२०६२ सालमा आफूले लिएको करिव ११ लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न नसक्दा कैद बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका सुवेदी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेर झुक्याएर कैदबाट जोगिए । अब पनि बाँकी रहेको ऋण नतिरे उनी कुनै पनि बेला कैद हुनुपर्नेछ ।
बिहिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारमा अरुणकुमार सुवेदीलाई नियुक्त गरेपछि विपक्षी मात्रै होइनन्, काँग्रेसकै नेता कार्यकर्ता पनि ‘आश्चर्य’मा परेका छन् । एक त खराब अभिव्यक्ति दिने र अर्कोतर्फ अर्बौ रुपैयाँ कुम्ल्याएर हालसम्म लुकेर बसिरहेका विवादास्पद छविका सुवेदीलाई परराष्ट्र सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गम्भीर कमजोरी गरेको भन्दै काँग्रेसकै नेता कार्यकर्ताले आलोचना गर्न थालेका छन् । देश विरोधी अभिव्यक्ति, भारतीय दूतावासमा ‘बास’काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–१३ स्थायी ठेगाना भएका सुवेदी देशको सिमाका सम्बन्धमा देश विरोधी नै अभिव्यक्ति दिन्थे । विशेषगरी, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई नेपालले आफ्नो भूमी भनेर दाबी गर्न नहुने र उक्त भूमी भारतलाई नै छोडिदिनुपर्ने अर्थात् उक्त क्षेत्र भारतकै हो भनेर अभिव्यक्ति दिने पात्र हुन् सुवेदी ।सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा उनले भनेका यी अभिव्यक्तिले स्थान पाउने कुरा भएन । त्यहीँ भएर उनी ‘युट्युब’ च्यानलहरुमा यी विषय बोल्थे । अहिले पनि ती भिडियोहरु हेर्न सकिन्छ ।त्यस्तै उनले, चीनले नेपालको भूमी हडपेको, नेपालका वामपन्थीहरु ‘चीनको दास’ भएको र चीनले आफ्ना दास (नेपाली कम्युनिष्टहरु)लाई ठोक–ठाक पारेर राख्छ भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिएर पनि भारतीय पक्षलाई खुशी बनाउन खोज्थे ।उनी त्यस्ता भिडियोहरु काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासमा लगेर देखाउँथे र त्यहाँबाट ‘करोडौँ रुपैयाँ’ लिन्थे भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।अर्कोतर्फ उनी ‘नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति त्याग्नुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिँदै हिड्थे । विशेषतः असंलग्न परराष्ट्र नीति त्यागेर काश्मिर मामिलामा भारतको पक्षमा र ताइवानको विषयमा चीनको विपक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने उनको घुमाउरो तर्क हुने गर्दछ ।जुनसुकै बेला जेल जान सक्नेसुवेदी जुनसुकै बेला पक्राउ पर्न मात्रै होइन, जेल समेत जान सक्छन् । किनभने पूरानो लेनदेन मुद्दामा उनको मुद्दा अदालतमै छ ।६ लाख रुपैयाँ ऋण नतिरेको आरोपमा सुवेदीविरुद्द देवीध्वज कार्कीले मुद्दा हालेका छन् । विभिन्न बाहानामा उनी ऋण तिर्ने म्याद सार्दै उम्किरहेका छन् । २०६२ सालमा हेटौंडामा कार्टुन उद्योग चलाउन भनेर सुवेदीले देवीध्वज कार्कीसँग जग्गा लिएका थिए । कार्कीले गाउँमै कार्टुन उद्योग आउने भयो भन्ने खुशीले एक रुपैयाँ बैना नलिई १५ कट्ठा जग्गा पास गरिदिए । तर, सुवेदीले वर्षौसम्म पनि पैसा तिरेनन् । हाल देवीध्वज ९३ वर्षका भईसके । उनका छोराहरु अहिले पैसा उठाउन प्रयासरत छन् । २०६५ सालमा जग्गा लेनदेनका क्रममा गरिएको कागज बोकेर देवीध्वजले मकवानपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे । सोही वर्षको ६ फागुनमा सुवेदीले देवीध्वजलाई १७ लाख ५५ हजार ३६९ रुपैयाँ २५ पैसा तिर्नुपर्ने फैसला अदालतले गरिदियो ।