जनतालाई गफमै पाँच वर्ष भुलाइयो, डीपीआर पनि बन्न सकेन

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : सहभागितामूलक विकासमा कसरी चुक्यो कृषि ?

मान्छे सामाजिक प्राणी हो । उनीहरू एकआपसमा मिलेर बस्न चाहन्छन् । समाज निर्माण भएसँगै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने भावनासहित सामूहिकताको बलले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक गतिविधिहरूलाई सुसम्पन्न गर्ने गर्छन् । हाम्रो समाजका लागि खेतीपाती लगाउने वा भित्त्याउने समयमा होस् या बाटोघाटो, पुलपुलेसाको निर्माण एवं मर्मत गर्ने विषयमा होस्, यस्ता अनगिन्ती काम छन्, जहाँ सामूहिक सहभागिता अनिवार्य शर्त हुने गर्छ । विकासको कुरा गर्दा प्रक्रियाका समग्र चरणमा सम्बद्ध सबै पक्ष एवम् नागरिकको सहभागिता रहने पद्धति नै सहभागितामूलक विकास हो । यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यसका हकदारहरूलाई विकास कार्यको आवश्यकता पहिचान गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, विकास कार्यका लाभहरू समानुपातिक तवरबाट बाँडफाँट गर्ने अवसरहरू प्रदान हुने गर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा जनताकेन्द्रित विकास अवधारणाभन्दा माथिबाट तल झर्ने विकासको अवधारणाले विकासको प्रतिफल जनतासम्म पुर्‍याउन सकेन । समाजमा स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, आत्मसम्मानको सट्टा गरीबी, बेरोजगारी, असमानताजस्ता समस्या चर्को रूपमा देखापर्दै जान थालेपछि अवलम्बन गरिएको विकासको उल्टो अभ्यासको विकल्पका रूपमा आएको प्रजातान्त्रिक मर्मसहितको सहभागितामूलक जनकेन्द्रित विकासको अवधारणाको विकास भएको पनि दशकौं भइसकेको छ । तर, हामीले त्यसलाई कर्मकाण्डका रूपमा मात्रै ग्रहण गर्दा परिणाम सकारात्मक हुन सकेका छैनन् । उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगार सृजना गर्ने विसं २०१३ को पहिलो आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्यहरू पन्ध्रौं आवधिक योजनाको समाप्तिसम्म आइपुग्दा उल्टै आत्मनिर्भरबाट आयातमुखी र युवाहरूलाई रोजगारका लागि हिमाली देशबाट मरुभूमिमा निर्यात गर्नुपरेकोमा कसैलाई पश्चात्ताप छैन । व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषिप्रणालीका आधारको विकास गरी क्षेत्रीय र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने सपना देखेको कृषिनीति २०६१ ले लिएको नीति १९ वर्षमा पनि किन पूरा हुन सकेन ? सन् २०१५ देखि लागू भएको कृषि विकास रणनीतिले लिएको सुशासन, उत्पादकत्व वृद्धिसहित कृषिको प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायीकरण गर्ने सोच लिएको रणनीतिको कार्यान्वयन यतिखेर कहाँ पुग्यो ? हरेक वर्ष घोषणा हुने गरेका सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन प्रतिशतमा हेर्ने हो भने रासायनिक मलबाहेक ५० प्रतिशत पनि पुग्दैन । प्रत्यक्ष उत्पादनसँग जोडिएका ऐनहरू २०७५ मा बनेको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐनको अहिलेसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन भने २०७९ मा बनेको भूउपयोग नियमावलीको कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई फलामको च्युरा चपाएसरह भएको छ । कार्यपालिका वा व्यवस्थापिका जसले बनाए पनि भुइँ मान्छेहरू, जो यसका लक्षित समूहहरू हुन् । उनीहरूसँग घनीभूत छलफल नगरी बनाइएका दस्तावेजहरूले दिने परिणाम योभन्दा फरक हुनै सक्दैन । ‘कपी एन्ड पेस्ट’ मोडलबाट तयार गरिएको कर्मकाण्डी दस्तावेजलाई लक्षित वर्गले अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्दा यस्ता दस्तावेज पटकपटक असफल हुने गरेका छन् । विशेषगरी नीतिगत प्रक्रियामा विदेशी ज्ञान र धनमा भन्दा नेपाली किसानले अवलम्बन गरेको मौलिकतामा आधारित ज्ञानको उच्चतम प्रयोग गर्नेगरी वास्तविक उत्पादक शक्तिको सहभागिताको सुनिश्चितता नगरेसम्म दशकौंदेखिको नीतिगत असफलताको शृंखला अन्त्य हुँदैन । जनताले तिरेको करोडौं कर खर्च गरेर बनाइने रणनीतिक दस्तावेजहरूको निर्माण प्रक्रिया कर्मकाण्डी भएकै कारण निर्धारित लक्ष्यहरू प्राप्त हुन नसकेको मात्र होइन, देशले निर्धारित लक्ष्यभन्दा विपरीत परिणाम भोग्न बाध्य हुनुपरिरहेको कटु यथार्थ कसैका सामु लुकेको छैन । संविधानले नै कृषिको उत्पादन व्यवस्थापन र प्रसारको मुख्य भूमिका स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तदनुरूप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ३ मा त्यसको व्याख्यासहित कार्यहरू तोकिएका छन् । तर, एकाध पालिकाबाहेक कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा केही बजेट छुट्ट्याउने र बजारका सामान किनेर आफूनजिकका अगुवाहरूलाई वितरण गर्नेबाहेक अरू काम भएका छैनन् । उत्पादनमा आधारित सहभागितामूलक योजना निर्माण गरी वास्तविक किसानमार्फत पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गराउने र अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्ने स्थानीय सरकार भइरहेका अनियमिततामा पनि मूकदर्शक बनिरहेका छन् । एउटा रेडियो कार्यक्रममा अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका मेयर पदमबहादुर बोहरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘पहुँचका आधारमा नगरपालिकाबाट २ लाख र प्रदेशबाट ३० लाख ल्यायो, बजेट हातपरेको भोलिपल्ट फार्म बन्द गर्ने वा विक्री गर्ने प्रवृत्ति सबैतिर छ ।’ यसमा विशेषगरी प्रादेशिक निकायहरूका स्रोतहरू अधिकतम दुरुपयोग भइरहेका छन् । एकातिर कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने निकाय एउटै छन् भने अर्कोतिर अनुगमन गर्नुपर्ने निकायहरू जनशक्तिको अभाव देखाएर होस् वा अदृश्य लेनदेनमा संलग्न भएर होस्, अनियमितता सामसुम पार्ने गरेका घटना नेपालका लागि नौला भएनन् । कृषि विकासका लागि खडा गरिएका निकायहरूबाट उत्पादनसँग सम्बद्ध शिक्षा अनुसन्धान र प्रसारमा जोड दिने कुरा एकादेशको कथा भइसक्यो । किसानका गोठ र खेतबारीमा सरकारको उपस्थिति शून्य छ । यद्यपि तीन तहका सरकारहरू अनावश्यक हजारौं संरचना खडा गरेर प्राविधिक कर्मचारीलाई घुम्ने कुर्सीमा जागीर भने खुवाइरहेकै छन् । आयातित विदेशी मल, बीउ, प्रविधिको भरमा जेनतेन चलेको नेपाली कृषि उतैबाट आएका कृषि उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असमर्थ भएका कारण किसान कृषि पेशाबाट पलायन हुन बाध्य छन् । चालू आर्थिक वर्षमा कृषिका लागि संघीय सरकारले ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको ३.३७ प्रतिशत मात्र हो । यद्यपि चालू १५औं योजनाले वार्षिक ८.७७ प्रतिशत बजेट कृषिमा विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । बजेटमार्फत सरकारले केही यस्ता कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, जुन घोषणा भएकै दिन असफल भइसके । साना किसान बाहुल्य देशमा उत्पादन साथमा अनुदान हातमा कार्यक्रम कसरी सफल हुन्छ ? गुणस्तरीय बीउ खरीद गरेमा अनुदान दिने कार्यक्रमबाट कसलाई फाइदा पुग्छ ? अनुसन्धान केन्द्रले उन्मोचन गरेका बीउहरू ढोकाबाट बाहिर निस्कने प्रसारका संरचना नबनाउने अनि बाहिरको बीउ खरीद गर्नेलाई अनुदान दिने ? बहुसंख्यक किसान प्रांगारिक मलको पक्षमा छन् । तर, सरकार कुल बजेटको ५० प्रतिशत रकम रासायनिक मलका लागि विनियोजन गर्छ । तर पनि किसानले समयमा मल पाउँदैनन् । नेपालमा मलको अनगिन्ती विकल्प छन् । तर, सरकार रासायनिक मल कारखानाको डीपीआर बनाउन लगानी बोर्डलाई गुहारिरहेको छ । खेतबारीमा प्राविधिक पुर्‍याउने कुरा सुन्दा मीठो छ । तर, विनियोजित बजेटको आकार र विगतका गतिविधि हेर्दा यो कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको कार्यक्रम होइन भनेर आर्थिक वर्षको शुरुआतमै भन्न सकिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको सहभागिताको अपेक्षा गरिएको भए र उनीहरूले दिएको सुझावलाई आत्मसात् गरेको भए पक्कै पनि कार्यान्वयनयोग्य योजना समावेश हुने थिए । नेपालमा अधिकांश नियुक्ति राजनीतिक हुने र पछि आउने नेतृत्वले पहिलो कार्यकालमा भए/गरेका कामलाई निरन्तरता दिने वा कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि नयाँ ढर्राको निर्माण गर्ने वा असफल बनाउन लागिपर्ने महारोग विद्यमान छ, जहाँ सहभागितामूलक विकासको अवधारणाले कुनै स्थान पाउँदैन । त्यसैले जुन समयमा जसको नेतृत्वमा जुन दस्तावेज बनेको छ, त्यसको परिणाम त्यो पात्र जहाँ जुन अवस्थामा भए पनि निजलाई जवाफदेही बनाउन पुरस्कार वा दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अन्यथा प्रतिफलविहीन दस्तावेजहरूका लागि राज्य स्रोतको दुरूपयोगको शृंखला जारी रहनेछ । सहभागितामूलक विकासको अवधारणालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने जीवनमा कहिल्यै खेतीपाती नगरेका वा भएको खेतीपाती बाँझो राखेर कुराका खेती गर्नेहरूसँग होइन, नीति रणनीति ऐेन कार्यक्रम सम्बद्ध भुइँमान्छेका समूहहरूसँग योजनाहरूको निर्माण या संशोधनको विषयमा घनीभूत रूपमा छलफल गर्ने संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ, जसले आफूमाथि लागू हुने नीति तथा कानून, आफ्ना लागि बनाइएका योजना, कार्यक्रम र बजेटबारे लक्षित वर्ग जानकार भई अपनत्व ग्रहण गर्नेछन् । तब मात्र सहभागितामूलक विकासको मर्मअनुसार सम्बद्ध सरकारले लिएका लक्ष्य उद्देश्यहरू पूरा हुनेछन् । उद्धव अधिकारी (अधिकारी राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

