कान्तिपुर

आश्विन २०७८

कोरोना बिमा भुक्तानी थाल्न दुई विकल्प पेस

सरकारले पैसा नदिएपछि झन्डै एक वर्षदेखि रोकिएको कोरोना बिमाको भुक्तानी पुनः सुरु गर्न बिमा समितिले अर्थ मन्त्रालयमा दुई विकल्प पेस गरेको छ । सरकारले तिर्नुपर्ने रकम धेरै भएकाले एकै पटक तिर्न नसक्ने भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भुक्तानीका अरू विकल्प ल्याउन भनेपछि समितिले गत साता दुई विकल्प पेस गरेको हो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कहिले भुक्तानी हुन्छ कोरोना संक्रमितको बीमाको रकम ?

सरकारले कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएकाहरूलाई उपलब्ध गराउने भनेको बिमाको सुविधा एक वर्षभन्दा लामो समय देखि सर्वसाधारणहरूले पाउन सकेका छैनन्।झन्डै ११ अर्ब रूपैयाँ बिमा भुक्तानी दाबी गरिएको भए पनि उक्त रकम कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने विषय बारे देखिएको अन्योलका कारण समस्या उत्पन्न भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।अर्थ मन्त्रालयले बिमाको ''सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर'' बिमा रकम भुक्तान गर्ने निर्णय गरिएका कारण समस्या परेको जनाएको छ। तर बिमा समितिले भने ढिला भए पनि सर्वसाधारणहरूले बिमा गरे बापत पाउनुपर्ने भुक्तानी प्राप्त गर्ने जनाएको छ।अवस्था के छ?कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रारम्भिक काल अघिल्लो वर्षको वैशाखमै नेपालमा कोरोना बिमा सुरु गरिएको हो।त्यतिखेर ६०० रूपैयाँ प्रिमियम बुझाएर सङ्क्रमित पुष्टि भएको कागजात देखाएमा एकमुष्ट रु १ लाख पाउने सर्तसहित थुप्रैले बिमा गराएका थिए। तर गत साउनदेखि नै देशमा सङ्क्रमितहरूको चाप बढ्न थालेपछि कोरोना बिमाका सर्तहरू कडा बनाइए।सर्तहरू परिवर्तन गरिएपछि बिमा गराउनेहरूले सुरुको २५ हजार एकमुष्ट पाए पनि बाँकी चाहिँ औषद्योपचारका बिल भर्पाइ बमोजिम हुने बताइएको छ।हालसम्म झन्डै पाँच अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको र ११ अर्ब भन्दा बढी रकम दिन बाँकी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय देखा परेको समस्या सल्टाउनका लागि आफूहरूले अर्थमन्त्रालय समक्ष विभिन्न किसिमका विकल्पहरू प्रस्तुत गरेको बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले जानकारी दिए।अलिकति ढिला भए पनि सर्वसाधारणहरूले बिमा गरेवापतको भुक्तानी प्राप्त गर्ने उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय भएको राजनीतिक परिवर्तन र सरकारी कर्मचारीहरूको सरुवा लगायत कारणले गर्दा पनि प्रक्रिया फेरि बुझ्ने बुझाउने विषय तर्फ रुमलिएको जानकारहरू बताउँछन्।''अहिलेको अवस्था बारे भन्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयमा समितिले विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गरेको छ। कुनै विकल्प छानेर मन्त्रालयले निर्णय गरिदिएपछि रकम भुक्तानीको विकल्प खुल्छ,''सिलवालले भने।त्यसपछि रकम व्यवस्थापन सम्बन्धी विषमा छलफल हुने र त्यसका आधारमा रकमको व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा टुङ्गोमा पुगेपछि भुक्तानी दिन सुरु हुने उनको भनाइ छ।''११ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। त्यो कसरी गर्ने कहाँ कहाँबाट पैसा राख्ने त? सरकारले पनि बजेटमा व्यवस्था गरेको छैन। त्यस कारण सरकारले आफूले दिनुपर्ने पैसा कुन कुन माध्यमबाट जुटाउन सक्छ भन्ने एउटा पाटो हुन सक्छ,'' सिलवालले भने।''कम्पनीहरूले बिमा गर्ने हुनाले उनीहरूले कति थप दिनुपर्ने हो? रिइन्स्योरेन्सले (पुनर्बिमा) कति थप्दिनुपर्ने हो? वा समितिले कति पैसा हाल्दिनुपर्ने हो भन्ने बाटोमा कुराकानी भइरहेको छ।''के भन्छ अर्थ मन्त्रालय?सरकारले बजेटमा बिमा गराएकाहरूलाई दिइनुपर्ने रकमको व्यवस्था नगरेका कारण पनि हाल समस्या उत्पन्न भएको समितिको भनाइ छ।बिमा गराएका मध्य करिब ४० हजार सरकारी कर्मचारीहरूको भुक्तानी दाबी रहेको सिलवालले जानकारी दिए। उनीहरूको बिमा सरकारले गराइदिएको थियो।सरकारले उक्त रकम उपलब्ध गराएको अवस्थामा आवश्यक रकम ११ बाट झरेर ७ अर्बमा आइपुग्ने बताइएको छ। तर बिमा समितिसँग निरन्तर छलफल भइरहेको भए पनि कुनै निर्णयमा भने पुगिनसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।''बिमा समितिले केही पत्र पठाएको छ। त्यो पत्रको सम्बन्धमा केही पनि निर्णय भएको अवस्था छैन,'' मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले भने।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले बिमा समितिका अध्यक्षसँग उक्त विषय बारे छलफल गरिरहेका छन्। धेरैले सरकारले जनाएको प्रतिबद्धताबाट पन्छिदा सर्वसाधारणहरू मारमा परिरहेको टिप्पणी गरिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्य भन्छन्, ''सरकारले केही गरेन भन्ने होइन। एक नम्बर त यो बिमाको सामान्य सिद्धान्त भन्दा बाहिरको विषय छ। यो त्यति सरल विषय छैन।''सरकारले असार मसान्तसम्म मात्रै कोरोना पोजिटिभ भएका बिमा गराएकाहरूले भुक्तानी दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ। तर असारमा बिरामी परेकाहरूले भने साउन मसान्तसम्ममा भुक्तानी दाबी गर्न पाउने प्रावधान लागु हुने समितिले जनाएको छ। -बिबिसीबाट

Bizpati आश्विन २०७८

कोरोना बिमा भुक्तानीको विकल्प ल्याउन निर्देशन

कोरोना बिमा भुक्तानी सम्बन्धमा बिमा समितिले बुधबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग छलफल गरेको छ । सरकारले पैसा नदिएको कारण करिब ६ महिनादेखि बिमितले भुक्तानी पाउन नसकिरहेको बेला समितिले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर समस्याको गाँठो फुकाउन आग्रह गरेको हो ।

कान्तिपुर भाद्र २०७८