मेलम्ची खानेपानीबारे अर्थ मन्त्रालयमा छलफल

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा देखिएको अन्योलबारे अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । उक्त आयोजनाबारे खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादव र स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँग अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मंगलवार छलफल गरेका हुन् ।  सो आयोजनाबाट पानी आपूर्ति तथा वितरण नियमित बनाउन बजेटको अभाव हुन नदिने भन्दै अर्थमन्त्री महतले यथाशीघ्र काम अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । छलफलपछि खानेपानीमन्त्री यादवले काठमाडौंवासीलाई छिटोभन्दा छिटो मेलम्चीको पानी खुवाइने बताए । मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने काममा देखिएको समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘मेलम्चीको खानेपानी नियमित गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग भएको छलफल सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘खानेपानी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उपभोक्ता, वितरकलगायत सरोकारवालासहित पुन: छलफल गरेर पानी ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउँछौं, जतिसक्दो चाँडो काठमाडौंका जनतालाई पानी खुवाउँछौं ।’ यता, काठमाडौंवासीले भने एक हप्ताभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् । एक हप्ताभित्र पनि सो पानी काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था नगरे सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने उपभोक्ता तथा सरोकारवालाको चेतावनी छ । कोटेश्वरका स्थानीय हरि गौतमले अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा मेलम्चीको पानी एक हप्ताभित्र काठमाडौं आउने गरी बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको बताए । गौतमका अनुसार हेलम्बुका स्थानीयले माग गरेको ११ करोड ५० लाख ६६ हजार रुपैयाँ सरकारले तत्काल उपलब्ध गराए खानेपानी ल्याउने काममा देखिएको अवरोध हट्नेछ । ‘सरकारले चाह्यो भने यो पानी आउन एक हप्ता पनि लाग्दैन, हामी अर्थ मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय धाइरहेका छौं, स्थानीय तहमा केही समस्या छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीयले माग गरेको रकम राज्यले तुरुन्त निकासा गरिदिनुपर्छ र काठमाडौंवासीलाई पानी खुवाउनुपर्छ ।’ यसैबीच, हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने विषयमा हेलम्बुका स्थानीयले कुनै पनि अवरोध नगरेको बताएका छन् । अध्यक्ष शेर्पाले स्थानीयसँग गरेको सम्झौता अनुसारको बजेट भने सरकारले तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले यसअघि स्थानीयसँग गरेका सम्झौता पूरा नगरेको भन्दै उनले सरकारको आलोचना समेत गरे ।

सम्बन्धित सामग्री

एसियाली विकास बैंकका देशीय निर्देशकले अर्थमन्त्री पुनलाई भेट

काठमाडौँ : एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को नेपालका लागि देशीय निर्देशक आर्नो कोशवाले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन्।अर्थ मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा द्विपक्षीय साझेदारी मजबुत बनाउने र सम्भावित आयोजनामा लगानीका लागि थप सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ। भेटका क्रममा निर्देशक कोशवाले एडिबीको लगानीमा निर्माण भएर पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङको पुन डिजाइनको काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए।विश्व बैंकसँगको वित्तीय साझे

आगामी बजेट तयारी सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल

वैशाख ५, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन अवस्था र आगामी आवको बजेट तयारी सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । समितिले आइतवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ र खानेपानी मन्त्रालयसँग सो विषयमा छलफल गरेको हो ।  बैठकमा मन्त्रालयको ऊर्जातर्फका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले मन्त्रालयको प्रगति विवरण र आगामी बजेटका प्राथमिकताबारे जानकारी गराए । उनले चालू आवमा ५७ मेगावाट जलविद्युत् जडान भएको र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विद्युत् पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या तीन प्रतिशत थप भएको बताए । सचिव घिमिरेले आगामी आवमा जलाशयमा आधारित विद्युत् परियोजनाको निर्माण, प्रशारण लाइन विस्तार, विद्युत् उपभोग विस्तारलगायत कार्यक्रम प्राथमिकतामा रहने समेत अवगत गराए ।       त्यसैगरी मन्त्रालयको सिंचाइअन्तर्गतका सचिव मधुसुदन अधिकारीले चालू आवमा सिंचित क्षेत्र विस्तार करीब १५ हजार हेक्टरमा थप भएको, ठूला तथा मझौला नदीमा तटबन्ध निर्माण ३८ किमी उपलब्धि भएको, ११० ओटा मौसम मापन केन्द्रमध्ये छ ओटालाई स्वचालित गर्ने काम भएको र १४१ ओटा जलमापन केन्द्रमध्ये यस आवमा आठ ओटालाई स्वचालित गर्ने काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए ।      बैठकमा खानेपानी सचिव माधव बेल्वासेले मन्त्रालयका प्रगति र आगामी आवका मन्त्रालयका प्राथमिकताबारे जानकारी गराएका थिए । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणको लागि खरीद प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण कार्य शुरु गर्ने, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना दोस्रो चरणको वितरण प्रणालीको काम शुरु गर्नेलगायत आगामी बजेटको प्राथमिकता रहेको खानेपानी मन्त्रालयले बताएको छ ।       समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा सांसदहरुले आगामी बजेटमा जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने, बजेट कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने, बेरुजु घटाउने, चालू आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेलगायत विषयमा विभिन्न सुझाव दिएका थिए । समितिले यसअघि अर्थ, भौतिक तथा यातायात, शहरी विकास मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग पनि चालू आवको बजेट कार्यान्वयन अवस्था र आगामी आवको बजेट तयारी सम्बन्धमा छलफल गरिसकेको छ । समितिले आगामी बैठकमा बाँकी मन्त्रालयसँग पनि सो विषयमा छलफल गर्ने बताएको छ । रासस