पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि बढी नै प्रहार हुँदै आएको छ । यसको कारण मैले अनुमान गरे अनुसार म राष्ट्र बैंकमा गइसकेपछि प्रत्यक्ष रूपमा सरकार, व्यापारी, व्यवसायी, सांसद, बैंकर, एनजीओ र आईएनजीओलाई असर पार्ने निर्णय भएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी […]