मुलुकको अर्थतन्त्र : बाह्य क्षेत्र सवल, आन्तरिक दबाबमै
नेपाल राष्ट्र बैंकले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको विवरणअनुसार अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र थप सबल भए पनि आन्तरिक रुपमा भने अझै दबाबमा रहेको देखिएको छ ।
पछिल्लो तथ्यांकले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक हुन थालेको देखाएको छ । तर यसो हुनुको कारण सरकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयनको सबलता नै हो भन्ने आधार भने देखिएको छैन । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक भइरहेको र आफ्नो नीतिले त्यसो भएको दाबी गरे पनि त्यसलाई पत्याउने ठोस आधार देखिँदैन । जे भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक पक्ष देखिनु राम्रो हो । यसलाई अझ सकारात्मक बनाउने हो भने एकातिर उत्पादन वृद्धिको नीति लिनैपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ सरकार आफै मितव्ययी हुन आवश्यक हुन्छ । तर, सरकारको यी कामप्रति चासो देखिँदैन ।
अहिले बाह्य क्षेत्र बलियो भएको, शेयर र घरजग्गा कारोबार पनि केही बढेको र पर्यटकको संख्या बढेको आधारमा मात्र अर्थतन्त्र लयमा फर्केको भन्ने दाबी सही मान्न सकिँदैन । साना तथा मझौला उद्योगहरू कति सबल बने ?, उद्योगहरूले उत्पादन बढाए कि बढाएनन् ?, बजारमा माग बढेको छ कि छैन ?, रोजगारी सृजना भएको छ कि छैन ? भन्ने आधारमा अर्थतन्त्र सुधार भए नभएको विश्लेषण गरिन्छ ।
करको सीमा कम गर्दा मध्यम आय भएका वर्गको बचत बढ्छ । त्यो बचत परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । त्यसैले आयकरको सीमा बढाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
अहिले अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक हुनुको मूल कारण बाह्य पक्षको सुधारले हो, जबकि त्यसमा सरकारको खासै भूमिका र योगदान छैन । पूँजीगत खर्च पनि पोहोरको भन्दा अहिले बढी भयो भन्ने तर्कको खासै अर्थ छैन, किनकि लक्षित बजेट खर्च गर्ने त उसको दायित्व नै हो । त्यसैले बजेट खर्च गर्नु भनेको नयाँ र देखाउने काम हुँदै होइन । गर्नुपर्ने काम गर्दा पनि नयाँ हुन्छ र ?
बरु सरकारले यस अवधिमा गर्नुपर्ने सामान्य काम पनि गरेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि कर नीतिलाई नै लिन सकिन्छ । जब अर्थतन्त्र मन्दीमा हुन्छ त्यति बेला करमा छूट दिनु आवश्यक हुन्छ । अर्थतन्त्र सही दिशातर्फ लम्किरहेको हुन्छ त्यतिबेला भने कर थप्न सकिन्छ । सरकारले यस तथ्यलाई ध्यान दिएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार कोरोनाका कारण मुलुकमा थप ६ लाख जना गरीबीतर्फ धकेलिए । त्यसपछिको आर्थिक संकटले गरीबको संख्या झनै बढेको हुन सक्छ तर यसबारे अध्ययन भने भएको छैन । यस्तोमा करको दर घटाउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन गई गरीबीको संख्या घटाउन सकिन्छ ।
नेपालको व्यक्तिगत आयमा लाग्ने कर निकै बढी छ । प्राकृतिक व्यक्ति एकल भए वार्षिक रू. ५ लाखसम्म आय गर्दा १ प्रतिशत कर तिरे पुग्छ भने रू. ७ लाखसम्म आय गर्दा १० प्रतिशत र रू. ११ लाखसम्म आय गर्दा २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । यो दर दक्षिण एशियामै सबैभन्दा बढी मानिन्छ । भारतमा रू. १० लाख रुपिँया आय गर्दा कर छूटको व्यवस्था छ । नेपाल भारतभन्दा निकै महँगो छ । उपभोग्य वस्तुमा बढी कर लगाइएका कारण अप्रत्यक्ष कर निकै बढी छ । त्यसैले व्यक्तिगत आयकर घटाउनु आवश्यक छ । करको सीमा कम गर्दा मध्यम आय भएका वर्गको बचत बढ्छ । त्यो बचत परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । त्यसैले आयकरको सीमा बढाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । यस्तो बेला सरकारले नयाँ नयाँ योजना बनाएर खर्च गर्न सक्नुपर्छ । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेकाले त्यसलाई पूर्वाधार निर्माणलगायत पूँजी उत्पादन हुने कार्यमा लगाउन सक्नुपर्छ ।