विद्यासुन्दर शाक्य: ५ वर्षमा पनि ‘आफ्नै घर’ बनाउन नसकेका देशकै शक्तिशाली मेयर

काठमाडौँ महानगरपालिका देशको संघिय राजधानी हो । भक्तपुर र ललितपुर पनि राजधानी सरह नै भएपनि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सिंहदरबार (मन्त्रिपरिषद् कार्यालय), राष्ट्रपति र उपराष्ट्रिका कार्यालय, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, मुलुकको एक मात्रै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रधान कार्यालयहरु र ठूला सरकारी अस्पतालहरु रहेकाले यसको आफ्नै महत्व छ ।२०७४ सालमा २० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा नागरिकका आकांक्षा धेरै थिए । काठमाडौँ देशभरीका मानिसहरु कामको र अध्ययनको शिलशिलामा बस्ने शहर हो । यहाँ बसोबास गर्नेहरु सबै मतदाता होइनन्, तर करदाता भने हुन् । स्थानीय स्तरमा सानो तिनो व्यवसाय गर्नेहरु बाहिरी जिल्लाबाट आएको भएपनि उनीहरुले कर यहाँ तिरेका छन् । त्यसकारण उनीहरुको पनि स्वभाविक रुपमा आकांक्षा यहीँका जनप्रतिनिधिसँग हुन्छ ।विद्यासुन्दरः आफ्नै घर बनाउन नसकेका मेयरकाठमाडौँ महानगरपालिकाको चुनावमा एमालेबाट निर्वाचित भएका मेयर हुन् विद्यासुन्दर शाक्य । देशब्यापी एमालेको जनलहर चलिरहको अवस्थामा भएको निर्वाचनमा शाक्यले भारी मतका साथ बाजी मारेका थिए । यसअघिःतीनकुने पार्क बनाउछु भनेका विद्यासुन्दर शिलान्यास नै नगरी बिदा हुँदैशाक्यले ६४ हजार ९१३ मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका राजुराज जोशीले ४५ हजार २६९ मत ल्याएका थिए ।ठूला योजना सबै बिफलशाक्यको घोषणापत्र हेरेर भन्दा पनि देशभर बढिरहेको ‘एमाले र ओली क्रेज’ले उनलाई चुनाव जिताएको थियो । उनले घोषणापत्रमा केही महत्वकांक्षी योजना नबनाएका होइनन् । तर, ती कुनै पनि सफल भएनन् । मोनोरेलविद्यासुन्दर शाक्यको चुनावी घोषणापत्रमा काठमाडौँमा मोनोरेल गुडाउने भनेर लेखिएको थियो । पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष र तेस्रो वर्षसम्म पनि कुनै ‘रिजल्ट’ नदेखिएपछि मानिसहरुले ‘खोइ मोनोरेल ?’ भनेर शाक्यको आलोचना गर्न थाले । त्यसपछि बल्ल उनले आफ्नो घोषणापत्र सम्झिए र केही छलफल चलाए ।मोनोरेल चलाउने विषयमा महानगर र चिनियाँ कम्पनी सीसीआरसीबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार चिनियाँ कम्पनीबाट महानगरले रिपोर्ट पनि पायो । रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा छलफल सकेर महानगरले ‘डीपीआर’को अनुमति पनि पाएको थियो । तर, महानगरले डीपीआर नै बनाउन सकेन ।यो पनिःतीनकुनेमा बुद्धपार्कः हल्लै हल्लामा बित्यो विद्यासुन्दरको ४ वर्षफलस्वरुप, काठमाडौँमा मोनोरेल नगुड्ने भयो । यद्यपी, केही दिन अघि मेयर शाक्यले पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौँमा मोनोरेल गुडाउने विषयमा छलफल चलाईराखेको दाबी गरेका छन् ।तिनकुनेमा बुद्ध पार्क तीनकुनेको खाली जग्गा (तीनकुने चउर)मा बुद्ध पार्क बनाउने विषय मेयर शाक्यले निर्वाचनका समयमा जोडतोडले उठाए । उनले आफ्नो घोषणापत्रमा आफूले चुनाव जितेको १ सय दिनमै तीनकुने पार्कको काम सुरु गर्छु भनेका थिए । तर, ५ वर्ष बित्यो, काम त के, मुआब्जा वितरण नै गर्न सकेनन् ।तीनकुने चउर ४६ वर्षदेखि अलपत्र छ । त्यहाँ अत्याधुनिक बुद्ध पार्क बनाउन भनेर डिजाइन बनाइएको पनि वर्षौ भईसक्यो । ‘हामीले मात्रै चाहेर नहुँदो रहेछ, मुआब्जा दिलाउन भनेर हामी विभिन्न विभागमा धायौँ, विभागहरुले पनि मुआब्जा दिलाउँछौँ भने तर, दिलाउन सकेनन् । मुआब्जा नै दिलाउन नसकिएपछि तीनकुनेमा पार्क बनाउन सकेनौँ’ मेयर शाक्यले अहिले यस्तो जवाफ दिन थालेका छन् ।महानगरको आफ्नै भवनमेयर शाक्यको ५ वर्षे कार्यकाल सकिन अब डेढ महिना बाँकी छ । ५ वर्षे कार्यकालमा उनले आफ्नै महानगरको भवन पनि बनाउन सकेनन् । अहिले वडाको उद्घाटन तथा शिलान्यासमा ब्यस्त रहेका शाक्यले महानगरको भवन बन्न नसक्नुमा आफू कारक नरहेको प्रष्टिकरण दिन थालेका छन् ।बागदरबार विवाद र पछिल्लो २ वर्ष कोरोना कहरका कारण आफ्नै कार्यकालमा महानगरको भवन बनाउने सपना पूरा हुन नदिएको मेयर शाक्य बताउँछन् ।उनै शाक्य, पुनः पार्टीले टिकट दिए मेयरमा दोहोरिने दाउमा छन् ।