तर, सुवेदी जिल्ला अदालतको उक्त फैसला विरुद्द तत्कालिन पुनरावेदन अदालत गए । यता देवीध्वजले फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया थाले । त्यसपछि सुवेदीले झापाको जग्गा बेचेर पैसा तिर्छु भने । तर, झापाको गौरीगञ्जमा अम्बिका सुवेदीको नाममा जग्गा थियो । उक्त जग्गाको भाउ जम्ममा २ लाख ४० हजार थियो । तर, जग्गा बिक्रि भएन ।जग्गा बिक्रि नभएपछि देवीध्वजले नै आफूले पाउनुपर्ने १७ लाख ५५ हजार ३६९ रुपैयाँबाट २ लाख ४० हजार घट्ने गरी त्यहीँ जग्गा लिलामी लिए । अब उठाउन बाँकी भयो १५ लाख १५ हजार ३६९ रुपैयाँ । उक्त बाँकी रकम तिर्न सुवेदीले २०७२ साल चैतमा मकवानपुरको बसामाडीस्थित शान्ता सुवेदी खतिवडाको नाममा रहेको जग्गा बेचे । जग्गा बेचेर उनले देवीध्वजलाई ८ लाख रुपैयाँ तिरे ।अब उठाउन बाँकी रह्यो ७ लाख १५ हजार । तर, सुवेदी भने आफूसँग भएको सम्पत्ति सबै सकिएको भन्दै ‘टकटक्किन’ थाले । त्यसपछि देवीध्वज र उनका छोराहरु बरु जेल हालेरै भएपनि शन्तोष मान्ने मनस्थितीमा पुगे ।पूरानो मुलुकी ऐन (हालको देवानी संहिता) अनुसार ऋणीलाई कैदमा राख्दा कारागारमा हुने खर्च ऋण दिनेले नै ब्यहोर्नुपर्ने प्रावधान छ । देवीध्वज यस्तो खर्च ब्यहोरेरै भएपनि सुवेदीलाई थुनामा राख्ने अन्तिम निचोडमा पुगे ।त्यसपछि २०७३ बैशाख २ मा कार्कीले जिल्ला अदालतमा पुगेर अरुण सुवेदीलाई थुनामा राख्ने प्रक्रिया थाले । २०७३ भदौ १७ गते अदालतले पनि ऋण असुल हुने गरी ऋणीसँग जायजेथा नदेखिएको भन्दै कैद सजायमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढायो । अदालतले देवानी मुद्दा भएकाले ऋणी कैद सजायमा रहुन्जेलसम्म ऋण दाताले नै कारागार खर्च ब्यहोर्नु पर्ने भएकाले दैनिक कति खर्च हुन्छ भन्ने हिसाब कारागार व्यवस्थापन विभागसँग माग गर्ने र कारागार व्यवस्था विभागले तोकेको रकम देवीध्वजले दाखिला गरेपछि अरुणलाई कैद सजाय सुरु गराउने आदेश गरिदियो ।तर, यो आदेशविरुद्ध अरुण उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलास गए । २०७३ चैत ३ गते उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै आदेश सदर गरिदियो ।लगैत्त, सुवेदी सर्वोच्च गए । सर्वोच्चले २०७३ चैत २४ मा पहिलो सुनुवाई गर्दै सुवेदीलाई तत्काल जेल नपठाउनू भन्यो । तर, त्यसको ४ वर्ष पछि अर्थात् २०७७ फागुन २१ गते सर्वोच्चले २०७३ चैत २४ मा सुवेदीलाई जेल नपठाउनू भन्ने आफ्नो आदेश खारेज गर्दै ऋण नतिर्ने नियत देखिएको भन्दै उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नू भन्ने खालको भाषा बोल्यो ।सर्वोच्चले भनेको छ, ‘फैसला बमोजिम साहुको विगो तिर्न पर्ने कानूनी कर्तव्य ऋणीमा हुन्छ । फैसला गरेर मात्र होइन फैसला कार्यान्वयन गर्नु पनि अदालतको अनिवार्य दायित्व रहन्छ । लामो अवधिसम्म साहुको ऋण नतिर्ने नियतबाट विभिन्न बहाना बनाई कानुनको छिद्र खोजी फैसला कार्यान्वयनको कार्यमा बाधा अड्चन देखाई रहनु उपयुक्त र मनासिब हुँदैन ।’सर्वोच्चले सुवेदीले दायर गरेको रिट नै खारेज गरेपछि उच्च अदालत पाटनले देवीध्वजले आवश्यक खर्च दाखिला गरिसकेको भन्दै अरुण सुवेदीलाई कैद सजाय गराउने प्रक्रिया पुनः अघि बढायो । तर, शक्ति केन्द्रको आडमा सुवेदी जेल बसेनन् । उनले देवीध्वजको परिवारलाई धनकुटाको पाखो बारी लिन दबाब दिँदै आएका छन् ।उनै सुवेदीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहिबार आफ्नो परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर पुरस्कृत गरिदिएका छन् ।
