सहकारी नियमनका चुनौती

सहकारीको नियमन र अनुगमन कसले गर्ने ?

यतिखेर नेपालको सहकारी वृत्तमा सहकारीहरूको अनुगमनमा केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) सरिक हुने वा उसलाई सरिक गराएर लाने चर्चाहरू आउन थालेका छन् । यस्तो चर्चा विगतमा पनि नभएका होइनन् । केन्द्रीय बैंककै केही कर्मचारीहरू सहकारीमा गएर तिनका अनुगमन कार्यमा नसघाएका पनि होइनन् । अहिले सहकारीहरूलाई जुन किसिमको एकखाले नियमन वा स्वनियमनहरूको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ, त्यो केन्द्रीय बैंककै हार्दिक सरसल्लाहकै उपज हो । सहकारी ऐनमा पनि केन्द्रीय बैंकले कुनै निश्चित (रू. ५० करोड) कारोबारभन्दा बढी वासलात भएका सहकारीहरूको अनुगमन गर्नसक्ने व्यबस्था गरिएको देखिन्छ । तर, गर्नसक्ने भन्ने कानूनी प्रावधानमा र गर्नेछ भन्ने प्रावधानमा आकाश जमीनको अन्तर हुन्छ । यसैले हालको यो चर्चामा पनि केन्द्रीय बैंक सहयोग गर्न सकिने भन्ने कुरामा नै अडिग रहेको देखिन्छ । यो मूलतः सहकारीलाई उसले विगत ३ दशकयता बनाउँदै आएको धारणाभित्रकै अडान हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । मूल कुरो सहकारी ऐन र केन्द्रीय बैंक ऐनमा केन्द्रीय बैंकको सहकारी क्षेत्रमा केकस्तो भूमिका रहने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । हाल देखिएको सहकारी क्षेत्रको समस्या अहिलेको होइन । यो विगत ३ दशकयताकै हो । सहकारी ऐन २०४९ आउनुपूर्व पनि तिनका समस्या यथावतै थिए, मात्रा केही सानो ठूलोको मात्र हो । हाल देखिएको सहकारी क्षेत्रको समस्या अहिलेको होइन । यो विगत ३ दशकयताकै हो । सहकारी ऐन २०४९ आउनुपूर्व पनि तिनका समस्या यथावतै थिए, मात्रा केही सानो ठूलोको मात्र हो । अहिले पनि ती समस्या यथावतै छन् । मात्रा केही बढेको होला । हालैको सिभिल होम्स् सहकारी प्रकरणले उब्जाएको समस्या मात्र होइन, त्यो । विगतमा पनि ओरियन्टल सहकारीमा त्यही समस्या थियो । भरखरै धरानको वराह सहकारीमा पनि सिभिल होम्स् वा ओरियन्टलकै समस्या दोहोरिएको देखिन्छ । खोजिपस्दै जाने हो भने सहकारी भनेकै केही वर्ष राम्ररी चलाएको देखाएर सदस्यहरूको विश्वास जित्ने र अन्त्यमा सुटुक्कै रकम कुम्ल्याएर भाग्ने जस्तै हो भनेर बुझिएको पनि एउटा तीतो सत्यजस्तै हो । सदस्यहरू पनि ब्याजको प्रलोभनमा परेकै हुन्छन् । बैंक वित्तीय संस्थाहरूले २–४ प्रतिशतको ब्याज दिन नसकिरहेको अवस्थामा सहकारीले १२–१४ प्रतिशतको ब्याज निक्षेपमा दिएका आकर्षणले तिनले बैंकमा भन्दा सहकारीमा निक्षेप राख्ने नै भए । तिनले अरू कुरा केही हेरोइनन् । यसका अतिरिक्त मूल कुरा के पनि देखिएको छ भने सहकारीका सदस्यहरू एकअर्कामा चिनेजानेकै हुने भएको र तिनका हालीमुहालीकर्ताहरू पनि तीबाटै छानिएर आउने हुँदा पनि त्यहाँ बढी विश्वास गर्ने गरिन्छ । अर्थात् फलाना सहकारीको अध्यक्षमा फलाना भएसम्मका लागि कुनै चिन्ता छैन भनी सदस्य निक्षेकर्ताहरू हाइसन्चोमा रहने गर्छन् । अनि, केही टाठाबाठाहरूले त्यहाँबाट ठूलै कारोबार पनि गर्छन् । अब १२–१४ प्रतिशतको ब्याजको सदस्यको निक्षेप लिएर उसले लगानी