थाहा खबर

आश्विन २०७८

बर्दियाका दर्जनौं बस्ती डुबान‚ करिब पाँच हजार विस्थापित

बर्दिया : अविरल वर्षाका कारण आएको कर्णाली नदीको बाढीले राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिका क्षेत्रमा दर्जनौं बस्ती डुबानमा परेका छन्। बाढीका कारण यस क्षेत्रका एक हजारभन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका छन्।बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तबहादुर सुनारका अनुसार बाढीबाट एक हजारभन्दा बढी परिवारका करिब पाँच हजारजना विस्थापित भएका छन्। राजापुरको भदाली नालाबाट पसेको बाढीले दौलतपुर, चनौरा, सोनपुर, मुर्गहवा क्षेत्र डुबानमा परेको छ।गेरुवाको वनकट्टीबाट पसेको बाढीले सनकट्टी, रानीपुर क्षेत्र डुबानमा परेको

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

राप्ती तटीय क्षेत्रका बासिन्दा सधैँ बाढीको त्रासमा, सयौं बिघा खेतीयोग्य जमिन पनि नदी कटानमा

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

सुनकोशी–तेस्रो जलविद्युत् आयोजना : मध्यपहाडी क्षेत्रको गौरव

काभ्रे । डेढ दशकअघि काभ्रेका जनप्रतिनिधि, नेता र सामाजिक अगुवाले कल्पना गरेको आयोजना थियो– सुनकोशी–तेस्रो जलाशययुक्त आयोजना । त्यसताका संसद्मा, मन्त्रालयमा, सार्वजनिक कार्यक्रममा निरन्तर उक्त आयोजना सञ्चालन गर्न प्रक्रिया थाल्नुपर्ने आवाज बुलन्द हुँदै गएको थियो । केही वर्षको चर्चा–परिचर्चापछि आयोजनाको प्रक्रिया थाल्न सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन थाल्यो । आयोजनाको २०७४ सालदेखि योजनासहित अध्ययन शुरु गर्न थालियो । आयोजनाको चर्चा–परिचर्चासँगै अध्ययनका काम शुरु भएपछि यसलाई मध्यपूर्वी–मध्यपहाडी क्षेत्रको ‘गौरवको आयोजना’का रुपमा लिइयो । काभ्रे भएर बग्ने सुनकोशी नदीमा उक्त आयोजना निर्माण हुने भएको हो । सरकार परिवर्तन तथा महामारी र विपद्का कारण केही ढिलाइ भएको आयोजनालाई अघि बढाउन पछिल्लो वर्षदेखि प्रक्रियामा तदारुकता देखाइएको छ । यसका कारण आयोजना निर्माण हुने पक्कापक्की भइसकेको छ । सुनकोशी–तेस्रो (६८३ मेगावाट) जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना नेपाल र बङ्गलादेशको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गरिने निर्णय भएको छ । यसका लागि गत सोमवार र मङ्गलवार बङ्गलादेशमा नेपाल–बङ्गलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिका बैठकले सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विकासका लागि ६ महीनाभित्र हस्ताक्षर गर्नेसमेत निर्णय भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सुनकोशी–३ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विकासका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच ६ महीनाभित्र संयुक्त उपक्रममा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ । नेपाल र बङ्गलादेशबीच सो आयोजना निर्माण गर्न २०७९ भदौमा नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी)को बैठकमा जलाशय जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धन गर्न संयुक्त कम्पनी निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलभमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर उक्त आयोजना अघि बढाउने सहमतिसमेत भएको थियो । भेटवालका अनुसार त्यतिबेला बङ्गलादेश पक्ष दुई महीनाभित्र आयोजनाको सम्भाव्यतासम्बन्धी अध्ययन तथा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरी त्यसपछिका चार महिनाभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । विसं २०७९ भदौमै बङ्गलादेशको टोलीले आयोजनाको स्थलगत भ्रमणसमेत गरेको थियो । वन मन्त्रालयले प्रतिवेदन पास गरेलगत्तै आयोजना निर्माणको प्रक्रियातर्फ अघि बढ्ने जनाइएको हो । आयोजनाबाट वार्षिक दुई अर्ब ३५ करोड ६२ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुनेमध्ये हिउँदयाममा ६२ करोड २३ लाख युनिट उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । बङ्गलादेशको विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव मोहमद हबिबुर रहमान नेतृत्वको टोली र नेपालको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त टोलीले गरेको आयोजनाको प्रस्तावित