चिनियाँ स्टेट काउन्सीलर वाङ यीको नेपाल भ्रमण क्रममा चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआई) परियोजनाबारे नेपाल सरकारको मौनताबारे कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्।शुक्रवार नेपाल आइपुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा शनिवार परराष्ट्र मन्त्रालयले नौ वटा समझदारी भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।उक्त विज्ञप्तिमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले अघि सारेको बीआरआई परियोजनाबारे केही पनि उल्लेख छैन।तर चिनियाँ पक्षले जारी गरेको वक्तव्यहरूमा भने बीआरआई अघि बढाउन आफ्नो देश इच्छुक रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँगको छलफलमा पनि बीआरआईबारे छलफल भएको बताइएको छ।तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँगको भेटमा बीआरआईबारे कुराकानी भए नभएकोबारे नेपालको सरकारी पक्ष मौन बसेको छ। वाङको भ्रमणका दौरान चीन र नेपालबीच विभिन्न ९ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा बीआरआईसँग जोडिएका कुनै पनि परियोजना उल्लेख गरिएको छैन।नेपाल भ्रमण समापनअघि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा नेपाली पक्षले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि चिनियाँ पक्षसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गरेको छ।माओवादी नेताको आपत्तिचिनियाँ पक्ष बीआरआई कार्यान्वयन कार्य योजनामा हस्ताक्षरको पक्षमा भए पनि सरकारले त्यसलाई अघि नबढाएको भन्दै गठबन्धनको प्रमुख साझेदार नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका छन्।'अहिले कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने योजना थियो। तर सरकारले रोक्यो र बीआरआईबारे कुनै चर्चै गरेन त्यो सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र नेपालको हित अनुकूलको कुरा होइन,' पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका माओवादी नेता श्रेष्ठले भने।चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजना अघि बढाउने चिनियाँ पक्षको तयारी रहेको उनको दाबी छ।माओवादीसहित कतिपय राजनीतिक दल र नेताहरूको असन्तुष्टिबीच सरकारले हालै अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गरेपछि चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयनबारे प्रक्रिया अघि बढ्ने आकलन गरिएको थियो।दुई देशबीच शनिवार भएका हस्ताक्षरमा बीआरआई नसमेटिएपछि सरकारले सन्तुलित कूटनीति अघि नबढाएको भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन्।'हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोणबाट कुरा गर्ने हो भने सरकारले ठिक कुरा गरेन,' श्रेष्ठ भन्छन्।'बीआरआई त सैद्धान्तिक सहमति मात्रै हो परियोजना होइन अहिले परियोजनामा जाने कुरा थिएन।'तर चीनले अनुदान दिने भनेको ११ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहयोग बीआरआईका क्षेत्रमै उपयोग हुनसक्ने पनि कतिपयले आकलन गरेका छन्।एमाले नेताहरूले के भनेराजधानीको एक पाँचतारे होटलमा भएको भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बीआरआई कार्यान्वयन अघि बढाउन चिनियाँ मन्त्री वाङलाई आग्रह गरेको भेटमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्।'बीआरआईसँग सहमति भएर काम सुरु नभएका तथा काम सुरु भएर पनि गति नलिएका परियोजनाहरूलाई अघि बढाउनुपर्यो भनेर हाम्रो अध्यक्षले कुरा राख्नुभयो,' एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले भने।'हिजो सहमति गरेका सबै कुरा अघि बढाउँछौँ भन्ने कुरा (चिनियाँ) परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले राख्नुभयो।'नेपाल र चीनबीच बीआरआई अघि बढाउने सहमति भइसकेका कारण त्यसलाई अघि बढाउने विषयमा सरकारले आशङ्का सिर्जना गर्न नहुने भट्टराईको भनाइ छ।'