिमी भेगमा बढाइएको नेपालको सीमामा कमजोर हतियार र खजानाको वितरण । इतिहासकारहरूका अनुसार पश्चिम नेपाल विस्तारको क्रममा देशका प्रख्यात लडाकूहरू नियुक्त गरिएको थियो । त्यसमा बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा, भक्ति थापालगायतको समूह थियो । समूहमा लडाकू पनि निकै कम थिए भने तिनलाई सहयोग गर्न कुनै रासन पानीको व्यवस्था गरिएको थिएन । यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाका लागि एउटै मात्र उपाय स्थानीय जनताबाट कर असुल्नु र त्यहीँबाट सेना उत्पादन गर्नु बाध्यता बन्यो ।  नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको थालनीलाई नेपाल–अंग्रेज युद्धले पनि सघाएको मान्न सकिन्छ । महाकालीपारि सीमाविस्तार गर्ने क्रममा स्थानीय जनतालाई जबरजस्ती मर्ने र मार्ने काममा भर्ती लगाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । त्यसै पनि लडाइँका बेला पश्चिम नेपालमा गञ्जागोल थियो, सुशासन त्यो बेलामा हुने कुरै भएन । स्थानीय त के कतिपय गोर्खा फौजभित्रकै लडाकू समूह पनि अंग्रेजको फौज हुन थालिसकेको थियो । राम्रोसँग खान पनि नपाइने पल्टनमा बस्नुभन्दा राम्रो रकम पाइने लोभमा पश्चिम नेपालभन्दा पारिका युवा लडाकूहरू अंग्रेजसँग मिसिन थाले । पैसाको अभावका कारण उनीहरू क्रमश: अंग्रेज सेनामा भर्ती हुन थाले । यसैक्रममा कतिपय योद्धा बरु पानी खाएर भए पनि लडाइँ लड्नुपर्छ भन्ने सोच नभएका भने थिएनन् । तर, यस्तो सोच राख्नेको संख्या घट्दो थियो । कतिपय गोर्खालीहरू निकै पछिसम्म पनि अंग्रेजसँग मिसिनुभन्दा रेटिएर मर्नु नै निको ठान्थे । नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको थालनीलाई नेपाल–अंग्रेज युद्धले पनि सघाएको मान्न सकिन्छ । युद्ध चल्दै गर्दा भागेका सिपाहीलाई समेटेर रोजगारी दिएको अंग्रेज सेनाले त्यसपछि भारतमै र पछि बेलायतमा समेत नेपाली वीरताको कदर गर्दै सेनामा जागीर दियो । भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती हुने क्रम आजसम्म छँदै छ । विसं २०३५/३६ तिर विदेशी सेनामा भर्ती हुने क्रम यति धेरै बढ्यो कि गाउँमा ‘लाहुरे’ बन्ने लहर नै चल्यो । नेपाल–अंग्रेज युद्धयता हालसम्म करीब १० लाख नेपालीले विदेशी सेनामा काम गरेको अनुमान छ ।  अरब यात्राको कथा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको अनुभवले नेपाली लडाकू जाति हो भन्ने विश्व मानचित्रमा स्थापित भएपछि आफ्नो सुरक्षाका लागि नेपालीलाई राख्ने क्रम बढ्न थाल्यो । मूलत: ब्रुनाइमा छापामार संकटताका गोर्खालीले देखाएको वीरताका कारण ‘गोर्खा’ सैनिक धेरैको दृष्टिमा पर्न सफल भए । अधिकांश अवस्थामा सके बेलायती–गोर्खा सेना नभए नेपाली सेनाबाट रिटायर्ड वा सैन्य पृष्ठभूमिका जोसुकैले पनि काम पाउने अवस्था शुरू भयो । २०३८/३९ सालताका केही सीमित व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि अरब क्षेत्र पुगेको केहीको धारणा छ तर यो ज्यादै सीमित व्यक्तिमाझ भएकाले प्रचारप्रसार केही भएन ।  २०३८/३९ सालताका केही सीमित व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि अरब क्षेत्र पुगेको केहीको धारणा छ तर यो ज्यादै सीमित व्यक्तिमाझ भएकाले प्रचारप्रसार केही भएन ।  २०४२/४३ सालमा पहिलो वैदेशिक रोजागारीसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएपछि एकादुई वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सघाउने, मानिसलाई विदेश पठाउने कम्पनी खुले । वैदेशिक रोजगारीमा लामो समय बिताएका निर्मल गुरुङका अनुसार २०४६ पछि विदेश जानेको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्यो । खासगरी ठूलो बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री शेख इद्रिसले अरब मुलुकमा रोजगारीको बाटो खुलाए । यसलगत्तै नेपाली कामदार भर्खरै तेल बेचेर मनग्य आम्दानी गर्न थालेका अरब मुलुकमा कामका लागि जान थाले ।  