Lokaantar

आश्विन २०७८

कोरोनाको कारण रोकिएको अध्ययन पुनः सञ्चालन गर्न सरकासँग अनुरोध

विभिन्न सात विद्यार्थी सङ्गठनले कोरोनाका कारण विदेशमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीको रोकिएको पढाइमा अन्योल भएको भन्दै चीनलगायत अन्य देशसँग कूटनीतिक पहल गरी अध्ययन गर्ने वातावरण मिलाइदिन सरकासक्ष अनुरोध गरेका छन् । विद्यार्थी सङ्गठनहरुले विदेशमा अध्ययन गरिरहेका तर कारोनाका कारण स्वदेशमा फिर्ता हुनुपरेका विद्यार्थीले पुनः अध्ययन गर्न नपाएका भन्दै आज परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्कासमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन । सयौँको सङ्ख्यामा नेपाली विद्यार्थी विद्यावारिधि, एमडी, एमएस, एमडीएस,...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपाल-चीन सम्बन्धमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने प्रमुख ५ विषय

केही समययता देखा परेका केही द्विपक्षीय सवालका कारण नेपालमा चीनको छविमा धक्का पुगिरहेको भन्दै परराष्ट्र मामिलाका केही विज्ञहरूले चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर वाङ यीको भ्रमणलाई नेपाल चीन सम्बन्ध सिंहावलोकनका लागि प्रस्थानबिन्दु बनाइनुपर्ने बताएका छन्।त्यसका लागि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझ अपनाउनुपर्ने र एक स्वरमा देशको राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू चिनियाँ पक्षसँग राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।शुक्रवार साँझ नेपाल आइपुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्रीले शनिवारबाट उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरू गर्दैछन्।उनले नेपाली समकक्षी नारायण खड्काबाहेक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल प्रचण्डलाई भेट्ने कार्यसूची छ।परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको भनाइमा वाङको भ्रमणमा नेपालले यी विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ।१) विश्वासको सङ्कटको सम्बोधनकोरोनाभाइरस महामारी सुरु भएयता पहिलो पटक हुन लागेको चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा हालैको समयमा नेपाल-चीन सम्बन्धमा उत्पन्न भएका संशय चिर्न दुवै पक्षले पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।नेपालमा आफ्नो सहयोग परियोजना एमसीसीको संसदीय अनुमोदनमा ढिलाइ हुनुमा बेइजिङको हात रहेको धारणा अमेरिकाले राखेपछि चीनले आक्रोश व्यक्त गरेको थियो।तर एमसीसीबाहेक पनि कैयौँ समस्याका कारण नेपाल-चीन सम्बन्ध गिजोलिन थालेको भन्दै एक विज्ञले यसको समाधान खोजिनुपर्ने बताएका छन्।चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सन् २०१९ को अक्टोबरमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए'जग्गा जमिनको विवाद, कतिपय अपराधका कुराहरू छन्। अनि अघोषित नाकाबन्दी जस्तो र त्यसमा तिमीहरू यसो नगर अनि हामी अड्कलेर दिऊँला भन्ने चीनले बताउने गरेको जस्तो देखिन्छ। चीनतर्फ असन्तुष्टि छ भन्ने जस्तो देखिन्छ,' नेपालको परराष्ट्र मामिलाबारे विभिन्न पुस्तकका लेखक सञ्जय उपाध्याले भने।