Bizpati फाल्गुन २०७८

वीरगञ्जमा विकासको बाटो बनिसकेको छ

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगी कुनै न कुनै तरिकाले चर्चामै रहन्छन् । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट टिकट लिएर चुनाव जितेका सरावगी पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा थिए । आसन्न स्थानीय तह चुनावमा पुनः मेयरको आकांक्षी रहेका उनी यसपटक नेपाली कांग्रेसबाट चुनाव लड्न चाहन्थे । कांग्रेस प्रवेशमा कुरा नमिलेपछि हालै नेकपा एमालेमा छिरेका सरावगी अहिले जसपामा राम्रा मान्छे टिक्न नसक्ने आरोप लगाउँछन् । महानगरमा आन्तरिक स्रोतको अभाव, दक्ष कर्मचारी उपलब्ध नहुनु र संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेकाले सोचेजति काम गर्न नपाएको बताउने उनी विगत २०/ २५ वर्षमा हुन नसकेको विकास आफूले साढे ४ वर्षमा गरेको दाबी दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । प्रस्तुत छ, आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले महानगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीसँग गरेको कुराकानीको सार : तपाईं २०/ २५ वर्षमा हुन नसकेको विकास साढे ४ वर्षमा गरें भन्नुहुन्छ । तर, वीरगञ्जका बासिन्दाले त यो कुरा पत्याइरहेका छैनन्, किन ? वीरगञ्जको अधिकांश क्षेत्र अहिले पनि ग्रामीण वडाको रूपमा रहेको छ । त्यस क्षेत्रलाई महानगरस्तरमा पुर्‍याउन धेरै काम भएको छ । त्यस्ता वडामा बढी प्राथमिकता दिइएकाले त्यस्तो लागेको हुन सक्छ । तर, विकासका धेरै काम भएका छन् । यो साढे ४ वर्षको अवधिमा वीरगञ्जको विकासमा ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कम होइन नि । २०/ २५ वर्षअघिको वीरगञ्ज र अहिलेको तुलना गरेर हेर्नुहोस्, निकै परिवर्तन देख्न सक्नुहुन्छ । जनप्रतिनिधि आएर पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम नभएको गुनासो सुनिन्छ । तपाईं भने निकै विकास भएको भन्नुहुन्छ । कुरा त बाझियो नि ? जनताको अपेक्षा बढी हुनु स्वाभाविक हो । २०/ २५ वर्षसम्म केही भएकै थिएन । प्रतिनिधि आएपछि अपेक्षा भइहाल्छ । जनताको प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा वीरगञ्ज जर्जर भएर बसेको थियो । अति अव्यवस्थित भयो । जथाभावी प्लटिङ र बस्ती अस्तव्यस्त भयो । अहिले हेर्दा जहाँ पनि नाला र बाटो चाहिएको छ । अहिले पनि ५०० ठाउँमा लगानीको खाँचो पहिचान गर्न सकिन्छ । जनअपेक्षा बमोजिम विकासका लागि वीरगञ्जलाई १ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । पूर्ण महानगर बनाउन यति चाँडो हुँदैन । अहिले हुने खर्च भनेको वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँजति होला । यसमा केन्द्र र प्रदेशले पनि काम गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहमा ल्याउने विकासमा संघ र प्रदेशले हामीसँग समन्वय गर्दैनन् । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि उनीहरूले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ । उनीहरूले आफ्नै कार्यकर्तालाई काम दिने भए पनि कहाँ काम गर्ने, त्यो हामीसँग सोधेको भए हुन्थ्यो । तर, त्यो खालको समन्वय भएको छैन । अबका दिनका लागि वीरगञ्जको विकासमा अघि बढ्न हामीले बाटो बनाइदिएका छौं । त्यो बाटोमा विकासलाई गति दिएर हिँडाउने राम्रो चालक चाहिएको छ । त्यो चालक तपाईं नै हुनुपर्दछ कि अरू कोही देख्नुभएको छ ? जनताले चाह्यो र पार्टीले टिकट दिए म आफै आउँछु । मजस्तो व्यापार छोडेर आएको मान्छे । व्यापारमै लागेको भए वर्षमा ४/ ५ करोड रुपैयाँ सजिलै कमाउन सक्थेँ, त्यो गुमाइरहेको छु । म पनि आरामले व्यापारमा पैसा कमाउन सक्थेँ होला । तर, वीरगञ्जलाई आउने पुस्ताका लागि राम्रो ठाउँ बनाउन, सफा, सुन्दर र हरेक दृष्टिले सुरक्षित वीरगञ्ज बनाउन म आएको हो । मभन्दा राम्रो मन्छे अगाडि आयो भने म पछि हटेर उसलाई सघाउँछु । विकासका काममा तहगत सरकारबीच ठीक ढंगले समन्वय भएको छैन । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि प्रदेश र संघ सरकारले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ । तपाईं संघ र प्रदेशले सहयोग गरेनन् भन्नुहुन्छ । कस्तो सहकार्य खोज्नुभएको थियो, के हुन सकेन ? विकासका काममा तहगत सरकारबीच ठीक तरिकाले समन्वय हुन सकेको छैन । प्रदेश र संघ सरकार आउने, काम गर्ने, अलपत्र पारेर हिँड्ने काम भएको छ । जस्तै, पदम रोडको हुलाकी राजमार्ग हेर्नुहोस्, त्यहाँ न नाला चलेको छ, न ढल सञ्चालनमा छ । त्यसले गर्दा हामीलाई गाह्रो भएको छ । कुनै पनि योजना ल्याउँदा हामीसँग सहकार्य हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । लक्ष्मनवाको कृषिमण्डीको त्यस्तै बेहाल छ । त्यसमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आज त्यो ठाउँ दुव्र्यसनीको अखडाजस्तो भएको छ । ठाउँ- ठाउँमा धर्मशाला बनेका छन् । त्यसको स्वामित्व र संरक्षणको जिम्मा कसले लिने ? २/४ लाख रुपैयाँका योजनामा पनि संघ र प्रदेश आफै अगाडि आएका छन् । पानीको धारा बाँड्न पनि आइपुग्छन् । त्यो त स्थानीय सरकारलाई पठाउनु पर्छ नि । अझै पनि केन्द्रीकृत र कार्यकर्ता पाल्ने मानसिकता गएको छैन । यसले स्थानीय सरकारलाई गाह्रो भएको छ । कहिलेकाँही एकै ठाउँमा दोहोरो तेहोरो योजना परेको छ । तहगत सरकारबीच सहकार्य नहुँदा त्यस्ता पूर्वाधारको प्रतिफल आउन सकेको छैन । आउँदा दिनमा यस्ता विषयमा सोच्नु आवश्यक छ । स्रोत र समन्वयको समस्याले सोचेजस्तो काम गर्न सकिएन । यसकारण यस्ता काम गर्दा कम्तीमा हामीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने थियो । वीरगञ्ज महानगरको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि तपाईंले गरेका मुख्य कामहरू चाहिं के - के हुन् त ? शहरीकरणमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को योजना पूरा भयो । फोहोरमैला व्यवस्थापनको काममा ठूलो अपलब्धि भएको छ । यसअघि शंकराचार्य गेटमा हुने फोहोर विसर्जन अब महानगरको ल्याण्डफिल साइटमा भइरहेको छ । तर, पनि जनताले जहाँ पायो, त्यहीँ फाहोर फालेर असहयोग गरेका छन् । जनताले सहयोग गरेको भए अझ राम्रो गर्न सकिने थियो । अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि बेग्लै ‘ग्रिन हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लान्ट’ बनेको छ । शिक्षामा धेरै राम्रो काम भएको छ । कक्षाकोठाको अभाव भयो । यसमा बजेट केन्द्रबाट आउनुपर्ने भएकाले समस्या भयो । त्यसमा पनि सकभर हामीले बनायौं । शिक्षामा आधुनिकीकरणको काम भयो । विद्यालयमा छात्राका संख्या बढेको छ । जो विद्यालय बाहिर थिए, उनीहरू विद्यालय आए । जो विद्यालय आएनन्, उनीहरूलाई समुदायमै गएर पठाउने काम गरेका छौं । स्वास्थ्य सेवातर्फ पहिले २२ ओटा मात्र स्वास्थ्य चौकी थिए । अहिले ३२ ओटै वडामा स्वास्थ्यचौकी खोलेका छौं । तीनओटा बर्थिङ सेन्टर खोल्यौं । पाँचओटा छिट्टै खोल्दै छौं । ग्रामीण वडाका गर्भवती महिलाले घरमै बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । स्वास्थ्य चौकीमा आएका गर्भवती र सुत्केरीलाई पौष्टिक आहार दियौं । कम तौलका बच्चाका लागि पोषणयुक्त पीठो दिएका छौं । हामीले वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी महिलालाई लक्षित गरेर ‘मेयर घरदैलौं स्वास्थ्य कार्यक्रम’ चलायौं । घरदैलोमै उच्च रक्तचाप, मधुमेहको परीक्षण गराएर निःशुल्क उपचार र औषधि दिन्छौं । कोरोना महामारी नभएको भए यो धेरै अघि नै शुरू हुन्थ्यो । स्वास्थ्य सेवामा सुधार आएकाले वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको ओपीडीमा दैनिक १२ सय बिरामी आउनेमा अहिले दैनिक ६ सयमा झरेको छ । वीरगञ्ज महानगरलाई ‘पूर्ण खोप महानगर’ घोषणा गरेका छौं । उज्यालो वीरगञ्ज अभियान अन्तर्गत २४ करोडको लागतमा १४ हजार एलईडी लाइट लगाउने काम भइरहेको छ । यो चाँडै पूरा हुन्छ । २०० किलामिटर कालोपत्र, ढलान र ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । सानाठूला १५० ओटा नाला बनायौं । थुप्रै कल्भर्ट निर्माण भएका छन् । वर्षेनि भेडाहा खोलाका कारण वीरगञ्ज डुबानमा पर्ने अवस्था छ । भेडाहाको बाढीका कारण पाँच वडामा बढी समस्या थियो । यसका लागि ४१ करोडको योजना ल्याएको छु । अत्याधुनिक बसपार्क र पार्किडको व्यवस्था भएको छ । ६ हजार वृद्धवृद्धा र असहायलाई जाडोमा कम्बल, विपन्न परिवारलाई २ हजार चापकल र १५ सय ग्यास तथा चूलो बाँडेका छौं । महिला सशक्तीकरण र रोजगारीका लागि ५ हजार जनालाई तालीम दिएर रोजगारी दिएका छौं । गर्न नसकेका कामहरू चाहिं के - के हुन् जस्तो लाग्छ ? गर्नुपर्ने थुप्रै काम हुन्छन् । ती चुनावको बेला भनेर पनि आएको हुन्छ । हामी आउँदा महानगर ३६ करोड रुपैयाँ ऋणमा थियो । कर्मचारीको अभाव थियो । अहिले पनि सातौं तहको इन्जिनियरबाट काम गराएका छौं । जब कि यसमा उपसचिव तहको जनशक्ति चाहिन्छ । शहरीकरणका लागि ‘टाउन प्लानर’ चाहिन्छ, तर हामीसँग केही छैन । वीरगञ्जको शहरीकरणको खाका बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयमा पत्र लेख्दा पनि मद्दत पाइएन । यातायात र भूमि उपयोगको योजना बनाएको छु । आवधिक योजना बनाइएको छ । वीरगञ्जको विकासको एउटा खाका बानिसकेको छ । त्यसैलाई टेकेर अब आउने जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् । म आए पनि नआए पनि भोलि जो आउँछ, उसलाई म सघाउँछु । वीरगञ्जलाई सुन्दर शहर बनाउने आशा र आवश्यकता छ । हामीले यहाँका सबै बासिन्दालाई सबैखालको सुविधा दिनुपर्दछ । अब पुरानो वीरगञ्जमा मात्र यो सम्भव छैन । एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी) र सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) बीचको जग्गालाई जोडेर नयाँ वीरगञ्ज बनाउनु पर्दछ । नयाँ ठाउँमा व्यवस्थित पूर्वाधार लैजानु पर्दछ । ट्रान्सपोर्ट नगरको काम हुन सकेको छैन, जुन अति आवश्यक छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टबीचको ६२ बिगाहा जग्गामा यो बनाउनु पर्दछ । त्यसका लागि पनि प्रस्ताव लैजाँदै छौं । वीरगञ्जका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । नारायणी अस्पताल व्यवस्थित भए पनि नयाँ पूर्वाधारमा ३ वर्षदेखि काम हुन सकेको छैन । घर- घरमै स्वास्थ्य उपचार पाउने व्यवस्था दिनु पर्दछ । स्वास्थ्यका लागि स्वच्छ वातावरण चाहिन्छ । मैले हरियाली वीरगञ्जको ३ करोड ३० लाखको योजना ल्याएको थिएँ । टेन्डर पनि भयो तर, संघ सरकारले बजेट निकासा नगर्दा काम अघि बढ्न सकेन । कोरोना महामारीमा वीरगञ्जमा अपनाइएको नियन्त्रण मोडेल निकै चर्चामा थियो । कसरी काम गर्नुभयो ? कोभिडको बेलामा वीरगञ्जले देशलाई नै उदाहरण दियो । हामीले कोरोना नियन्त्रणका लागि आफ्नो स्रोतबाट १२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्‍यौं । वीरगञ्जमात्र होइन, समग्र पर्सा र महोत्तरीसम्मका संक्रमितलाई उपचार गर्‍यौं । २ वर्षदेखि सिमानामा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरेका छौं । कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुग्दा सिमानामा परीक्षण र संक्रमितको पहिचानमा यसले निकै राम्रो काम गरेको छ । फेला परेकामध्ये ८० प्रतिशत भारतीय हुन्थे । उनीहरूलाई उतै फर्काउने र नेपालका संक्रमितलाई सुरक्षित आइसोलेसनमा पठाउने काम भयो । घरघरमा पुगेर कोरोना परीक्षण गर्ने काम भयो । ‘एक घर एक पीसीआर परीक्षण’ को अवधारणा मैले नै ल्याएको हुँ । वीरगञ्ज पीसीआर मशिन ल्याउने पहिलो महानगर हो । अहिले त्यसबाट नारायणी अस्पतालमा परीक्षण हुन्छ । त्यसमा यहाँका व्यापारीले सहयोग गरे । त्यतिबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी र राजनीतिक असहयोगका कारण ‘एक घर एक पीसीआर’ अभियान अवरुद्ध भयो । हामीले २० हजारभन्दा बढी परीक्षण गरेका थियौं । खोप कार्यक्रम सफलतापूर्वक गरेका छौं । वीरगञ्जको विकासको एउटा खाका बानिसकेको छ । त्यसैलाई टेकेर अब आउने जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् । महानगरमा जनशक्तिको अभाव छ भनिन्छ, आपूर्ति किन नभएको हो ? सोचेजति काम नहुनुमा जनशक्तिको अभाव पनि एउटा मुख्य कारण हो । हामी आउँदा महानगरको आन्तरिक आय १७ करोड रुपैयाँ थियो । अहिले ४५ करोड पुर्‍याएका छौं । वडामा कर्मचारी छैनन् । एउटा सचिवले तीन वडा हेर्नुपरेको छ । अब हरेक वडालाई अनलाइनबाट काम गर्ने पूर्वाधार बनाउन लागेका छौं । अब सेवाग्राही महानगरमा धाउनु पर्दैन । १ हजार वर्गफीटसम्मको नक्सा वडाबाटै पास गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं । हामी निर्णय गर्छौं, तर जसोतसो साधनस्रोत जुटाए पनि काम गर्ने मानिस छैन । लोकसेवाले जनशक्ति दिन्छ भनेको छ, तर आजसम्म आपूर्ति गरेको छैन । महानगरको मापदण्ड स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा तोकेको छ । तर, त्यो हाम्रो स्रोतसाधनबाट मात्र सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि पनि संघ, प्रदेश र विकास साझेदारको सहयोग चाहिन्छ । यसमा समन्वय हुन सकेको छैन । अहिले पनि जो मन्त्री छ, उसले आफ्नो क्षेत्रमा साधनस्रोत लैजाने परिपाटी छ । तपाईंले सुशासनको कुरा निकै उठाउने गर्नुभएको छ । तर, अझै पनि वीरगञ्ज महानगरका कर्मचारीलाई पैसा नदिई काम हुँदैन भन्ने आम गुनासो सुनिन्छ, किन ? जनप्रतिनिधि आउनुअघि त ब्रह्मलुट नै थियो । कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको बानी परिसकेको छ । त्यो सञ्जाल तोड्न त्यति सजिलो नहुने रहेछ । तर, धेरै हदसम्म तोडिएको छ । लागू गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हातमा छ । उनीहरूको भूमिका त्यति प्रभावकारी भएन । उनीहरूले हाम्रै थाप्लोमा हाल्ने काम गरे । महानगरमा कर्मचारी समायोजनपछि नयाँ र पुराना कर्मचारीबीचको द्वन्द्वको कुरा पनि थियो । अहिले भ्रष्टाचारको गुनासो कम भएको छ । यसमा जनताको पनि कमजोरी छ । किनकि उनीहरू कर्मचारीले दुःख दिएकोबारे जनप्रतिनिधिलाई भन्दैनन् । स्थानीय सरकारमा जनताका प्रतिनिधि र कर्मचारीबीच तानातान किन भइरहेको छ ? तपाईं पनि कर्मचारीमाथि निकै दोषारोपण गर्नुहुन्छ नि ? गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म एउटै ऐन छ, त्यसले हुँदैन । महानगर भनेको ठूलो हुन्छ, काम धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिका तहबाट त हामी चल्न सक्दैनौं नि । आउने दिनमा यो संशोधन आवश्यक छ । कानूनले अहिले पनि हामीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधीनमा राखेको जस्तो छ । उनीहरू हाम्रो अधीनमा छैनन् । एक महीनासम्म हामीकहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कोरोनाकालमा काम रोकियो । मेयरलाई १ हजार पनि खर्च गर्ने अधिकार दिएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले हामी कार्यकारी हुनुपर्ने हो । कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधिलाई हात बाँध्ने उद्देश्यले यो कानून बनाइएको छ । हामी यसरी हात बाँधेर काम गर्न सक्दैनौं । आउँदा दिनहरू अझ बढी चुनौतीपूर्ण छन् । हामीले त जसोतसो काम ग¥यौं । आउँदा दिनमा यो द्वन्द्वको