त्यो बेलासम्म वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण थपिएको थिएन किनभने अरबमा पानीसमेत पिउन पाइँदैन, मरुभूमिमा काम गर्न कठिन छ भन्ने आशंका व्याप्त थियो । तापनि केही सीमित व्यक्ति अवसरको खोजीमा गए । उनीहरूले चिट्ठीपत्रमार्फत त्यहाँको जानकारी दिइरहन्थे । संवाद शुरू हुन कैयौं महीना लाग्थ्यो । यस्तो अवस्थामा अरब भनेको टाढै हो भन्ने भान हुनु, अरबका बारेमा विभिन्न भ्रान्ति जोडिनु पनि स्वाभाविक थियो । तापनि केही सीमित युवा जाने क्रम भने जारी नै रह्यो । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुनौला दिन त्यो बेला आयो, जब २०५४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रममन्त्री बलबहादुर केसी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष निर्मल गुरुङको पहलमा कामदारलाई विदेश पठाउँदा टीका र अबिर लगाएर बिदा गरेको दृश्य संसारभर प्रख्यात भयो । यसले वैदेशिक रोजगारीका बारेमा भएका नकारात्मक सोचलाई केही हदसम्म न्यून पार्न भूमिका खेल्यो । सरकारले नै युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन जोड दिँदा देशभित्रका युवाको विदेशमा हुने जोखिमको भ्रम तोडिँदै गयो भने बाँकी विश्वले पनि नेपाल सरकारको त्यस कदमलाई सकारात्मक रूपमा लियो । खेतीपातीको काममा वर्षौं घोटिँदा पनि दुई, चार हजार जुटाउन गाह्रो पर्ने युवायुवतीलाई २–४ वर्षको वैदेशिक रोजगारीले २–४ लाख रुपैयाँ सहजै जुटाउने अवसर सृजना गरिदियो ।  नेपालका प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रातो टीका, अबिर र फूलमाला लगाएर गरेको बिदाइ आफैमा रोचक मात्र नभई अनुकरणीय थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यो विषयलाई निकै रोचकताका साथ प्रचार गरे । यसैको सिको पछि बंगलादेश, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकले पनि गरे । विप्रेषणमा सधैं भर पर्न सकिँदैन  यतिखेर नेपालीको गुजारा टार्न विप्रेषण निकै उपयोगी सावित हुँदै आए पनि सधैं विप्रेषणमा निर्भर रहन खोज्नु दीर्घकालका लागि उपयुक्त नहुने विज्ञहरूको धारणा छ ।  ‘जसरी वर्षात्मा पानी परेका बेला वर्षे खोला भरिन्छन् र हिउँदमा ती खोला सुक्छन्, त्यस्तै हो– वैदेशिक रोजगारी' श्रमविज्ञ लुइँटेल तत्कालै विप्रेषणलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालको नेपालको आन्तरिक क्षमता र स्रोत नभए पनि दीर्घकालमा के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन् ।  विज्ञहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई वर्षे खोलासँग तुलना गर्ने गरेका छन् । ‘जसरी वर्षात्मा पानी परेका बेला वर्षे खोला भरिन्छन् र हिउँदमा ती खोला सुक्छन्, त्यस्तै हो– वैदेशिक रोजगारी, त्रिभुवन विश्व विद्यालयका प्राध्यापक रामजी अधिकारी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट विप्रेषण आउने भनेको पनि युवा उमेर छउन्जेल नै हो ।’  अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे पनि वैदेशिक रोजगारीमा सधैं निर्भर हुन नहुने सुझाव दिन्छन् । उनले युवालाई स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्न सके सबैको हितमा हुने बताए । विज्ञहरू सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराएर विभिन्न उत्पादनमूलक काममा लगाउन सक्यो भने केही सहयोग पुग्ने सुझाव दिन्छन् । तर, नेपालमा युवालाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका अनुभव सन्तोषजनक छैनन् । युवालाई स्वरोजगार बनाउन विगतमा ल्याइएका अधिकांश कार्यक्रम असफल भएका छन् ।   वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यम गर्ने कार्यक्रम बजेटमा घोषणा गरिए पनि लक्षित वर्गले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डले उद्यम गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरी आवेदन माग गर्दा १८ हजार ७ सय ३७ जनाले आवेदन दिएकोमा झन्डै ३ सयले मात्र कर्जा पाएको बताइएको छ ।  स्वदेशमा उद्यम गर्न चाहनेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन खोजिए पनि बैंकहरूले धरौटी राख्न खोज्दा समस्या परेको बोर्डले जनाएको छ । यतिखेर धेरैले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवालाई कृषि कार्यमा लगाउन सकिने सुझाव दिने गरेका छन् । कृषिजन्य उत्पादन राज्यले खरीद गर्ने ग्यारेन्टी नगरेसम्म युवा कृषिकर्ममा आकर्षित नहुने धेरैको भनाइ छ।   विप्रेषणको तत्कालको विकल्पमा कृषि उत्पादनलाई जोड दिन र दातृ निकायबाट ऋण लिन सकिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् । ‘सन् १९९० अघि ५० प्रतिशतसम्म बाह्य ऋण लिने प्रचलन थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेको संकटका बेला पनि दातृ निकायसँग ऋण लिएर अर्थतन्त्र टिकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ हाल वर्षेनि करीब ५ लाख युवा श्रम स्वीकृति लिएर (नयाँ र नवीकरणसहित) वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना गर्ने कि ?

खुला बजार अर्थतन्त्र, आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको प्रभावले सन् १९८० देखि अल्पविकसित देशहरूबाट रोजगारीका लागि विकसित देशहरूमा जान शुरू भए पनि विगत केही दशकदेखि नेपालमा यस प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ । वैदेशिक रोजगारप्रतिको आकर्षणले शारीरिक श्रम गर्न सक्ने अधिकांश युवा खाडी मुलुकतर्फ र शिक्षित एवम् बौद्धिक युवाहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, यूरोप, क्यानाडाजस्ता विकसित देशहरूमा कार्यरत रहेको पाइन्छ । सरकारले प्रतिमहीना रकम जम्मा गरिदिने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ७० वर्ष उमेर पुगेपछि प्रदान गरिने रकम उपलब्ध गराउनु नपर्ने व्यवस्था गर्दा सरकारलाई आर्थिक बोझ कम हुन्छ तथा मासिक रूपमा पेन्सन प्राप्त हुँदा रोजगारीबाट नेपाल फर्किएकाहरूको भविष्य सुनिश्चित हुनेछ । राज्यको प्राथमिकता नै वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रतर्फ गएको छ । विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रबाट समृद्धि सम्भव छ वा मुलुक कसरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख होला, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको आर्थिक अवस्थामा कसरी सुुधार गर्ने, उपभोगमुखी विप्रेषणलाई कसरी उत्पादनतर्फ लैजाने भन्नेमा धेरैको ध्यान जान थालेको छ । भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक सम्बन्ध, खुला सिमाना, भाषाको सहजता, श्रम बजारमा पहुँच र नेपालीको वीरताप्रति भारतीय रोजगारदाता चिरपरिचित रहेकाले वैदेशिक रोजगारीको इतिहास बोकेको पहिलो गन्तव्य मुलुक भारत रहेको छ । आठौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–०५४) देखि वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेकोले परम्परागत विचारमा परिवर्तन भई नयाँ गन्तव्यका रूपमा मलेशिया, कतार, साउदी अरेबिया, बहराइन, कुवेत, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुकहरूमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू जान शुरू गरेको र उनीहरूले मासिक रूपमा प्राप्त गरेको पारिश्रमिक नेपाल पठाइरहेकाले विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोतको रूपमा विप्रेषण रही आएको छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूको संख्या वृद्धि भइरहेकोमा ऐनद्वारा नियमित गर्न वाञ्छनीय देखिएकाले संसद्ले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ जारी गरी रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँदै लगेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक, बीमाको व्यवस्था, कल्याणकारी कोषको स्थापना, श्रम सम्झौता र श्रमसहचारीको व्यवस्था उक्त ऐनका उपलब्धि हुन् । उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वनपछि विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भइरहेको छ । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवार ५६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । प्राप्त विप्रेषण ७८ दशमलव ९ घरायसी उपभोग, ७ दशमलव १ ऋणको भुक्तानी, ३ दशमलव ५ शिक्षा, ४दशमलव ५ घरायसी सम्पत्तिमा खर्च भई ६ प्रतिशत मात्र बचत भएको देखिन्छ । रोजगारीका लागि संस्थागत ११० र व्यक्तिगत १७८ मुलुक खुला गरी आवेदन दिने व्यक्तिहरूलाई शिक्षा सीपको आधारमा वर्गीकरण गरेर श्रम स्वीकृति प्रदान गरिन्छ । आव २०७७/७८ मा उच्च दक्ष ६१, व्यावसायिक २४६, मध्यम १५,५८३, निपूण ७०,४२६ र अदक्ष ८०,३८२ गरी जम्मा १,६६,६९८ जनाले स्वीकृति पाएका थिए । कोभिड महामारीका कारण स्वीकृतिप्राप्त गर्ने संख्यामा केही कमी आएको हुन सक्छ । श्रमस्वीकृति शुरू भएदेखि २०७७ फागुनसम्म ४४ लाखभन्दा बढीले स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । तीमध्ये ४२ लाखभन्दा बढी पुरुष र २ लाखभन्दा बढी महिला वैदेशिक रोजागारीमा गएका छन् । विप्रेषण आप्रवाहलाई अध्ययन गर्दा आव २०६५/६६ मा २०९ अर्ब प्राप्त भएकोमा २०७५/७६ मा ८७९ अर्ब र २०७६/७७ मा ८७५ अर्ब विप्रेषण प्राप्त भएको छ । विप्रेषण वृद्धिदर पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः घट्दै गएको पाइन्छ । आव २०७०/७१ मा २५, २०७१/७२ मा १३ दशमलव ६, २०७२/७३ मा ७ दशमलव ७, २०७३/७४ मा ४ दशमलव ६, २०७४/७५ मा ८ दशमलव ६ र २०७५/७६ मा १६ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । आव २०६५/६६ मा विप्रेषण आप्रवाहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २१ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा २०७७/७८ मा २२ प्रतिशत ४ प्रतिशत रहेको छ । रोजगारीमा जाँदा लिएको कर्जा भुक्तानीका अतिरिक्त अन्य घरायसी खर्चहरू समावेश गर्नुपरेकाले मासिक बचत कम भई रोजगारीबाट फर्किंदा घर व्यवहार सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको छ । सरकारले श्रमिकहरूको आर्थिक रूपमा भविष्य सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन योजना कार्यान्वन गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रोजगारीमा गएकाहरूको बचत परिचालन गर्न वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गर्छ । तर, बजार निर्माताको उल्लेख्य उपस्थिति नहुनु, सर्वसुलभ पहुँच नहुनु, जानकारीको अभाव र कम ब्याजदरको कारणबाट उपकरण प्रभावकारी देखिएको छैन । श्रमिकहरूको भविष्य आर्थिक रूपमा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त लगानीमा प्रभावकारी योजना शुरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा ‘वैदेशिक रोजगार लगानी कोष’ स्थापना गरी विदेशमा काम गरिरहेका श्रमिकहरूको आर्थिक हितमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । लगानीको स्वरूपमा ५१ प्रतिशत नेपाल सरकार र बाँकी ४९ प्रतिशतमा निजीक्षेत्रको लगानी रहने वा १० प्रतिशतसम्म नेपाल सरकार र बाँकी ९० प्रतिशतमा निजीक्षेत्रको लगानी रहने गरी ऐनको तर्जुमा गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारको जतिसुकै लगानी भए तापनि सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा अर्थ वा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिव रहने गरी नीति निर्माण र नेतृत्व सरकारको हुने तथा सञ्चालन र लगानी बचत परिचालनमा निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउँदा श्रमिकहरूको जीवनस्तर सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन सक्छ । कम्पनीको स्थापना वैदेशिक रोजगार कम्पनी, विप्रेषण कम्पनी, विप्रेषण आप्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरू र इच्छुक श्रमिकहरूलाई सहभागी गराउन सकिन्छ । कम्पनीले श्रमिकहरूको आर्थिक हित सुनिश्चित गर्न भविष्यका लागि उपयुक्त नीति र योजनाहरूको तर्जुमा गर्ने, मासिक बचत परिचालन गर्ने, वैदेशिक रोजगार कोष सञ्चालन गर्ने, मासिक बचत गरेको आधारमा उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था हुने गरी कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ । श्रम स्वीकृति लिई विदेश जानुअघि उक्त कम्पनीमा खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी प्राप्त भएपछि विप्रेषण कम्पनीहरूका माध्यमबाट मासिक रूपमा निश्चित रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका अतिरिक्त सरकारले केही प्रतिशत प्रतिमहीना जम्मा गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । सरकारले प्रतिमहीना रकम जम्मा गरिदिने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत ७० वर्ष उमेर पुगेपछि प्रदान गरिने रकम उपलब्ध गराउन नपर्ने व्यवस्था गर्दा सकारलाई आर्थिक बोझ कम हुने तथा मासिक रूपमा पेन्सन प्राप्त हुँदा रोजगारीबाट नेपाल फर्किएपछि भविष्य सुनिश्चित हुनेछ । संस्थामा जम्मा भएको रकम जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, राजमार्ग, सुरूङमार्ग, सिँचाइ, पर्यटन र उद्योगहरूमा शेयर वा कर्जाका रूपमा लगानी गरी संस्थाको आम्दानीलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ । उक्त लगानीले मुलुकको निर्यात व्यापारमा वृद्धि भई आयात समेत प्रतिस्थापन हुने भएकाले शोधनान्तर बचतमा रहन्छ । श्रमिकहरू कम्तीमा दुई छुट्टी वा ५ देखि २० वर्षसम्म विदेशमा कार्यरत रहेको पाइन्छ । कोषमा जम्मा भएको बचतलाई परिचालन गरी जम्माकर्तालाई विभिन्न शीर्षकमा कर्जा सापटी, उचित प्रतिशतले ब्याज प्रदान, बोनस वितरण, इच्छ्याइएको समयमा बचत फिर्ता, १० वर्षसम्म जम्मा गरेकालाई उपदानको व्यवस्था र त्यसभन्दा बढी जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूलाई तोकिएको सूत्रबाट पेन्सनको समेत व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विदेशमा रोजगारी गरी पेन्सन प्राप्त गर्न सक्ने अवधिसम्म काम गर्दा सम्बद्ध व्यक्तिलाई रोजगारीको चिन्ता नहुने, सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्था हुने, आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने, राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि हुने, पेन्सन प्राप्त हुने, राज्यले सामाजिक सुरक्षामा गर्ने खर्च कम हुँदै जाने, ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने संस्थाको विकास हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखिने संस्थागत निक्षेपमा सुधार हुने तथा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने घरपरिवारको बचतमा वृद्धि हुन गई समग्र देशको आर्थिक विकासमा विप्रेषणको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनसक्ने देखिएकाले सरकारी र निजीक्षेत्रले यथाशीघ्र वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालनमा आवश्यक प्रक्रिया शुरू गर्न उचित हुने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