उनले परापूर्वकालदेखि नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध रहेको बेइजिङले स्वीकार गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आपसी अविश्वासलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए।उनले थपे, 'चीनले कतिपय गतिविधि प्रायोजित रूपले भइरहेको छ भन्छ। तर सीमा विवादको बारेमा जुलुस नै निस्किने जस्तो हुन थालेपछि थोरै समयमा आफ्नो छविमा धक्का पुगेको महसुस गर्न थालेको हो कि भन्ने भान हुन्छ। त्यही भएर द्विपक्षीय सम्बन्धमा नै अब एक किसिमको सिंहावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो भ्रमण त्यसका लागि एउटा प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ।'उनले शक्तिराष्ट्रको आपसी होडबाजीमा आफूलाई नतान्न नेपालले चिनियाँपक्षलाई भन्नुपर्ने पनि बताए।२) बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा ठोस प्रगतिपूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ लगानी परिचालन गर्ने महत्वका‌ङ्क्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभमा सन् २०१७ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो।त्यसबारेको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना छनोट हुनसकेको छैन।इन्स्टिट्यूट फर इन्टिग्रेटिड डिभेलप्मन्ट स्टडीजका रिसर्च फेलो अखिलेश उपाध्यायका अनुसार बीआरआई अन्तर्गतको सहयोग लिने क्रममा नेपालको हितलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबले चीनसँग संवाद अघि बढाउनुपर्छ।उनले भने, 'हाम्रा नेताहरू वा विश्लेषकहरूले यो नगर्दा अमेरिकालाई चित्त दुख्न सक्छ, हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ वा बीआरआईको काम नगर्दा चीनले चित्त दुखाउन सक्छ भन्ने गरेको पाइन्छ। मलाई लाग्छ परराष्ट्रनीतिमा कोही स्थायी मित्र पनि हुँदैन कोही स्थायी शत्रु पनि हुँदैन। जहिले पनि हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुनुपर्छ।'उनले चीनसँग राम्रोसँग संवाद गरेर राष्ट्रिय हित हुनेगरी परियोजनाहरू छनोट गर्न सकिने बताए।त्यस्तो लेनदेनका क्रममा विभिन्न कुराहरू उठ्न सक्ने भन्दै उनले थपे, 'हामीले 'यीयी कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले राम्रो छैन, ठूलो ऋण दियौँ भने हामी श्रीलङ्काजस्तो तिर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ। यस्तोयस्तो बुँदाहरू राखियो भने हामीलाई तिर्न सजिलो हुन्छ' भन्न सक्नुपर्छ। परियोजना ल्याउनुभन्दा पनि त्यो व्यापारिक रूपमा लाभदायी भयो भने मात्रै देशले फाइदा लिन्छ नत्र त्यो सेतो हात्ती भइदिन्छ।'अरू विज्ञहरूले पनि नेपालले व्यापारिक ऋणभन्दा पनि अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणजस्ता क्षेत्रबाट चिनियाँ लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिने गरेका छन्।३) सीमा समस्याको समाधानचिनियाँ पक्षले नेपालसँग सीमा विवाद नरहेको बताउने गरेको भए पनि नेपालले यसै वर्ष गराएको एउटा अध्ययनले कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लामा गम्भीर समस्याहरू रहेको देखाएको छ। नेपाल सरकारले गोप्य राखेको उक्त प्रतिवेदनले चीनले नेपाली भूभागमा स्थायी नहर बनाउने प्रयास गरेको दाबी गरेको छ।दुई देशको सीमामा पर्ने हुम्लाको किट खोला क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा पानीको मुहानमा चिनियाँ पक्षले नियन्त्रणको प्रयास गर्ने भएकाले त्यसको संरक्षण र कूटनीतिक सम्बोधन हुनु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।