भूमि आयोग खारेज, एडिबीको ऋण स्विकार

काठमाडाैं : सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेको आयोग खारेज गरेको छ। आज बसेको नियमति मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसको सबै संरचना खारेज गरेको हो। केन्द्रीय भूमि आयोग र सबै जिल्लाका भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई हिजो मात्र निर्देशन दिएको थियो।साथै बैठकले कोरोना खोपका लागि एसियाली विकास बैंकको १६५ मिलियन डलर अर्थात् १९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकृत गरेको छ।

सम्बन्धित सामग्री

मन्त्रिपरिषद् निर्णय : भूमि आयोग खारेज

सरकारले अघिल्लो सत्ता गठबन्धनका बेला गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

भूमि आयोग सम्बन्धमा सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उक्त आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा विवादित विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरताका दृष्टिले दुवै पक्षसँग वृहत् छलफल गर्नका लागि आगामी भदौ १ गते पेशी तोकिएको छ ।

भूमि आयोग खारेज नगर्न अन्तरिम आदेश

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देशभरका भूमिहीनका लागि जग्गा वितरण गर्ने उद्देश्यले गठन गरेको भूमि आयोग गठबन्धन सरकारले खारेज गरेपछि यसबिरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सामेबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकज इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई १ भदौमा बोलाएको …

तत्काल भूमि आयोग गठन गर्न काँग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको माग

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा तत्काल भूमीआयोग गठन गर्न माग गरिएको छ । आज संस्थापनइतरका काँग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा तत्काल भूमि आयोग गठन गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयपछि देशैभरि सरकारविरुद्ध भूमिहीनहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । भूमि आयोग खारेजपछि काँग्रेसविरुद्ध पनि […]

भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध रिट दर्ता

काठमाडौं, २४ साउन । भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । आज आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले आयोग खारेजीविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । रिट निवेदनमा आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेपछि नेकपा एमाले विरोधमा उत्रिएको छ […]

भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध देवी ज्ञवाली सर्वोच्चमा

भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध विघटित आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । आयोगले काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको समयमा गरिएको खारेजी बदरको माग गर्दै ज्ञवाली सर्वोच्च गएका हुन् । ज्ञवालीलगायत विघटित आयोगका पदाधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइका लागि सोमवारका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ । सरकारले साउन १९ गते भूमि आयोग खारेज गरेको थियो ।

भूमि आयोग विघटनविरुद्ध भूमिहीन सुकुम्वासी संगठनद्वारा देशभर प्रदर्शन

नेकपा एमाले निकट भूमिहीन सुकुम्वासी संगठनले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध आइतवार देशभर विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।  आयोग विघटन गरेर भूमिहीनको सपनामा तुसारापात गरिएको भन्दै संगठनले पहिलो चरणका कार्यक्रमअन्तर्गत आज देशभर विरोध घोषणा गरेको हो ।  काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन गरिएको संगठनकी अध्यक्ष शान्ता चौधरीले जानकारी दिइन् ।  संगठनले छिट्टै दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चौधरीको भनाइ छ ।  सरकारले गत मंगलवार देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको भूमि आयोग खार...

भूमि आयोग खारेज गरेर भूमिहीनमाथि अन्याय गरेको आरोप

विराटनगर, साउन २२ । प्रदेश १ सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले संघीय सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेर भूमिहीनहरुमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाएका छन् । बैठकको विभिन्न समयमा बोल्दै एमाले सांसदहरुले ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीनहरुको समस्या समाधान गर्न बनाएको आयोग देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेर भूमिहीनमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाए हुन् । एमाले सांसद […]

भूमि आयोग खारेजीको विरोधमा महेश बस्नेतको नेतृत्वमा काठमाडौंमा प्रदर्शन*

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेको विरोधमा नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघले बिहीबार राजधानीमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ । एमाले नेता तथा युवा संघका इन्चार्ज महेश बस्नेतको नेतृत्वमा काठमाडौंको जटिबुटी क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्तीका सर्वसाधारणसहितको सहभागितामा प्रदर्शन गर्न लागिएको हो । देउवा नेतृत्वको सरकारले लाखौँ भूमिहीन, सुकुम्बासीलगायतका नागरिकलाई लालपुर्जा दिनुपर्ने अवस्थामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई नै विघटन गरेर समस्यालाई थप जटिल बनाएकाले सरकारविरुद्ध दवा

प्रधानमन्त्री देउवाले भूमि आयोग किन खारेज गरे ? गगन थापाले सुनाए कारण

काठमाडौं, २२ साउन । सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेलगत्तै अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) आक्रोशित बनेको छ । सरकारले सुकुम्बासीको सपनामाथि कुठराघात गरेको एमाले नेताहरुको आरोप छ । तर, सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले भने यसअघिको एमाले सरकारले भूमि आयोग पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गरेर बनाएकोले वर्तमान सरकारले खारेज गरेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । युवा […]