निर्माणस्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरेको थियो । अवलोकनका क्रममा रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिको लुभुघाटमा आयोजित कार्यक्रममा सचिव रहमानले नेपालसँगको सहकार्यमा सुनकोशी तेस्रोलगायतका जलविद्युत् आयोजना निर्माणअघि बढाउन बङ्गलादेश इच्छुक र तयार रहेको बताएका थिए । उक्त आयोजनाको वन मन्त्रालयले विसं २०७९ कात्तिकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) स्वीकृत गरेको थियो । यसपछि आयोजना निर्माणको बाटो खुलेको हो । ईआईए स्वीकृत भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजनाको थप प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको थियो । मन्त्रलायको विद्युत् विकास विभागका अनुसार आयोजना निर्माणका लागि चार हजार १३ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने देखिएको छ । विसं २०७९ जेठमा आयोजनाको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको विद्युत् विकास विभागले अध्ययन सकेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । अध्ययनबाट आयोजना क्षेत्रअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाका करिब एक हजार ६ सय परिवार विस्थापित हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाको विसं २०७४ बाट अध्ययन शुरु गरिएको थियो । काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाका आठओटा वडा बाँध, विद्युत्गृह र डुबान क्षेत्र पर्नेछ भने रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका बाँध र डुबान क्षेत्र तथा अन्य जिल्लाको प्रभावित क्षेत्र डुबान क्षेत्रमा पर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आयोजनाबाट सिन्धुपाल्चोकको तीन गाउँपालिका र दुई नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको तीन गाउँपालिका र दुई नगरपालिका, रामेछापको दुई गाउँपालिका र सिन्धुलीको एक गाउँपालिकाका बासिन्दा प्रभावित हुने जनाइएको हो । सुनकोशी–तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको ‘डिजाइन ड्रइङ’, भौगर्भिक सर्भे, टोपोग्राफी सर्भे, योजनाको लागत अनुमानसहित ईआईए तथा जैविक, आर्थिक सामाजिक, अध्ययन गरी मस्यौदा प्रतिवेदन निर्माण गरिएको थियो । साथै आयोजनाको प्राविधिकतर्फको सर्वे, भौगर्भिक अध्ययन तथा आयोजना सेरोफेरोका चट्टानलगायत अन्य अवस्थाका बारेमा इञ्जिनियरिङ डिजाइनको कामसमेत सकिएको जनाइएको छ । यस्तै भौतिक, जैविक तथा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सवालका विषयमा प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रमा ‘राय–सुझाव’ लिइसकेर ईआईए तयार गरिएको जनाइएको छ । विभागका अनुसार विसं २०७८ माघमा वन मन्त्रालयमा पठाइएको ईआईए प्रतिवेदन विसं २०७९ कात्तिक अन्तिम साता तत्कालीन वनमन्त्रीसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेतको निर्णयबाट स्वीकृति भएको हो । विसं २०७९ वैशाख पहिलो साता मन्त्रालयको विज्ञ टोलीसँगसमेत आयोजनाबारे सुझाव÷परामर्श लिइएको थियो । आयोजनाको अध्ययनसँगै प्रभावित क्षेत्रसँग सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत लिनुपर्ने राय तथा सुझाव लिइसकिएको छ । अध्ययनअनुसार उक्त जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न रू एक खर्ब ६० अर्ब लाग्ने अनुमानसमेत गरिएको छ । विभागले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा उक्त लागत अनुमान गरेको हो । ‘योजनाको लागत अनुमान अध्ययनका क्रममा उक्त परिमाणको देखिएको हो,’ इञ्जिनियर सुवास थपलियाले भने । उनका अनुसार विभागले सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकेर योजनाबाट प्रभावित हुने जिल्लाका स्थानीय तहलाई मस्यौदा प्रतिवेदनमा छुटेको तथा स्थानीय तहले दिनुपर्ने राय–सुझावसमेत सङ्कलन गरिसकिएको हो । विभागलाई आयोजनाप्रति रामेछापको खाँडादेवी र सुनापति गाउँपालिका तथा सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकालेसमेत रायसुझाव दिइसकेका छन् । परियोजनाको मापदण्ड तथा कार्यविवरण प्रतिवेदन (टीओआर) प्राविधिक काम सकिएलगत्तै नेपालमा कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम बढेसँगै यसको थप प्रक्रिया रोकिएको थियो । सम्पूर्ण प्रतिवेदन तयार भई आयोजना सञ्चालन गर्न ‘सम्भावना’ हुने–नहुने निक्र्याेल नभएका कारण सरकारले अध्ययनबाहेकमा थप बजेट विनियोजन नगरेको बताइन्छ । एक नेपाली र एक चिनियाँ परामर्शदाताले सुनकोशी–तेस्रोको टीओआर भने २०७६ माघमै विद्युत् विकास विभागलाई बुझाइसकेका थिए । टीओआरमा प्राविधिकतर्फ ‘इन्टेरियर डिजाइन’देखि सर्वेसम्मको काम सकिएको उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा आयोजनाबाट प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित घरपरवार तथा क्षेत्र र प्रभावितलाई कुन आधारमा केकस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ तथा क्षतिपूर्तिलगायतको विषयसमेत उल्लेख गरिएको जनाइयो । त्यसताका पनि आयोजनाबाट प्रभावित पर्नसक्ने जिल्ला, स्थानीय तहको वडास्तरमा विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, सरोकारवाला व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थाबाट सुझावसमेत मागिएको थियो । काभ्रेका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा विस्थापित परिवारलाई एकीकृत बस्ती निर्माण गरी व्यवस्थापन गर्नेबारे सरोकारवालासँग तत्काल छलफल हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले आयोजनाको निर्माण कार्य कहिले शुरु गर्ने हो, सरकारले यसप्रति विशेष ध्यान दिई परिवार विस्थापनबारे सरोकारवालासँग छलफलमा गर्न ढिला गर्नुहुन्न, यो महत्त्वकाङ्क्षी योजना भएकाले जसरी पनि सफल बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । आयोजनाबाट प्रभावित हुने परिवारलाई स्थानान्तरण गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने योजना बनाइएको विभागले जनाउँदै आएको छ । यस आयोजनाका लागि नेपाल सरकारले विसं २०७८ भदौ अन्तिम साता बङ्गलादेशलाई निर्माणको प्रस्ताव गरेपछि जेएससीको बैठकमा अनुमोदन भएको थियो । बङ्गलादेश र नेपालबीच सन् २०१८ मा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यको सम्झौता भएपछि बङ्गलादेशले नेपालसँग एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । परियोजनाअन्तर्गत सुनकोशी नदीमा काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिका–९ को सिमाना र रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–१ लुभुघाटमा विद्युत् आयोजनाको बाँध निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ । विभागले सुनकोशी तेस्रो र सुनकोशी दोस्रो आयोजनाको अध्ययनका लागि रू. ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । हालसम्मको विविध अध्ययनबाट सुनकोशी दोस्रोभन्दा तेस्रोको सम्भावना देखिएको जनाउँदै आएको थियो । आयोजनाअन्तर्गत लुभुघाटस्थित नदीमा करिब चार सय ८४ मिटर लामो र एक सय ६६ मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरी पाँच सय ७० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानीलाई एक दशमलव एक किलोमिटर लामो र नौ मिटर ब्यास भएको सुरुङबाट लुभुघाट नजिक निर्माण गरिने विद्युत्गृहमा लगिनेछ भने लगभग पाँच सय ३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादनपछि सो पानीलाई टेलरेसद्वारा पुनः सुनकोशी नदीमा खसालिने छ । सन् १९८५ मै जापान इन्टरनेशनल कोअपरेशन (जाइका)ले त्यस क्षेत्रमा जलाशययुक्त विद्युत्को सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उसले नेपालमा अध्ययन गरेका १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त विद्युतमध्ये सुनकोशी–तेस्रो एक हो । विसं २०२२ मा पनौतीमा नेपालकै तेस्रो जलविद्युत् आयोजना (दुई दशमलव चार मेगावाट क्षमता) निर्माणपश्चात् प्रस्तावित सुनकोशी–तेस्रो जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना काभ्रेको दोस्रो आयोजना हुनेछ । प्रस्तावित आयोजना निर्माणस्थल सङ्घीय राजधानी काठमाडौंबाट करिब ६० किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छ । आयोजना निर्माणछि माछापालन, जलयात्रा, पर्यटकीय होटल तथा थप पर्यटकीय स्थल विकासकोसमेत सम्भावना देखिएको छ । विसं २०७५ चैतमा काठमाडौंमा सम्पन्न दोस्रो लगानी सम्मेलनमा सुनकोशी–तेस्रो जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनालाई समावेश गरिएको थियो । आयोजनामा पहुँचमार्ग पुगिसकेको छ भने प्रसारण लाइनको पनि समस्या छैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