त्यसबाहेक चिनियाँ पक्षले किट खोलाबाट कर्णाली नदीसम्म अवस्थित नेपाली भूभागमा तारबार लगाएकाले त्यसलाई तत्काल हटाउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सन् २०१२ यता निष्क्रिय रहेको नेपाल-चीन सीमासम्बन्धी संयुक्त समितिलाई बिउँताउन नेपालले चिनियाँ पक्षसँग माग राख्नुपर्ने बताए।उक्त समिति सन् २००६ मा गठन भएको भए पनि छ वर्ष काम गरेर निष्क्रिय बनेको थियो।सीमाविद् श्रेष्ठले भने, 'बेलाबेलामा नेपालको भूमि चीनले मिचेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ। त्यही भएर हुम्लाको लिमी, गोरखाको रियू र सङ्खुवासभाको किमाथाङ्काजस्ता प्रतिनिधिमूलक स्थानमा दुवै देशका प्राविधिक गएर संयुक्त रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ।'४) आपूर्तिमा सहजतासन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पयता चीनसँगको एउटा प्रमुख नाका खासा राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन भने केरुङतर्फको नाकाबाट व्यापार अभिवृद्धि गर्ने मनसाय चीनबाट प्रकट हुँदै आएको छ।यो बीचको अवधिमा सडकको मर्मत र तातोपानीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरेर उक्त नाकाबाट व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयास पनि अघि बढाइयो।तर कोरोनाभाइरसको महामारी देखिएयता चीनले बेलाबेलामा एकपक्षीय रूपमा नाका बन्द गर्ने गरेको पाइएको छ जसलाई कतिपयले चीनद्वारा नेपालमाथि लगाइएको अघोषित नाकाबन्दी भन्दै विरोध गर्ने गरेका छन्।इन्स्टिट्यूट फर इन्टिग्रेटिड डिभेलप्मन्ट स्टडीजका रिसर्च फेलो अखिलेश उपाध्यायका अनुसार नाकाहरूको सञ्चालन यसपालिको भ्रमणको एउटा प्रमुख मुद्दा बन्ने देखिन्छ। नाकामा देखिएका समस्या हल गर्दा त्यसले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन भूमिका खेल्ने सीमाविद् श्रेष्ठले बताए।उनले भने, 'चीनले बेलाबेलामा कोदारी र केरुङका सीमानाकाहरू एकतर्फी रूपमा बन्द गर्छ। त्यसले गर्दा नेपाली व्यापारीका करोडौँ, अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका सामानहरू फस्न पुगेका छन्। त्यही भएर निश्चित मापदण्ड अपनाएर नाकाहरू सञ्चालन भइरहने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्छ। एकतर्फी रूपमा चीनले नाका बन्द गर्दा उसको बारेमा नकारात्मक धारणा बनेको पाइन्छ।'वाङको भ्रमणका क्रममा मुस्ताङको कोरला नाकालाई सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा पनि समझदारी हुन सक्ने विवरण आएका छन्।चीनको शून्य कोभिड नीतिअन्तर्गत उसको छिमेकका अरू देशहरूका स्थल नाकाहरूमा पनि आवतजावतमा समस्याहरू देखिएका परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।५) नेपाली विद्यार्थीका मागको सम्बोधनकोभिड-१९ को महामारी देखा पर्नुअघि बिदामा आएका र महामारी देखिएपछि उद्धार गरेर ल्याइएका विद्यार्थीहरू अझै चीन फर्किन पाएका छैनन्।सन् २०२० को फेब्रुअरीबाट चीनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि प्रवेश बन्द गरेको छ।कोभिड-१९ को जोखिमलाई ध्यान दिँदै अन्य देशहरूले लगाएको त्यस्तो प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएपनि चीन आफ्नो अडानमा कायमै छ।