काठमाडौं। केन्द्रमा रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजनका लागि बनेको कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ ट्रेड युनियनको माग बमोजिम संशोधन हुने देखिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा सेवा प्रवाहका लागि यो विधेयक तयार गरेको हो। तर विधेयक निर्माणमा आफ्नो प्रतिनिधित्वका साथै मागहरू पनि सम्बोधन नभएको भन्दै निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले विरोध गरिरहेको छ।