आठ वर्षदेखि बाढीपीडितको दसैं त्रिपालमै

कर्णाली । सबैतिर दसैंको उल्लास छाइरहेको छ । गाउँघर बाहिर रहेका दसैं मनाउन धमाधम घर फर्किए । आवश्यक सरसामान किनमेल र घरआँगन लिपपोतले दसैंको रौनक झनै बढाइदिएको छ । तर, सुर्खेत उपत्यका नजिकको गिरिघाट बस्ती भने सुनसानजस्तै छ । यहाँ २०७१ साउन २८ र २९ गते भेरी नदीमा आएको बाढीले विस्थापित बनेका १०० भन्दा बढी परिवारको बसोबास छ । बाढीले वराह तालको तरंगा गाउँलाई नदी किनारमा परिणत गरेपछि त्यहाँका बासिन्दा आठ वर्षदेखि गिरिघाटस्थित शिविरमा त्रिपालमुनि बस्दै आएका छन् । ‘आठ वर्षदेखि खुसीले दसैं मनाउन सकेका छैनौं । यहाँ हाम्रो न घर छ, न त परिवारै’, ४१ वर्षीया ललिता सुनार भन्छिन्, ‘हाम्रा लागि दसैं दशाजस्तो बनेको छ । पक्की घर र जग्गा पाउने आशा अब निराशामा परिणत भयो ।’ बाढीले विस्थापित बनेपछि परिवारका अधिकांश युवा रोजगारीका लागि भारत जाने गर्छन् । आफ्नो घर नहुँदा भारत गएका दसंै, तिहारमा पनि फर्कन नचाहने गरेको उनी सुनाउँछिन् । बस्तीमा अधिकांश महिला तथा बालबालिका छन् । उनीहरूले गिटी कुटेर तथा दाउरा बेचेरै गुजारा चलाउने गरेका छन् । आफ्नो थातथलोमा उतिबेला मनाइने चाडपर्व सम्झँदै ३७ वर्षीया सिर्जना सुनार भन्छिन्, ‘घर लिपपोत गथ्र्यौं, आफन्त, इस्टमित्र सबै जमघट हुन्थ्यौं । अब त्यो हाम्रा लागि सपना बन्यो ।’ बाढीले परिवारै छिन्नभिन्न पारेको विस्थापित बताउँछन् । भेरी र सुर्खेतका अन्य नदीनालामा आएको बाढीले सुर्खेतमा ११५ को मृत्यु भएको थियो भने करिब एक हजार ४५ परिवार विस्थापित भएका थिए । विस्थापितमध्ये ४५४ परिवार शिविरमै छन् । अर्का विस्थापित हरिलाल तारामी हरेक दिन साँझबिहान के खाने भन्ने चिन्तामै सात वर्ष बितेको बताउँछन् । ‘शिविरमा आम्दानीको स्रोत छैन । तरकारीदेखि सबै सरसामान किन्नुपर्ने अवस्था छ’, उनी भन्छन्, ‘हामीलाई दसैं, तिहार आउनुभन्दा नआएकै जाती हुन्थ्यो ।’ शिविरको बसाइ भएकाले दसैंजस्ता चाडपर्वमा गाउँबाट कमै मात्र आफन्त आउने गर्छन् । सरकारले आवास निर्माणका लागि बजेट दिए पनि उक्त बजेटले आफूहरूलाई जग्गा पाउन मुस्किल भएको विस्थापितको गुनासो छ । ‘आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता १ लाख ५० हजार दिने गरिएको छ, त्यो पैसाले सुर्खेतका कुनै पनि स्थानमा घडेरी किन्न सकिन्न । जग्गा नै नभएपछि घर कसरी बनाउनू ?’ विस्थापित अगुवा ललितबहादुर शाही भन्छन्, ‘सरकारले आठ वर्षसम्म पनि आवास निर्माण तथा पुनःस्थापना गर्न नसक्दा हामी चिन्तित छौं ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७१ को बाढीबाट विस्थापित भएका ५५१ घरपरिवारलाई पुनःस्थापना गरिएको जनाएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका २५४, वराहताल गाउँपालिकाका ४६, लेकबेंसी नगरपालिकाका १२, भेरीगंगा नगरपालिकाका १६०, गुर्भाकोट नगरपालिकाका ३२, पञ्चपुरी नगरपालिकाका ८४ र चौकुने गाउँपालिकाका तीन गरी ५५१ घरधुरीलाई आवास हस्तान्तरण गरिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