सरकार भनेको सर्वसाधारणको अभिभावक हो । त्यसैले समस्या परेकाहरूलाई राहत पुग्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ र त्यस्ता वर्ग र समूहको विश्वास सृजना हुन सक्यो भने मात्र देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति हुन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारले वित्तीय नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्यो वा पर्दै छ भन्ने नतिजा देखाउन सक्नुपर्छ ।
काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले मुलुकको आर्थिक अवस्थाका बारेमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा नेता पुनले बाह्य क्षेत्र राम्रो देखिए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र आन्तरिक रूपबाट चलायमान हुन नसकेको अवस्थामा अर्थमन्त्रालय वा समग्र मन्त्रिपरिषदले धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका...
काठमाडौं । पछिल्ला बर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको छ । बाह्य क्षेत्र बलियो बन्दै गएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधारको गुञ्जायससम्म देखिएको छैन । वित्तीय क्षेत्रमा तरलतामा सुधार आउँदा समेत कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । शेयर बजार ओरालो लागेको लागेकै छ । निजी क्षेत्र मनोबल घट्यो भनेर दुःखेसो गरिरहेको छ । व्यवसायिक चक्रमा समस्या […]
मुलुकभित्र देखिएको मन्दीका कारण व्यवसाय चल्न गाह्रो भएपछि व्यवसायीहरू विदेश पलायन हुने र अन्य विकल्प खोज्ने क्रम चितवनमा देखिएको छ । चितवनमा मात्रै होइन, मन्दीका कारण मुलुकका प्रमुख क्षेत्रमा व्यवसायहरू बन्द हुन थालेको र उद्योगहरूले उत्पादन कटौती गरिरहेको समाचार आइरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको यस संकटको घडीमा केही व्यावसायिक घरानाप्रति लक्षित गरी सार्वजनिक घृणा फैलाउने काम पनि भइरहेको छ । व्यवसाय गर्ने वातावरण बिग्रँदै गइरहेको बेला दुर्गा प्रसार्इंले खुलेयाम निश्चित समुदायको नामै किटान गरेर दोष थुपारिरहेका छन् । कानूनले उद्योग, व्यवसाय गर्ने सुविधा सबैलाई समान रूपले दिएको छ । खुला बजार अर्थतन्त्रको मूल मर्म नै यस्तो हो कि प्रतिस्पर्धामा जो खट्न सक्छन्, तिनै टिक्छन् । खुलेयाम अनर्गल प्रचार गर्दा यसले व्यवसायी र उद्योगीहरूमा चिन्ता बढेको छ । उनीहरू पनि पलायन हुन थाले भने मुलुकको अर्थतन्त्र डुब्ने सम्भावना बढ्छ ।
बुझाइ आआफ्नै होलान् । तर, मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणमा मारवाडी समुदायको योगदान उच्च रहेको छ । पुस्तौंपुस्तादेखि नेपालमा व्यवसाय गरेका यिनीहरूका विरुद्ध केही तप्काका मानिस खुलेर लागेका छन् । सांसदहरूले समेत अर्थतन्त्रको वास्तविकता नबुझी गलत सन्देश फैलाउने काम गरेको पाइन्छ । यस्ता अभिव्यक्तिले अर्थतन्त्रमा थप समस्या आउने देखिन्छ । यही कारण उद्योग व्यवसाय र रोजगारी सृजनामा योगदान दिएका व्यापारिक घरानाहरू अहिले निकै तनावमा रहेका छन् । कतिपय उद्योगपतिले त असुरक्षित हुनु परेको गुनासो गरिसकेका छन् । उद्योगपति नै असुरक्षित भएपछि उद्योग, व्यवसाय कसरी सञ्चालन हुने ? उद्योग नै सञ्चालन नभए सबल अर्थतन्त्रको के कुरा गर्ने ?
बाह्य क्षेत्र खुकुलो भएको अहिलेको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक लगानी बढाई उद्योगी व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने हो भने डिलमा पुग्नै लागेको अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन त्यति गाह्रो पनि नहुन सक्छ ।
यदि सरकार यस्ता कुरामा संवेदनशील नहुने हो भने त्यसले मुलुकभित्रै निकै ठूलो आर्थिक उथलपुथल ल्याउने निश्चित नै छ । अहिले जनताको क्रयशक्ति घटेको छ । क्रयशक्ति भए पनि उनीहरू खर्च गर्न डराइरहेका छन् । मुलुकमा व्याप्त निराशाका कारण सन्ततिहरू विदेशतिरै जान लालायित भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा अचल सम्पत्तिमा लगानी गर्नसमेत डराइरहेको अवस्था छ । त्यसैले उपभोग्य वस्तुदेखि विलासिताका वस्तुसम्मको कारोबार सुस्ताएको छ । उपभोक्ता र उद्योगीको मनोबल नउकासेसम्म अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन । संकटको अर्थतन्त्रमा बढी कर लगाउनु प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने यथार्थ सरकारले नबुझेको हो वा बुझेर पनि राजस्व बढाउनुपर्ने बाध्यताले हो करमा सरकार निकै अनुदार देखिएको छ । यसको मारमा उद्योगी व्यवसायी परेपछि उनीहरूले व्यवसाय बन्द गर्नु नै उपयुक्त देखेको हुन सक्छ । त्यही भएर कुनै बेला खोसाखोस हुने सटरहरू अहिले खाली छन् । महीनौंदेखि सटर खाली भएपछि घरधनीहरू तनावमा छन् । यस अवस्थाको अन्त्यका लागि सकारात्मक र आशावादी सन्देश प्रवाह गर्नु जरुरी छ ।
त्यसैले अहिले अर्थतन्त्रको उपचारमा सरकारले विशेष नीति ल्याउन आवश्यक छ । मुलुकलाई थप आर्थिक समस्यामा नलैजाने हो भने केही न केही नयाँ नीति ल्याउन आवश्यक भइसकेको छ । अर्थतन्त्र उपभोक्ताको आत्मविश्वासमा बढी चलायमान हुने हो । यो आत्मविश्वास जगाउने काम निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । किनभने समाजका हरेक पक्ष अहिले निराशाको अवस्थामा छ । यस्तो निराश जनतालाई घृणात्मक सन्देश दिएर उचाल्ने काम भइरहेको छ । यसले भोलिका दिनमा समाजमा अर्को द्वन्द्व ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेकाले मात्र अहिले विपे्रषण आय बढिरहेको हो । यही विप्रेषणलाई देखाएर अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ भन्न मिल्दैन । विप्रेषणमा जुनसुकै बेला समस्या आउन सक्छ । धेरै नेपालीहरूले काम गर्ने खाडी मुलुक र मलेशियामा कुनै समस्या आयो भने नेपालीहरू स्वदेश फर्कनुपर्ने हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिका कारण ती मुलुकमा समस्या नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले दीर्घकालीन र बलियो अर्थतन्त्रका लागि स्वदेशी उद्योग, व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्नु अनिवार्य छ । बाह्य क्षेत्र खुकुलो भएको अहिलेको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक लगानी बढाई उद्योगी व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने हो भने डिलमा पुग्नै लागेको अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन त्यति गाह्रो पनि नहुन सक्छ । तर, अहिलेको जस्तो नीतिहीनता रहिरहे अर्थतन्त्रको आगामी दिशा र दशाबारे यसै होला भनी आकलन गर्न सकिँदैन ।
सरकार र राष्ट्र बैंकको कडाइले अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा सुधार आएको देखिएको छ तर आन्तरिक पक्षमा भने सुधारको संकेतसमेत देखिएको छैन । यसले अर्थजगत्लाई मात्र होइन, सर्वसाधारणमा समेत नकारात्मक मानसिकता विकास गरेको छ जसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र चाँडै माथि जाने सम्भावना कम देखिएको छ ।
कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र यू सेपमा सुधार आउँछ भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्रीले दाबी गरे पनि त्यसो हुन सकेन । यद्यपि यसमा युक्रेन र रूसबीच शुरू भएको युद्धले थप समस्यामा पार्यो । तर, यही कारणले मात्रै अर्थतन्त्र यू सेपमा माथि उठ्न नसकेको होइन । त्यति बेलै पनि कतै अर्थतन्त्र एल सेपमा खुम्चने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिएकै हो । सरकारले यसलाई त्यति चिन्ताको रूपमा लिएन । राष्ट्र बैंकले सस्तो पैसा बजारमा जाने अवस्था सृजना गरिदिएपछि अर्थतन्त्रमा माग त बढायो तर उत्पादन बढाउन नसक्दा बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको थियो । त्यसमा सुधार आउन नभ्याउँदै विश्वभर प्रभावित आपूर्ति शृंखला र मूल्यवृद्धिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै संकटतर्फ लैजान थालेको हो । अर्थतन्त्रको बागडोर समालेका निकायले त्यति बेलै सम्भावित संकटको आकलन गरेर सही नीति लिन सकेको भए अर्थतन्त्र यति खराब अवस्थामा पुग्ने थिएन ।
अहिले पनि अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंक दुवैले बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारमा जस लिन होड गरेको देखिन्छ तर आन्तरिक पक्ष सुधार गर्न भने दुवैको सक्रियता अनुभव गर्न सकिएको छैन ।
आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा उपभोक्तामा नकारात्मक मानसिकता बन्नु र अर्थतन्त्रप्रति आशावादी बन्न नसक्नु हो । खासमा अर्थ मन्त्रालयले यसमा सतर्क भएर नीति लिन सक्नुपथ्र्यो । अर्थमन्त्री स्वयंका अभिव्यक्ति हेर्दा असन्तुलित र अन्योलपूर्ण देखिन्छन् । सरकार न निजीक्षेत्रको गुनासो सम्बोधन गर्न सक्छ न आफ्नै सामथ्र्यले केही गर्न सक्छ । त्यही भएर निर्यातमा खासै सुधार आउन सकेको छैन । सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन । चालू आवको पहिलो महीनामा नै राजस्वको लक्ष्य पूरा भएको छैन । त्यस्तै अर्थतन्त्रको आकार बढ्न लगानी बढ्न जरुरी छ । तर, बैंकहरूले पैसा लगानी गर्न सकेका छैनन् । त्यसमा मुख्य कारक चर्को ब्याजदर भनिए पनि त्यतिमात्र कारण होइन । कारणको खोजीमा सरकार र निजीक्षेत्र तथा विज्ञहरूको टोलीले जुन विचार मन्थन गर्नुपर्ने वा अनुसन्धान नै गराउनुपर्ने हो ती काम भएका छैनन् ।
सबैभन्दा ठूला कुरा समस्या समाधानको खाका बनाउनु र त्यसअनुसार योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्नु हो तर त्यसतर्फ केही पनि काम भएको छैन । सरकारले कुनै एउटा ठूलो परियोजना सम्पन्न गर्ने वा निजीक्षेत्रलाई गर्न दिने हो भने त्यसले एकाएक व्यावसायिक जगत्मा ठूलो आशा सञ्चार गराउन सक्छ । ठूलो लगानीका एउटामात्रै परियोजनाले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव नपारिहाल्ला तर त्यसले प्रवाह गर्ने सकारात्मक सन्देशले भने निकै फरक पार्छ । त्यसैले सरकारले अर्ती उपदेश दिने र असन्तुष्टि पोख्नेभन्दा पनि योजना बनाएर एकाध काम चाँडै नै सम्पन्न गर्ने हो भने पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश फैलाउँछ । अहिले पूरै देशवासीमा ‘यो मुलुकमा केही हुन्न, केही गर्न सकिन्न’ भन्ने सोच व्यापक भएकाले अध्ययनका नाममा वा रोजगारीका नाममा मुलुक छाड्ने लहरै चलेको छ । त्यो लहर बिस्तारै व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको बताइन्छ ।
यस्तोमा एकाध परियोजनाले सकारात्मक प्रभाव दिने हो भने त्यसले यहीँ केही गर्न अरूलाई उत्प्रेरित गर्छ । विद्यमान उद्योग वा व्यवसायलाई पनि यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । तर, निजीक्षेत्र भनेका शोषक, मुनाफाखोर मात्रै हुन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोज्दा त्यसले लगानीमा निकै असर गर्छ ।