गर्ने भनेको कम्तीमा पनि २० प्रतिशत ब्याजमा हो । महँगो ब्याजले कारोबार पनि महँगै पर्छ । आरम्भमा त ब्याज असुल होला । तर, जब व्यबसायमा समस्या पर्न थाल्छ तब ऊ कर्जाको पासोमा पर्न थाल्छ । कतिपय सहकारीका हर्ताकर्ताहरूले नै रियल इस्टेट व्यवसायमा छलाङ मार्न खोजेकै कारण सहकारी संस्थाहरू धराशयी बनेका वा बन्न लागेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । सिभल होम्स् सहकारीले वा त्यसका सहायक भनिएका कम्पनीहरूले त्यस सहकारीकै रकमबाट राजधानीवरपर हजारौं घर बनाएर विक्री गर्दासम्म त्यस सहकारी संस्थाको वित्तीय स्थितिको अनदेखा गर्ने सदस्यहरूको आँखाचाहिँ यस्तो बेला खुलेको देखिन्छ जुनबेला ढिलो भइसकेको हुन्छ र संस्था सदस्य निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप फिर्ता गर्नै नसक्ने अवस्थामा हुन्छ । त्यो बेला प्रहरी र सीआईबीकहाँ उजुरीका चाङ लाग्छन् । के सहकारी भनेको यही हो वा सहकारी संस्थाहरूको कारोबारको अन्तिम लक्ष्य भनेको सीआईबी र अदालतकै ढोका चहार्नु हो त ? भन्ने यक्ष प्रश्नको जवाफको आवश्यकता पहिलो हो । त्यो भनेको सहकारीको अनुगमन केन्द्रीय बैंकलाई दिएर मात्र त्यसको निवारण अचूक हुने भन्ने होइन । मूल समस्याको जड सहकारीको दर्ता प्रक्रिया र नियमनमै छ । जस्तो ः सिभिल होम्स वा ओरियन्टलमा उठेका कुनै एकल सहकारीका समस्याहरूलाई लक्षित गरेरभन्दा पनि प्रणालीगत समस्याको मूलजरो पहिल्याएर निदानका लागि उपायहरू अगाडि ल्याउनुपर्छ । त्यो भनेको सहकारीको नियमनका लागि एक बेग्लै स्वशासित, तटस्थ र स्वतन्त्र नियामक निकाय नै गठन गरिनुपर्छ । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंक नै चाहिन्छ वा उसको संलग्नता हुनुपर्छ भन्ने एकथरी सहकारीका अभियन्ताहरूको लबिङलाई स्थान दिइरहनुको कुनै अर्थ छैन । सहकारीको नियमन र अनुगमनका लागि बेग्लै संयन्त्र विकास गरेर लाने कुरामा सरकार स्वयम् नै पहिले अग्रसर, चेतनशील र विवेकी हुनुपर्छ । यसका लागि उसले हाल यो क्षेत्रमा देखिएको, अनुभूत गरिएको राजनीतिको प्रथ्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप वा त्यसको कुनै पनि किसिमको संलग्नतालाई हटाउने हिम्मत उसले गर्नैपर्छ । त्यो कुरा त्यति सजिलो छैन । अहिले त सहकारीहरू स्थानीय निकायका अंगै भइसकेका छन् । त्यहाँ पनि आर्को जटिलता उत्पन्न हुनसक्छ, तिनका भूमिकालाई पुनरवलोकन गर्ने सन्दर्भ आएका खण्डमा । मूल समस्या भनेकै अझै पनि सहकारीको वर्तमान संयन्त्रमा कताकति राजनीतिक प्रभावको भूमिका रहीआएको देखिन्छ । यस लेखकको केन्द्रीय बैंकसितको लामो संलग्नता रहँदा विगतमा सहकारी ऐन २०४९ आउनेताका उठेका र उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफको निदान गर्नेतर्फ अहिलेसम्म पनि सरकार उदासीन वा विवश रहेकै पाइएको छ । त्यो भनेको त्यतिबेलै पनि सहकारीलाई कुनै बेग्लै नियमनको संयन्त्रका अधीन राखेर लानुपर्छ भन्ने नै थियो । त्यसबेला सरकारमा रहेका कृषि मन्त्री, जो सहकारीका एक प्रखर अभियन्ता नै पनि हुन् केन्द्रीय बैंकलाई सहकारीको नियमन वा अनुगमनको भूमिका दिनु हुन्न भन्ने