आठ वर्षदेखि बाढीपीडितको दसैं त्रिपालमै

कर्णाली । सबैतिर दसैंको उल्लास छाइरहेको छ । गाउँघर बाहिर रहेका दसैं मनाउन धमाधम घर फर्किए । आवश्यक सरसामान किनमेल र घरआँगन लिपपोतले दसैंको रौनक झनै बढाइदिएको छ । तर, सुर्खेत उपत्यका नजिकको गिरिघाट बस्ती भने सुनसानजस्तै छ । यहाँ २०७१ साउन २८ र २९ गते भेरी नदीमा आएको बाढीले विस्थापित बनेका १०० भन्दा बढी परिवारको बसोबास छ । बाढीले वराह तालको तरंगा गाउँलाई नदी किनारमा परिणत गरेपछि त्यहाँका बासिन्दा आठ वर्षदेखि गिरिघाटस्थित शिविरमा त्रिपालमुनि बस्दै आएका छन् । ‘आठ वर्षदेखि खुसीले दसैं मनाउन सकेका छैनौं । यहाँ हाम्रो न घर छ, न त परिवारै’, ४१ वर्षीया ललिता सुनार भन्छिन्, ‘हाम्रा लागि दसैं दशाजस्तो बनेको छ । पक्की घर र जग्गा पाउने आशा अब निराशामा परिणत भयो ।’ बाढीले विस्थापित बनेपछि परिवारका अधिकांश युवा रोजगारीका लागि भारत जाने गर्छन् । आफ्नो घर नहुँदा भारत गएका दसंै, तिहारमा पनि फर्कन नचाहने गरेको उनी सुनाउँछिन् । बस्तीमा अधिकांश महिला तथा बालबालिका छन् । उनीहरूले गिटी कुटेर तथा दाउरा बेचेरै गुजारा चलाउने गरेका छन् । आफ्नो थातथलोमा उतिबेला मनाइने चाडपर्व सम्झँदै ३७ वर्षीया सिर्जना सुनार भन्छिन्, ‘घर लिपपोत गथ्र्यौं, आफन्त, इस्टमित्र सबै जमघट हुन्थ्यौं । अब त्यो हाम्रा लागि सपना बन्यो ।’ बाढीले परिवारै छिन्नभिन्न पारेको विस्थापित बताउँछन् । भेरी र सुर्खेतका अन्य नदीनालामा आएको बाढीले सुर्खेतमा ११५ को मृत्यु भएको थियो भने करिब एक हजार ४५ परिवार विस्थापित भएका थिए । विस्थापितमध्ये ४५४ परिवार शिविरमै छन् । अर्का विस्थापित हरिलाल तारामी हरेक दिन साँझबिहान के खाने भन्ने चिन्तामै सात वर्ष बितेको बताउँछन् । ‘शिविरमा आम्दानीको स्रोत छैन । तरकारीदेखि सबै सरसामान किन्नुपर्ने अवस्था छ’, उनी भन्छन्, ‘हामीलाई दसैं, तिहार आउनुभन्दा नआएकै जाती हुन्थ्यो ।’ शिविरको बसाइ भएकाले दसैंजस्ता चाडपर्वमा गाउँबाट कमै मात्र आफन्त आउने गर्छन् । सरकारले आवास निर्माणका लागि बजेट दिए पनि उक्त बजेटले आफूहरूलाई जग्गा पाउन मुस्किल भएको विस्थापितको गुनासो छ । ‘आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता १ लाख ५० हजार दिने गरिएको छ, त्यो पैसाले सुर्खेतका कुनै पनि स्थानमा घडेरी किन्न सकिन्न । जग्गा नै नभएपछि घर कसरी बनाउनू ?’ विस्थापित अगुवा ललितबहादुर शाही भन्छन्, ‘सरकारले आठ वर्षसम्म पनि आवास निर्माण तथा पुनःस्थापना गर्न नसक्दा हामी चिन्तित छौं ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७१ को बाढीबाट विस्थापित भएका ५५१ घरपरिवारलाई पुनःस्थापना गरिएको जनाएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका २५४, वराहताल गाउँपालिकाका ४६, लेकबेंसी नगरपालिकाका १२, भेरीगंगा नगरपालिकाका १६०, गुर्भाकोट नगरपालिकाका ३२, पञ्चपुरी नगरपालिकाका ८४ र चौकुने गाउँपालिकाका तीन गरी ५५१ घरधुरीलाई आवास हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत पहिलो किस्ताबापत १ लाख ५० हजार, दोस्रो किस्ता १ लाख र आवास निर्माणको प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा अन्तिम किस्ता ५० हजार उपलब्ध गराउने गरेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

बाजुरा बाढीको उच्च जोखिममा, करिब १ एक हजार जना घरबार विहिन

लगातारको वर्षाका कारण बाजुराको हिमाली गाउँपालिका वडा नं ४ र ५ का करीब १३७ घर परिवार विस्थापित भएका छन् । बस्ती आसपासमा पहिरो जान थालेपछि वडा नं ५ क्युडिका ९७ र ...

नेपाल आज जेष्ठ २०७८