कारण बन्न सक्दछ । फरकफरक राजनीतिक दलबाट आएको हुनाले मतान्तर हुन्छ । मैले त सबैलाई मिलाएर हिँडेको छु, अप्ठेरो छैन । सबैलाई यस्तो सहजता हुँदैन । कुरा नमिल्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुवैलाई अधिकार दिनुपर्दछ । हामी कार्यकारी हो, तर कानूनले कर्मचारीलाई कार्यकारी बनाइदिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मान्छे होओस्, त्यसमा समस्या भएन । तर, त्यसमा स्थानीय मानिसलाई ल्याउनुपर्दछ । किनकि उसलाई काम गरेन भने स्थानीयले के भन्लान् भन्ने दबाब हुन्छ । बाहिरबाट आएका धेरैमा जागिर खानेमात्र ध्येय हुन्छ । कममात्र यस्ता व्यक्ति हुन्छन्, जसले जनप्रतिनिधिको काँधमा काँध मिलाएर काम गरेका छन् । वीरगञ्जका अधिकांश ग्रामीण वडा छन् । त्यहाँ पूर्वाधारमा कसरी काम भएको छ ? वीरगञ्ज ३७ वर्ग किलोमिटरमा नयाँ १०० वर्गकिलोमिटर ग्रामीण क्षेत्र समावेश गरेर महानगर बनेको हो । अहिले प्रत्येक ग्रामीण वडालाई सडक सम्पर्कबाट मुख्य सडक सञ्जालमा जोड्न सफल भयौं । यसमा शहरी विकास मन्त्रायबाट पनि सहयोग आयो । केहीलाई पूर्णता दिँदै छौं । एडीबीसँग तेस्रो ४ अर्ब पैसा मागेको छु । त्यो त्यही ग्रामीण क्षेत्रका सडक, नाला र बत्तीका लागि हो । आउने ६ महीनामा ती योजना अघि बढ्छन् । वीरगञ्जको रेलवे, इनर र आउटर बाइपासजस्तै उता पनि बन्छन् । सिर्सिया खोला किनारलाई दुवैतिर बाँध हालेर वीरगञ्जको शुरुआतदेखि भन्सारसम्म सडक जोड्ने योजना बनाएका छौं । त्यहाँ बनाउने नालाबाट उद्योगको पानी ल्याएर प्रशोधन केन्द्रमा हाल्ने र सिर्सिया नदी सफा बनाउने योजना छ । यसमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म एउटै ऐन छ, त्यसले हुँदैन । वीरगञ्जका सम्भावना पनि त होलान् नि ? वीरगञ्ज एकदमै सम्भावना भएको ठाउँ हो । अहिले वीरगञ्जले देशका लागि राजस्व दिएकै छ । भोलिको दिनमा वीरगञ्ज रोजगारी, उद्योग, व्यापार, पर्यटनको राम्रो हब हुन सक्छ । आर्थिक विकासमा टेवा दिन सक्छौं । हामीले आसपासका क्षेत्रलाई पनि समेट्न सकेका छैनौं । सबैभन्दा बढी आयात–निर्यात यहाँबाटै हुन्छ । वीरगञ्ज देशको मध्यभागको शहर हो । ७० प्रतिशत कार्गो आवागमन यहाँबाट हुन्छ । ढुवानी सस्तो पार्न सकिन्छ । यहाँको उत्पादन लागत सस्तो गर्न सकिन्छ । वीरगञ्जमा आईसीपी र ड्राइपोर्ट राजस्व संकलनका लागि मात्र बनाइयो । तर, पार्किङ, ट्रान्सपोर्ट नगरको बारेमा केही गरिएन । बाटो बनेको छ, ओभरहेड पुल छैन । यस्तोमा दुर्घटना हुन सक्छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टमा वृक्षरोपण छैन । वायु प्रदूषणले त्यस क्षेत्रमा श्वासप्रश्वास र छालाको रोग बढेको छ । यस्तो सम्भावनालाई वीरगञ्जले कसरी उपयोग गर्ने ? यहाँबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व संघ सरकारमा जान्छ । राजस्वको केही प्रतिशत वीरगञ्जको बृहत् विकासका लागि आउनु पर्दछ । त्यसले व्यापार सहजीकरण पनि हुन्छ । अहिले त्यसका लागि दाता गुहार्नु परेको छ । जुन ढंगले काम हुनुपर्ने, त्यो भएको छैन । मैले एडीबीसँगको सहकार्यमा वीरगञ्जबाट १ घण्टाको दूरीका ठाउँलाई साधनस्रोतसँग जोडेर विकास गर्ने योजनामा पहल अघि बढाएको छु । आगामी वर्ष यो योजना अघि बढ्छ । केही दिनमा एडीबीको टोली आएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने योजना छ । व्यापार प्रदर्शनीस्थल, मण्डी, पर्यटन, सिम्रौनगढ–निजगढ–जगरनाथपुर–ठोरीसम्मको क्षेत्र समेटेर विभिन्न योजना ल्याउने र सबैको विकास हुनेगरी काम बढाउने योजना छ । राम्रा र महत्वाकाँक्षी योजना प्रोजेक्ट बैंकमा राखिएको छ, किन ? महानगरको क्षमताभन्दा बढीको योजना संघ सरकारले गर्ने हो । हामीले लेखेर पठाइसकेका छौं । आउँदो बजेटले समेट्यो भने हामी गर्न सक्छौं । हाम्रो स्रोतसाधनले हुन सक्दैन । आन्तरिक स्रोत त्यति छैन । संघले दिने पैसा साधारण खर्चमा बढी जान्छ । यस्ता योजनाको डीपीआरमै २० देखि ५० लाख रुपैयाँ जान्छ । हामीसँग प्राविधिक पनि छैन । संघ सरकारले वीरगञ्ज बनाउन सहयोग गर्नुपर्दछ । यो १/ २ वर्षमा हुने काम होइन, १५/ २० वर्ष नै लाग्छ । हेरौं, संघले ती योजना समेट्छ कि समेट्दैन । अन्त्यमा, वीरगञ्जका बासिन्दालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? विकास निर्माणका पूर्वाधारमा स्वामित्व लिने परिपाटीको कमी छ । बाटोमा गिटी र बालुवा थुपारेको हुन्छ । सडक पेटीमा फुटपाथ अतिक्रमण गरेको भेटिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि ३६ हजार डष्टबिन बाँडेको छ । ट्र्याक्टरमा फाहोर हाल्दैनन्, जम्मा गरेर बीच बाटोमा फाल्छन् । अनि महानगरलाई गाली गरेको हुन्छ । फोहोर त महानगरले गरेको होइन नि । यो कुरामा सुधार आए वीरगञ्जलाई अझ राम्रो र सुन्दर बनाउन सकिन्छ । संरचनाको सही प्रयोग हुनु पर्दछ । त्यो भएन भने वीरगञ्ज कुरूप हुन सक्दछ । अर्को, स्थानीय चुनावमा राजनीतिक आग्रह मात्र हेर्नुहुँदैन । राम्रो मानिसलाई चुन्नु पर्दछ । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

