बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित छूट तथा सुविधाको कार्यान्वयन शुरु : अर्थ मन्त्रालय

जेठ २०, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित छूट तथा सुविधाको कार्यान्वयन शुरु भएको छ । अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन बीच भएको बैठकमा सरकारले बजेटमार्फत निषेधाज्ञा अवधिभर छूट सुविधा उपलब्ध गराउने सामग्रीको विवरण र सोको मूल्य तथा विक्री वितरण हुने स्थानको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जानकारी गराउने निर्णय भएको छ । बजेट वक्तव्यमा निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट विक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्यासको विक्री मूल्यमा २० प्रतिशत छूट दिने उल्लेख गरिएको थियो । बैठकमा छूट सुविधा प्रदान गरिने ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने उपभोग्य सामग्रीको मासिक कोटा निर्धारण गर्ने, कोटा निर्धारण गर्दा ५ जनाको परिवारलाई एक इकाई मानी सहुलियतका सामग्री पहिलो पटक एक महीनाका लागि खाद्य तथा व्यापार कम्पनीबाट ३० केजी चामल र २ केजी सिमीको दाल सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । यस्तै साल्ट ट्रेडिङबाट २ केजी पिठो, २ केजी चिनी, २ केजी नुन, १ लिटर भटमासको खाने तेल र खाना पकाउने ग्यास १ थान सिलिन्डर सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइएका सामग्री खरीद गर्ने ग्राहकको पहिचान खुल्ने कागजात सहितको विवरण तयार पार्ने, दुवै कम्पनीले ग्राहकलाई प्रदान गरेको छूट सम्बन्धी विवरण मासिक रुपमा तयार पारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा सोध भर्ना माग गर्ने निर्णय पनि भएको छ । बैठकमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना, सहसचिवहरु समुन दाहाल, धनीराम शर्मा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव प्रेम श्रेष्ठ, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनबहादुर चन्द र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका नायव कार्यकारी निर्देशक कुमार राजभण्डारी उपस्थित रहेका थिए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले कोरोना बीमाको ११ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपाल सरकारले कोरोना बीमा बापतको ११ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सरकारले कोरोना महामारीको बीमाबापतको अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ ।नेपाल सरकारको २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा सामूहिक कोरोना बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदान दिने र सबै कर्मचारीको १ लाखसम्मको कोरोना बीमा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त बजेट वक्तव्यको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय

Ratopati आषाढ २०७९

ग्यास र चिनीसहितका सामग्रीमा २० प्रतिशत छुट (सूचनासहित)

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेअनुसार खाना पकाउने ग्यास र चिनीसहितका सामग्री २० प्रतिशत छुटमा उपलब्ध गराउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबीच बिहीबार बसेको बैठकले बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन थाल्ने निर्णय गरेको हो। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले एसटिसी ग्यास ११ सय २० रुपैयाँ, चिनी प्रतिकेजी ६३ रुपैयाँ, नून प्रतिकेजी १६ रुपैयाँ, भटमासको तेल प्रति

थाहा खबर बैशाख २०७८

बजेटमा राजस्व परामर्श समितिको सुझाव : अनलाइन बिजनेशलाई ‘ट्र्याकिङ’ गरौं’

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि सरकारले लिनुपर्ने राजस्व नीतिका सम्बन्धमा राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई आप्mनो प्रतिवेदन बुझाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई हालै बोर्डले बुझाएको प्रतिवेदनमा कोभिडलाई लक्षित गरेर कर नीतिहरू तर्जुमा गरिनुपर्ने, कोभिडसँगै फस्टाएको अनलाइन बिजनेशलाई दीर्घकालीन रूपमा नै अघि बढाउने गरी व्यवस्थित गरी करको दायरामा समेट्नुपर्नेजस्ता सुझाव समेटिएका छन् । मुलुक प्रविधिमैत्री हुन थालिसकेकाले डिजिटल भुक्तानी, अनलाइन बिजनेशलाई ट्र्याकिङ गर्ने तथा घरजग्गा कारोबारलाई एजेन्सी मोडलमा लैजानुपर्ने समितिको सुझाव छ । त्यसबाट सहज रूपमा कर उठ्ने वातावरण सृजना गर्न सकिने समितिको ठहर छ । समितिले परम्परागत कर प्रणालीमा समेत समयानुकूल सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । कर संरचना सुधारका लागि विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको उसले बताएको छ । भ्याटको सन्दर्भमा निजीक्षेत्रले उठाउँदै आएका कतिपय मागहरूबारे पनि अध्ययन गरेर सरकारले आवश्यक नीति अख्तियारी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । पर्यटन र सेवाप्रदायक क्षेत्र कोभिडबाट बढी प्रभावित रहेको छ, यी क्षेत्रलाई राहत प्याकेज दिनुपर्ने समितिको सुझाव छ । सरकारले कर छूट, अनुदान आदिबाट राहत कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने परामर्श समितिको सुझावमा राखिएको छ । समितिले भन्सार राजस्वमा प्रमुख योगदान गर्ने वस्तुहरूको मूल्यांकन गरी पुनरवलोकन गर्न समेत जोड दिएको छ । अन्तःशुल्कको संरचनामा परिवर्तन गर्नुका साथै खास वस्तुहरूमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कको दरको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । तीनै तहको सरकारमा कर र करारोपणमा दोहोरोपना नरहने गरी करनीति अवलम्बन गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आगामी वर्ष सरकारले लिने करनीतिहरू खासगरी उत्पादन, रोजगारी, उत्पादकत्व बढाउने, निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, लगानीमैत्री तथा व्यवसायमैत्री हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले बताए । अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक बनाई करको दायरामा ल्याउनेबारे समेत प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ । ‘बजेटले करका नयाँ/नयाँ क्षेत्रहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ, आगामी वर्ष र मध्यमकालका लागि सरकारले लिनुपर्ने कर नीति, समस्या र चुनौतीहरू पहिचान गरी प्रतिवेदन बुझाएका छौं,’ दाहालले भने । बजेट आउनुअघि अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेर विगतदेखि नै नेपाल राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई राजस्व नीतिसम्बन्धी सुझाव दिँदै आएको छ । २०७६ को बजेट वक्तव्यमा नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन गर्नेगरी आदेश जारी भएसँगै गत भदौ १ मा नेपाल राजस्व परामर्श समिति स्वायत्त निकायका रूपमा गठन भएको थियो । समितिलाई वर्षभरि नै राजस्व नीति, यसको कार्यान्वयन, संगठन संरचना, कर्मचारीको क्षमता, अध्ययन, अनुसन्धान र ‘थिङ ट्यांक’ को रूपमा काम गर्नेगरी ‘म्यान्डेट’ दिए अनुसार आगामी बजेटमा सरकारले लिनुपर्ने राजस्व नीतिका बारेमा आवश्यक सुझाव दिएको समितिका अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । सरकारलाई सुझाव दिनका लागि समितिले सातै प्रदेशका राजधानीहरूमा निजीक्षेत्रको सहभागितामा अन्तरक्रिया र छलफल गरेको थियो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८