अडानमा थिए । केन्द्रीय बैंकले सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्थाको अस्पष्टताका हुँदाहुँदै पनि विगतमा सीमित बैंकिङ कारोबारका लागि केही सहकारीहरूलाई इजाजत दिएकै हो । हाल त्यो सबै इजाजत खारेज गरिएको छ । सहकारीबाट उसले हात झिकेको यो नै उदाहरण प्रशस्त छ । कानूनी जटिलता उत्पन्न गर्ने केन्द्रीय बैंकको विगतको आफ्नो नीतिगत कमजोरीलाई उसले ढिलै भए पनि करेक्सन गरेको पाइन्छ । सहकारीका आफ्ना निर्देशक सिद्धान्त छन् । कार्यप्रणाली छ, अभियन्ताहरू छन्, त्यसका राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय सञ्जालहरू छन् । तालीम केन्द्र मात्र होइन, सहकारीकै जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू पनि छन् । जस्तै : वैकुण्ठ मेहता नेसनल इन्स्टिच्युट अफ कोअपरेटिभ म्यानेजमेन्ट, पूणे भारत) । सहकारीका मन्त्रालय (कहिले कृषि, भूमिसुधार त कहिले गरीबीसितकै होस् ), बोर्ड छन्, अनेक सञ्जालहरू छन् । तर पनि सहकारीमै सिभिल होम्स र ओरियन्टलका जस्ता समस्या आउँछन् किन ? यसको उत्तर खोज्ने कार्यमा हाम्रो चासो देखिएन । हो, कुनै एकल सहकारी जस्तो ओरियन्टलमा समस्या पर्दा त्यसका लागि सरकारले कुनै बेला आयोग पनि गठन गरेकै हो । त्यसरी यो क्षेत्रको समस्याको निदान गरिनु हुँदैन, त्यो मोडालिटी नै गलत थियो । कुनै सहकारीमा प्रभावकारी र उच्च घरानियाँहरूको सदस्यको निक्षेप फिर्ता गर्ने त्यस किसिमको तरीकाले सहकारीमा प्रणालीगत छिद्रहरू टालिँदैनन् । सहकारीको विचार र वैचारिकतामा समस्या छैन, थिएन पनि । तर, नेपालमा भने केही सीमित व्यक्तिहरूले यसलाई ठगी खाने भाँडो बनाएकै हुन् । सहकारीले गाउँघरमा राम्रो काम नगरेको होइन । महिलाहरूले चलाएका कतिपय सहकारीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरतालगायत लघुवित्तीय सेवा प्रवाह र उत्पादनशील रोजगारीमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका उहाहरण प्रशस्तै छन् । सहकारी हाम्रोजस्तो अर्थ प्रणालीमा आवश्यक पनि हो । त्यसैले यसको आवश्यकता र केही सहकारीले ल्याएका विचलनबीच सन्तुलित सहकारी प्रणालीको खोजीको अर्को चुनौती पनि यथावत् नै छ । मूल कुरो, अहिलेसम्म पनि सरकारले गर्नपर्ने तर नगरेको र यो क्षेत्रमा बनाउनुपर्ने अति आवश्यकीय संरचना : एक स्वतन्त्र, तटस्थ र स्वतन्त्र नियामक निकाय, प्रणाली स्थापना गरेर यो क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउन सक्यो भने यो क्षेत्रमा देखिएको र दोहोरिरहने विकृति कम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि हाल चर्चामा भइरहेकोजस्तो केन्द्रीय बैंकको संलग्नता नै अन्तिम उत्तर भने होइन । केन्द्रीय बैंकलाई उसले इजाजत दिएका, वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने नै चुनौती रहिरहेका बेला तीसौं हजारको संख्यामा रहेका सहकारीको अनुगमन ऊबाट हुन्छ भन्ने सम्भावना क्षीण छ । केन्द्रीय बैंकलाई यस कार्यमा अलमल्याउन पनि बुद्धिमानी हुँदैन, उसको राय र प्राविधिक सहयोग जहिल्यै लिन सकिन्छ । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।