चीनका विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका कतिपय विद्यार्थीहरूले अनलाइन अध्ययन गर्ने गरे पनि प्रयोगात्मक अध्ययन गर्नुपर्ने चिकित्साशास्त्रजस्ता सङ्कायका विद्यार्थी चिनियाँ प्रतिबन्धका कारण थप मर्कामा परेका छन्।दुई सयभन्दा बढी चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीहरू अझै नेपालमा अल्झिएको बताइन्छ।चीन फर्किन नपाएकोमा विगतमा त्यस्ता विद्यार्थीहरूले राजधानीमा प्रदर्शन पनि गरेका थिए। त्यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूतावासले महामारीका कारण यात्रा र मालसामानको ढुवानीमा समस्या भएको बताएको थियो।उसले अहिलेको प्राथमिकता संयुक्त रूपमा महामारीसँग जुझ्नु भएको जनाउँदै नेपाली पक्षसँग मिलेर अर्थतन्त्र र यात्रालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन काम गरिने बताएको थियो।विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणमा विद्यार्थीले खेपिरहेका समस्याबारेमा समेत नेपालले चीनसँग कुरा राख्ने विवरणहरू आएका छन्। -बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८

साल्ट ट्रेडिङ सफलताको ५९ वर्षे यात्रा

काठमाडौं । नेपाल सरकारको सावर्जनिक स्वामित्वमा २०२० साल भदौ २७ गते स्थापना भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन सफलताको ५८औं वर्ष पूरा गरी ५९औं वर्ष प्रवेश गरेको छ । मुलुकभर अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु नुन आपूर्तिलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न तत्कालीन राजा महेन्द्रले सरकारी स्वामित्वको संस्था र नुन कारोबारमा लागेका मुख्य व्यापारीलाई समावेश गरी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड स्थापना गरेका थिए । कर्पोरेशनमा नेपाल सरकारको स्वामित्वको संस्था खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको ९ दशमलव ६७ प्रतिशत र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको ११ दशमलव ५९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ भने बाँकी ७८ दशमलव ७४ प्रतिशत जनताको शेयर छ । ५८ वर्ष लामो यात्रामा विभिन्न चुनौती, उतारचढाव, आरोह–अवरोहको बाटो तय गर्दै साल्ट ट्रेडिङले आजपर्यन्त आफ्नो उद्देश्यअनुरूप उत्पादनमा गुणस्तरीयता, मूल्यमा एकरूपता र उपलब्धतामा सुनिश्चितता जस्ता मूल मन्त्र बनाएर सेवा दिइरहेको छ । तत्कालीन समय जनतालाई सहज रूपमा नुन उपलब्ध गराउन स्थापना गरिएको कर्पोरेशनले पछिल्ला दिनमा व्यापारमा विविधीकरण गर्दै नुन सँँँगसँँगै नेपालमै पहिलो पटक खाद्य उद्योग लिमिटेड नामक मैदा मिल, वनस्पति घिउ उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, मोरङ सुगर मिल, नेसनल फाइनाइन्स लिमिटेड, सगरमाथा इन्स्योरेन्स, मेट्रो ग्यास उद्योग, उपहार हाउजिङ, हिमालय प्याकेजिङ उद्योगसहित गहुँको बीउ उत्पादनदेखि सरकारी अनुदानको रासायनिक मल खरीदविक्री, सहुलियतमा चिनी, दाल, गेडागुडी लगायतको व्यापार गरिरहेको छ । वनस्पति घिउ, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना लगायत केही उद्योग हाल बन्द अवस्थामा छन् । यद्यपि संस्थाले मेट्रो ग्यास, उपहार हाउजिङ, हिमालय प्याकेजिङ, सहुलित दरको चिनी, नुन, रासायनिक मल र