त्यसैले बाह्य पक्षमा आएको सुधारमा दंग पर्नुभन्दा अब आफ्ना सबै सामथ्र्य आन्तरिक पक्षमा केन्द्रित गर्दा पक्कै पनि केही उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको माग र समयअनुसार मौद्रिक नीति आउने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अगामी आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीतिका विषयमा सुझाव कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्। उनले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेकाले चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्र र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने गरी नीति आउने बताए। […]
आयात बढ्ने र विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्ने समस्याले बाह्य क्षेत्र दबाबमा पर्दा यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएको छ । यही समस्यालाई लिएर सरकारमाथि अर्थतन्त्र डामाडोल बनाएको, तर मौन बसेको आरोप लागेको छ । यही बेला सरकारले गभर्नर निलम्बन गरेपछि विरोध झनै बढेको छ । विपक्षी दल मोर्चा नै कसेर सरकार विरुद्धमा खनिएको छ भने सरकार यसको बचाउमा उत्रिएको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुँदै गर्दा सरकार मौन बसेको र आफ्नो अक्ष
चैत २७, काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्रीत्रयले आर्थिक स्थायित्व, विकास र सुशासनमा जोड दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आइतवार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर पूर्वअर्थमन्त्रीहरु विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र डा युवराज खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
उनीहरुको वक्तव्यमा बाह्य क्षेत्र सन्तुलन सङ्कटग्रस्त हुँदै गएको, यो आर्थिक वर्ष देशको आयात अनियन्त्रितरुपमा बढेर आठ महीनामा करीब १५ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको र अहिलेकै अवस्था कायम रहेमा वर्षभरिमा २२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात हुने स्थिति रहेको, बढ्दो आयातले उपभोग बढाउने कामबाहेक उत्पादनमा कुनै योगदान नगरेको भन्दै समयमै सोच्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
हाल व्यापार घाटा बढेको र अहिलेकै अवस्था कायम रहे यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा व्यापार घाटा २० खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान पनि उनीहरुले गरेका छन् ।
उनीहरुले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि गरिएको निलम्बनको निर्णयको विरोध पनि गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मुलुकको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको देखाएको छ । मुलुकको शोधनान्तर बचत घट्दै गई जेठ महीनाको अन्त्यमा घाटामा गएको छ । हालको विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्तता हेर्दा तत्काल समस्या नदेखिए पनि यही प्रवृत्ति कायम रहे मुलुकको अर्थतन्त्र निकै ठूलो समस्यामा पर्न सक्छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्र सही गतिमा अघि नबढेको देखाएको छ जसले गर्दा बजेटले लिइएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने देखिन्छ ।
