दार्चुला घटनाको छानबिन प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
१० भदौ, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले दार्चुला तुइन घटनाबारेको छानबिन प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै उक्त घटनाका पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन पनि राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश विपरित संसदीय समिति अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले कानूनी अड्चन हटाएर विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतको बृहत इजलासले विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया रोक्न परमादेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा, विश्वम्भर श्रेष्ठ, प्रकाश मानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले निजगढ विमानस्थ
काठमाडौं । संसदीय समिति सुपारी आयात खुलाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध उभिएको छ । संघीय प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले सुपारी आयातको इजाजत रोक्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
उद्योग र वाणिज्य सचिवसमेतको उपस्थितिमा बुधवार समितिमा छलफल गरी देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेका बेला सुपारी आयात जरुरी नरहेको निष्कर्षका साथ यस्तो निर्देशन दिइएको समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिए ।
‘सुपारी आयातको इजाजतपत्र जारी नगर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘समितिले सुपारी आयात र प्रयोगको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।’
समितिले सुपारी आयातमा संलगन उद्योगमा गएर गर्ने र फर्किएपछि थप छलफल गर्ने सभापति श्रीवास्तवले बताए । केराउ र मरीच आयातमा भने समस्या नरहेको समितिको बुझाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद् प्रकाश रसाइली सुपारी आयातको सरकारी तथ्यांकबारे मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीले झूट बोलेको बताउँछन् । ‘हामीलाई चाहिने सुपारी कति हो, माग गरिएको कति छ भनेर हामीले सरकारी धारणा मागेको थियौं,’ रसाइलीले भने, ‘कर्मचारीले विवरण लुकाएर ढाँटे ।’
हुँदै नभएको तथ्यांक देखाएर कर्मचारीले झूट बोलेपछि तत्काललाई सुपारी आयातको इजाजत रोक्न निर्देशन भएको उनले बताए । समितिका अन्य सदस्यले गुट्खा, सुर्तीजन्य पदार्थमा प्रयोग हुने सुपारी आयातमा रोक लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत माघ अन्तिम साता सुपारी, मरीच र केराउ आयातको बाटो खुला गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केही समयअघि राजपत्रमा यी वस्तु आयातको बाटो खुलेको सूचना छापिसकेको छ । आयातको प्रयोजन औद्योगिक भनिए पनि यी वस्तु चोर बाटोबाट भारत पुर्याइने बताइन्छ ।
तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गर्दा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ । सुपारीमा करोडौं रुपैयाँको चलखेल हुने र व्यापारीको सेटिङमा आयात खुला गरेको सरकारलाई आरोप लाग्ने गरेको छ ।
यसअघि पनि संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सुपारी, केराउ आयात गर्न दिने सरकारी निर्णय जनताको हितमा भएको बताएको थियो । समिति सदस्य रमेशजंग रायमाझी नेपालमा वार्षिक ४/५ हजार टन मात्रै सुपारी चाहिने भए पनि ठूलो मात्रामा आयात हुने गरेको बताउँछन् । भन्सार विभागको तथ्यांकले पछिल्लो समय सुपारी आयात बढेको देखाउँछ ।
बढ्दो सुपारी आयात रोक्न डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा २०७६ चैतमा परिणात्मक बन्देज लगाइएको थियो । पछि उक्त प्रतिबन्ध हटाइएको हो ।
गुणस्तर सुधार र उपभोक्ता ठगी रोक्नुको सट्टा मूल्य बढाउन संसदीय समिति नै अग्रसर देखिएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पानीको मूल्यवृद्धि र प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय गरिरहेकालाई फाइदा पुग्ने गरी निर्देशन दिएको हो ।हाल सर्वसाधारणले एक जार पानी किन्दा औसतमा ३५ रुपैयाँदेखि ४० रुपैय...