गेमचेन्जर आयोजनाको प्रगति निराशाजनक

काठमाडौं । गेमचेन्जरका रूपमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महीना चलिरहँदा कतिपय आयोजनाको खर्च १ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको छ । कतिपय आयोजना निर्माणको मोडलिटी नै नटुंगिँदा प्रगति नै हुन सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आवको बजेटमा ७ अर्ब ४४ करोड बजेट पाएको बहुचर्चित बूढीगण्डकी आयोजनाले हालसम्म १३ करोड ६९ लाख अर्थात १ प्रतिशत खर्च गरेको छ । १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकारले नै बनाउने पछिल्लो समय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बताए पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने वा बाह्य लगानीकर्ताबाट निर्माण गर्नेबारे सरकार स्पष्ट नहुँदा खर्चमा असर परिरहेको छ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याकवेलले २०१५/१६ मा तयार पारेको थियो । उसले परियोजनाको लागत २ खर्ब ५९ अर्ब अनुमान गरेकामा हाल उक्त परियोजनाको लागत अमेरिकी डलर २ दशमलव ५ अर्ब पुगेको छ । आयोजना निर्माणमा विलम्ब भएकाले निर्माण लागत बढ्दै गएको छ । सरकारले उक्त आयोजना निर्माण गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले कर संकलन गर्दै आएको छ । आयल निगमका अनुसार २०७२÷७३ बाट शुरू भएको कर संकलनबाट हालसम्म ६९ अर्ब ९४ करोड जम्मा भएको छ । त्यो रकम पनि त्यतिकै थन्किएर बसेको छ । काठमाडौं–तराई मधेश फास्ट ट्र्याकको प्रगति पनि कमजोर नै देखिएको छ । ८ अर्ब ८१ करोड बजेट पाएको बहुप्रतीक्षित यो द्रुतमार्गमा चालू आवको हालसम्मको अवधिमा जम्मा २५ करोड ३५ लाख अर्थात् २ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ । २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलान्यास गरेको द्रुतमार्गको निर्माण ४ वर्षमै पूरा गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । तर, शिलान्यासको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि खासै प्रगति हुन सकेन । २०६९ सालमा नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलेको काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्गको निर्माण गर्न सरकारले २०७४ वैशाख २१ गते नेपाली सेनाकै जिम्मा लगाएको थियो । सरकारबाट ४ वर्षअघि निर्माणको जिम्मा पाएको सेनाले काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग सडकको शुरूदेखि अहिलेसम्म १६ प्रतिशत काम सकेको देखिएको छ । १ खर्ब ७५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको ७२ दशमलव ५ किलोमीटर सडकमा टनेल र पुल निर्माणका लागि यसै वर्ष दुई चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएका छन् । द्रुतमार्गमा १६ ओटा विशेष प्रकृतिका र अन्य ७१ गरी ८७ ओटा पुल निर्माण हुने छन् । करीब ११ किलोमीटर सुरुङ मार्ग हुने सडकको सबैभन्दा अप्ठ्यारो टनेल र पुल निर्माणको काम आगामी साढे ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने सेनाको लक्ष्य छ ।५ वर्षको अवधि थप गरेर २०८१ सालसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि हालसम्म करीब २५ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालको चालू आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा खर्च कमजोर नै देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आवमा ८ अर्ब ५० करोड बजेट पाएको यो आयोजनाले समीक्षा अवधिसम्ममा १ करोड ९० लाख अर्थात् शून्य दशमलव २२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । संसद्बाटै एमसीसी पास गर्न दलहरूले गरेको ढिलाइका कारण यो आयोजना पनि अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको हो । भेरी बबई डाइभर्सनले ४, बबई सिँचाइ आयोजनाले ५, मेलम्ची खानेपानीले ६ र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ७ प्रतिशत विकास खर्च गरेका छन् । रानीजमरा, महाकाली सिँचाइ आयोजना, निजगढ, पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी र उत्तर–दक्षिण राजर्मागलगायत आयोजनाले पनि गति लिएको देखिँदैन । ती आयोजनाको खर्च पनि अत्यन्तै कमजोर रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । चालू आर्थिक वर्षमा विगत वर्षजस्तो कोरोनाको जोखिम नभए पनि प्रगतिको स्थिति कमजोर देखिनुले यी आयोजना अघि बढाउन राज्य नै संवेदनशील नभएको देखिने जानकारहरू बुझाइ छ । पूर्वधारविद् सूर्यराज आचार्यका अनुसार ठूला आयोजनामा रहेका समस्या सम्बोधनमा राज्य गम्भीर नहुँदा समस्या उब्जिएको हो । हचुवाको भरमा आयोजना छान्ने र तीनलाई अघि बढाउन राज्य संवेदनशिल देखिने गरेको छैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सल्यानमा शिलान्यास गरिएका ८ ओटा अस्पताल निर्माणमा बेवास्ता

सल्यान २६, भदौं । सल्यानमा गत मसिंर १५ गते शिलान्यास गरिएका अस्पताल निर्माणको काम अझै शुरु हुन सकेको छैन । जग्गा व्यवस्थापन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बिनानै हतारमा अस्पताल भवनको शिलान्यास गरिए पनि अहिलेसम्म भवन निर्माणको काम शुरु हुन सकेको छैन । जिल्लाका दुई ओटा नगरपालिका र ६ ओटा गाउँपालिकामा अस्पताल निर्माणको लागि संघिय सरकारबाट बजेट प्राप्त भयो । तर पर्याप्त जग्गा नहुँदा नहुँदै पनि जिल्लाका ६ ओटा स्थानीय तहले हतार हतारमा भवन निर्माणको लागि शिलान्यास गरे । बाँकी दुइ ओटा स्थानीय तहले भने भवन निर्माणका लागि आवश्यक झण्डै ९ रोपनी जग्गा नभएको भन्दै शिलान्यास गर्न पाएनन् । २ वर्ष भित्रमा नै भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले शिलान्यास गरेका भवनको अहिलेसम्म निर्माण कार्य शुरु नहुँदा स्थानीय निरास बनेका छन् । संरचना बनाउनु अघि जग्गा व्यवस्थापन सहित डीपीआर लगायतका पूर्वतयारी नगरिँदा शिलान्यास भएको लामो समयसम्म पनि भवन निर्माणको काम शुरु हुन सकेको छैन । शिलान्यास गरिएको झण्डै १० महीना भएको छ । यो अवधिसम्म केही पालिकाले टेण्डर गरेर सम्झौता गरेका छन् भने केहीले टेण्डर प्रक्रिया नै शुरू गरेका छैनन् । निर्माण गर्ने भनिएका आधारभूत अस्पताल पाँचदेखि १५ शय्या सम्मका हुन् । जिल्लाको बागचौर नगरपालिकामा निर्माण गर्ने भनिएको आधारभूत अस्पतालको लागि अहिलेसम्म जग्गा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । १५ शय्याको अस्पताल हुनु पर्नेमा १० शय्याको मात्रै भएकाले तत्कालिन अवस्थामा शिलान्यास हुन सकेन । तर अहिले जग्गा व्यवस्थान हुन नसक्दा समस्या भएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हरि बहादुर कठायतले बताए । उनले प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र थारमारे भएको स्थानमा आवश्यक जग्गा नहुँदा समस्या भएको बताए । छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र लेखपोखरा, कपुरकोट गाउँपालिकाको धनवाङ स्वास्थ्य चौकी, कालिमाटी गाउँपालिकाको कालिमाटी रामपुर स्वास्थ्य चौकी, बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकाको देवस्थल स्वास्थ्य चौकी, कुमाख गाउँपालिकाको कालागाउँ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र दार्मा गाउँपालिकाको भल्चौर स्वास्थ्य केन्द्रमा १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । यस्तै, बागचौर नगरपालिकाको प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र थारमारे र सिद्धकुमाख गाउँपालिकाको कालालेख स्वास्थ्य चौकीमा अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । शिलान्यास गरिएको देवस्थल स्वास्थ्यचौकीमा पर्याप्त जग्गा नभएपछि अर्को स्थान सल्लीवजार नजिकैँ जग्गा खरीद गरिएको बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बासुदेब पोख्रेलले जानकारी दिए । उनले नगरसभा भएपछि टेण्डर लगाएतका कार्य अगाडी बढ्ने जानकारी दिए । दार्मा गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख यज्ञ बहादुर बस्नेतले आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम थालनी गर्ने तयारीमा रहेको बताए । स्थानीयले अस्पतालको लागि जग्गादान गरेपछि सहज भएको उनको भनाइ छ । उनले टेण्डर लगाएतका सबै काम सम्पन्न भएको र बर्षात कम भएपछि कामको थालनी गरिने जानकारी दिए । जिल्लाका ८ ओटा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि जम्मा नौ करोड ७८ लाख ३० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक’ अलपत्र

