काठमाडौँ : शिक्षा क्षेत्रको अधिकार पाएसँगै स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि गर्नुको साटो ध्वस्त पार्दै गएको देखिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले सरकारी तथा निजी विद्यालयको सुधार, व्यवस्थापन, शुल्क निर्धारण र अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको छ।तर स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रमा मनपरी छ‚ प्रश्नपत्र निर्माणमा होस् या शुल्क निर्धारण लगायतका विषयमा होस्। अहिले देशभर धमाधम २०८० को वार्षिक परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। प्रश्नपत्र निर्माणमा स्थानीय तहको