आव २०७५/७६ को जेठमा शोधनान्तर स्थिति रू. ९० अर्ब ८३ करोड घाटामा थियो । त्यसपछि शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आउँदै २०७६/७७ को वैशाखमा आइपुग्दा रू. ७ अर्ब ७५ करोड बचतमा पुगेको थियो । कोरोना महामारी र त्यसको नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाका कारण आयात घटेपछि शोधनान्तर बचत पुगेको थियो । तर, अहिले आयात बढेको छ । वैदेशिक लगानी बढ्न सकेको छैन । त्यसैले विप्रेषण रकममा कमी नआए पनि शोधनान्तर घाटामा पुग्न गएको हो ।
मुलुकको आयात निर्यातको अन्तर निकै ठूलो छ । त्यसैले व्यापारघाटा पहिले पनि हुने गथ्र्यो । तर, यसलाई सेवा व्यापारले केही भरथेग गर्ने गर्थ्यो । त्यस्तै वैदेशिक लगानी पनि बढिरहेको थियो जसले यसलाई केही सन्तुलन गर्थ्यो । अहिले आयात बढेको छ र निर्यात पनि केही बढेको देखिन्छ । तर, निर्यातको अंश निकै सानो हुँदा व्यापार घाटा बढिरहेको छ । यस्तोमा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउन वैदेशिक लगानी ल्याउन सक्नुपर्छ । कोरोनाका कारण विदेशी लगानी प्रभावित भएको छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले भरमग्दुर प्रयास गरे पनि विदेशी लगानीकर्ताप्रतिको नकारात्मक सोच कायम हुनुका साथै अन्य कारणले पनि अपेक्षित रूपमा लगानी आउन सकेको छैन ।
व्यापारघाटा कम गर्न सेवा वा वस्तु निर्यात बढाउन सक्नुपर्छ । निर्यात बढ्न नसक्नुका कारणबारे सरकारले थुप्रै अध्ययन पनि गरेको छ र विभिन्न रणनीति पनि बनाएको छ । ती किन सफल हुन सकेनन् भन्ने जानकारी सरकारलाई छ । त्यहीअनुसार रणनीति बनाउन सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्र पर्यटन हो । कोरोना कारण यो अहिले करीबकरीब शून्य नै छ । पर्यटन पुनरुत्थानका लागि सरकारले ठोस र सम्भव नीति लिन सकेको छैन । अहिले धेरै देशमा पर्यटन पुनरुत्थान हुन थालेको छ । यसो हुनुमा कोरोनाविरुद्धको खोप नै महत्त्वपूर्ण कारक हो । अहिले खोप पासपोर्ट प्रचलनमा आउन थालेको छ । खोप लगाएका पर्यटकहरूलाई विभिन्न सेवा दिन थालिएको छ । तर, नेपालमा ज्यादै कम खोप लगाइएकाले पर्यटक आउन सक्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । खोपमा अन्तरराष्ट्रिय कूटनीति र व्यापार दुवै चलिरहेको छ । नेपालमा चिनियाँ खोप बढी लगाइएको छ जसलाई पश्चिमा मुलुकहरूले स्वीकृति दिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा ती देशहरूबाट पर्यटक आउने सम्भावना छैन । नेपालमा खोप लगाएर जोखिम घट्यो भने पनि कुन देशको खोप भन्ने कुरा उठ्छ । त्यसैले चिनियाँ पर्यटक तान्ने नीति लिन सक्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्र सही गतिमा अघि नबढेको देखाएको छ जसले गर्दा बजेटले लिइएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने देखिन्छ । यस्तोमा एमालेको सत्ताबाट बहिर्गमन भएको छ र नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रको सरकार बनेको छ । नयाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रबारे श्वेतपत्र जारी गर्ने चर्चा चलेको छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले नै अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था देखाएकाले श्वेतपत्र आवश्यक देखिँदैन ।
सरकारी लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेको छैन । विकास खर्च हुन सकेको छैन भने चालू खर्चचाहिँ बढ्दो छ । त्यसैले सरकारले अनावश्यक खर्च घटाउन सक्नुपर्छ । सरकारी खर्च कटौतीबारे सरकारले बनाएका विभिन्न समितिले सुझाव दिएका छन् । मन्त्रिमण्डल सानो बनाएर मात्र पुग्दैन, कर्मचारी कटौतीलगायतमा जानुपर्छ । उद्योगधन्दा व्यवसायलाई पूर्ण गतिमा चल्न सक्ने बनाउनुपर्छ । यसमा प्रहरीको डन्डा लगाएर होइन, व्यवसायमैत्री वातावरण बनाएर उद्योग र व्यापार चलायमान गराउनुपर्छ ।