खाद्यान्न व्यापारले भने सफलता हात पारेको छ । नुन व्यापारले कम्पनीको सफलतालाई झन् धेरै उचाइमा पुर्‍याएको साल्ट ट्रेडिङका विभागीय प्रबन्धक व्रजेशकुमार झा बताउँछन् । हेटौंडास्थित खाद्य उद्योग लिमिटेडले २०३० सालदेखि मैदा उत्पादन गरिरहेको छ । व्यापारमा विविधीकरण र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको समेत व्यापार बढाउने सोचसहित कर्पोरेशनले नेपालमै उत्पादित कृषिजन्य वस्तुमा आधारित उद्योग पनि स्थापना गर्ने नीति लिँदै आएको छ । सोहीअनुरूप पहिलो उद्योगको रूपमा खाद्य उद्योग लिमिटेड अर्थात् मैदा मिल स्थापना गरेको हो । यसबाट सयौं नेपालीले रोजगारी पाएका छन् भने उपभोक्ताले नेपाली उत्पादन चाख्न पाएका छन् । नेपाली भूमिमा उत्पादित गहुँलाई बजारीकरण गर्ने एवं त्यसलाई प्रशोधन गरी मैदा, आटा, सुजी र चोकर उत्पादन गरेर स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो । कर्पोरेशनले नेपालको पहिलो वनस्पति घिउ उद्योगको रूपमा हेटौंडास्थित नेपाल वनस्पति घिउ उद्योग स्थापना गरी शान्ति र गृहिणी ब्रान्डमा घिउ उत्पादनमार्फत त्यतिबेला उपभोक्तालाई सेवा दिएको थियो । यद्यपि यो उद्योग अहिले बन्द अवस्थामा छ । अहिले पुनः यो उद्योगमार्फत तोरीको तेल उत्पादन गर्ने उद्देश्यले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको प्रबन्धक झाले बताए । तेल उत्पादनका लागि आवश्यक मेसिन आइसकेको र जडान कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ । कर्पोरेशनले गोरखाको मजुवा देउरालीमा नेपालमा गुड्ने मोटर गाडीको टायर उत्पादनका लागि गोरखकाली रबर उद्योग स्थापना गरी नागरिकलाई सेवा दिइरहेको थियो । हाल बन्द अवस्थाको यो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सके नेपालले त्यसबाट राम्रो आर्थिक लाभ लिन सक्छ । स्वदेशी कपडा उद्योगलाई विभिन्न गुस्तरका धागो उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कर्पोरेशनले रूपन्देहीको बुटलवलमा धागो कारखाना स्थापना गरेको थियो । हाल यो उद्योग पनि बन्द अवस्थामा छ । विराटनगरको रानीस्थित नेपालको पहिलो सुगर मिलको रूपमा स्थापना भएको मोरङ सुगर मिल्स पनि मेसिन तथा औजार पुराना हुँदा उत्पादन लिन नसकेपछि बन्द गर्नुपरेको कर्पोरेशनको दाबी छ । यद्यपि यसलाई पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक अध्ययन भइरहेको बताइएको छ । नेशनल फाइनाइन्स पनि कर्पोरेशनको लगानीमै स्थापना भएको संस्था हो । यो संस्था हाल सन्राइज बैंकसँग मर्ज भइसकेको छ । सगरमाथा इन्स्योरेन्स पनि कर्पोरेशनमार्फत सञ्चालित ननलाइफ इस्योरेन्स कम्पनी हो । यसले हरेक वर्ष आफ्ना लगानीकर्तालाई लभांश दिँदै आएको छ । कर्पोरेशनले उपभोक्तामाझ एसटिसी ब्रान्डको खाना पकाउने एलपी मेट्रो ग्यासमार्फत बजारमा राम्रो छाप छाड्न सफल भएको छ । यो ग्यास उद्योगमार्फत कम्पनीले मासिक २ लाख सिलिन्डर ग्यास उत्पादन गरी वार्षिक ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरिरहेको छ । इँटाको प्रयोगविनै लाइट स्टिल ग्यास र चिप्सलाई फ्युगेसन गरी भूकम्प प्रतिरोधी एवं वातावरणमैत्री घर निर्माण गरी कर्पोरेशनले काठमाडौंमा साढे दुईतले घर बनाएर विक्री गरिरहेको छ । यो नयाँ व्यवसाय पनि सफल हुनेमा कर्पोरेशन विश्वस्त छ । विभिन्न किसिमका