जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थमाथि स्वार्थ समूहको रजाइँ

तर, विगतका वर्षहरूको दृष्टान्तलाई हेर्दा स्थानीय तहहरूले सोचेअनुसार नदीजन्य पदार्थबाट राजस्व उठ्न सकेको छैन ।