उच्च अदालतद्वारा लिखित जवाफ माग

सांसद विकास कोषबारे लिखित जवाफ माग

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष)को व्यवस्थाको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश गरेको हो। अदालतले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को आयव्ययको वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ मा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय पूर्

थाहा खबर आषाढ २०८०

राखेपविरुद्धको रिटमा लिखित जवाफ माग

काठमाडाैँ – नेपाल तेक्वान्दो सङ्घले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा दर्ता खारेजीविरुद्ध दिएको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले कारणसहित लिखित जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको इजलासले आज कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको हो । तेक्वान्दो सङ्घका अध्यक्ष प्रकाशशमशेर राणाले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सहित पाँच संस्थालाई विपक्षी […]

Desh Sanchar मंसिर २०७९

करारका शिक्षक हटाएकोमा उच्च अदालतद्वारा लिखित जवाफ माग

काठमाडौँ । बर्दिबासमा आन्दोलित शिक्षकहरूले उच्च अदालत जनकपुरमा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूसँग १५ दिने लिखित जवाफ माग गरेको छ । पूर्वसूचनाविना एक्कासि करारमा कार्यरत शिक्षक हटाएको भन्दै पीडित शिक्षकहरूले अदालतमा रिट हालेका थिए । अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दिएको उक्त रिटमाथि अधिवक्ताद्वय मनिराम उपाध्याय र संजयराज अधिकारीको बहसपछि मुख्य न्यायाधीशको इजलासले लिखित जवाफ माग […]

Prashasan श्रावण २०७९

आन्दोलित शिक्षकहरूद्वारा बर्दिबास नगरपालिकासँग लिखित जवाफ माग

महोत्तरी– बर्दिबासमा आन्दोलित शिक्षकहरूले उच्च अदालत जनकपुरमा हालेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूसँग १५ दिने लिखित जवाफ माग गरेको छ । पूर्वजानकारीबिना एक्कासि करारमा कार्यरत शिक्षक हटाएको भन्दै पीडित शिक्षकहरूले अदालतमा रिट हालेका थिए । अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दिएको उक्त रिटमाथि अधिवक्ताद्वय मनिराम उपाध्याय र संजयराज अधिकारीको बहसपछि मुख्य न्यायाधीशको इजलासले लिखित जवाफ माग गरेको […]

Khabarhub श्रावण २०७९

काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण : अवहेलना मुद्दामा सर्वाेच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

सर्वोच्च अदालतले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणमा अदालतकाे अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ माग गरेको छ। सर्वोच्चको यसअघिको आदेशविपरीत काष्ठमण्डपको उद्घाटन गरिएको भन्दै परेको मुद्दामा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७८

विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्नेबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग

सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि विज्ञापन बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने ऐनबारे लिखित जवाफ माग गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ

Shilapatra आषाढ २०७८

महाकविको घर भत्काइएकोमा सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

काठमाडौं, साउन २८ । सर्वोच्च अदालतले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ‘कविकुञ्ज’ घर भत्काउनुपर्ने कारण पेश गर्न नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। पूरातात्विक महत्वको घर भत्काएको भन्दै अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले दर्ता गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायत विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। यसअघि प्रतिष्ठानले मैतीदेवीस्थित महाकवि देवकोटाको घर […]

Reporters Nepal आषाढ २०७८

जसपाको आधिकारिता विवादमा लिखित जवाफ माग

सर्वाेच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयबारे लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले आज जसपाका तत्कालीन अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुुनुवाइपछि १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो । “बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु”, आदेशमा भनिएको छ । ...

Lokaantar आषाढ २०७८

सर्वोच्चद्वारा शिक्षामन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले मन्त्री श्रेष्ठसँग जातीय विभेदको आरोप लागेकी घरबेटीलाई रिहा गराउन सहयोग गरेको विषयमा जवाफ माग गरेको हो। असार २९ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ। जातीय विभेद गरी कोठा भाडामा नदिएको आरोप लागेकी सरस्वती प्रधानलाई रिहा गराएको आरोप सुनारले लगाएकी छन्।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

बैंक कर्मचारीको रिटमा सामाजिक सुरक्षा कोषसँग लिखित जवाफ माग

२२ असार, काठमाडौं । बैंकका कर्मचारीले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंकहरुसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । बैंकका कर्मचारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोषमा आवद्ध हुन बाध्य पार्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

उच्च अदालतद्वारा लिखित जवाफ माग

सम्बन्धित सामग्री