खाद्य वस्तु बाह्य मुलुकबाट नेपाल भिœयाउँदा उतैबाट प्याकेजिङ गरेर ल्याउनेभन्दा नेपालभित्रै प्याकिङ गरी स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले नुन, चिनी, गेडागुडी, दाल, मसला आदि खाद्यान्नको प्याकिङ गर्ने हिमालय प्याकेजिङले पनि अहिले राम्रो व्यवसाय गरिरहेको छ । यसमा करिब ९५ प्रतिशत महिला कामदार छन् । साथै, कम्पनीले दैनिक अत्यावश्यक वस्तु दाल, चिनी, मसला, गेडागुडीलगायत सिमेन्ट, अनुदानित रासायनिक मल, पोटास र डिएपीको समेत कारोबार गरिरहेको छ । यसबाहेक गैरअनुदानित रासायनिक मल सिंगल सुपर फोस्फेट र एमोनियम सल्फेट पनि विक्री गर्दै आएको छ । सरकारले दिएको अनुदानको रासायनिक मलको ३० प्रतिशत खरिद बिक्रीको जिम्मा कर्पोरेशनले पाएको छ भने बाँकी ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनीको जिम्मामा छ । प्रबन्धक झाका अनुसार आयोडिनको कमीका कारण अधिकांश नेपालीमा देखिएको स्वास्थ्य समस्यालाई निर्मूल पार्ने काम यही कम्पनीको अगुवाइमा भएको थियो । सन् १९६५ मा डब्ल्यूएचओ, युनिसेफ र नेपाल सरकारले संयुक्त रूपमा गरेको एक अध्ययनमा ५५ प्रतिशत नेपाली नागरिकमा आयोडिनको कमीले गर्दा हुने स्वास्थ्य समस्या देखिएको थियो । सन् १९७३ मा उक्त समस्या समाधान गर्न नेपालले भारत सरकारसँगको समन्वयमा नुनमा आयोडिन मिसाएर विक्री गर्न थाल्यो । पछि सन् २०१६ मा गरिएको अध्ययनमा आयोडिनको कमीले गर्दा जनस्वास्थ्यमा देखिने समस्या निर्मूल भएर गएको पाइयो । हाल देशभर ९३ शाखा कार्यालय र ६०० वटा डिलरमार्फत नुनलगाउत अन्य व्यापारका माध्यमबाट ३ करोड नेपालीसमक्ष पहुँच बनाउन कम्पनी सफल भएको छ । ‘जनस्वास्थ्यको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको आयोडिनको कमीबाट हुने समस्यालाई निर्मूल गर्न सकेकामा हामी गौरवान्वित छौं,’ झाले भने । यसबाहेक साल्ट ट्रेडिङले केही सामाजिक उत्तरदायित्वका काम पनि गरेको छ । यसमध्ये कम्पनीको रजत जयन्ती अवसरमा २०४५ सालमा हितकारी गुठीअन्तर्गत बाल हितकारी पुरस्कार स्थापना गरी नेपाली बालबालिकाको शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, शारीरिक र भौतिक अभिवृद्धि एवं नैतिक तथा चारित्रिक विकासमा उत्कृष्ट योगदान दिने व्यक्ति वा संस्थालाई हरेक वर्ष कर्पोरेशनको जन्म दिवस अवसरमा प्रदान गरिन्छ । कर्पोरेशनमार्फत हालसम्म यो पुरस्कार २६ जना व्यक्ति तथा संस्थाले प्राप्त गरिसकेका छन् । त्यसैगरी कर्पोरेशनले विश्व हिन्दू महासंघमार्फत हिन्दू धर्म, संस्कृति एवं संस्कृत वाङमयमा उत्कृष्ट योगदान दिने व्यक्ति वा संस्थालाई २०५२ सालदेखि पाणिनि पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ । सो पुरस्कार राम नवमीको दिन विश्व हिन्दु महासंघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रदान गरिन्छ । यसको राशी शुरूमा २१ हजार रहेकामा अहिले २५ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ । यस्तै, कर्पोरेशनमा कार्यरत कर्मचारीका सन्तानमध्ये प्रवेशिका परीक्षामा उच्चतम अंक ल्याई प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण छात्रालाई पनि कर्पोरेशनका पूर्वअध्यक्ष लोकनाथ जोशीको सम्झनामा लोकनाथ छात्रवृत्ति मासिक २ हजार रुपैयाँ दिने गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८