बाहिर अनुदान भए मात्र अघि बढाउँछौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। परियोजना हाम्रो आवश्यकतामा अघि बढाउनुपर्छ। त्यसलाई के गर्दा सम्बन्धित परियोजनाको उपदेयता रहन्छ त्यो आधारमा अघि बढाउनुपर्छ,' उनले भने।परियोजनाहरू अघि बढाउने ढाँचा दुई पक्षीय वार्ताबाट टुङ्ग्याउन सकिने यसअघि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री रहँदा परराष्ट्र सल्लाहकार समेत रहेका भट्टराईले बताए।'(वक्तव्यमा) उल्लेख किन गरिएन भन्ने सरकारको कुरा हो। सहमतिबाट पछि हट्दा हाम्रो विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ। त्यस्तो अविश्वसनीय वातावरण हुने गरी हामीले काम गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो,' उनले भने।तर चिनियाँ पक्षले माओवादी नेताहरूसँगको भेटमा बीआरआईबारे कुरा नगरेको माओवादी नेता श्रेष्ठले बताए। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने कार्यान्वयन अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए।'हाम्रो सरकार हुँदा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको हो। त्यसलाई हाम्रो पार्टी चाहिँ अघि बढाउन चाहन्छ,' अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी नेता श्रेष्ठले भने।सरकारमै रहेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने बीआरआईबारे चिनियाँ पक्षले नै कुरा उठाउनुपर्ने बताए।'अब नउठेको विषय कोट्याएर हुँदैन। अहिले जति भएको छ त्यो ठिक छ,' उनले भने। सरकारले सन्तुलित कूटनीतिका लागि आफ्नो नीतिलाई पुनर्विचार गरेर जानुपर्ने यादव बताउँछन्।'ऋण भन्दा अनुदानलाई प्राथमिकता'विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भने बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेका कारण नेपाल पछि हट्नेबारे आशङ्का गरिहाल्न नहुने बताउँछन्। तर सरकारले ऋण लिएर भन्दा अनुदानका परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका कारण बीआरआईबारे उल्लेख नभएको हुनसक्ने उनी ठान्छन्।'सरकारले ऋण भन्दा अनुदानलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। मौद्रिक नीतिले पनि त्यही भनेको छ,' विश्लेषक वाग्ले भन्छन्।'परराष्ट्र मन्त्रालयले उल्लेख नगरे पनि पूर्ववर्ती सरकारले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा पनि खर्च गर्न सकिने भनेर राखेका कतिपय आयोजनाबारे वक्तव्यमा उल्लेख छ।'उनले चीनले बीआरआई बाहेकका परियोजनामा पनि थप सहयोग गर्ने सम्झौता गरेबाट सरकार र चीनबीच बाहिर आशङ्का गरिएजस्तो सम्बन्धमा समस्या नदेखिएको दाबी गरे।'चीनसँगको सम्बन्धलाई बीआरआईको आँखाबाट र अमेरिकासँग एमसीसीको आँखाबाट मात्रै हेरेर परियोजनाकरण गर्नु दुर्भाग्य हुनसक्छ। कूटनीतिक सम्बन्धलाई परियोजनाका आधारमा हेर्ने र त्यसलाई मानक मान्ने भन्दा बहु आयामिक हेर्नुपर्छ,' उनले भने।वाङ वी आफ्नो तीन दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेर आइतवार स्वदेश फर्किएका छन्। आइतवार उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि शिष्टाचार भेट गरेका थिए।चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले सन् २०१३ मा शुरूवात घोषणा गरेको यो अभियानमा नेपालले २०१७ मा सामेल हुने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो।बेल्ट अन्तर्गत चीन हुँदै दक्षिण तथा मध्य एशिया र युरोपसम्म सडक तथा रेल कनेक्टिभिटी वा सञ्जालमा जोड दिइएको छ भने रोड अन्तर्गत सामुद्रिक मार्ग तथा बन्दरगाहहरूमार्फत् दक्षिणपूर्वी एशिसिया, खाडी क्षेत्र, उत्तर अफ्रिका तथा युरोपसम्म जोड्ने सञ्जालको कुरा गरिएको छ।यसँगै ऊर्जा, सञ्चार एवम् व्यापार सहजीकरणजस्ता विषय पनि परियोजनामा राखिएका छन्। -बिबिसीबाट
