एमसीसी टेबुल हुने निश्चित,अनुमोदन अनिश्चित

चर्चामा एमसीसी : सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्दै

काठमाडौं । नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ४ वर्ष पूरा हुन लागेको छ । २०६९ सालदेखि निरन्तर दुईपक्षीय छलफलपछि २०७४ साल भदौको अन्तिममा नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङटनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसी सम्झौताको ४ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा यो बीचमा चर्चा धेरै भएको छ भने कार्यान्वयनको बाटो अहिलेसम्म खुला हुन सकेको छैन । दुई देशको सहमतिमा भएको एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन २०७६ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेशन एग्रिमेन्ट) गरिएको थियो । त्यसमा नेपालका तर्पmबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेशन विभागका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेलचरले हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसी सम्झौता गर्दा यो परियोजनामा अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने तय भएको थियो । यो रकम सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति र विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिशन लाइन जडानमा खर्च हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । यो परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् कर्मचारीको तलब, प्रशासनिक काम, कम्प्युटर खरीद, अनुगमन, सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, परियोजनाका तयारीका काम, एमसीसीले स्वीकृत गरेको सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने अन्य काममा खर्च गर्न ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर छुट्ट्याइएको थियो । सम्झौताको ४ वर्ष बित्न लाग्दा दलहरूबीच सहमति नहुनुले लगानीकर्तालाई सकारात्मक सन्देश नदिएको र आयोजनाको लागतसमेत बढ्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन् । एमसीसीबीच सम्झौता अनुमोदनका लागि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले डेढ वर्षअघि संघीय संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराए पनि संसद्बाट कहिले अनुमोदन हुने हो अनिश्चित छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतका अनुसार राजनीतिक दउपेचका आधारमा एमसीसीलाई अनिर्णयको बन्दीमा पारिएको छ । यसले विदेशी लगानीकर्तालाई राम्रो सन्देश नदिने भएकाले अनुमोदनमा ढिलाइ गर्न नहुने उनी बताउँछन् । सत्तामा रहँदा एमसीसीको पक्षमा खुलेरै लागेको दल एमाले र उक्त पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमसीसीबारे पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकासँग भएको एमसीसी सम्झौता झुक्याएर पास गर्न खोजेको भन्दै वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् । राजधानीमा शनिवार भएको पार्टीको कार्यक्रममा ओलीले कांग्रेस र माओवादी भएको बेला एमसीसी सम्झौता गरे पनि अहिले एमसीसीबारे उनीहरू नबोलेको भन्दै आफू आचश्र्यमा परेको बताए । एमसीसीबारे देउवा र दाहाल चुपचाप बसेर विकास निर्माणको गतिलाई रोकेर राखेको ओलीको आरोप थियो । एमसीसीबारे सत्तारूढ माओवादी केन्द्र अहिलेकै हालतमा पास हुन नहुने अडानमा छ । एमसीसी एउटा अनुदान सम्झौता हो । यो ब्याज तिर्नुपर्ने ऋण होइन, अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारलाई सीधै अनुदान दिने गरी दुई देश सहमत भएर गरिएको सम्झौतालाई अघि बढाउनेबारे तत्कालीन एमसीसीमा सम्झौता गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस हाल सत्तामा रहे पनि दोधारमै देखिएको छ । गठबन्धनबाट बनेको सरकार भएकाले एमसीसीलाई जोड दिँदा सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्ने भएकाले यसलाई सरकारले खासै प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । केही दिनअघि गठबन्धन दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तथा प्राथमिकतामा एमसीसीबारे नबोलिनुले पनि सरकारको प्राथमिकतामा एमसीसी नपरेको देखिन्छ । एमसीसी राजनीतिक मुद्दा बनिसकेकाले विनासहमति सांसद्मा टेबुल गर्ने पक्षमा सभामुख देखिएका छैनन् । एमसीसीको विवाद चर्कँदै गर्दा सरकारले बल्ल विवादका विषयमा सोधखोज गर्ने प्रयास थालेको छ । एमसीसीसँग गरिएको सम्झौताका विवादित विषयलाई सूचीकरण गरेर अर्थ मन्त्रालयले हालै मात्र काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमार्पmत वाशिङटन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयलाई स्पष्ट पार्न पत्राचार गरेको छ । परियोजनासम्बन्धी सम्झौताका विषयमा उठिरहेका सवाललाई स्पष्ट पार्न ११ बुँदे सूचीसहित पत्र लेखिएको अर्थ मन्त्रालयका मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । खासगरी अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी परियोजना पर्ने, एमसीसीअन्तर्गत नेपाल अमेरिकी सुरक्षाको घेरामा पर्ने, परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपाल नभई अमेरिकाबाट हुने, सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने, यो पूर्वाधार र ऊर्जा विकासका लागि मात्र हुने भन्दै एमसीसीविरुद्ध आवाज उठ्दै आएको छ । यिनै विषयलाई समेटेर अमेरिकालाई स्पष्ट पार्न पत्र पठाइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । पत्रमा अन्य अमेरिकी सहयोग र यो सहयोगमा रहेको अन्तर, यो सम्झौताबाट नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक सत्तालाई असर पार्ने नपार्नेलगायत विषयमा स्पष्ट जवाफ माग गरिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । दलहरूबीच चर्को मतभेद हुँदा सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढेपछि चासो राख्दै एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स अर्काे साता नेपाल आउँदै छन् । यसै समय पारेर अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरिएको र उल्लेख विषयलाई स्पष्ट पारेर उनीहरूले भ्रमणका क्रममा सकारात्मक सन्देश नेपालमा छर्ने विश्वास अर्थका अधिकारीहरूको छ ।