नेपाल–भारत ऊर्जा बैठक : वर्षायाममा खेर जाने विद्युत् भारत निर्यात हुने

नेपाल–भारत ऊर्जा बैठक : वर्षायाममा खेर जाने विद्युत् भारत निर्यात हुने

काठमाडौं । वर्षायाममा खेर जाने विद्युत् निर्यातमा भारतले सहमति जनाएको छ । नेपालले लामो समयदेखि खेर जाने विद्युत् निर्यात गर्न प्रस्ताव गर्दै आए पनि भारतले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । बिहीवार काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले राखेको  विद्युत् निर्यात प्रस्तावमा भारत सहमत भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट बिजुली निर्यात गर्न पेश गरिएका आवेदनहरूलाई आउँदो वर्षायाम अगाडि नै भारतले स्वीकृति प्रदान गर्ने सहमति भएको उनको भनाइ छ । यसले गर्दा वर्षामा खेर जाने विद्युत् भारत निर्यात सहज हुने अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन् । हाल उत्पादन अनुसारको खपत हुन नसक्दा वर्षायाममा ५०० मेगावाट बराबर विद्युत् खेर जाने गरेको छ । यसअघि प्राधिकरणले भारतमा ३९ मेगावाट विद्युत् व्यावसायिक रूपमा निर्यात गर्दै आएको छ । साथै, थप मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी प्राधिकरणले भारतलाई आवेदन दिएको छ । तर, त्यो आवेदन भारतले अझै स्वीकृत गरेको छैन । अब भने अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी नियमअनुसार छिट्टै स्वीकृति दिन भारत सहमत भएको चटौतले बताए । बुधवारदेखि शुरू भएको बैठकमा नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिव तथा सहसचिवको उपस्थिति थियो । बैठकले नेपाल र भारतबीच मौजुदा प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, अरुण–३ जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजना, अन्तरदेशीय विद्युत् आयात निर्यातलगायत विषयमा विभिन्न निर्णय गरेको छ । बैठकमा दुई देशबीच पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केवर मुजफ्फरपुर ४०० किलो भोल्ट प्रसारण लाइनको क्षमता बढाई ६०० मेवासम्म निर्यात गर्न सक्ने बनाउने सहमति भएको छ । हाल उक्त प्रसारण लाइनबाट ३५० मेगावाट विद्युत् आयात निर्यात गर्न सकिन्छ । हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० किलो भोल्ट प्रसारण लाइन डिसेम्बर २०२३ मा सम्पन्न भएपछि उक्त प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात हुने विद्युत् क्षमतासमेत थप बढाउने सहमति गरिएको छ । यसैगरी दोस्रो अन्तरदेशीय नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० किलो भोल्ट प्रसारण लाइनअन्तर्गत भारत खण्डको लाइन बनाउन आगामी अप्रिलमा संयुक्त ग्रीड कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल खण्डको लाइन नेपाल आफैले बनाउने र भारत खण्डको संयुक्त लगानी (५०/५० प्रतिशत) मा बनाउने सहमति यसअघि नै भएको थियो । त्यसअनुसार भारत खण्डको लाइन बनाउन अप्रिलभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा भारत सरकारको संयुक्त स्वामित्व हुने गरी पावर ग्रीड कर्पाेरेशन अफ इन्डिया लिमिटेड स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । साथै, त्यसरी स्थापना हुने कम्पनीले लिनुपर्ने स्वीकृति, कम्पनी र प्राधिकरणबीच सम्पन्न गर्नुपर्ने विभिन्न सम्झौताको कार्य पनि अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । यस्तै, नेपाल भारतबीच संयुक्त रूपमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दुवै देशका २/३ जना प्रतिनिधि हुने गरी संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ । यसैगरी नेपाल र भारतको पश्चिम बंगाल राज्यबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । त्यसका लागि पनि दुवै देशका प्रतिनिधि हुने गरी प्राविधिक टोली बनाइने बताइएको छ । सन् २०१४ मा भएको नेपाल भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार भएको यो सचिवस्तरीय समितिको नवौं बैठक हो । उक्त सम्झौताको कार्यान्वयन पक्षलाई सहजीकरण र यस सम्बन्धमा हुने प्रगतिको अनुगमन गर्न यस्तो बैठक हुँदै आएको छ । हरेक ६/६ महीनामा बैठक हुनुपर्ने भए पनि कोरोनाका कारण बैठक हुन सकेको थिएन । बैठकमा नेपालका ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की र सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत सहभागी दिए । यस्तै, भारतबाट ऊर्जा सचिव आलोक कुमार र सहसचिव घनश्याम प्रसाद उपस्थित थिए । बुधवार सम्पन्न ऊर्जा सह सविचस्तरीय संयुक्त कार्यदलले सिफारिश गरेका विषयलाई सचिवस्तरीय बैठकमार्फत निर्णायक तहमा पुर्‍याइएको थियो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले ऊर्जा बैठकमा भएको सहमति स्वागतयोग्य भएको बताए । ठूला आयोजना बनाउन, प्रसारण लाइन बनाउन, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न यो सहमतिले ठूलो सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा लगानी अभावका कारण ठूला आयोजना बन्न सकेका छैनन् । यस अवस्थामा भारतले ठूला आयोजनामा लगानी गर्न चासो देखाउनु सकारात्मक भएको ऊर्जा व्यवसायीहरू बताउँछन् ।