मिटरब्याजीको चँगुलमा मधेस प्रदेश, ६९ प्रतिशत मिटरब्याजको उजुरी मधेसमै

वीरगञ्ज- देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा मिटरब्याजीहरू विरुद्ध उजुरी परेको छ। सरकारले गत साउन २८ गते भदाै ५ भित्र सम्बन्धित जिल्लाकाे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन आह्वान गरेकाे थियाे। गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा.भीष्मकुमार भुषालको संयोजकत्वमा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार देशभरिबाट कुल १ हजार ९३७ वटा उजुरीहरू परेका छन्। यी उजुरीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मधेस […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बाराका सरकारी कार्यालयको पुँजीगत खर्च ८४ प्रतिशत

मधेस प्रदेश सरकार मातहत रहेका बाराका सरकारी कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा कूल विनियोजित बजेटको ८३ दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात् रु दुई अर्ब २७ करोड दुई लाख ३७ हजार आठ सय ३४ रकम पुँजीगत खर्च गरेका छन् ।

गोरखापत्र श्रावण २०८१

मधेस प्रदेश : मूल आधार कृषि

समग्र देशको २४ प्रतिशत भूमि कृषियोग्य छ । मधेस त्यस्तो प्रदेश हो, जहाँको करिब ६९ प्रतिशत भूमि कृषियोग्य छ । सिंगो देशलाई हेर्दा ६३ प्रतिशत कृषि भूमिमा चिस्यान वा ओसिलोपन छ । यहाँ...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७८