'अपाङ्गता भएकाहरुका लागि 'पहुँचयुक्त शिक्षा अधिकार' नीति बन्यो, कार्यान्वयन भएन’

अपाङ्गता भएकाहरुका लागि 'पहुँचयुक्त शिक्षा अधिकार’ को नीति बन्यो। नीति बनेसँगै अपाङ्गता भएकाहरुले पहुँचयुक्त शिक्षा पाउने आशा गरे। तर व्यवहारमा भने परिवर्तन भएन।...

सम्बन्धित सामग्री

‘तीन तहको शिक्षालाई जोड्न विद्यार्थीले ९० दिन  इन्टर्नसीप गर्नुपर्ने नीति’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले तीन तहको शिक्षालाई जोड्न ९० दिन विद्यार्थीलाई  इन्टर्नसीप गर्नुपर्ने नीति ल्याइएको बताएका छन् । शुक्रबार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा ११ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँगको छलफलमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरुलाई ९० दिन  इन्टर्नसीप गराउनुपर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।  ‘तीन (प्राविधिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक) तहको शिक्षालाई जोड्न ९० दिन अनिवार्य  इन्टर्नसीप गर्नुपर्ने सरकारको नीति तथ

गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम : शिक्षा, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि शिक्षा, स्वास्थ्य कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेशसभामा मंगलबार प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षा, स्वास्थ्य कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै पहिलो पटक बनेको प्रदेश सरकारको यो अन्तिम कार्यकाल […] The post गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम : शिक्षा, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

मधेस प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम : नारा मात्रै आकर्षक तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो

जनकपुरधाम– मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले आइतबार प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७९–०८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा रोजगारी लगायतमा विशेष जोड दिइएको छ । साथै चुरे संरक्षण,प्रर्वद्धनमा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ […]

शिक्षा मन्त्रालय संविधानविपरीत बाटोमा गएको आरोप

नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले शिक्षा मन्त्रालय संविधानविपरीत बाटोमा गएको आरोप लगाएका छन् ।मंगलबार सिंहदरवारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्यांकन समितिकोबेठकमा बोल्दै नेता अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक प्रतिनिधिहरुसँग भएको ५१ बुँदे सहमतिले अहिले भइरहेको संविधानलाई चुनौति दिएको आरोप समेत लगाए । उनले आधारभूत […]

शिक्षा मन्त्रालय संविधान विपरीत बाटोमा गयो : राधेश्याम अधिकारी

१ चैत, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले शिक्षा मन्त्रालय संविधान विपरीत बाटोमा गएको आरोप लगाएका छन् । मंगलवार सिंहदरवारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त,नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्यांकन समितिको बैठकमा बोल्दै नेता अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक प्रतिनिधिहरुसँग भएको ५१ बुँदे सहमतिले अहिले भइरहेको संविधानलाई चुनौति दिएको […]

शिक्षा मन्त्रालयप्रति सत्तारुढ दलकै नेताहरु असन्तुष्ट

नेपाली काँग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले शिक्षा मन्त्रालय संविधान विपरितको बाटोमा गएको आरोप लगाएका छन् । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त,नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्यांकन समितिको बैठकमा नेता अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।उनले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक प्रतिनिधिहरूसँग भएको ५१ बुँदे सहमतिले अहिले भइरहेको संविधानलाई चुनौति दिएको आरोपसमेत लगाए । उनले आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास नभइकन मुलुकको उन्नती नहुने बताए । नेता अधिकारीले संघीय शिक्षा ऐनको विधेयक समित

गण्डकी प्रदेशको शिक्षा नीति

गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७८ भदौ ७ गते पारित गरेको शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेमा यो प्रदेशमा शैक्षिक सुधारको अभियान ल्याउन सकिने साथै प्रदेशले शिक्षा क्षेत्रमा फड्को मार्न सफल हुनेमा शंका छैन।...

आफ्नै निर्देशन कार्यान्वयन हुनेमा सांसदलाई शंका

-विक्रम रत्नराष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले गत भदौ १६ गते कोभिड–१९ ले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे विषय विज्ञसँग छलफल गर्यो । छलफलमा समिति सदस्य कविता बोगटीले मुलुकको आवश्यकताअनुसार नीति नबन्ने र नीति निर्माण गर्ने सांसदहरु नै अन्योलमा परेको बताइन् । नीति निर्माता र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच पनि समन्वय नै हुन नसकेको उनको गुनासो थियो ।कोभिड–१९ महामारीका कारण टोखाका कुखुरा फार्म, रूपन्देहीका टर्की फाम हाउस प्रभावित भए । तर, राज्यको नजर

नीति बन्छन्, हुँदैनन् कार्यान्वयन

नेपालमा नीति बनाए पनि कार्यान्वयन नहुने बग्रेल्ती देखिएको छ । कति नीति बने र कति कार्यान्वयनमा आए भन्ने यकिन तथ्यांक नै छैन ।संविधानमा उल्लेख भएका राज्यका नीति पनि कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने सदाचार नीति, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति कार्यान्वयनमा छैन । कतिपय नीतिहरु आंशिक रूपमा मात्रै कार्यान्वयन आएका […]