पाँचथर । बजेट अभाव हुँदा पाँचथरमा ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजना’अन्तर्गतका सडक अलपत्र बनेका छन् । आयोजना अन्तर्गत जिल्लामा चार सडकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि ट्र्याक खोल्न थालिएकोमा गत आव २०७७÷७८ मा बजेट विनियोजन नहुँदा काम रोकिएको हो । आयोजनाअन्तर्गत पाँचथरमा हेवा खोला, निबु खोला, नावा खोला कोरिडोर तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग–तिम्बु पोखरी सडक निर्माण थालिएको थियो । कार्यालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार यी चार सडकमा गत आवमा निर्माणको काम हुन सकेन । ट्र्याक खोल्न थालिएका ती सडक एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छन् । स्रोतको सुनिश्चितता नभई उपलब्ध भएभन्दा बढी बजेटको ठेक्का लगाइँदा आर्थिक विश्रृंखतामा फसेको प्रदेश सरकारले मुख्य प्राथमिकताकै सडकको निर्माण अगाडि बढाउन नसकेको हो । अत्यावाश्यक मानिएका सडकलाई प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजनामा राखी निर्माण थालेको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मनपरी ठेक्का लगाउँदा आव २०७६÷७७ मा सम्पन्न योजनाको रकम समेत गत आवमा मात्रै निकासा गरिएको थियो । यसको उदाहरणका रुपमा मध्यपहाडी लोकमार्ग–तिम्बु पोखरी सडकको आव २०७६÷७७ मा सम्पन्न ट्र्याक खोल्ने कार्यको निकासास्वरूप गत आवमा २९ लाख १२ हजार रकम निकासा दिइएको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा बताइएको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण पूर्वाधार विकासका क्षेत्रको बजेट महामारी नियन्त्रणमा लगाइँदा पूर्वाधार निर्माणका कार्य प्रभावित भएको हो । यद्यपि आगामी आवमा भने यी आयोजना अगाडि बढाउन गरी प्रदेश सरकारले बजेट सिलिङ तयार पारेको छ । ‘ट्र्याक खोल्ने मात्रै काम भएकाले एक वर्षपछि निर्माणलाई निरन्तरता दिँदा पनि कुनै समस्या भने हुँदैन,’ कार्यालयका इञ्जिनियर टीकाराम लिम्बूले भने, ‘गतवर्ष रोकिएको स्थानबाट ट्र्याक खोल्ने काम शुरू हुन्छ ।’ आयोजना अन्तर्गतका सडक योजनाको कुल लागत तथा लम्बाइसमेत यकिन नगरी ट्र्याक खोल्न थालिएको थियो । निर्माण हुने सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार नपारी निर्माण थालिएका रणनीतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण यी सडक निर्माणको दोस्रो वर्षमै बजेट अभावले थलिँदा पूर्णतामा भने प्रश्न चिह्न उठेको छ । जिल्लाका तीन कोरिडोर सडकको ट्र्याक खोल्ने कार्यमा समान ८७ लाखका दरले बजेट विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटबाट हेवा खोला कोरिडोरको २ दशमलव ७६ किमी, निवु खोला कोरिडोरको २ दशमलव ६ किमी र नावा खोला कोरिडोरको ३ दशमलव ९ किमी निर्माण सम्पन्न भएको थियो । यस्तै हेवा कोरिडोरको २१ किमी र नावा तथा निवु कोरिडोरको समान २३ किमीको डीपीआर तयार पारिएको थियो । ८ मिटर चौडाइको सडक निर्माण हुने यी कोरिडोरमध्ये नावा कोरिडोर २३ किलोमिटरको हुने तय भए पनि बाँकी दुई कोरिडोरको लम्बाइ यकिन भएको छैन । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

डीपीआर भए पनि जुम्ला विमानस्थल स्तरवृद्धि हुन सकेन

कर्णालीकै सबैभन्दा बेस्थ तथा यात्रुको बढी चाप हुने जुम्ला विमानस्थल स्तरबृद्धि डिपिआरनै अलपत्र परेको छ । दुई वर्ष पहिलेनै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा बुद्ध एयरले जुम्ला बिमानस्थल स्तरउन्नति गर्ने डीपीआर गरेको थियो । करिब १ करोड बढी बजेट लाग्ने अनुमानसहित डिपिआर भएपनि वर्षौं बितिसक्दा नत अहिले विमानस्थलको स्तरवृद्धि भयो । नत प्राधिरकणले चासो नै दिएको […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

१०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कर्णालीमा हुने

जुम्लामा निर्माण हुने कर्णालीकै नमुना हाइअल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टरको डीपप्आर तयार भएको करिब ३ वर्ष बढी भयो । ३२ करोडको खर्चमा डीपीआर तयार हुँदा पनि वर्षौंसम्म बजेट अभावले ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणले गति लिन सकेन । विश्वकै अग्लो स्थानमा धान फल्ने छुमचौरमा बन्ने हाइअल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टरले खेल क्षेत्रसँगै कर्णालीको पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पु-याउने आशा गरिए पनि बजेट अभावले अलपत्र थियो । २०७४ पुस ३ गते खेलकुद मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाल नेतृत्वको टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।

कारोबार दैनिक पौष २०७६