वैदेशिक रोजगारी र विकास

लाहुर जाने चलन धेरै पहिलेदेखि नेपाली समाजमा रहिआएको छ । पछिल्लो समय लाहुर जाने कुरा वैदेशिक रोजगारीको नामबाट परिचित छ । पहिले विदेश भन्ने बित्तिकै भारत, साउदी अरेबिया, मलेशिया, कतार दुबई जस्ता मुलुकलाई जनाउँथ्यो भने अहिले आएर ती मुलुक सहित जापान, अमेरिका, अष्ट्रेलिया लगायत १५३ मुलुकमा वैधानिक रूपमा नेपाली कामदार गइरहेको बताइएको छ । रोजगारीको […]

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खोप जरुरी

समयमा नै सरकारले कोभिडविरुद्धको खोपको व्यवस्था नगर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पुगेको देखिन्छ । उद्योग व्यवसाय र वैदेशिक रोजगारका लागि कामदार माग भए पनि उनीहरू कोभिडको खोप नलगाएका कारण अयोग्य सावित भएका छन् । यसले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड मानिएको विप्रेषणमा पनि असर पुगेको छ । कोरोना भाइरसका विभिन्न भेरियन्टको जोखिम बढ्दै जाँदा नयाँ रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । भएको रोजगारी गुम्ने स्थिति छ । सरकारले खोपको व्यवस्था नगर्दा वैदेशिक रोजगार पनि धराशयी हुने संकेत देखिएको छ । खाडी मुलुकले कोभिड १९ को खोप लगाएका कामदारलाई मात्र स्वीकृति दिएपछि थुपै्र नेपाली कामदार खाडी मुलुक जानबाट वञ्चित भएका हुन् । असारको पहिलो हप्ताको सूचनाअनुसार कोरोना संक्रमणविरुद्ध दिइने खोपमध्ये यूएईको स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको फाइजर बायोटेक, स्पुतनिक ५, सिनोफार्म, अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेका खोप लगाएकालाई मात्रै उसले मान्यता दिएको छ । यी खोप लगाएका कामदारले मात्र त्यहाँ सहजै प्रवेश पाउनेछन् । कोरोनाको पहिलो लहर देखिएपछि कुवेतमा पनि नेपाली कामदार लगिएको छैन भने नयाँ भिसा पनि जारी गरिएको छैन । कुवेतले आगामी साउन १७ गतेबाट कोरोनाको खोप लगाएका कामदारलाई भने श्रमअनुमति दिएको छ । कुवेतले भिसा पाएर नेपालमा बसेका कामदारको अनलाइनबाट नै भिसा नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ जसका कारण उनीहरू साउन १७ गतेबाट कुवेत जान पाउने छन् । तर, सेप्टेम्बरपछि खोप नलगाएकाको भिसा नवीकरण नगरिने बताएको छ । कुवेतको १७, १८, २० र २२ नम्बर भिसा पाएर नेपालमा रोकिएका कामदारले अनलाइनबाट नै भिसा नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साउदी अरबले आफ्ना हवाई उडान कम्पनीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप नलगाएका यात्रुलाई नबोक्न निर्देशनको छ । विनाखोप काम गरेको पाइएमा जरीवाना, निलम्बनदेखि डिपोर्टसम्म गर्न सक्ने नीति साउदी अरबको छ । यसरी खोपको अभावका कारण थुपै्र नेपालीले रोजगारी गुमाउनु सामाजिक र आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ । मलेशियाले १ लाख १७ हजार नेपाली कामदार लैजान माग गरे पनि अहिलेसम्म लैजान सकेको छैन । त्यस्तै कतारबाट ५० हजार, साउदी अरबबाट २६ हजार, साइप्रसबाट १७ हजार, यूएईबाट ५ हजार, रोमानियाबाट ९ हजार, बहराइनबाट १७ सय र ओमानबाट १५ सय नेपाली कामदारको माग भएको व्यवसायीको भनाइ छ । माग भए पनि खोपको व्यवस्था नभएका कारण नेपाली कामदारहरू त्यहाँ जान पाउने छैनन् । सरकारले निजीक्षेत्रलाई पनि कोभिड खोप खरीद गरी विक्रीवितरण गर्न दिएको भए आज यो अवस्था आउँदैन कि भन्ने देखिन्छ । सशुल्क र निःशुल्क खोपको व्यवस्था गरेको भए सक्नेले शुल्क तिरेर पनि खोप लगाउँथे । तर, सरकारले त्यस्तो व्यवस्था नगर्दा कैयन् नेपाली कामदारहरू आफ्नो हातमा रहेको रोजगारी गुमाउन विवश भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा कतार, साउदी अरब, यूएई, मलेशिया पर्छन् । नेपाली महिला कामदारका लागि कुवेतपछिको प्रमुख गन्तव्य जर्मनी, माल्दिभ्स, माल्टा, डेनमार्क, जर्मनी र इजरायल बनेका छन् । ती देशमा व्यक्तिगत रूपमा श्रमस्वीकृत लिनेमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाहरू रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारी नराम्रोसँग प्रभावित भएकै बेलामा स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीले सरकारले तत्कालै बहुमत नेपालीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था नगर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी हुने चेतावनी दिएका छन् । सरकार राजनीतिक जोडघटाउमा व्यस्त रहँदा आज नेपालीहरूको आर्थिक अवस्था नराम्रोसँग थिलथिलिन पुगेको छ । छिमेकी भारतले नोभेम्बरसम्ममा सबैलाई खोप लगाउने घोषणा गरेर दु्रतगतिमा अगाडि बढ्दा नेपालले अहिलेसम्म त्यसका बारेमा केही सोच्न सकेको छ्रैन । सरकारले खोप व्यवस्थापन नगर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र असहज बन्ने देखिन्छ । यदि धेरैभन्दा धेरैलाई खोप लगाउने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । त्यसैले घरमा थुनेर मात्र समस्या समाधान नहुने हुँदा सरकारले तत्कालै खोप व्यवस्थापनलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाउनु नै आजको आवश्यकता हो । कोभिड–१९ का कारण विश्वभरिका उद्योग धन्दा र व्यवसायमा नराम्रो असर परेको पाइन्छ । हाम्रो देशमा पनि कोरोना महामारीका कारण बन्द भएका व्यवसायहरू अझै सञ्चालमा आउन सकेका छैनन् । कोरोनाका कारण बन्द भएका १० प्रतिशत व्यवसाय सञ्चालनमा आउन नसकेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । केही उद्योग व्यवसाय आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । समग्रमा राष्ट्रिय औसतलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कोरोना महामारीअगाडिको तुलनामा व्यवसाय सञ्चालनको अवस्था चिन्ताजनक देखिन्छ । कोरोनामहामारीपछि ५३ दशमलव ९५ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको देखिन्छ भने आंशिक रूपमा ३६ दशमलव ९८ प्रतिशतमात्र सञ्चालनमा आएको देखिन्छ । कोरोनाका कारण बन्द भएका १० प्रतिशत उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आउन नसक्दा १३ प्रतिशतले आप्mनो रोजगारी गुमाउनु परेको छ । स्वदेशमै कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था नहुँदा थुप्रै उद्योग व्यवसाय पूर्णरूपमा बन्द छन् । होटेल व्यवसाय, सिनेमा, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था ठप्प छन् । नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख अंश मानिएको पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न १५ लाख मानिस बेरोजगार बन्न पुगेका छन् । देशले पूर्णरूपमा खोपको व्यवस्था गरेको सन्देश विश्वमा फैलिएपछि मात्र नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट पर्यटक नेपाल भित्रिने छन् । नत्र त्यसो नगरेसम्म नेपालको पर्यटन क्षेत्र झन् धराशयी हुने देखिन्छ । यसलाई कोरोनापूर्वको स्थितिमा पुर्‍याउन केही दशक लाग्ने देखिन्छ । हालसम्म देशमा करीब ७० प्रतिशतमात्र उद्योग खुले पनि तिनीहरूको उत्पादन भने ३० प्रतिशतमा मात्र सीमित बनेको छ । राजस्वमा योगदान गर्ने वैदेशिक रोजगार, पर्यटन वा उद्योग व्यवसायलाई पूर्णरूपमा चलायमान गराउने अहिलेको महत्त्वपूर्ण विकल्प नै खोप हो । त्यसैले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपका लागि सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने देखिन्छ । लेखक कौशल उमाविमा अध्यापन गर्छन् ।